प्रधानमन्त्रीको यस्तो ‘डाइभर्जनरी ट्याक्टिस्’

पुरुषोत्तम पौडेल | २०७५ पौष २४ मंगलबार | Tuesday, January 08, 2019 १८:२६:०० मा प्रकाशित

अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीलाई स्वप्नद्रष्टाका रूपमा चित्रित गरियो। दशकौंदेखिको कलुसित राजनीतिबाट निराश भएका जनतालाई सम्भावनाको सपना देखाउँदा उनको खुबै प्रशंसा पनि भयो। सपना देखाउन सक्ने प्रधानमन्त्री पाएकोमा जनता पनि सायद पुलकित नै भए।

२०७४ सालको संसदीय निर्वाचनसम्म आइपुग्दा ओली र उनको पार्टी (तत्कालीन कम्युनिस्ट गठबन्धन)ले जनतालाई गर्विलो सपना देखाए। सोही आशाकै प्रतिफलस्वरुप भारी बहुमतले चुनेर सो गठबन्धनलाई उनीहरुले नै देखाएका सपना पूरा गर्न सरकारमा पठाए पनि। 

एकीकरणको तरखरमा रहेका दुई कम्युनिस्ट  पार्टीबाट निर्विकल्प प्रधानमन्त्रीको रूपमा फेरि पनि ओली नै देखा परे। ओली स्वयंलाई पनि स्थिर सत्ताको रसस्वादन गर्दा छोटो अवधिमा यति बढी आलोचित भइएला भन्ने लागेको थिएन, र उनको दल नेकपालाई पनि।

प्रधानमन्त्रीको सपथ लिनुभन्दा पहिलै उनलाई छिमेकी देश भारतीय सरकारकी विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज बधाई दिन नेपाल आइपुगिन्। बिना कुनै कूटनीतिक मर्यादा भएको उनको सो भ्रमणले प्रधानमन्त्रीका एक्ला प्रत्यासी ओली र उनको पार्टीका नेताका छाती गर्वले ५६ इन्च फुले।

२०७२ मा घोषणा भएको नेपालको संविधानमा आफ्नो स्वार्थका विषय नसमेटिएको भन्दै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो। नाकाबन्दीका घटनाले आम नेपाली जनतामाझ भारत आलोचित थियो नै, ओलीसँगको भारतको सम्बन्ध पनि आरालो लागेको थियो। 

सार्वजनिक भएअनुसार स्वराज नेपालमा भएको निर्वाचनको सफलताका साथै कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको सफलताका लागि बधाई दिन र ओलीसँग सम्बन्ध सुधार गर्न नेपाल आएकी थिइन्। त्यो सँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीलाई बारम्बार फोन गर्दै अग्रिम शुभकामना दिन थाले। यस्तो परिपेक्ष्यमा ओली निकै ठूलो आत्मविश्वासका साथ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। 

चीनको विश्वास त ओलीलाई थियो नै, अर्को छिमेकी/क्षेत्रीय शक्तिराष्ट्रले पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा सद्भाव प्रकट गरेर यात्रा सहज पारेको थियो। दिव्य लक्ष्यसहित अघि बढ्न खोजेको सरकारलाई त्यो आवश्यक थियो पनि। फलस्वरुप गत फागुन ३ गते दशकौंदेखि द्रवित नेपाली जनताका समस्या फत्ते गर्ने दृढ आत्मविश्वासका साथ ‌ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए।

गठन भएको पहिलो सय दिन हाइहाईजस्तो दखिएको सरकार त्यसपछिका दिनमा क्रमिक रूपमा विवादमा फस्दै गयो। सरकारसामु प्रश्नका ज्वारभाटा प्रकट हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रेस, बुद्धिजीवि र नागरिक समाजप्रति असहिष्णु हुन थाले। 

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट, ३३ किलो सुन प्रकरण, डा गोविन्द केसीको आन्दोलनमा सरकारी रवैया, निमला पन्त हत्याकाण्डमा सरकारको असफलता, निर्माण कार्यमा भएको ढिलाई, वाइडबडी काण्ड, कर्मचारी समायोजनका मुद्दा, रेशम चौधरी सपथ ग्रहण, एसिया प्यासफिक समिटलगायतका अनेकौं सवाल सरकारसामु तेर्सिए। बाघ मार्न हिँडेजस्तो देखिने दुई तिहाइको सरकार मुसो मार्न पनि असक्षमजस्तो देखिन थालेको छ।

लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रका लागि १४ वर्ष जेलनेल भोगेका दुई तिहाई सरकारका मुख्य नायक ‌ओली आम जनताका प्रश्नसँग डराउँछन्। सरकारको आलोचना सुन्नै सक्दैनन्। सरकार विरुद्धको आवाज पराजित गर्न आफ्ना कार्यकतालाई अरिंगाल जसरी आक्रमणमा उत्रन निर्देशन दिन्छन्। सरकारका एक प्यादा प्रश्न सोधेको निहुँमा पत्रकारको रोजीरोटी खाइदिन्छन्। 

