नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले भेनेजुयलामा अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गर्दै गत शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरे। आफ्नो पार्टी भेनेजुयलाका जनताको पक्षमा रहेको भन्दै प्रचण्डले अमेरिका लगायत उसका सहयोगीले गरेको हस्तक्षेपको कडा शब्दमा निन्दासमेत गरे। जतिबेला प्रधानमन्त्री डाभोस सम्मेलनका लागि स्विटजरल्यान्ड थिए। उनको विज्ञप्तिलाई धेरैले कूटनीतिजस्तो विषयमा हतारको निर्णय भनेका छन्। यही सन्दर्भमा राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यसँग नेपाल लाइभका पुरुषोत्तम पौडेलले गरेको कुराकानी :
प्रधानमन्त्री केपी ओली स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा रहेको अवस्थामा स्विट्जरल्यान्ड, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतको सहभागितामा नेपालको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका विषयमा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित भयो। सरकारले नेपालको कूटनीतिक हैसियत बढ्दै गएको व्याख्या गरिरहेको अवस्थामा जुन देशमा नेपालका प्रधानमन्त्री गएका थिए, त्यही देशको संलग्नतामा सरकारलाई चेनावनी दिने किसिमले आएको विज्ञप्तिको अन्तर्यलाई कसरी बुझ्ने?
नेपालको द्वन्द्व समाधानमा विभिन्न उपाय अपनाइए। त्यसमा बन्दुक उठाउने पक्ष र सरकारी पक्षबीचको उठान र बैठानबाट मिलेको सफलता उकृष्ट नभए पनि प्रशंसायोग्य नै हो। तर, यसका घाउ र छिटाहरू निरुपण गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन हुनुपर्ने थियो, त्यो नै ढिलो भयो। आयोगले गम्भीरता लिनै सकेन। संसारमा द्वन्द्वपछि तरलताको जुन विषय छ, त्यसको घाउ र छिटा रहँदासम्म त्यहाँ शान्ति स्थापना हुन सक्दैन। यसका लागि पूर्व सोभियत संघबाट छुट्टिएका देशको उदाहरण अथवा युगोस्लोभाकियाको उदाहरण हेरे हुन्छ। कैयन् अफ्रिकी देशमा त द्वन्द्वपछिको अवस्था सुदृढ नहुँदा त्यसको बल्झाइ आजपर्यन्त देखिएको छ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियाको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि एक किसिमको ‘क्रेडिट’ लिएका छन्। यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि युरोपियन युनियनसम्मको भूमिका थियो। नेपालका राजनीतिक पार्टीको पनि यसमा सकारात्मक भूमिका रहेको थियो।
द्वन्द्व रहेका अन्य देशमा नेपालको सफलताको उदाहरण देखाएर त्यही माध्यमले शान्ति स्थापना गर्ने प्रयास रहन्छ। जहाँ पनि सफलताको उदाहरण दिइने भएर शान्ति स्थापनामा दक्षिण अफ्रिकाको उदाहरण दिइन्छ, केन्याको दिने गरिँदैन।
अहिलेको अवस्थामा सरकार प्रतिपक्षसँग मुठभेडको स्थितिमा छ। प्रतिपक्षभन्दा शक्तिशाली रहेका गोविन्द केसीसँगको सहमति पालना गरेको छैन।
नेपालको द्वन्द्व राजनीतिक प्रक्रियाबाट अन्त्य भएको हो। बन्दुक बोकेकाहरू शान्ति प्रक्रियामार्फत नै मूलधारको राजनीतिमा आएका हुन्। संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो र त्यहीँबाटै नयाँ संविधान लेखिएको हो। राजनीतिक हिसाबमा मात्रै हेर्दा यो राम्रो हो। तर, यहाँसम्म आउँदा कैयौं मानिसको घरबार सकिएको छ, बेपत्ता पारिएका छन्, मारिएका छन्। यही विषयलाई लिएर मानिसले सामाजिक क्रोध पालिरहेका छन्। अनसन बसेका छन् र अनसनकै क्रममा मृत्युवरण गरेका छन्।
