काठमाडौं– सर्वसाधारणको अर्बौं रकम बिनाइजाजत बैकिङ प्रणाली अन्तर्गत जम्मा गरी ठगी गरेको आरोप लागेको युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल प्रकरणमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
सर्वोच्चले उक्त मुद्दालाई पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासमा पेशी तोकेको छ। मुद्दा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलाशमा पेशी चढेको हो।
युनिटी प्रकरणमा ललितपुर जिल्ला अदालतले २०७० चैत १८ गते फैसला सुनाएको थियो। जिल्ला अदालतले युनिटीको कार्य ‘संगठित अपराध’ ठहर गर्दै अध्यक्ष काशीराज गुरुङ र अन्य ११ सञ्चालकलाई जनही तीन वर्ष कैद र १२ करोड ७५ लाख जरिवाना तथा सोही बराबर जरिवाना भराउने फैसला सुनाएको थियो।
विभिन्न प्रलोभन देखाउँदै डेढ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारणबाट सदस्यताका नाममा अर्बौं असुलेर ठगी गरेको अभियोगमा जिल्ला न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको एकल इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको थियो। जिल्लाले उनीहरुलाई जनही तीन वर्ष कैदका साथै १ करोड ६ लाख २६ हजार २ सय ७३ रुपैयाँ जरिवाना तथा सोहीबराबर हर्जना असुल गर्ने आदेश गरेको थियो।
उक्त आदेशविरुद्ध युनिटीका सञ्चालकहरु तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन पुगेका थिए। पाटनले २०७४ मंसिरमा फैसला सुनाउँदै १२ जनालाई सफाइ दिने फैसला सुनायो। हाल उच्च अदालत रहेको पुनरावेदनको निर्णयविरुद्ध सरकारी पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो।
न्यायाधीशद्वय दुर्गादत्त भट्ट र शेखर पौडेलको संयुक्त इजलासले युनिटी प्रकरणसँग सम्बन्धित बिनाइजाजत कारोबारका दुई तथा ठगी र राजस्व चुहावटसहित तीन मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो।
जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेपछि १२ मध्ये ९ जनाले पुस २०७१ मा पुनरावेदन गरेका थिए।
युनिटीले ठगी गरेको बताउँदै ४ हजार एक सय ४० जनाले अदालतमा उजुरी दिएका थिए। उक्त समयमा युनिटीको सदस्य संख्या ३ लाख ४० हजार थियो। युनिटीले पिरामिड शैलीमा सदस्य संख्या थप्दै सञ्जाल विस्तार गरेको थियो।
जिल्लाले युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल प्रालिका अध्यक्ष गुरुङ, सञ्चालकहरू नेत्र राजवंशी, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, विष्णु क्षेत्री, कृष्ण क्षेत्री, महेन्द्र केसी, शिशिर योगी, लोकबहादुर टन्डन, निर्देशक विश्वनाथ गौतम, घनश्याम बस्ताकोटी र गोविन्द ज्ञवालीलाई मुलुकी ऐनको ठगी महल १ कसुरमा दोषी ठहर गर्दै नोक्सान रकम भराउने फैसला उल्टायो।
जिल्ला अदालतले सोही प्रकरणमा मुद्दा दायर भई धरौटीमा रिहा भएका जनक बराल, कालु गुरुङ र कृष्ण पाठकलाई संलग्नता नभएको भन्दै सफाइ दिएको थियो।
पाटन अदालतले युनिटीको मुद्दामा फैसला सुनाउँदा ७ वटा विधिशास्त्र समेत स्थापित गरेको थियो।
ठगीलाई संगठित अपराधका रूपमा परिभाषित गरिएको, जाहेरी नदिएका सेयर सदस्यहरूको रकमसमेत फिर्ता हुने, पुर्पक्षका निम्ति थुनामा बसेका तर सफाइ पाएका निर्दोष प्रतिवादीलाई क्षतिपूर्ति भराउने अदालतको आदेश थियो। अपराधका प्रमुख योजनाकार र मुख्य भूमिकामा रहेका प्रतिवादीलाई सजाय तथा कसुरदारबाट बिगो र जरिवाना दामासाही रूपमा असुल गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै, कसुरदार व्यक्तिको कम्पनीमा रहेको सेयर पुँजीबाट बिगो र जरिवाना असुल गर्ने र अदालतमा अनुपस्थित भए पनि प्रमाणबाट निर्दोष देखिएकालाई सफाइ दिने विधिशास्त्र स्थापित भएको थियो।