हाड घोटेर प्राण धान्ने दाना जुटाई रहेका कृषकलाई हवाई अभिनन्दन गर्न डाकिन्छ। राष्ट्रपतिबाट भएको सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोगमा खुलेर झन् सहयोग गर्छ सरकार। प्रश्न उठे गणतन्त्रविरोधीका गतिविधि बुझ्छ सरकार।  

प्रश्न सोधे गणतन्त्र विरोधी गतिविधि कसरी हुन्छ प्रधानमन्त्री ज्यू? सवारी साधन र बाटोको अभावमा सुत्केरी र जीवनजलको अभावमा झाडापखालाका बिरामीको ज्यान जाने देशमा राष्ट्रपतिलाई १८ करोड जाने गाडी किन चाहियो? सरकार किन आफूविरोधी आवाज नाजायज ठान्छ? कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आइहाले 'पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णय' भन्दै पन्छिने गरेको छ।

पूर्ववर्ती सरकारका पालामा 'देश अधोगतिमा फस्यो' भन्दै निर्वाचनमा भोट मागेको दल सरकारले जनविरोधी गतिविधि गर्दा पनि किन हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन? अझ केही नेता त भगवानरूपी ‌ओलीका भक्त भएका छन्। जनपक्षीय निर्णय गर्नुको सट्टा सरकार राष्ट्रपतिलाई हेलिकप्टर किन्छ र त्यही हेलिकप्टरमा शयर गर्दै राष्ट्रपति कृषकको बाली हेर्न जनताका खेतमाथिको आकाशमा घुम्छिन्। जनताका दैनिक काममा बाधा पुर्याउँछिन्।

पुस १६ गते (२०७५) पानीजहाजको टिकट किन्ने निम्तो दिने प्रधानमन्त्रीको भाषणजस्तो मजाक त अरु यो देशमा के छ होला र? एकातिर देशमा रोजगारी सृजना गरी विदेशिएका नेपालीलाई स्वेदश फर्काउने हुङ्कारमा गर्जन्छ सरकार। अर्कातिर विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौता गर्छ र भन्छ, हाम्रो सरकार युवालाई विदेशमा काम गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्दैछ।

सरकार! यो भन्दा ठूलो नीतिगत मजाक अरु के हुन्छ? नीतिगत अस्पष्टताको योभन्दा भद्दा उदाहरण अरु के होला? विदेशमा श्रम गर्न जाने वातावरण बनाउने कि स्वदेश फर्किने वातावरण बनाउने, सरकारको योजना के हो?

राजनीतिशास्त्रमा एउटा भनाई छ, 'सरकारको आयु जति छोटो हुन्छ, त्यति राम्रो सरकारको कार्यक्षमता।' आवधिक समयका लागि सञ्चालन हुने सरकारका तुलनामा कम समयका लागि गठन भएको सरकारको प्रभावकारिता बढी हुन्छ। 

विशेष अवस्थामा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीलाई दोस्रो पटक यो पद सजिलो थिएन।  तर यो कुरालाई सायद प्रधानमन्त्रीले हेक्का नै राखेनन्। पहिलो कार्यकाल र दोस्रो कार्यकालमा के फरक छ भने पहिलोमा उनीसँग ‘नेसनल सेन्टिमेन्ट’ (राष्ट्रिय भावना) थियो भने दोस्रोमा राष्ट्रिय सपना मात्र।

भारतीय नाकाबन्दीको विरोधमा सञ्चार माध्यममा खरो प्रस्तुत भएर राष्ट्रिय भावना सिञ्चित गर्न सफल ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा निर्वाचनमा सपनाको पुलिन्दा जनतामाझ प्रस्तुत गरेका थिए। सपना थियो, विकासको। भइरहेको अवस्थाबाट तीव्रतर सुदृढ व्यवस्थाका लागि छलाङ मार्ने। त्यही सपनाको पुलिन्दा उनलाई अहिले 'टोक्नु न बोक्नु' भएको छ। 

सरकारसँग जनताको अपेक्षा भनेको विकास, सुसाशन, आर्थिक समुन्नति,भष्टचाररहित सभ्य समाज, शान्तिसुरक्षा र अमनचयन मात्र हो। जनताका यिनै आकांक्षा पूरा गर्न सरकार बनेको हुन्छ। त्यसकै लागि जनताले विभिन्न नाममा सरकारलाई कर बुझाउँछन्।

के जनताले सरकारका कुनै मन्त्रीको खल्तीबाट विकास योजनाको खर्च मागेका छन्? जनताको विकास सम्बन्धि प्रश्नमा सरकार असहिष्णु हुनुपर्ने कारण के? प्रश्न सबै अपजसका लागि मात्र हुँदैनन्, दायित्व बोधका लागि सरकारलाई ढक्ढक्याउन पनि प्रश्न गरिन्छ। के सरकारको काम कारबाहीप्रति जनता चनाखो रहनु अपराध हो?