कुरा रह्यो, प्रधानमन्त्री ओली डाभोसमा रहँदा किन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति आयो भन्ने। पहिलापहिला अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा एनजिओ/आइएनजिओ अथवा असन्तुष्ट पक्षले यस्ता मुद्दा उठाउने गर्थे तर अहिले देशहरूले नै यस्तो गर्ने गरेको देखिन्छ। यो भनेको यस्ता विषयमा हाम्रो चासो छ भन्ने सन्देश दिनु नै हो। यस्तो सम्मेलनलाई दबाब दिने अवसरका रुपमा पनि लिन्छन्। अहिलेको अवस्थामा सरकार प्रतिपक्षसँग मुठभेडको स्थितिमा छ। प्रतिपक्षभन्दा शक्तिशाली रहेका गोविन्द केसीसँगको सहमति पालना गरेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जुहारी चलेको अवस्था छ। नेपालका सबै संस्थाहरु कमजोर भएको पृष्ठभूमिमा कम्युनिस्ट नेतृत्वको दुई तिहाइ सरकार रहेको छ। यी सबै कुरालाई मध्यनजर राख्दै पश्चिमा केही देश र संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालमा पूरा हुन बाँकी रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको मुद्दालाई उठाएका हुन सक्छन्।
सरकारले विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठकमा नेपाललाई औपचारिक निमन्त्रणा गर्नुलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको हिसाबमा व्याख्या गरेको छ। यही मेसोमा नेपाललाई हिन्द प्यासिफिक रणनीतिमा सहभागी गराउन प्रयत्न पनि भएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई स्विट्जरल्यान्ड भ्रमणमा रहेको अवसरमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको मुद्दालाई निकालेर अमेरिका नेतृत्वका केही पश्चिमा देशले हामीले अघि सारेको विषयमा सहभागी नभए नेपालको अवस्था कस्तो हुन सक्छ भनेर चेतावनी दिएका त होइनन्?
हिन्द प्यासिफिक रणनीति भनेको विश्व राजनीतिमा बढ्दै गएको चीनको प्रभावलाई निस्तेज पार्ने नै हो। आन्द्र महासागरलाई केन्द्र बनाएर विश्व शक्ति अमेरिका र युरोपले लामो समय विश्वमा राज गरे। वर्तमान अवस्थामा विश्वको अर्थतन्त्र, सैन्य शक्ति र सामरिक शक्ति सबै एसियातर्फ सर्दै गरेको अवस्था छ, जसको नेतृत्व चीनले गर्दै छ। विश्वशक्तिका रुपमा अघि बढेको चीनको विकास मोडल भनेको अप्रजातान्त्रिक छ, जुन पश्चिमा शैलीको बिलकुल फरक हो। चीनले विश्वको वर्तमान मान्यताहरू जस्तै मानव अधिकारको विषयलाई सम्बोधन गर्दैन।
यस्तो अवस्थामा नेपाललाई आफू नजिक तान्ने कोसिस हुनु नौलो कुरा होइन। नेपालको भू–अवस्थिति यस्तो ठाउँमा रहेको छ, जहाँ भोलिको विश्वको शक्तिशाली दुई देश रहन सक्छन्। यस्तो भौगोलिक रुपमा रहेको नेपाललाई आफू अनुकूल बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रयत्न गर्नु नौलो विषय होइन। यसमा ‘पुस’ एन्ड ‘पुल’ दुवै तत्त्व महत्त्वपूर्ण छन्। यस अन्तर्गत नै नेपाललाई पुल गर्न डाभोस फोरममा बोलाइएको हो।
नेकपा अन्योलमा छ। भू–राजनीति कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसको कूटनीति कस्तो हुन्छ, त्यसको भाषाशैली कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा गम्भीर भएको पाइँदैन।
नेपालसँग शान्ति प्रक्रियाको सफलताको कथा छ, शान्तिपूर्ण भएको निर्वाचनबाट आएको दुई तिहाइको स्थायीत्वको सरकार छ। यसबीच नेपाल चीनसँग नजिकिएको जस्तो पनि देखिन्छ। यदी नेपाल चीनसँगै नजिक हुन लागेको हो भने चीनको मानव अधिकारका विषयका रुझान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पाच्य छैन। यस्तो अवस्थामा नेपालका द्वन्द्वकालको नसुल्झिएका बाँकी रहेका घटनालाई सम्बोधन गराउन र नेपाललाई विकसित अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको अर्को खेमा नजिक हुन नदिन यो भएको हुन सक्छ। यो विषयलाई नेपालका दक्षिण छिमेकीले उठान गर्न सक्दैन भने उत्तर छिमेकीको राजनीतिक मान्यताका कारण यो सम्भव छैन। अमेरिका पनि यो मामिलामा आफै पुराना घटनाले गर्दा आक्रमक रुपमा अघि आउन सक्ने अवस्था छैन।
