पहिलो विषय,
प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सदनमा एउटा विषयवस्तुलाई लगातार उठाइसकेपछि यो बीचमा एकपटक पनि संवादका निम्ती प्रयास पनि नगर्ने, हामी पटक–पटक छलफल गर्न तयार छौं, यसको निकास खोज्न पनि तयार छौं भनिरहँदा छलफलका निम्ती सामान्य एउटा प्रयास पनि नगर्ने सरकारले व्यवहार देखायो। यो कुराबाट म आग्रह गर्न चाहन्छु कि सदनमा उभिएको प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई त निषेध गर्छु भन्ने सरकारले देशैभरी एउटा सन्देश दिन खोजेको छ। मसँग दुई तिहाई छ, जो मसँग रहन्छ, रहन्छ। मसँग विरोध गर्ने वा असहमति राख्ने कसैलाई पनि म चिन्दिन, म मान्दिन, म गन्दिन भन्ने सरकारको सन्देश हो।
सरकारले निषेधको राजनीति गरेको जसलाई हामीले आजसम्म प्रष्ट उठाउँदै आएका थियौं, आजबाट उसले पुष्टि गर्यो। सरकारले निषेधको राजनीति प्रारम्भ गरेको छ। यसको प्रतिउत्तर हामी त्यही ढंगबाट दिन्छौं।
दोस्रो विषय, फेरि पनि सभामुखको विषयसँग जोडिएको छ।
सभामुखले आग्रहबाट मुक्त भएर व्यवहार गर्न सक्नुभएन त हामीले भनेका थियौं नै, आजबाट त थप कुरा भन्नुपर्ने भएको छ – जालझेलपूर्ण व्यवहार गर्नुभएको छ। आज छलफल गर्न बोलाएर, सर्वदलीय बैठक बोलाएर, आज म सकेसम्म निकास निकाल्छु र निकास निकाले पनि सदनको बैठकमा मुठभेड हुन दिन्न अर्थात् तपाईंहरुको विरोध रह्यो भने सदनको कारबाही अगाडि बढाउँदिन भन्ने सन्देश हामीलाई प्रवाहित गरियो। तर, सदनमा आएर बैठक सुरु गरिसकेपछि जालझेलपूर्ण तबरबाट कदम अगाडि बढाइयो।
यस्तो व्यवहार पनि सभामुखको आसनबाट गर्न मिल्छ? जालझेलपूर्ण ढंगबाट सरकारको कुनै अंगजस्तो, आदेशपालकजस्तो संसदलाई प्रयोग गरिएको छ। सरकारले हिजो खुलामञ्चबाट, विभिन्न स्थानबाट आदेश जारी गर्यो–जसरी पनि विधेयक पारित हुनुपर्छ। र आज विधेयक पारित गराउन सरकारभन्दा बढी कोही लागेको छ भने सभामुख लाग्नुभएको छ।
जबकी सभामुखले आनन्दसँग के भन्न पाउने दिन हो भने आज शुक्रबार हो, सदनको नियम ११ ले शुक्रबारको सदनमा कुनैपनि सरकारी विधेयकहरुमाथि छलफल हुँदैन। त्यसैले आज म सरकारी विधेयकमाथि छलफल गर्दिन भनेर सभामुखले सदनको मुठभेडलाई टार्नु पर्नेमा उल्टो प्रतिपक्ष दललाई बोलाएर आज सकेसम्म म सदन नै चलाउँदिन, चलाए पनि तपाईंहरुले विरोध गरिसकेपछि रोक्छु भन्ने सन्देश प्रवाहित गरी ढाँटेर, छलेर सभा चलाउने भनेपछि योभन्दा ठूलो सभामुखको आसनबाट गरिने दूर्भाग्यपूर्ण व्यवहार अरु हुन सक्दैन। सभामुखले आफूलाई सभामुखको स्थानबाट आफूले जिम्मेवारपूर्ण ढंगबाट व्यवहार गर्नसक्छु भन्ने पुष्टि गर्न सक्नु भएन।
र तेस्रो कुरा भनेको डा गेविन्द केसीसँग भएको सहमतिको पालनासँग जोडिएको विषय हो।
आज जसरी विधेयकलाई संसदबाट सत्ताले ताली बजाएर पारित गरेको छ। अब सरकारले यो विषयमा जवाफ दिनुपर्छ। यो विधेयकभित्र भएका केही बन्दोवस्तलाई परिवर्तन गरेर, गर्न नहुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गराएर, सम्झौताको केही बन्दोवस्तलाई परिवर्तन गराएर यो विधेयक पास भएको छ। सरकारको भनाइअनुसार ९५ प्रतिशत माग पुरा भएको छ। सरकारको भनाइअनुसार ५ प्रतिशत मात्रै माग पुरा भएको छैन। त्यो ५ प्रतिशतका निम्ती सरकार कस्तो–कस्तो जोखिम उठाउन तयार भयो। सरकार प्रमुख प्रतिपक्षसँग मुडभेढ गर्न तयार भयो। सरकार गोविन्द केसी मरे मरोस् भन्न तयार भयो। केका लागि? मात्र त्यही ५ प्रतिशतका लागि?
त्यो ५ प्रतिशत भनेको के हो? सरकार एउटा/दुईटा अमुक मेडिकल कलेज खोल्ने त्यति सानो स्वार्थका निम्ती नेपाल सरकार आज प्रमुख प्रतिपक्षसँग लड्न तयार छ। एउटा सत्याग्रहीको जीवन लुट्न तयार छ भनेदेखि सरकार शक्तिशाली हो की सरकारलाई चलाउने व्यापारी शक्तिशाली हो? यो प्रश्नको उत्तर सरकारले अब दिनुपर्छ।
आज सदनमा जे भयो, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण भयो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाई भएको सरकारले आज पेलेर कसका विरुद्धमा विधेयक पारित गर्यो। नेपालमा सार्वजनिक शिक्षा बलियो हुनुपर्छ, चिकित्सा शिक्षामा मूलतः सरकार बलियो हुनुपर्छ भन्ने मागलाई कुल्च्यो। कसले? कम्युनिष्ट सरकारले।
समाजवाद ल्याउने सरकारले सार्वजनिक शिक्षा बलियो हुनुपर्छ भन्ने मागलाई कुल्चेर आज विजयोत्सव मनाएको छ। सरकारलाई बधाइ छ। आज जे व्यवहार गरेको छ त्यसका विरुद्धको लडाइँ नेपाली कांग्रेसले सडक र सदनबाट पनि लड्छ। यसको प्रतिक्रिया र प्रतिउत्तर सरकारले आउने दिनमा थाहा पाउँछ। यो कदम सभामुखलाई पनि महँगो पर्छ। सरकारलाई पनि महँगो पर्छ। कांग्रेसलाई जसले जिस्कायो त्यो सकिएको छ। इतिहास साक्षी छ।
(नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले आजको संसद बैठक सकिएसँगै राखेको विचारको सम्पादित अंश।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
