संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पनि असफलप्राय देखिएका छन्। द्वन्द्वका बेला भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितलाई न्याय दिने कुरा प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। हालै मात्र संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेका दुई आयोगको म्याद थप एक वर्ष सरकारले थप गरेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहेका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासँग नेपाल लाइभले गरेको कुराकानीः
संक्रमणकालीन न्याय कहाँ अल्मलियो? किन यत्तिका वर्षसम्म न्यायको सुरुवात भएन?
संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको जग नै विस्तृत शान्ति सम्झौता हो। यसका कम्तीमा तीन वटा सेक्सनमा मानव अधिकार उल्लेख छ। मानव अधिकारलाई मान्यता दिने, दन्डहिनता अन्त्य गर्ने, मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनलाई मान्यता दिने। त्यो सम्झौतामा पटकपटक यो विषय दोहोर्याइएको छ। त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायलाई छाड्यो भने त विस्तृत शान्ति सम्झौताको जग नै भत्किन्छ। मानव अधिकारलाई हलुका किसिमले लिनु हुँदैन।
सरकार र दलहरु इमान्दार हुन किन सकेनन्?
सायद हरेक राजनीतिक दलमा नयाँ भिजनका साथ नयाँ पुस्ता अगाडि आउनुपर्ने हो कि! हामीकहाँ पटकपटकको आन्दोनलमा जसले भाग लियो, ऊ महान भइहाल्ने स्थिति छ। त्यही धङधङीमा मात्रै बाँचिरह्यौं हामीहरु। नयाँ पुस्तालाई पुरानो आन्दोलनप्रति कुनै आकर्षण हुँदैन। नयाँ समयअनुसार, नयाँ टेक्नोलोजी अनुसारको मान्यता हुन्छ।
हाम्रो नेतृत्व वर्ग पुरानो सपनामा बाँच्यो। हामी त १२ वर्ष, १४ वर्ष जेल परेको हो भन्छन्। जेल पर्नु नै ठूलो योगदान हो भन्ने लागेको छ उनीहरुलाई। मलाई हाँसो उठ्छ। हुन त तुलना गर्नु उचित होइन, तर कसैलाई फौजदारी मुद्दा लागेर २० वर्ष पनि त जेल परेको हुन्छ। त्यो महान त हुने होइन नि। जेल पर्दैमा क्षमतामा विकास हुने होइन। अर्थात्, शासन गर्ने मोहबाट मुक्त नै भएन हाम्रो नेतृत्व। त्यो मोहबाट मुक्त नभएपछि राम्रा शब्दावलीले जामा लगाउने गरेको देखिन्छ।
पदमा पुग्नेबित्तिकै पीडितलाई सेवा गर्ने कुरा नै भुल्छौं। सेवा गर्न संस्था स्थापना गरिएको कुरा नै भुल्छौं। तर, मनोविज्ञान नै म त हाकिम हुँ भन्ने खालको छ।
कताकता हाम्रो शासनमा माफियातन्त्र र ठेकेदार हाबी भए भन्ने लाग्छ। यिनीहरुको प्रभाव नहटाउन्जेल शासन पद्धति यस्तै हुन्छ। जनतालाई पनि चुनावमा के छनोटको अधिकार हुन्छ र? दुइटा बदमासमध्ये कम बदमास चुनिन्छ। तर त्यो पनि बदमास नै हो आखिर। सरकारको राम्रो नीति आए पनि केही दिनमै निष्क्रिय हुन्छ। किनकि, त्यस्ता नीतिले असर पुग्ने वर्ग साह्रै बलियो छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको केही दिनअघि मात्रै १२ वर्ष पूरा भयो। १० वर्षसम्म चलेको द्वन्द्व र त्यतिबेला भएको मानवधिकार हननलाई कसरी केलाउनुहुन्छ?
