काठमाडौं- गत चैत २ गते परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रदीप ज्ञवाली विश्वमाझ नेपालको धुमिलिएको कूटनीतिक छवि सुधारका निम्ति लागि परेको दाबी गर्दै आएका छन्। यसका लागि उनले परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा करिब १४ देशको भ्रमण गरिसकेका छन्। यसै श्रृंखलामा उनी पछिल्लो पटक अमेरिका भ्रमणमा गएका थिए।
यसअघि गत मंसिर २ मा जापान गएका मन्त्री ज्ञवालीले ३ गते जापानी समकक्षी तारो कानोसँग भेट गरेका थिए। त्यसको एक महिनालगत्तै उनी अमेरिका पुगे। पुस ३ मा अमेरिका पुगेका ज्ञवालीले ४ गते अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोसँग भेट गरे। यसपछि फेरि जापानी विदेशमन्त्री कानोसँग पुस २५ गते काठमाडौंमा भेट हुने तय भएको छ।
नेपालको कूटनीति सक्रिय रूपमा सञ्चालन नभएको आरोपबीच सरकारले कूटनीतिक क्षेत्रलाई चुस्त बनाउने प्रयास गरेको छ। कूटनीतिक क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउने प्रयास गरिएको सरकारको दाबीका बावजुद उसका केही कदममाथि भने प्रश्न उब्जिएको छ।
नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका दोस्रो मुलुक भएपनि पछिल्लो समय अमेरिकासँगको नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध अपेक्षाकृत सफल नभएको विश्लेषण गर्न थालिएको थियो। सन् २००२ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेलले नेपालको भ्रमण गरेपछि उच्च राजनीतिक स्तरमा दुई देशबीच भ्रमण हुन सकेको थिएन। यस्तो अवस्थामा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओको निमन्त्रणामा मन्त्री ज्ञवाली अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए।
अमेरिकी समकक्षी पोम्पिओसँगको भेटपछि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको कूटनीतिक छवि सुधार भएको बताएका छन्। तर, पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्यका विचारमा नेपाल मामिलामा भारतको कमजोर उपस्थिति भएकाले अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्ध नयाँ शिराबाट थालनी गर्ने प्रयास गरेको हो। ‘नेपालको संविधान घोषणापछि भारत नेपाल मामिलामा बदनाम भएको छ’, आचार्यले भने, ‘यस्तो अवस्थामा नेपाल मामिलामा भारतको प्रत्यक्ष संलग्नताले थप जटिलता निम्त्याउन सक्ने देखेर नै अमेरिकाले भारतसँगकै सल्लाहमा नेपाल मामिलामा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन खोजेको देखिन्छ।’
नेपाललाई ‘इन्डो प्यासफिक’ रणनीतिको हिस्सेदार बनाउन अमेरिका नेपाल मामिलामा प्रवेश गरेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। दुई मन्त्रीको भेटपछि सार्वजनिक गरिएको छुट्टा-छुट्टै प्रेस वक्तव्यमा अमेरिकाले नेपाल आफ्नो महत्वकांक्षी रणनीति ‘इन्डो प्यासफिक’मा सहभागी भएको बताएको छ। तर, नेपालले सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा भने सो विषयलाई नकारिएको छ। अमेरिकाबाट फर्केपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि मन्त्री ज्ञवालीले यो कुरालाई अस्वीकार गरेका छन्।
अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा प्रसाशनले एसिया क्षेत्रमा बढ्दै गएको चीनको प्रभाव निस्तेज गर्न अख्तियार गरेको ‘एसिया केन्द्रित रणनीति’ को विस्तारित रुप ‘इन्डो प्यासफिक’ रणनीति हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अख्तियार गरेको यो रणनीतिमा एसिया क्षेत्रमा भारतलाई बढी महत्व दिदैँ चीन विरुद्ध भारतलाई प्रयोग गर्नकै लागि यसको नामकरण नै ‘इन्डो’ राखिएको जानकारहरू बताउँछन्।
चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनफिङको महत्वाकांक्षी योजना 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)' लाई निष्प्रभावी बनाउन अमेरिकाको उक्त रणनीति आएको मानिन्छ। भारतीय चाहना विरुद्ध नेपालले सन् २०१७ मा चीनको सो परियोजनामा सहभागी हुने सहमति जनाइसकेको छ। आचार्यका विचारमा यो मामिलामा भारतले नेपालमा थप केही गर्न सक्ने स्थिति नभएकाले अमेरिका आफैं अघि सरेको हो।
यही पुस २५ गते जापानी विदेशमन्त्री तारो कानो भारत हुँदै नेपाल आउने कार्यक्रम रहेको छ। केही समयअघि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले कानोको निमन्त्रणामा जापान भ्रमण गरेका थिए। सोही भ्रमणको परस्परमा कानो नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको र भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारसँग श्रम सम्झौता हुने बताइएको छ।
आवरणमा उक्त कुरा बताइए पनि कानोको नेपाल भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेर्नुपर्ने पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेको भनाई छ। ‘कानोको भ्रमणमा शंका गर्ने ठाउँ नभएपनि कूटनीतिमा समय, सन्दर्भ र परिस्थितिको भूमिका ठुलो हुन्छ,' पाण्डेले भने,‘कानोको नेपाल भ्रमण अमेरिका भ्रमणमा नेपालले कुनै गल्ती नगरेको प्रष्ट्याउने अवसरका रूपमा नेपालले प्रयोग गर्नुपर्छ।’
जापान पनि अमेरिकी रणनीतिको साझेदार देश हो। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली अमेरिकाको भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै जापानी विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। केही समयअघि नेपालले चीन-भारतलाई मात्रै धेरै ठाउँ दिएको गुनासो गर्दै युरोपेली संघ (इयू), अमेरिका, जापानलगायतका देशले परराष्ट्र मन्त्रालयमा आफ्नो लिखित असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1772429987-1772433038.jpg)
-1764146706.png)
