काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीबीच मंगलबार भेटवार्ता भयो। भेनेजुएलामा भएको राजनीतिक परिर्वतनमा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै नेपालले विरोध जनाएपछि नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आएको आँकलनका बीच प्रधानमन्त्री ओली र राजदूत बेरीबीच भेटवार्ता भएको हो। यससँगै मंगलबार नै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल र राजदूत बेरीबीच पनि भेटवार्ता भएको छ।
भेनेजुएलाका राष्ट्रपति मडुरो निकोलसको विरोधमा निस्किएको आन्दोलनका क्रममा भेनेजुएलाका राष्ट्रियसभा प्रमुख ३५ वर्षे हुवान गुआइदोले आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका थिए। गुआइदोको घोषणासँगै अमेरिकालगायतका देशले उनलाई भेनेजुएलाको अन्तरिम राष्ट्रपतिको रुपमा स्वीकार गरेको जनाएका थिए।
निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका गुआइदोलाई अमेरिकाले राष्ट्रपति स्वीकार गरेको विरोध स्वरुप नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड’ले माघ ११ गते एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका थिए। अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गरेपछि नेपाल अमेरिकाबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको बताइँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओली र अमेरिकी राजदूत बेरीबीच मंगलबार वार्ता भएको हो।
यसअघि गत शुक्रबार सरकारले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग गरेको कूटनीतिक ‘ब्रिफिङ’मा बेरी उपस्थित भएका थिएनन्। नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डले भेनेजुएलाको राजनीतिक परिर्वतनमा अमेरिकी हस्तक्षेपको विरुद्ध कडा वक्तव्य सार्वजनिक गरेपछि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारको उक्त विषयमा आधिकारिक धारणा मागेको थियो। यसै विषयमा सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै भेनेजुएलाको राजनीतिक परिर्वतनमा त्यहाँका जनताको चहाना र संविधान अनुरुप समाधान गर्न आग्रह गर्दै विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गरेको थियो।
सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेसँगै अमेरिकाको विदेश मन्त्रालय अन्तर्गतको दक्षिण एसिया हेर्ने शाखाका एक अधिकारीले अमेरिकास्थित नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीलाई सरकार र पार्टीका तर्फबाट सार्वजनिक भएको धारणाको समानता र फरकका विषयमा चासो राखेका थिए। यसैबीच नेकपा सचिवालयले पनि अध्यक्ष प्रचण्डकै धारणा बम्मोजिम आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली र राजदूत बेरीबीच एकल भेटवार्ता भएको हो। यस्तै राजदूत बेरीले शिक्षामन्त्री पोख्रेलसँगको भेटवार्ता गरेका हुन्।
नेपालका लागि पूर्व अमेरिकी राजदूत सुरेशचन्द्र चालिसे एकाध घटनाले नेपाल अमेरिकाबीचको सम्बन्ध नबिग्रिने बताउँछन्। नेपाल र अमेरिकाबीच सरकारी स्तरमा मात्रै नभएर जनस्तरमा पनि सम्बन्ध स्थापित भएकाले यस्ता घटनाले दुई देशको सम्बन्ध नबिग्रिने उनको तर्क छ। वर्तमान सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नीतिले राष्ट्रहित भने नगर्ने बताउँदै चालिसेले भने सरकारको त्रुटीपूर्ण नीतिकै कारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा दरार आउने कुरामा भने विश्वास नभएको बताए।
‘गत वर्ष मात्रै २ वर्षका लागि नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएको छ’, चालिसेले भने, ‘भेनेजुएलाको मानव अधिकार र सामाजिक अपराधका विषयमा राष्ट्रसंघको मानव अधिकार आयोग र जेनेभामा ब्राजिल, पेरूलगायतका दक्षिण अमेरिकी देशले मुद्दा दर्ता गराएको नेपाललाई अवगत हुँदाहुँदै पनि नेपालका तर्फबाट भेनेजुएलाको राजनीतिक विषयमा आएको ३ वटै विज्ञप्ति परिपक्क भएनन्।’