यस्तो थियो ठगी प्रकरण
युनिटीविरुद्ध संगठित रूपमा ठगी गरेको भन्दै युनिटी पीडितले २०६७ फागुन २८ गते पाटन जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दर्ता गरेका थिए। देशभित्र र बाहिर गरी युनिटीले ३ लाख ६८ हजार ७ सय १० जनालाई सदस्य बनाएको अनुसन्धानमा भेटिएको थियो।
तीमध्ये ४ हजार १ सय ४४ जनाले युनिटीले नेटवर्किङका नाममा ठगी गरेको भन्दै उजुरी गरेका थिए। उजुरीपछि सरकारी वकिलले १ सय १२ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो। जसमा ८१ जना फरार थिए भने ३१ जनालाई अभियोगसँगै अदालतमा पेस गरिएको थियो।
अदालतले पहिलो सुनुवाइ गर्दै २३ जनालाई थुनामा पठाएको थियो भने ८ प्रतिवादीसँग धरौटी माग गरेको थियो। उनीहरूबाट ३ अर्ब ७९ करोड ८ लाख २५ हजार ३ सय २७ रुपैयाँ संकलन गरेको थियो।
युनिटी सुरुमा २०६२ फागुन १७ गते इन्स्युरेन्स युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका नाममा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो। २०६४ भदौमा नाम परिवर्तन गरी युनिटी लाइफ इन्स्युरेन्स बनाई बिमालगायत गैरकानुनी कार्य सञ्चालन गरिएको थियो।
युनिटीले सुनसरी, कास्की, बाग्लुङ, चितवन र रुपन्देहीमा शाखा कार्यालय नै खोलेर सर्वसाधारणसँग रकम उठाएको थियो। उसले ठगीका लागि २२ वटा विभिन्न कम्पनी र संस्था प्रयोग गरेको थियो। युनिटी सञ्चालकले अस्पताल, सपिङ सेन्टर, ट्राभल्स, रियल स्टेट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, विज्ञापन एजेन्सी, डेरी उद्योग र हाइड्रोपावर कम्पनी खडा गरेर लगानीका नाममा रकम संकलन गरेका थिए।
मुद्दा दायर हुनुअघि युनिटीका नाममा विभिन्न बैंकमा ४१ करोड २८ लाख ७ सय ८३ रुपैयाँ मौज्दात थियो।
कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसाय गरे पनि स्वीकृति नलिएको पाइएको थियो। सञ्चालकबाहेक केही प्रतिवादीले कम्पनीको महत्वपूर्ण पदमा रही ठेक्कापट्टा, जग्गा खरिदबिक्री जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गरी नाजायज फाइदा लिएको पाइएको थियो।
युनिटीका सञ्चालकहरु पहिला पनि सर्वोच्च पुगेका थिए। तर सर्वोच्चले उनीहरुको पक्षमा आदेश जारी गर्न अस्विकार गरेपछि सरकारले ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो।
विदेशमा रहेका एक हजार नेपालीलाई समेत सदस्य बनाई तिनबाट प्राप्त रकम कमिसनबाट आएको देखाई युनिटीले विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको अभियोगमा दायर मुद्दामा भने अदालतले दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएको थियो।
आव २०६२/६३ देखि २०६६/६७ को अवधिमा ३ लाख ६८ हजार जनालाई सदस्य बनाएर युनिटीले ३ अर्ब ८३ करोड ४ लाख रुपैयाँ उठाएको थियो। संकलित रकमबाट १ अर्ब ८३ करोड ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ कमिसन बाँडेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो।
सञ्चालकहरुले ३७ वटा संस्था दर्ता गरी लगानी गरेको भेटिएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा युनिटीले १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घरजग्गामा लगानी गरेको, ४१ करोड २८ लाख रुपैयाँ बैंक मौज्दात राखेको भेटिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
-1791388337.png)
