सरकारले बूढीगन्डकी जलविद्युत आयोजना पुनः चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप (सिजिजिसी) लाई दिने निर्णय गरेपछि आयोजनाको भविष्यलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ।
यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सोही कम्पनीलाई आयोजना दिने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय उल्ट्याएको थियो र राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्ले, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतका विज्ञ सम्मिलित समितिले लगानी मोडालिटी समेत तयार गरेको थियो।
यही आयोजना निर्माणको लागि नेपाली जनताले लामो समयदेखि प्रतिलिटर इन्धन खरिद गर्दा थप ५ रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् र अहिलेसम्म २६ अर्बभन्दा धेरै रकम जम्मा भइसकेको भनिन्छ। निकै लामो समयदेखि निर्माणमा जाने भनिएको मुलुककै ऊर्जा संकटको दीर्घकालीन समाधानको लागि अत्यावश्यक ठानिएको जलासययुक्त यो आयोजना राजनीतिक दलहरुको अस्वस्थ रुचीका कारण अन्योलमा पर्दै आएको छ।
विद्युत ऐन २०४९ को धारा ३५ मा रहेको चोर बाटोबाट बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिन हतारिनुमा पनि ऊर्जा विकासभन्दा पर थप केही शंकास्पद तथ्य रहेको छ भनेर आशंका गर्नु मनासिव नै हुन्छ।
हाइड्रोपावर निर्माणदेखि रियल स्टेट डेभलपमेन्टसम्म फैलिएको सन् २००६ मा स्थापना भएको चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीको विजनेस विश्वव्यापी छ। समग्रमा यो समूह नराम्रो नै भने होइन तर यसअघि चिलिमे जलविद्युत आयोजनादेखि त्रिशुली ३ ए र कुलेखानी तेस्रो लगायतका नेपालका केही जलविद्युत आयोजनाहरुमा चाइना गेजुवाको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नरहेको मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा विवादास्पद पनि रहेको छ।
चोर बाटोबाट बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिन हतारिनुले पनि ऊर्जा विकासभन्दा पर थप केही शंकास्पद तथ्य रहेको छ भन्ने बुझ्न गाह्राे पर्दैन।
मुख्यतया यस समूहको नेपाल प्रतिनिधिहरुले नेपालका कतिपय जलविद्युत आयोजनाहरुमा गर्ने गरेको चलखेल उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत प्रभावित गर्ने तहको हुने गरेको देखिन्छ। चीन सरकारको करिब ४१ प्रतिशत सेयर भएको यस कम्पनी नेपालमा चिनियाँ सरकारको रणनीति अनुसार भित्रिएको हो र सोही अनुसार चल्ने गर्दछ।
यस कम्पनीको क्षमता २२ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने थ्री गर्जेज जलविद्युत आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनमा समेत प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएबाट प्रमाणित हुन्छ। यद्यपि जुन प्रक्रियाबाट नेपाल सरकारले बूढीगण्डकी जलासययुक्त जलविद्युत आयोजना हठात् यस कम्पनीलाई सुम्पिएको छ। त्यो प्रक्रियासम्मत् र निर्विवाद भने पक्कै छैन।
किन सुरु भएन आयोजना?
१२ सय मेगावाट जडित क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजना हाम्रो घरेलु ऊर्जा आवश्यकता पूर्ति गर्न निकै आवश्यक छ र सकेसम्म छिटो निर्माण गरिनु पर्छ। मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौं र प्रदेश ४ को राजधानी पोखरा दुवैतिरबाट अत्यन्त नजिक भएको, निर्माणको लागि सहज पहुँच, राजमार्गबाट नजिक, विद्यमान प्रसारण लाइनमा सजिलै जोड्न सकिने, मुलुकका मुख्य लोड सेन्टर काठमाडौं, पोखरा, नारायणगढ आदिबाट नजिक रहेको र आयोजनाको विस्तृत अध्ययन पूरा भइसकेको यो आयोजना सुरु हुन नसक्नुमा देशभित्रका मात्र होइन, देश बाहिरका शक्तिहरुको चलखेल समेत उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ।