‘तर, यही विषयले मात्र नेपाल र अमेरिकाबीचको ‘वेल ट्रस्टेड’ सम्बन्धमा भने दरार आउँदैन,’ चालिसेले थप भने, ‘भेनेजुएलामा बस्न नसकेर ३० लाख बढी मानिसले देश छोडेका छन्। गत वर्ष १० लाख रहेको मुद्रास्फीति हाल बढेर १ करोड पुगेको छ। ८ सय नागरिकलाई गैर-न्यायिक मृत्युदण्ड दिइएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले त्यहाँको परिस्थितिको उचित अध्ययन नै नगरी सार्वजनिक गरेको वक्तव्यले राष्ट्रहित भने गर्दैन।’
पछिल्लो समय भेनेजुएलामा आर्थिक संकट गहिरिँदै जाँदा जनता सरकारसँग रुष्ट गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको विश्लेषण रहेको छ। यसै रुष्टताका बीच निकालिएको आन्दोलनको क्रममा गुआइदोले आफूलाई भेनेजुएलाको अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका थिए। यसैबीच भेनेजुएलामा भएको राजनीतिक परिर्वतनका विषयमा शक्ति राष्ट्रबीचको खिचातानीमा नेपाल सरकार फसेको कूटनीतिक जानकारहरू बताउँछन्।
अमेरिकाले नेपालको विकासमा आर्थिक सहयोग गरेका मात्रै छैन, शान्ति प्रक्रियामा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले अमेरिकालाई चिढाउने वक्तव्य सार्वजनिक गर्नु कमजोरी भएको जानकार बताउँछन्। तर, नेकपा प्रवक्ता तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भने नेपाल सानो देश भएकाले साना देशका विरुद्ध हुने अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपका विरोधमा आवाज उठाउनुपर्ने महसुस गरेरै नेकपा र सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको बताएका छन्।
‘नेपालले अंगीकार गरेको पञ्चशीलको सिद्धान्त, अहस्तक्षेपकारी सिद्धान्त र असंलग्न राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नीति नै नेपालको परराष्ट्रनीतिको मूल मर्म हो,' श्रेष्ठले भने, ‘यही मर्ममै अडिग रहेर नेकपा र सरकारले भेनेजुएलाका मामिलामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।’
उता प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने सरकारले भेनेजुएलाको राजनीतिक परिर्वतनका विषयमा सरकार र नेकपाले सार्वजनिक गरेको धारणाको विरोध गरेको छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले नेपाली समाजको विकासमा विगत ६५ वर्षदेखि सहयोग पुर्याउँदै आएको अमेरिका विरुद्ध नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति गलत रहेको बताए। ‘सरकारले राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई बुझ्न सकेन,’ खाँडले भने, ‘नेपालसँग कुनै सम्बन्ध नै नरहेको देशका कारण अमेरिका जस्तो नेपालको पुरानो मित्रराष्ट्र र शक्तिराष्ट्रसँग सम्बन्ध बिगार्न खोज्नु दुखद् हो।’ नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले पनि भेनेजुएला प्रकरणका विषयमा सत्तासिन दलले सार्वजनिक गरेको धारणा गलत ठर्याएको खाँडले बताएका थिए।
गतवर्ष भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा भेनेजुएलाका समाजवादी नेता माडुरोको पार्टीले घोटाला गरेको आरोप विपक्षी दलको छ। अमेरिका र अमेरिका समर्थित यूरोपका अधिकांश देशले पनि यही कुरालाई मान्यता दिएको पाइन्छ। तर, त्यहाँको प्रधान मुद्दा निर्वाचनमा घोटालाभन्दा पनि पछिल्लो समय भेनेजुएलामा बढेको चीन र रसियाको प्रभावलाई निस्तेज पार्नु रहेको विश्लेषण गरिन्छ।
केही समयअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलामा बढ्दै गएको चीन र रसियाको प्रभावलाई त्यस क्षेत्रको क्षेत्रीयतामाथिको खतराका रूपमा विश्लेषण गरेसँगै भेनेजुएलामा भएको राजनीतिक परिर्वतनमा कानुनी राज्यको स्थापनाभन्दा अमेरिकी स्वार्थ बढी हाबी भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ।
यस्तै मडुरोलाई राष्ट्रपतिका रुपमा नेपालले स्वीकार गरेको र उनलाई राष्ट्रपतिमा पुनः निर्वाचित भएकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बधाई दिएकी थिइ्न्। यसै परिपेक्ष्यमा सरकार र नेकपाले मडुरोको विपक्षमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नु नेकपा तथा सरकारको कमजोरी भएको कांग्रेस नेताहरू दाबी गर्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