केलाउनुभन्दा पनि त्यसको निराकरण कसरी भइरहेको छ भन्ने हेरिरहेको छु। त्यो द्वन्द्वमा १२/१३ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो। विस्थापन पनि निकै भयो। तथापि, सुखद पक्ष चाहिं हतियारधारी र सत्ताधारीबीच शान्ति सम्झौता भयो। नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हो। किनकि, धेरै देशमा त्यसरी सम्झौता नभएकाले द्वन्द्वको निराकरण हुन सकेको छैन।
विस्तृत शान्ति सम्झौताका तीन वटा पक्ष राम्रा थिए। दन्डहिनतालाई अन्त्य गरिने, मानवधिकारको बहाली र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनलाई मान्यता दिने कुरा स्वीकार गरिएको थियो। तर अहिले यी तीन वटै कुरा ओझेल परेको छ। दन्डहिनता भनेअनुसार समाप्त भएन। र, आयोगको गठन पनि ढिला भयो। आयोगले जुन गति लिनसक्नुपथ्र्यो, लिन सकेन। त्यसको दोष सरकारी संयन्त्रलाई जान्छ।
किनकि उनीहरुले कानुन, बजेट र विज्ञ कर्मचारी दिनुपथ्र्यो। करारमा विज्ञ कर्मचारी लिने गरिदिनुपर्थ्यो। त्यो नभएपछि विभिन्न व्यवधानहरु आए। र, आयोगले पनि गति लिन सकेन। अहिले द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरुलाई सोध्ने हो भने आयोगप्रति आस्था उजागर भएको पाइँदैन।
पछिल्ला समाचारहरुले सरकारले नै यी दुई वटा आयोगलाई त्याग्न लागेको हो कि जस्तो देखिन्छ। त्यागेर निराकरण चाहिं हुँदैन। अब बन्ने आयोग योभन्दा सबल हुनुपर्यो। सबल बनाइएन वा अहिलेको जस्तै आयोग बनाइयो भने एउटा समस्या आउँछ। सरकार अब के गर्ने भन्ने अन्योलमा छ कि जस्तो देख्छु।
दुई वटा आयोगले किन ४ वर्षसम्म काम गर्न सकेनन् ?
सबैभन्दा पहिले त ती आयोगले किन काम गर्न सकेनन् भन्ने कुराको विश्लेषण गर्न जरुरी छ। दुई वटा आयोगका अध्यक्षहरुसँग मेरो कुराकानी हुँदा उहाँहरु भन्नुहुन्छ– ऐनहरु छैन। संशोधन आएन। बेपत्तासम्बन्धी कानुनै छैन। यातनाको कानुन पनि छैन। कसरी हामी काम गर्ने?
अर्को, सेवामा रहेका र निजामती कर्मचारीका दिइयो तर उनीहरुको लोयालिटी त्यहाँ हुंदैन। जुन मन्त्रालयबाट आउँछ, उसको लोयालिटी त्यतै हुन्छ। हामीलाई ट्रेनिङ दिन अनुरोध आएको थियो, दियौं पनि। तर ५/६ दिनमै सरुवा भएर जानुभयो। तीन वर्षमै सचिव नै कति वटा फेरिए। कसैले पनि त्यो अड्डालाई माया गरेको देखिएन। त्यसैले यही आयोगलाई निरन्तरता दिने हो भने शक्तिमान बनाउनुपर्छ। कानुन, बजेट र दक्ष जनशक्ति दिनुपर्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि काम भएन भने मात्र प्रश्न खडा हुन्छ।
सरकारले नै यी दुई वटा आयोगलाई त्याग्न लागेको हो कि जस्तो देखिन्छ। त्यागेर निराकरण चाहिं हुँदैन।
अहिले द्वन्द्वपीडितको सरोकार छ। हामीसँग छलफल नै गर्दैनन्। त्यो अवस्था पनि चिर्नुपर्छ। विकल्प नै सोच्ने हो भने अर्को आयोग नै आउनुपर्छ। दुई वटा आयोग आउने कि एउटै भए हुन्छ भन्ने सोच्न सकिन्छ। तर आयोग नै आउनुपर्छ। गर्ने त आयोगले नै हो। किनकि, शान्ति सम्झौता पालना गर्नुपर्छ। सो सम्झौताले आयोगको परिकल्पना गरेको छ।
आयोगलाई ऐन दिइएन, कर्मचारी दिइएन। के सरकार तथा पार्टीहरुले नियतवश नै यस्तो गरेका हुन्?