भारतको महत्वाकांक्षी नदी जडान आयोजनालाई समेत प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने यो आयोजना भारतले सकभर निर्माण नहोस् भन्ने चाहना राख्छ। यदि यो आयोजना बन्ने नै अवस्था सिर्जना भयो भने अधिकतम उचाइ रहेको बाँधसहित निर्माण होस् भन्ने उसको चाहना छ, ताकि वर्षामा यो जलाधारबाट भारततिर जाने बाढी रोक्न मद्दत पुगोस् र हिउँदमा सिंचाइको लागि आवश्यक नियमित पानी प्राप्त होस्।
प्राविधिक रुपमा २ सय २५ मिटर अग्लो बाँध बनाउँदा अधिकतम फाइदा हुँदाहुँदै पनि २ सय ६३ मिटर अग्लो बाँध प्रस्ताव गरिनुमा कतै भारतीय स्वार्थलाई सम्बोधन गरिएको त छैन भन्ने प्रश्न आफैंमा गम्भीर एवं सिधै नकार्न नसकिने अवस्थामा छ।
अर्कोतर्फ चीन पनि जलविद्युत विकासको निहुँमा परोक्ष रुपमा नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न चाहन्छ, जसलाई चिनियाँ कम्पनीहरुको प्रभावशाली नेपाल प्रतिनिधिहरुले थप मलजल गरेका छन्। नेपालमा धेरैजसो आकर्षक एवं रणनीतिक रुपले महत्वपूर्ण जलविद्युत आयोजनाहरुको लाइसेन्स लामो समयदेखि होल्ड गरेर बसिरहेका भारतीय कम्पनीहरुलाई विस्थापित गरेर सफलतापूर्वक दुई–चार वटा आयोजनाको निर्माण गरी व्यापारिक एवं भावनात्मक फाइदा उठाउने रणनीति बूढीगण्डकी लगायतका आयोजनाहरुमा उसले देखाएको रुचीबाट प्रष्ट देखिन्छ।
सबैभन्दा ठूलो गल्ती हाम्रै राजनीतिक नेतृत्वको छ, जो आफ्नो मुलुकको हितबमोजिम विकास आयोजनाहरु निर्माण गर्नुभन्दा छिमेकी राष्ट्रहरुका खेलाडीका रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्।
नेपालको विकासमा भारतले प्रत्यक्ष अवरोध पुर्याउँछ भन्ने भावना अधिकांश नेपालीमाझ रहेको वर्तमान अवस्थामा यस्ता विकास आयोजनाहरुको सफल कार्यान्वयनबाट नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा रहेको भारतीय एकछत्र राजलाई समेत चुनौती दिन सकिन्छ भन्ने चिनियाँ मनसायले समेत यसमा काम गरेको देखिन्छ। चीनको महत्वाकांक्षी वेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभमा बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना पर्नुले उसले यो आयोजनालाई दिएको महत्व प्रष्ट हुन्छ जबकि विआरआई अवधारणालाई हालसम्म समर्थन नगरेको भारत सकेसम्म यसअन्तर्गतका आयोजना रोक्ने प्रयासमै रहेको देखिन्छ।
सबैभन्दा ठूलो गल्ती भने हाम्रै राजनीतिक नेतृत्वको छ, जो आफ्नो मुलुकको हितबमोजिम विकास आयोजनाहरु निर्माण गर्नुभन्दा छिमेकी राष्ट्रहरुका खेलाडीका रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। जसको कारण चर्चा सुरु भएको दशकौं बितिसक्दा पनि यो आयोजना भौतिक रुपमा सुरु हुन सकेको छैन।
गत शुक्रबार र शनिबार (पुस २७-२८) भारतबाट आयात हुने विद्युतको मात्रा कुल खपतको ५८ प्रतिशतसम्म पुगेको जनाइयो अर्थात हाम्रो ऊर्जा क्षेत्र पूर्ण रुपमै भारत आश्रित जस्तो देखियो। यो अवस्थाको अन्त्य हुन देशमा केही ठूला जलासययुक्त आयोजनाहरु तुरुन्तै निर्माण गरिनु पर्दछ। होइन भने हामी लामो समयसम्म हिउँदको समयमा भारत आश्रित नै रहने छौं।
सोच्नुहोस् त भारतले पेट्रोलियम पदार्थमा नाकाबन्दी गरेझैं कुनै कारण देखाउँदै नेपालले आयात गर्ने बिजुली रोकिदियो भने के होला हाम्रो अवस्था? फेरि प्रत्येक दिन १४-१५ घन्टा लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने हुनेछ, हाम्रा उद्योगहरु धरासायी हुनेछन् अनि बेरोजगारी झन् बढ्ने छ। त्यसैले पनि बूढीगन्डकी आयोजना सकेसम्म छिटो निर्माण गरिनु पर्छ।
प्राविधिक पक्ष