तर, युरोपियन देश आफू हिजो द्वन्द्वको अवस्थाबाट गुज्रिएको हुनाले पनि यो विषयमा बढी संवेदनशील छ। मानव अधिकारलाई रक्षा गर्न युरोप अझै कटिबद्ध रहेको छ। सत्य निरुपणको विषय नेपालमा उठाउँदा युरोपले स्वतन्त्र हिसाबमा उठायो कि चीनलाई लक्षित गरेर अमेरिकी स्वार्थ अनुरुप उठायो भन्ने कुरा हाम्रो जस्तो भू–राजनीतिक कठिनाइमा रहेको देशका लागि सोचनीय विषय पक्कै हो।
नेपालका प्रधानमन्त्रीले स्विट्जरल्यान्डमा रहँदा नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमबीच नेपाली र कूटनीतिक वृत्तका मानिसबीच केही पश्चिमा देशले नेपालको सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको विषयमा लिएको चासोप्रति आपत्ति जनाएका छन्। त्यसको भोलिपल्ट नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले भेनेजुयलामा भएको सत्ता परिवर्तनको घटनालाई इंगित गर्दै त्यसमा भएको अमेरिकी भूमिकाको भर्त्सना गरे। के यो कुराले नेपाल अब अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘प्रोयाक्टिभ’ भूमिका खेल्न उद्यत रहेको जनाउँछ?
यसले के देखाउँछ भने नेपालको सत्तारुढ दल नेकपा अन्योलमा छ। भू–राजनीति कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसको कूटनीति कस्तो हुन्छ, त्यसको भाषाशैली कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा गम्भीर भएको पाइँदैन। खासगरी कम्युनिस्ट सम्बन्ध भएको मानिस सत्तामा पुग्यो भने त्यससँग सम्बन्ध स्थापित गर्न हतार गर्ने विशेषगरी नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डमा देखिन्छ। भेनेजुयला लामो समयदेखि अमेरिका विरोधी भएर हिँडिरहेको छ। अमेरिकाले भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप पनि गरेको होला। एक समय ल्याटिन अमेरिकाको सबै २३ देशमा कम्युनिस्ट सरकार थियो, जसलाई रेड अलर्ट जोनको नामले चिनिन्थ्यो। सबै देशमा निर्वाचन मार्फत नै कम्युनिस्ट सरकार गठन भएको थियो। तर, अधिकांश असफल भए। अहिले अधिकांश प्रजातान्त्रिक सरकार छ।
सरकारमा रहेको पार्टीले यस्तो किसिमको वक्तव्यबाजी गर्नु राम्रो पक्कै होइन। यस्तो विषयमा बोल्दा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ के हो भन्ने कुरालाई ख्याल राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ प्राप्तिको दिशामा केन्द्रित हुँदा राम्रो हुने थियो।
प्रचण्डले समर्थन गरेको भेनेजुयलाका कम्युनिस्ट सरकारलाई अमेरिकाले मान्दैन। त्यहाँको विपक्षीलाई अमेरिकाले समानान्तर सरकारको हैसियत दिएको छ। उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकाबीच एक खालको राजनीतिक द्वन्द्व छ। जसमा भेनेजुयलाको पेट्रोलियम पदार्थ द्वन्द्वको प्रमुख कारक हो। ल्याटिन अमेरिकासँग अमेरिकाको धेरै आर्थिक स्वार्थ पनि जोडिएको छ। यो सबै विषयलाई ध्यानमा नराखी भेनेजुयलामा कस्तो सरकार गठन भयो भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ कि हामीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई टुंग्याउने विषयलाई महत्त्व राख्छ?