मलाई शंका छ, नियतवश नै हो। द्वन्द्वपीडितको मुद्दालाई सकेसम्म आममाफी र मिलापत्र गराउने लक्ष्य राजनीतिक दलहरुको देखिन्छ। तर मानव अधिकारकर्मीले त्यसलाई मान्दैनन्। गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार हनन् भएका मुद्दाहरु चल्नैपर्छ।
सुरुमा हामीलाई के भनियो भने यहाँ पनि दक्षिण अफ्रिकाको मोडल चलाउँदा राम्रो। तर, अहिले हेर्दै जाँदा त्यो असफल मोडल हो। त्यहाँ एउटा पनि मुद्दा चलेन। किनभने, त्यहाँको इतिहास हेर्ने हो भने फौजदारी मुद्दालाई हेर्दा एक प्रतिशत पनि सफल नहुँदो रहेछ। मुद्दा चलेर सफाइ पाएमा पीडितलाई परिपुरण पनि दिनुपरेन। त्यसरी झन् मारमा पर्छ भनेर पहिले परिपुरण दिने, मिलापत्र गर्ने। त्यो आइडियाको प्रभाव नेपालमा पनि प¥यो। नेपालमा राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी, आर्मी तथा प्रहरीहरु कोही पनि नफसुन् भन्ने नियत राखियो। अर्थान्, परिपुरण दिने, सन्तोष गराउने, मिलापत्र गराउने।
कतिपय त मिलापत्र हुनै नसक्ने केसहरु छन्। जस्तो बलात्कार गरेर मारिएको केसहरु छन्। कसरी मिलापत्र हुनसक्छ? जो पिडक छ, उसले सामाजिक सेवा गर्नुपर्ने मोडल पनि ल्याउन खोजियो। नेपाली समाजमा बलात्कृत भएका महिलाले घटना बिर्सन चाहन्छ। नयाँ घरबार बसाइसकेको छ। तर, अब आफैंलाई बलात्कार गर्नेलाई अगाडि कसरी हेर्न सक्छ उसले? तर त्यो अवधारणा पनि तुहियो अहिले।
एउटा रणनीति हुन्छ, शिकार गर्न जाँदा जनावरलाई लखेट्दै जाने। गोली हान्नुपर्दैन। अन्तिममा त्यो गल्छ र हार खान्छ। द्वन्द्वका घटनामा पनि पीडितलाई नै हार खुवाउने रणनीति अपनाउन खोजिएको भान हुन्छ। पीडित थकित भएपछि के गर्छ? बरु, सरकारले १० लाखको २० लाख गर्ला, २० लाखको ४० लाख गरिदिन्छ। परिपुरण बढाइदेला। मुद्दा एउटा पनि चल्दैन। यो कसरी भन्न सकिन्छ भने, शान्ति सम्झौता भएको ८/९ वर्षसम्म आयोग नै बनेन। त्योभन्दा पहिले राष्ट्रिय मानवधिकार आयोगले नै घटनाहरु हेरिरहेको थियो। त्यो बेला पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। तर चलेन। सरकारमा जो रहे पनि प्रवृत्ति उस्तै हुन्छ।
निराकरण त फेरि पनि राजनीतिले नै गर्ने हो। यदि आयोग गठन नगर्ने हो भने सामान्य अदालतमै मुद्दा चल्ने बाटो त छँदैछ। तर यो विशिष्ट प्रकृतिको केस हो। संक्रमणकालीन न्याय भनेको पनि त्यसैले हो। तर त्यसको अर्थ पिडकलाई उन्मुक्ति होइन। पीडितलाई न्याय हो। त्यसैले, आयोग नै गठन नगर्नु त शान्ति सम्झौता नै नमान्ने कुरा हो।
आयोग त गठन हुन्छ। तर, यो आयोगलाई अहिले जसरी असफलतातिर उन्मुख गराइयो, अर्को आयोग पनि त्यस्तै हुनसक्छ। यो तीन वर्षमा हामीले अनुभव सँगालेका छौं। अब भने बरु तीन/चार वर्ष लागे पनि एउटा लक्ष्य लिएर हिँड्नुपर्छ। अन्य देशमा पनि धेरै वर्ष लागेका उदारहण छन्।
आयोगहरुलाई केही समस्या र अभाव थियो। तर, आफूले गर्नसक्ने सामान्य काम समेत भएको देखिएन नि?
