विश्वकै ठुलो प्रजातान्त्रिक देश भारतमा अबका केही महिनामा १७औं लोकसभा (तल्लो सदन)को निर्वाचन हुँदैछ। प्रारम्भिक मत सर्वेक्षणाबाट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धन (एनडिए) शक्तिमा नरहने अनुमान गरिएको छ। एनडिएको नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरिरहेका छन्।
सन् २०१४ मा भएको १६औं लोकसभाको निर्वाचनअघि जनतामाझ मोदीले गरेका वाचा सत्ताको नेतृत्वमा स्थापित भएपछि पनि पूरा गर्न सकेनन्। आफू नेतृत्वको सरकारले भारतमा करिब २ सय मिलियन (२० करोड) नयाँ रोजगारीको सिर्जना गर्ने वाचा गरेका थिए उनले।
विदेशका ‘ट्याक्स हेभन’ देशमा रहेको अर्बौंको कालोधन भारतमा र्फिता ल्याउने बताएका थिए मोदीले चुनावी अभियानका क्रममा। यस्तै, आफू नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने र मनमोहन सिंहको पालमा यत्रतत्र फैलिएको भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्ने बताएका थिए। सिंह सरकारले 'जि-२ स्पेकट्रम' घोटाला, कमनवेल्थ खेलमा भएको घोटाला र कोइलाखानीमा भएको घोटालालाई मुख्य प्राथमिकता राखी निर्वाचन भाषणमा लोकप्रियतावादी विषय उठान गर्थे।
तर, सिंह सरकारको पालाभन्दा मोदी सरकारको पालामा भारतमा धेरै भ्रष्टाचार भएका विश्लेषण पनि बाहिर आएका छन्। यसमा मुख्यतः निर्वाण मोदी, मेहुल चस्कि, विजय माल्या र ललित मोदीले गरेका घोटाला प्रमुख रूपमा आउँछन्। यस्तै गत वर्षको अन्त्यतिर भएको राफेल विमान खरिदमा भएको घोटालादेखि सिंह सरकारको तुलनामा मोदी सरकारको पालामा ‘टक्स हेभेन’ देशमा भारतीयहरूले कालोधन लुकाउने क्रम बढेको बताइन्छ।
कालोधनलाई फिर्ता ल्याउने अभिप्रायले मोदी सरकारले अघि सारेको ‘डिमोनिटराइजेसन’ नीतिले पनि कालोधनलाई बाहिर ल्याउन खासै सफल बन्न सकेन। मोदीले २०१६ नेभेम्बर ८ मा कालोधनलाई बाहिर ल्याउने उदेश्यले ५ सय र १ हजार दरका नोट प्रतिबन्ध लगाउने नीति अख्तियार गरेका थिए। विडम्बना! सकारात्मक उदेश्यका साथ ल्याइएको ‘डिमोनिटराइजेसन’ नीतिले भारतको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको विश्लेषण गरिन्छ।
यस्तै गत लोकसभा निर्वाचनका क्रममा मोदीले वाचा गरेका गंगा नदी सफाई र अयोध्यामा भगवान रामको मन्दिर बनाउने वाचा पनि खोक्रो सावित भएको छ।
मुस्लिम अतिवाद
भारतमा करिब १ सय ५० मिलियन मुस्लिमको जनसंख्या गर्छन्। अल–कायदा र तालिवानजस्ता विश्वमै ठुला दुई जिहादवादी आन्दोलन सञ्चालन भएको पृष्ठभूमि छ। तर भारतमा आतंककारी हमला निकै कम मात्र भएको सत्य छ। राजनीतिक विश्लेषकहरू यसलाई बहुवाद पालन गर्ने र बहुसंख्यकवादी हिन्दू सिद्धान्तमा विश्वास राख्ने जनताका कारण भएको बताउँछन्।
तर, भारतीय जनता पार्टी र त्यससँग सम्बन्धित अन्य गठबन्धनहरू हिन्दूत्वको नारा आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न लागी परेजस्तो देखिन्छ। विश्लेषकहरू भाजपाको हिन्दूवादी नाराले मुस्लिम सम्प्रदायमा हिंसाको भावनाको बिजारोपण गर्न सक्ने कुरामा शंका गर्छन्। भारतीय विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी र अन्य नेताहरूका विचारमा भाजपाले अंगीकार गरेको हिन्दूत्वको नाराका कारण धर्मनिरपेक्षतामा खतरा हुन सक्ने बताउँछन्। उनीहरूको विचारमा हिन्दूत्वको विषयले भारतमा ‘हिन्दू तालिवान’को स्थापना हुने खतरा बढेको उनीहरूको मत छ।
विदेशनीति सम्बन्धि मोदीका रेकर्ड
भाजपा नेतृत्वको सरकारको आन्तरिक नीतिको असफलताका साथै छिमेकी देशसँगको विदेशनीति बहसले मोदीलाई सत्तामा रहनबाट रोक्न सक्छ। तर भारतीय राजनीतिको विगतलाई हेर्ने हो भने विदेश नीतिले उसलाई प्रभाव पारेको देखाउँदैन। विपक्षी दलले आगामी निर्वाचनमा त्यो क्रमलाई तोड्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। विपक्षी दलले मोदी सरकारको विदेश नीतिलाई चुनावी मसला बनाइरहेका छन्।
