राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीनमा आयोजना हुने दोस्रो ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बिआरआई) सम्मेलनमा सहभागी हुने भएकी छिन्।
आउँदो अप्रिल महिनामा चीनमा आयोजना हुने दोस्रो बिआरआई सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रपति भण्डारी त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने जनाइएको छ। सन् २०१७ को मे महिनामा आयोजना भएको पहिलो बिआरआई सम्मेलनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए।
गत मंसिर ३ गते नेपालको लागि नयाँ चिनियाँ राजदूतमा हाउ यानछी नियुक्त भइन्। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष गत पुस २३ गते आफ्नो ओहोदाको प्रमाणत्र बुझाएकी थिइन्। ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएको केही दिनभित्रै राष्ट्रपति भण्डारीसँग पुनः भेट गरी राजदूत यानछीले बिआरआई सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट सहभागी हुन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको औपचारिक निमन्त्रणा पत्र बुझाएकी स्रोतले बताएको छ।
आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएको भोलीपल्ट अर्थात् पुस २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली दुबैसँग राजदूत यानछीले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी थिइन्। सो क्रममा राजदूत यानछीले दोस्रो बिआरआई सम्मेलनमा नेपालबाट उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्वका लागि आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ।
राष्ट्रपति भण्डारी दोस्रो बिआरआई सम्मेलनमा सहभागी हुने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले समेत पुष्टि गरिसकेका छन्। सरकारले तयारी थाले पनि यस विषयमा खुलेर सञ्चारमाध्यममा बोल्न असमर्थ रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
यसै विषयमा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच माघ १३ गते भएको भेटवार्ताका क्रममा छलफल भएको स्रोतले दाबी गरेको छ। विश्व आर्थिक मञ्चको ४९औँ वार्षिक बैठकमा सहभागी भएर नेपाल फर्किएपछि राष्ट्रपतिलाई भ्रमणको ‘ब्रिफिङ’ गर्न शितल निवास पुगेका प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिबीच दोस्रो बिआरआई सम्मेलनमा सहभागीताको विषयमा छलफल भएको हो।
‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच दोस्रो बिआरआई सम्मेलनमा राष्ट्रपति सहभागी हुँदा केही पश्चिमा देश र भारत पनि असन्तुष्ट हुनसक्ने आकंलनसमेत गरिएको छ’, स्रोतले भन्यो।
नेपाललाई बिआरआई परियोजनामा सहभागी नहुन भारतले विभिन्न माध्यमबाट आग्रह र दबाब दिँदै आएको जानकारहरू बताउँछन्।
पहिलोपटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बिआरआई परियोजनामा सहभागी हुने बताइएको थियो। तत्कालीन समयमा भएको सरकार विघटनपछि बनेको नयाँ सरकारले बाह्य दबाबका कारण परियोजनामा हस्ताक्षर नगरेको बताइन्छ।
परियोजनाको सदस्य राष्ट्रको रुपमा नेपाल पहिलो बिआरआई सम्मेलनमा सहभागी हुने/नहुने अन्योलबीच तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल र चीनबीच बिआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर भएको थियो। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको उपस्थितिमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र चीनका तर्फबाट नेपालका लागि तत्कालीन राजदूत यू होङबीच बिआरआई परियोजना समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
बिआरआईलाई भारतले आफ्नो सर्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथिको खतराको रुपमा व्याख्या गर्दै नेपाल सहभागी हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आफूलाई पर्ने भन्दै नेपाललाई सहभागी नहुन प्रत्यक्ष दबाब दिएको बताइन्छ। तर, भारतको उक्त प्रयास सफल हुन सकेन र नेपाल बिआरआईको सदस्य राष्ट्र बनेको हाे। सन् २०१५ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको जवाफ दिन तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पारवाहनमा भारतको एकाधिकार तोड्न पनि नेपालले चीन सरकारले अघि बढाएको बिआरआई परियोजनामा सहभागी हुने निर्णय गरेको हाे।
बिआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेसँगै नेपालमा चिनियाँ उपस्थिति बढेको निकर्ष निकाल्दै पश्चिमा देश विशेषगरी अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन लागीपरेको कूटनीतिक तथा विदेश मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। त्यसलाई मध्येनजर गर्दै अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीति’मा नेपाललाई सहभागी गराउन प्रयास गरिएको उनीहरूको निकर्ष छ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली गत पुस २ गते अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा जाँदा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले आग्रह गरेको समाचारहरु बाहिर आएकाे थियाे। १७ वर्षको अन्तरालपछि भएको नेपाल र अमेरिकाबीचको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिबीचको अकस्मात् भएको भेटवार्ता चीन घेर्ने अमेरिकी स्वार्थ प्रेरित रहेको विज्ञहरूको दाबी छ।
सोही विषयमा केन्द्रित रुहँदै जापानी विदेशमन्त्री तारो कानो र इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र प्रमुख एडमिरल फिलिप एस डेभिड्सनले समेत नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन्।
चिनियाँ राष्ट्रपति चिन फिङले गत नोभेम्बरमा पपुवान्युगिनीमा आयोजना भएको एसिया प्यासिफिक आर्थिक सम्मेलनमा दोस्रो बिआरआई सम्मेलन आगामी अप्रिलमा गर्ने घोषणा गरेका थिए। बिआरआईमा हाल विश्वका ७१ भन्दा बढी देश प्रत्यक्ष सहभागी छन् भने यो परियोजनाले विश्वका करीब ६५ प्रतिशत मानिसलाई प्रभाव पार्ने बताइन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