राजनेताहरू स-साना मुद्दाको टिपप्णीका लागि मात्र पनि बोल्दैनन्। उनीहरू तब मात्र बोल्छन्, जब उनीहरूलाई आफ्नो कुरा जनताबीच राख्नुपर्छ। जवाफ सुनाउन मात्रै बोल्न उनीहरू मनासिब ठान्दैनन्। तर, हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यममा सरकारको ढिलासुस्तिका विषयमा उब्जिएका प्रत्येक प्रश्नको उछितो काढ्ने फुर्सद छ। प्रधानमन्त्रीसँग छैन त केबल देशनिर्माण गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना। 

कार्ययोजनाको अभाव नै हुनुपर्छ, वास्तविकतामा देश ओलारो लाग्दा सरकार सदनमा काल्पनिक विवरणको आत्मरतिमा रमाउँछ। जब प्रधानमन्त्रीले गरिमामय संसदमा पेस गरेको विवरणको असलियत बाहिर आयो, छताछुल्ल भयो प्रधानमन्त्रीको देश विकास। सरकार सफल भएको मिथ्या विवरणमा मात्र थियो त्यो। प्रधानमन्त्रीले संसदमा पेश गरेका विवरणमा वास्तविकतामा मेल नखाने समाचार यत्रतत्र सञ्चार माध्यमा छाए।

त्यसो त प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक समारोहमा दिएको यो नै पहिलो झुटो विवरण थिएन। सायद अन्तिम पनि नहोला। यसअघि विराटनगर विमानस्थलमा नेपाल दक्षिण एसियामा नै कम कर संकलन गर्ने मुलक भएको दाबी गरे उनैले गरे। प्रधानमन्त्रीको दाबी घण्टाभर टिकेन। पत्ता लाग्यो, नेपाल दक्षिण एसियाको अन्य देशको तुलनामा धेरै कर तिर्नुपर्ने देश हो। 

प्रधानमन्त्री ओली र सरकारको कुरा सुन्दा सरकारले ‘डाइभर्जनरी ट्याक्टिस्’ अपनाएको छ। आइतबार संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको प्रगति विवरणमा समावेश गरेको मिथ्या विवरण र अन्य वक्क्तव्यमा यो रणनीतिको छनक पाइन्छ। विशेषगरी, सैनिकहरूले युद्धका क्रममा प्रयोग गर्ने यो रणनीति विरोधीलाई झुक्याउन प्रयोग गरिन्छ। राजनीतिमा भने वास्तविकतालाई ‘डिस्टोर्ट’ गरी विकसित जनमतलाई अर्को दिशातर्फ मोड्न प्रयोग हुन्छ। 

प्रधानमन्त्री ओली मनमा लागेको कुरा सपाट बोल्छन् तर उनले बोलेको कुरा र सरकारको व्यवहारमा तुलनीयता हुँदैन। कसैले उनको बोली र व्यवहारबीचको समाञ्जस्यता खोज्यो भने त्यसको खैरो खन्न पछि पर्दैनन्। डाइभर्जनरी ट्याक्टिस्मा खास मुद्दामा बहस नहोस् भन्न मिथ्या कुरा बोलेर चलेको बहसलाई अन्त मोड्ने प्रयास हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयास पनि त्यस्तै प्रतीत हुन्छ। 

उदाहरणका लागि एसिया प्यासफिक समिटमा सरकारको संलग्नताका विषयलाई लिएर व्यापक विरोध भयो। पछि प्रधानमन्त्रीले बुद्धिजीवीलाई लक्षित गरी सरकार र आफूविरुद्ध अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी दिए।

एसिया प्यासफिक सम्मेलनको विरोध भइरहेका बेला त्यसलाई मत्थर पार्न प्रधानमन्त्री ओलीले बुद्धिजीवीलाई चेतावनी दिएर बहसलाई अर्कोतर्फ मोड्न प्रयत्न गरे। एक हदसम्म उनी सफल पनि भए। प्यासफिक समिटको आचोलनामा जनमत बन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले बहसलाई अर्कोतर्फ मोड्न ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रमलाई प्रयोग गरे।

वाइडबडी प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले छुट्टै छानबिन समिति गठन गरेको छ। यस्तै टीकापुर हत्या प्रकरणमा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई सांसद्को‍ सपथ ग्रहण गराएको सरकारले बहसलाई अर्कोतर्फ मोड्ने माध्यमका रुपमा प्रयोग गरेको छ।

आइतबारको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकारले सफलता प्राप्त गरेको भन्दै प्रगतिको मिथ्या विवरण सार्वजनिक गरेर बहसलाई झन् अर्को बाटो दिए। कमजोरीका विषयमा आलोचना हुँदा सरकार लोकतन्त्र र गणतन्त्र नै समाप्त हुन सक्ने डर देखाउँदै बहसलाई अर्कोतर्फ मोड्दै आएको छ।