सन् २०१४ मे २६ मा भएको प्रधानमन्त्रीको पदभार समारोहमा मोदीले सार्क क्षेत्रका सबै देशलाई निमन्त्रणा गरेका थिए। मोदीले देखाएको उक्त हार्दिकतालाई स्वीर्कादै सार्क क्षेत्रका सबै देशबाट प्रतिनिधित्व भएको थियो। यस्तै मोदीले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भुटानबाट सुरु गरे।
सन् २०१४ को जुन १५/१६ मा गरे। यस्तै मोदी तेस्रो विदेश भ्रमणका रुपमा नेपाल आए। अगस्ट ३ र ४ मा भएको नेपाल भ्रमण १७ वर्षपछि भारतबाट भएको उच्चस्तरीय भ्रमण थियो। यस्तै भारतमा उनले पहिलो विदेशी पाहुनाका रूपमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङफिङलाई आफ्नै गृहनगर गुजरातमा स्वागत गरे। यस्तै उनले बंगलादेश र श्रीलंकाको पनि भ्रमण गरे।
अनपेक्षित रूपमा अफगानिस्तानको राजधानी काबुलबाट स्वदेश फर्किने क्रममा मोदी पाकिस्तानको भ्रमण गरे। लाहोरमा आयोजित पाकिस्तानी सकमक्षी नवाज सरिफकी नातिनीको विवाह समारोहमा मोदी सरिक भएका हुन्।
अनेपेक्षित परिणामका कारण अतीतबाट छुटकारा पाउन र प्रगति हासिल गर्न यथास्थिति बनाई राख्नुका तुलनामा ज्यादै अप्ठेरो हुन्छ। ठीक यस्तै भयो मोदीको ‘छिमेक पहिलो’को विदेशनीति पनि।
विदेशनीति मामिलामा अपरिपक्क मोदीलाई विदेश नीति सञ्चालनमा आवश्यक न्यूनतम ज्ञानको अभाव देखियो। जसका कारण गुप्तचर विभागले सञ्चालन गरेको भारतको छिमेक नीतिमा उनी असफल हुन पुगे। जसकारण डोक्लाम घटना भयो जुन सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धपछि भारतलाई सबैभन्दा ठूलो झट्का थियो। मोदी कार्यकालको सुरूवातमा राम्रो सम्बन्ध देखिए पनि सन् २०१७ मा भएको डोक्लाम विवादले त्यसमाथि तुषारापात भयो।
भारत–पाकिस्तान सम्बन्धमा आएको गतिरोध अन्त्य गर्ने बताए पनि मोदीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालको अन्त्यसम्म आइपुग्दा दुई देशको सम्बन्ध सुधार हुने कुनै संकेत प्राप्त भएको छैन। यस्तै भारतले छिमेकमा भरपर्दो मित्रराष्ट्र भुटानलाई घुमाएको भएपनि गुमाउने स्थिति आएको छ। भारतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका छिरिङ तोग्यो गत वर्ष सम्पन्न निर्वाचनको पहिलो चरणबाटै बाहिरिएका थिए। भुटानको निर्वाचनमा पहिलो चरणको निर्वाचन बढी मत ल्याउने दुई दलबीच पुनः दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने गर्छ।
सन् २०१५ सेप्टेम्बर २० मा जारी भएको नेपालको संविधान रोक्न भारतले गरेको प्रयास नेपालले अस्वीकार गरेपछि भारतले एकपक्षीय रुपमा नाकाबन्दी लगायो। इन्धन अभाव, औषधि अभाव र र अत्यधिक जाडोको कारण मानिसहरूको मृत्यु भयो। जसकारण नेपालले अर्को छिमेकी देश चीनसँग यातायात तथा पारवाहन सम्झौता गर्न पुग्यो।
मोदी सरकारको पाकिस्तान नीतिमा विरोधाभाष देखिन्छ। पहिलो त भारतले पाकिस्तानलाई सार्कबाट एक्ल्याउने प्रयास स्वरुप पाकिस्तानको इस्लामावादमा आयोजना हुने भनिएको सार्क सम्मेलनमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको छ। सन् २०१६ सेक्टेम्बर ९ र १० मा भारतको पठानकोट र उरीमा रहेको भारतीय सैन्य शिविरमा पाकिस्तानी राज्यले समर्थन गरेको आतंककारीले हमला गरेको आरोप सहित भारतले सार्कमा सहभागी नहुने बतायो। यस्तै भारतकै सक्रियतामा बिम्स्टेकलाई सार्कको विकल्पका रुपमा भारतले अघि बढाएको छ।
पछिल्लो समय श्रीलंका र माल्दिभ्सको राजनीतिक परिवर्तन भारतलाई विदेशनीतिमा हेक्का महसुस भएको हुनुपर्छ। तर यतिले मात्रै मोदीलाई आगामी निर्वाचनमा जनतालाई आश्वस्त पार्न प्रयाप्त छैन। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले र अन्य दलका नेताका छिमेक नीतिमा भारतको असफलताका विषयलाई मुख्य रूपमा उठान गर्ने प्रयास गरेको छ। जसले गर्दा मोदी र उनको पार्टीका विदेश नीति सम्बन्धि प्रश्नले आगामी निर्वाचनमा अप्ठेरो खेप्नुपर्ने निश्चित छ।
-एसिया टाइम्सबाट अनुदित
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।