सुरुमा २ सय २५ मिटर अग्लो बाँधसहित ६ सय मेगावाटमा प्रस्ताव गरिएको आयोजना पछि २ सय ६३ मिटर अग्लो बाँध प्रस्ताव गर्दै १२ सय मेगावाटमा स्तरोन्नति गरियो। जम्माजम्मी ४४ सय ६७ मिलियन क्युबिक मिटर पानी जम्मा हुनेमा २२ सय २६ मिलियन क्युबिक मिटर पानी सामान्य अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने र अधिकतम प्रयोगमा थप ९ सय ५२ मिलियन क्युबिक मिटर पानी प्रयोग गर्न सकिने छ।
आयोजनाको लागत सन् २०१५ मा अनुमान गरेअनुसार २५ सय ९३ मिलियन डलर छ। समय गुज्रिंदै जाँदा र डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदै जाँदा आयोजनाको लागत निकै माथि चढिसकेको छ। २ सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्दा १२ सय मेगावाट क्षमता भए तापनि कुल ऊर्जा ३३ सय ८३ गिगावाट आवर छ। हाइड्रोलोजीको अध्ययन त्यति भरपर्दो रुपमा नगरेको कुरा डिटेल रिपोर्टबाट थाहा लाग्छ, त्यसै अनुरुप आयोजनाबाट कुल ४२ सय ४० गिगावाट विद्युत उत्पादन हुनसक्ने सम्भावना पनि रिपोर्टमा लेखिएको त छ तर भरपर्दो आधार छैन।
बिनाप्रतिस्पर्धा र प्रक्रियाबिना नै आफूले चाहेको कम्पनीलाई देशकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण आयोजना सुटुक्क सुम्पिनु भनेको आयोजनाको महत्व नबुझ्नु नै हो।
सुरुमा २ सय २५ मिटर अग्लो बाँध प्रस्ताव गर्दै ६ सय मेगावाटको आयोजना अध्ययन गरियो जसबाट २४ सय ९५ गिगावाट ऊर्जा उत्पादन हुन्थ्यो। अर्थात ६ सय मेवाबाट १२ सय मेवामा स्तरोन्नति गर्दा जम्मा ८ सय ८८ गिगावाट आवर मात्र ऊर्जा थपिन पुग्यो भने लागत झन्डै दोब्बर भयो। निर्माण समय उत्तिकै लम्बिने भयो, डुबान क्षेत्र र विस्थापितको संख्या दोब्बरभन्दा धेरै भयो। अर्कोतिर भूकम्पीय जोखिम निकै मात्रामा बढ्न पुग्यो। २ सय २५ मिटर अग्लो बाँध बनाउँदा इन्जिनियरिङ र आर्थिक रुपमा अब्बल देखिएको आयोजना किन २ सय ६३ मिटर आग्लो बाँध प्रस्ताव गरियो? के–के खेल भए त्यो बीचमा?
अन्योलमा सरकार
दुईमत छैन, आयोजनाको लागत ठूलो छ। हामी आफैंले लगानी गर्नै नसक्ने भन्ने त होइन तर छोटो समयमा नै अन्य धेरै आयोजना पनि सुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा देश र सरकार रहेको हुनाले अन्य लगानीकर्ताहरुलाई भित्र्याउनु उपयुक्त नै हुन्छ। तर त्यसो भन्दैमा बिनाप्रतिस्पर्धा र प्रक्रियाबिना नै आफूले चाहेको कम्पनीलाई देशकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण आयोजना सुटुक्क सुम्पिनु भनेको आयोजनाको मह्त्व नबुझ्नु नै हो।
सबैभन्दा उत्तम मोडेल बुट मोडेल नै हुनेछ तर लगानीकर्ता वा निर्माण कम्पनी छनोट गर्दा पूर्ण पारदर्शी तरिकाले र सावधानीपूर्वक छान्नु पर्छ। अरुण तेस्रोमा नेपालले सित्तैमा २१.९ प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त गर्ने छ भने अपर कर्णलीको काम अघि नबढे तापनि सम्झौता अनुसार नेपालले २७ प्रतिशत सेयर र १२ प्रतिशत बिजुली (१०८ मेवा) प्राप्त गर्नेछ। खै गेजुवामार्फत बूढीगन्डकीबाट नेपाल सरकारले के पाउने भयो? ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना लगानी बोर्डमार्फत जानुपर्नेमा किन छलफल समेत गरिएन?
यो आयोजना निर्माणको सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्ले र नेविप्राका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहितको टोलीले दिएको प्रतिवेदनलाई लत्यायार एकाएक गेजुवालाई सुम्पिनुपर्ने के कारण आइपर्योि सरकारमाथि? किन खुला प्रतिस्पर्धा गराइएन? नेपाली लगानीले सम्भव छ वा छैन भनेर किन खुला बहस गराइएन? नेपालका केही आयोजनामा असफल भइसकेको कम्पनीलाई के आधारमा विश्वाश गरियो?