गिर्दो भए पनि अमेरिका आज एक विश्वशक्ति नै हो। उसको सैन्य तागत चीनको भन्दा ५० वर्षअघिदेखि रहेको मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रचण्डजीहरुले विज्ञप्ति निकाल्न हतार गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। ठिक छ, विपक्षमा भएको भए अवस्था फरक हुन्थ्यो, तर सरकारमा रहेको पार्टीले यस्तो किसिमको वक्तव्यबाजी गर्नु राम्रो पक्कै होइन। यस्तो विषयमा बोल्दा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ के हो भन्ने कुरालाई ख्याल राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ प्राप्तिको दिशामा केन्द्रित हुँदा राम्रो हुने थियो। नेकपाले यो विषयमा न्यूनतम कूटनीतिक मर्यादा पनि कायम गर्न सकेन।
प्रतिनिधिसभाका सभामुखले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न चालेको हुकुमी प्रवृत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सञ्चालन हुँदैनन्।
चीनसँग बेल्ट एन्ड रोडका माध्यमबाट रेल र कनेक्टिभिटीको जुन कुरा हुँदै छ, नेपालको यो कम्युनिस्ट सरकारप्रति चीन पूर्ण विश्वस्त हुन सक्ने स्थिति छैन।
सरकारमा भएको पार्टीले परराष्ट्र मन्त्रालयका माध्यमबाट आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्न सक्थ्यो। के नेपालको विकासका लागि अब पश्चिमा देशको सहयोग नचाहिएको हो? के हामी उत्तर कोरिया जस्तो वा पहिलाको क्युवा जस्तो भएर बस्ने योजना बनाउदै छौं? सत्तारुढ पार्टीको यो वक्तव्यले देशकै सार्वभौमिकता र अखण्डतामा प्रश्न उठ्न सक्छ।
सरकारले कूटनीतिक सफलताको दाबी गर्दै गर्दा सत्तारुढ पार्टीकै ‘कूटनीतिक कच्चापन’को कारण नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ?
म यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो असफलता नै कूटनीतिक असफलता देख्छु। अन्तर्राष्ट्रिय र छिमेक कूटनीतिमा यो सरकार पूर्ण असफल छ। भारत यो सरकारसँग पक्कै खुसी छैन। चीनसँग बेल्ट एन्ड रोडका माध्यमबाट रेल र कनेक्टिभिटीको जुन कुरा हुँदै छ, नेपालको यो कम्युनिस्ट सरकारप्रति चीन पूर्ण विश्वस्त हुन सक्ने स्थिति छैन। अर्को कुरा नेपालका लागि चीनले भारत, अमेरिका र अन्य पश्चिमा देशको साथ छोड्छ भन्ने कसैले सोचेको छ भन्ने त्यो मूर्खता हुन्छ। त्यो संसारको कूटनीति, भू–राजनीति र भू–रणनीति नबुझेको मान्छे हो। सरकार कूटनीति सञ्चालनमा गम्भीर हुनुपर्छ।
सरकार गठनको एक वर्ष नपुग्दै तीन पटक सरकारको प्रगति विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसको मतलब के? के यो सरकारको हिनताबोधको पराकाष्ठा होइन? एक वर्षको अवधिमा कतै तीन पटक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको देख्नुभएको छ?
सभामुखले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न हुकुमी शैली चालेको प्रसंग उठाउनुभयो। हामीले पालना गरेको वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीको संसदीय व्यवस्थामा बहुमतकै आधारमा निर्णय हुने होइन र? जननिर्वाचित सरकारले बहुमतका आधारमा पारित गरेको विधेयकको किन यस्तो विरोध? फेरि सरकार निकटका मानिसहरू कांग्रेसले पनि रामचन्द्र पौडेल साभामुख हुँदा यस्तै प्रवृत्ति देखाएको नजिर प्रस्तुत गर्छन्। यदि तत्कालीन समयमा कांग्रेस सही थियो भने आज कम्युनिस्टको व्यवहार किन गलत?
