बहुचर्चित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक दुवै संसदबाट पारित हुने अवस्थातिर पुगेको छ। यद्यपि, विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानको विषयमा मतमतान्तर जारी छ।
प्रतिनिधिसभाबाट जसरी प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुको विरोधका बाबजुद विधेयक पास भयो, त्यसले सत्ता पक्षको मनोबल बढेको देखिन्छ। उसले चाहेमा राष्ट्रियसभाबाट पनि उही रुपमा यो विधेयक पारित हुने छ। र त्यो सम्भावना बलियो छ। यसको संकेत स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै गरिसकेका छन्।
आफ्नो ६ दिने स्विटजरल्यान्ड भ्रमण सकाएर फर्किएपछि गत शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले भने– 'यसमा धेरै चिन्तित भइरहनुपर्दैन। … यत्रो देशमा, तीन करोड मान्छे भएका ठाउँमा केही मानिसहरुमा असन्तुष्टिहरु अलिअलि हुन सक्छन्। केही चित्त नबुझ्या हुन सक्छन्। यस्तै कुराहरुलाई हामीले उधुम, केके न असन्तुष्टिको….। अब लोकतन्त्रमा पक्ष विपक्ष अलिकति मत मतान्तरजस्ता कुराहरु साधारण हुन्।'
प्रधानमन्त्रीले डा केसीको अनसनलाई महत्त्व नदिएको सो अभिव्यक्तिले संकेत गर्छ। उनलेतीन करोड जनता भएको देशमा कोही एकजनाको असन्तुष्टिको रुपमा मात्रै डा केसीको अनसनलाई चित्रित गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति डा केसीको अनसन र त्यसकै कारण प्राप्त प्रतिफलकै पनि अवमूल्यन हो।
प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ, डा केसीको अनसनप्रति ठूलो समूहको ऐक्यवद्धता छ। सडकमै उत्रिएर वा पेशागत आवद्धताकै बीच डा केसीप्रति ऐक्यवद्धता जनाइरहेको समूहले अझ ठूलो समूहको प्रतिनिधित्व गर्छ।
त्यसैले कोही तीन करोडमध्ये कोही एक जना नेपालीको असन्तुष्टि मात्रै भनेर प्रधानमन्त्रीले पन्छिन पाउने छैनन्।
यो विधेयक मात्रै होइन, समग्र चिकित्सा शिक्षामै सुधारको विषयलाई आम बहसमा ल्याउने व्यक्ति हुन्, डा गोविन्द केसी। र, यस विषयको गाम्भीर्यतालाई मिहिन ढंगले बुझेका र बुझाएका व्यक्ति हुन्।यसले पनि उनको माग र त्यसलाई पूरा गराउन माध्यमको रुपमा प्रयोग गरिरहेको अनसनको महत्त्वलाई स्थापित गर्छ।
यसअघिको अनसनका क्रममा पनि प्रधानमन्त्रीहरु निकै कठोर सुनिन्थे। पन्धौं अनसनका क्रममा केपी ओलीको स्वर पनि कम कठोर थिएन। तर, अन्तिममा त्यही हुन्थ्यो, जुन अघिल्ला अनसनका क्रममा भइआएका हुन्थे। अर्थात्, आम दबाब झेल्न नसकेर सरकार झुक्थ्यो। यसपटक पनि विगतकै निरन्तरताको अपेक्षा धेरैलाई छ।
डा केसीसँगको सम्झौताहरु किन विधेयकमा सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने विषयमा व्यापक बहसहरु भइसकेका छन्। यो प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाएको विषय हो।पटकपटकका अनसनका क्रममा ठूलो समूहले विभिन्न माध्यमबाट समर्थन गरेको रउनीसँग भएका सहमतिले चिकित्सा शिक्षामा सुधारको बाटो खोल्छ भन्ने आम अनुमोदन भइसकेको विषय हो।
तर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको र राष्ट्रियसभाबाट पारित हुने प्रक्रियामा रहेको विधेयकमा कतिपय छिद्रहरु छन्। ती प्रावधान यथावत रहेमा कानुनी रुपमै चिकित्सा शिक्षामा भद्रगोल रहने खतरा छ। जसको प्रतिकूल असर जनताको स्वास्थ्य सेवासँग जोडिने छ।
एकातिर संसद अघि बढिरहने र अर्कोतर्फ डा केसीको अनसन पनि जारी रहने हो भने दुखद अवस्था आउन सक्छ। यसबारे सरकार सचेत बन्न जरुरी छ। डा केसीकै कारण चिकित्सा शिक्षामा सुधारको जरुरी छ भन्ने 'ब्रह्मज्ञान' प्राप्त भएको भुल्नुहुँदैन। यसै कारण पनि यस विषयमा सरकारका व्यक्ति वा सांसदहरुका धारणाभन्दा डा केसीको धारणा नै बढी विश्वसनीय ठान्नेहरुको ठूलो समूह छ।
अहिले पनि डा केसीलाई समेटेर अघि बढ्ने विकल्पहरु छन्। सही नियत राख्ने हो भने डा केसीलाई जितको अनुभूति दिलाएरै अघि बढ्न सकिन्छ। जुन अहिलेको आवश्यकता पनि हो। माउ खाएर हुर्किने माकुराको बच्चाको जस्तो व्यवहार गर्ने भुल सत्तापक्षले देखाउनुहुँदैन।
यो अधिकार वा आवेगले अघि बढ्ने बेला होइन, शान्त मनले समग्र विषयको उत्पतिदेखि भविष्यसम्मको अवस्थालाई आकलन गर्दै विवेकले अघि बढ्ने बेला हो।
२० दिनदेखि भोको रहेको डा केसीको ज्यानलाई मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीले विगतमा गरेका आफ्नै प्रतिवद्धता सम्झिँदै सो पदको गरिमा जोगाउने बेला हो। उनको प्रतिवद्धताले मूर्त रुपमा पाउँछन् भन्ने विश्वास जोगाउने बेला हो। शंकै छैन, उनले चाहेको जुनसुकै बेलामा पनि यस विषयले सबैको जीत हुने अवस्था ल्याउन सक्छ। प्रधानमन्त्रीप्रति यतिको अपेक्षा राख्नु स्वभाविक छ।
त्यसैले अहिलेलाई यत्ति भनौं, 'प्रधानमन्त्रीज्यू ! डा केसीलाई फेरि एकपटक फर्केर हेरौं। उनको आवाज सुनौं।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