पीडितले विश्वास नगरेको कारण नै त्यही हो। जस्तो कि परेको निवेदनमा अनुसन्धान गर्न सकिन्थ्यो। प्रतिवेदन दिन सकिन्थ्यो तर आजसम्म एउटा पनि प्रतिवेदन तयार हुन सकेको छैन। आन्तरिक काम गरेर बाह्य काममा सरकारी सहयोग चाहिने रहेछ भने पो ‘हामीले हाम्रो काम यति सकायौं तर सरकारले सहयोग गरेन’ भन्न पाइन्थ्यो। त्यसैले आयोगलाई कमेन्ट गर्ने ठाउँ भयो– आयोगले के ग¥यो त? मानव अधिकारलाई हलुका किसिमले लिनु हुँदैन।
ती आयोगको प्रतिवेदन आइसकेपछि मानव अधिकार आयोगको भूमिका हुन्छ। उसले प्रतिवदेन दिएपछि त्यसको अनुगमन गर्छौं हामी। तर आजसम्म एउटा पनि प्रतिवेदन आएको छैन। त्यसैले आयोगले पनि काम गरेन कि भन्ने देखिन्छ। समाचारहरुमा आएअनुसार उसको समय अन्तद्र्वन्द्वमै बितेको देखिन्छ।
हाम्रो सबैभन्दा ठूलो गल्ती कहाँ हुन्छ भने हामी ऐन–कानुन ल्याएर संस्था स्थापना गर्छौं, त्यसको सार्वजनिक जवाफदेहिता हुन्छ तर पीडितसँग कुरा गर्दैनौं। अब कुनै नयाँ संरचना बनाउनुअघि नै पीडितसँग व्यापक छलफल गर्नु आवश्यक छ।
केही देशको ‘टिआरसी’को काम हेर्दा उनीहरु पारदर्शी देखिन्छन्। कतिपय ठाउँमा रेडियो–टिभीबाट कार्यक्रम चलाएर लाइभ प्रशारण समेत गर्छन्। तर हाम्रोमा त पीडितलाई प्रवेश निषेधजस्तो देखिन्छ। कतै हामी गलत प्रक्रियामा त गएका छैनौं?
प्रक्रियाभन्दा पनि हाम्रो मानसिकता कस्तो छ भने एउटा पदमा पुग्नेबित्तिकै आफूलाई आम जनताभन्दा माथिको सम्झिन्छौं। पीडितलाई सेवा गर्ने कुरा नै भुल्छौं। सेवा गर्न संस्था स्थापना गरिएको कुरा नै भुल्छौं। मनोविज्ञान नै म त हाकिम हुँ भन्ने खालको छ। किनकि, पीडित भेट भएन भनिन्छ, तर पीडितसँग संवाद नै हुँदैन।
प्रस्तावित संशोधन कानुनमन्त्रीले बाँड्नुभयो तर पीडितसँग संवाद नै भएन। तर पछि कानुन मन्त्रालयले बाँडेकै छैन भन्यो। हामीकहाँ लिखित चिठी आयो, राय दिनलाई। हामीले पनि दियौं। तर चिठी नै गएको छैन भनियो। सरकारले इमानदारिता देखाउनुपर्छ।
यस बीचमा जेजति काम भए, ती सबै जनताको आँखामा छारो हाल्न मात्र भयो भन्न सकिन्छ?
छारोभन्दा पनि एउटा खास उद्देश्यका लागि चलायमान भयो। त्यो उद्देश्य पूर्ति हुन सकेन। अब अर्को संरचना पनि यस्तै प्रक्रियाबाट आयो भने त्यो पनि सफल हुँदैन। तर हामीसँग अनुभव छ। र आयोग सफल नहुनुको कारण पनि स्पष्ट छ। लक्ष्य चाहिं पीडित केन्द्रित हुनुपर्यो। उसलाई कसरी न्याय दिने? व्यापक छलफलबाट टुंगोमा पुगौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