यावत प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ नपाउने बेलासम्मा सम्पूर्ण सरोकारवालाले सरकारलाई दबाब दिइरहनु आवश्यक छ। यो लेख पढेर केही सरकारी मान्छेले विकास विरोधीको ट्याग हामीलाई झुन्ड्याइदिनेछन् तर हतारमा र प्रक्रिया नपुर्याइ जुन निर्णय गरिएको छ, यसले देशलाई ठूलो घाटा पुर्या्उने निश्चित छ।
के गर्नुपर्थ्यो?
सबैभन्दा पहिले वाग्ले र उनको टिमले प्रस्ताव गरेको नेपाली लगानीको मोडेलमा गहन विश्लेषण र बहस आवश्यक थियो। यदि त्यो सम्भव र उपयुक्त प्रस्ताव हो भन्ने निष्कर्ष निस्केको भए सरकारले सोहीअनुसार तुरुन्त निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्थ्यो। दुर्भाग्य, त्यस्तो प्रक्रिया भएन।
विदेशीलाई नै दिने निर्णय हो भने सरकारले विश्वभरिका लगानीकर्ताबाट एक्प्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट मागेर ६ देखि १० राम्रा कम्पनीलाई प्रारम्भिक छनोट गर्दै उनीहरुबाट आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव माग्नुपर्ने थियो। जुन कम्पनीले नेपालको लागी सबैभन्दा हित हुने र आकर्षक प्रस्ताव राख्छ, प्राविधिक रुपले सक्षम छ र कम्पनीको विगत गतिलो छ, त्यस्तो कम्पनीलाई पूर्ण पारदर्शी रुपमा छनोट गरेको भए आयोजना निर्माण हुने गतिलो आधार तयार हुने मात्र होइन, देशले निकै फाइदा पनि पाउँथ्यो।
गेजुवालाई के आधारमा यो आयोजना सुम्पिइयो आतोपत्तो छैन। ओली सरकारले बूढीगन्डकीमा यस्तो हर्कत गरेर देशलाई धोका दिएको छ। यो आयोजना नबनाउने चाल बाहेक अरु केही होइन।
यी सबै गर्न सरकारले बिजुली खपत गरिदिने वा किनिदिने निश्चितता भने गर्नुपर्थ्यो। अहिले गेजुवालाई के आधारमा यो आयोजना सुम्पियो केही आतोपत्तो छैन। यस्ता क्रियाकलापले सरकारको विश्वसनियता घटाउने मात्र होइन, कुनै आयोजना पनि सम्पन्न हुँदैनन्। ओली सरकारले बूढीगन्डकीमा यस्तो हर्कत गरेर देशलाई धोका दिएको छ। यो आयोजना नबनाउने चाल बाहेक अरु केही होइन।
अन्त्यमा
यो आयोजना सकेसम्म छिटो निर्माण गरिनु पर्छ। सम्पूर्ण सरकारी प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ। कुनै कम्पनी वा लगानीकर्तालाई आयोजना दिंदा उक्त आयोजना निर्माण हुने पूर्ण आधार तयार गरिनु पर्छ। पश्चिम सेती र अपर कर्णालीले जस्तो हविगत अरु आयोजनाले भोग्न नपरोस्। हाम्रो जलस्रोत क्षेत्रमा कुनै विदेशीले आफ्नो प्रभुत्व जमाउन प्रयोग गर्न नपाउन्।
लाइसेन्स ओगटेर बस्ने र केही वर्षमा अरुलाई बेचेर आयोजनालाई पेन्डुलम बनाउने दलालहरु हाबी हुन नसकुन्। बूढीगन्डकीमा पटकपटक नहुनुपर्ने काम भएका छन्। यो सरकारले पनि निरन्तरता दियो। अब सबैभन्दा पहिला जलासय कानुन निर्माण गरियोस् र नयाँ बन्ने सम्पूर्ण आयोजनालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाइयोस्। अर्कोतर्फ सरकारका गलत क्रियाकलापको भन्डाफोर गर्छौं भन्ने विपक्षी दल यो मामिलामा कानमा तेल हालेर बस्नु आश्चर्यजनक छ।
(शर्मा जलविद्युत विज्ञ र पाठक वातावरणविद् हुन्)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1772429987-1772433038.jpg)
-1764146706.png)