यो विषयमा पहिला सरकार पक्षबाट सोचौं। सरकारसँग दुई तिहाइ छ। बहुमत भएपछि विधेयक पास गर्न पाउँछ। हिजो रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुँदा कांग्रेसले गर्न हुने हामीले गर्न नहुने भन्ने अर्को विषय। संसदीय प्रणालीमा हामीसँग बहुमत छ भने अघि बढ्न पाइन्छ, यो तेस्रो कुरा भयो। डा गोविन्द केसीसँग नेकपाका संसदीय दलका नेता तथा अध्यक्ष ओली, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेवाङ र पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ मिलेर १५औं अनसन अन्त्य गर्न एउटा सहमति गरेका थिए। नेपाली जनता, मिडिया र नागरिक समाजको अपेक्षा एउटा सत्याग्राहीसँग सरकारले गरेको सहमति पालना होस् भन्ने हो।
पहिला जुन व्यक्तिले सहमति गरे, आज तिनैले सहमति बंग्याउनु भनेको देशको छवि धूमिल हुनु हो। मानौं भोलि चीनले नेपाललाई सय खर्ब लगानी गर्न इच्छुक भयो भने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास गर्ने आधार के? जुन प्रधानमन्त्रीले आफ्नै जनतासँग गरेको सहमति पालना गर्दैन, त्यो प्रधानमन्त्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पत्याउने आधार के? आफैंले गरेको सहमतिलाई बहुमतले लत्याउँछ भने सरकारलाई हामीले कसरी बुझ्ने?
प्रत्येक नागरिकको चासोको विषय बनेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा विपक्षीलाई वाइपास गरेर पारित गर्नु दु:खद विषय हो। विधेयकमा कांग्रेसले जे गरेको छ, त्यो सबै ठिक छ भन्ने होइन फेरि।
प्रधानमन्त्री डाभोस सम्मेलनमा भएको अवस्थामा किन आयो त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका केही देशको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति? यो नेपालप्रतिको अविश्वास होइन। आफ्नै देशमा अतिथि बनाएर बोलाएको स्विट्जरल्यान्डले हाम्रो प्रधानमन्त्री त्यहाँ गएको बेला किन संयुक्त वक्तव्य बुझायो? स्विट्जरल्यान्ड अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा तटस्थ बस्ने देश किन आज यसरी अघि आयो? यो हामीले सोच्नुपर्ने विषय हो।
राजनीतिको प्राविधिक कुरालाई मात्रै हेर्ने हो भने विधेयक पास गर्न सकिन्छ। रामचन्द्र पौडेलको तत्कालीन बेलाको व्यवहारको विषय छ, कांग्रेसले अविछिन्न गरेको गल्तीको परिणाम आज भोग्दै छ। समृद्धिको यात्रामा हिजो कांग्रेसले गरेको गल्तीबाट आजित भएर कम्युनिस्टलाई बहुमत दिएका होइनन् र जनताले? आफ्नो जनमतको आधारलाई बिर्सिएर अघि बढ्न के नेकपालाई छुट छ?
सभामुखले समन्वकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा यस्तो भएन। विगतमा नेपालमा नै पनि संसदमा बहुमत हुँदा पनि विधेयक पास नभएका उदाहरण छन्। प्रत्येक नागरिकको चासोको विषय बनेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा विपक्षीलाई वाइपास गरेर पारित गर्नु दु:खद विषय हो।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा कांग्रेसले जे गरेको छ, त्यो सबै ठिक छ भन्ने फेरि होइन। हिजो नेपाल विद्यार्थी संघका विद्यार्थी नै होइनन्, डा केसी अनसनमा बस्दा समर्थकलाई मुक्का हान्न जाने? अर्को कांग्रेसले यो मुद्दासँगै दुई कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा खोल्न खोजेको अस्पतालका विषयलाई अनावश्यक विषय बनाउँदा चिकित्सा शिक्षा विधेयक मुद्दा नै फितलो भयो। यदि कांग्रेसले संघीयता मान्छ भने प्रदेश अन्तर्गत अस्पताल हुन किन नहुने, किन केन्द्र अन्तर्गत नै हुनुपर्ने?
आज सबै दलका प्रमुख दलका स्वर्गीय नेताको नाममा कुनै न कुनै प्रतिष्ठान छन् र सरकारबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्छन्। सरकारलाई यो अनावश्यक भार हो। स्वर्गीय नेताका नाममा परिवारजनले श्राद्ध खर्च नै सरकारबाट उठाइरहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
