काठमाडौं- आन्तरिक श्रम बजार र रोजगारीका लागि सन् २०१८ विगतका वर्षभन्दा केही सफल देखिएको छ। आन्तरिक श्रमबजारमा काम गर्ने श्रमिकका हकमा धेरै काम थालनी भएका छन्। उनीहरूलाई सुरक्षा प्रत्याभुति गराउन सरकारले विभिन्न काम र श्रम नियमावलीहरू ल्याएको छ।
सरकारले सन् २०१८ मा आन्तरिक श्रमबजार व्यवस्थापन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न पहल गरेको थालेको छ। आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका अवसर निर्माण गर्ने र बेरोजगारी अन्त्य गर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषदेखि निर्वाह भत्ता र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ।
जति सक्दो आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी अवसर निर्माण गरेर बाध्याताकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने सरकारको उद्देश्य भएको भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले बताउँदै आएका छन्।
पछिल्लो समय श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीभन्दा आन्तरिक श्रमबजारमा जोड दिन सुरु गरेको छ। यसका लागि आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्ने काम भइरहेको बताइएको छ। उद्देश्य भनेको युवालाई उद्यमी तथा व्यवसायी बनाएर रोजगारी निर्माण गर्ने हो, जुन काममा केही प्रगति गरेको पाउन सकिन्छ।
विगतमा नेपालको श्रम बजार कस्तो थियो भन्ने भन्दा पनि भोलि कस्तो सुरक्षा अपनाउने तिर ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने देखिन्छ। देशभित्र वार्षिक २ लाख युवाका लागि रोजगारीको अवसर निर्माण गर्ने दायित्व आफ्ना काँधमा आएको मन्त्री विष्टले जिम्मेवारी बोध त गरेका छन् तर कति सफल हुने हुन्, हेर्न बाँकी छ।
सकारात्मक सुरुवात
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० निर्धारण गरेको छ। लामो समयदेखि रोकिएका उक्त काम यो वर्ष भएको छ।
श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ र १०७ अनुसार मन्त्रालयले प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाता संगठनको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक स्थायी ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति समेत गठन गरिएको छ।
श्रमिकलाई आफूखुशी काम लगाउने र ज्याला दिने परम्पराको अन्त्यका लागि सरकारले श्रम नियमावली ल्याएको छ। श्रम मन्त्रालयले श्रमिकका लागि काम गर्ने समय र पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने नियमावली पारित गरेसँगै श्रमिकले तोकिएको समय र पारिश्रमिक पाउने कानुनी बाटो खुल्न लागेको छ। नियमावली गत जेठमा पारित भएको हो। कानुन बनाउनु भन्दा कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण हुन्छ।
नियमावलीको परिच्छेद ४ अन्तर्गत रोजगारदाताले प्रतिष्ठानमा कामको प्रकृतिको आधारमा काम गर्ने समयको निर्धारण गरी सोको जानकारी श्रमिकलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यक्रमको औपचारिक घोषणा गरेका थिए। तामझामका साथ सुरु गरिएको कार्यक्रमको सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यममा समेत खुबै विरोध भयो। तर पछिल्लो समय श्रमिक र रोजगारदाता कम्पनी सहभागिता जनाउन थालेको कोषको दाबी छ।
औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षालायतका सुविधाको व्यवस्था उक्त कार्यक्रममा गरिएको छ। यो स्किम एसियामा नै नयाँ रहेको श्रम मन्त्रालयको दाबी छ।
यो योजना लागू भएपछि कर्मचारी तथा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुने र रोजगारदाताको दायित्व व्यवस्थापन पनि सहज हुने सरकारको विश्वास छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारतभूत पारिश्रमिकबाट कट्टा गरेर ११ प्रतिशत र श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ। संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ।
सरकारले बेरोजगार नेपालीलाई निश्चित अवधिसम्म बेरोजगार भत्ताको प्रावधानसहित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानुन यो वर्ष नै ल्याएको हो। सरकारले रोजगार नभए बेरोजगारी भत्ताको समेत व्यवस्था गर्ने बताएको छ। जसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ।
रोजगार केन्द्रमार्फत् सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउन नसके एक आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको १ सय दिन बराबरको रकमको ५० प्रतिशत रकम तोकिएको शर्तको अधीनमा रही निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने विधेयकमा उल्लेख छ।
रोजगारी गर्न चाहेको तर विविध कारणले असफल भएका व्यक्तिलाई बेरोजगार परिचय पत्र दिने र सोही आधारमा राज्यले भत्ताको प्रबन्ध गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
सरकारले देशभित्रको रोजगारी र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका सेवा विकेन्द्रित गर्न सबै प्रदेशमा श्रम कार्यालय स्थापना गरेको छ। झापा, विराटनगर, जनकपुर, विरगञ्ज, काठमाडौं, हेटौंडा, नेपालगन्ज, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
श्रम नियमावलीको नियम २० मा धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टी १० लाख र प्रति क्षेत्र २ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। नियमावलीको नियम २० को १ को स्पष्टीकरणमा विभागले तोकेको बैंकबाट मात्र बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। आन्तरिक श्रम बजारमा करिब ३ हजारभन्दा संस्थाले श्रमिक आपूर्ति गदै आएका छन्। उनीहरुलाई सरकारले धरौटीका दायरामा ल्याएको छ।
श्रम मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको गरेको छ। यो कार्यक्रममार्फत बेरोजगारीको अवस्था कम हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।
सरकारले आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका खोजीमा रहेका युवालाई सहज बनाउन रोजगार पोर्टल पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। उक्त पोर्टलमार्फत रोजगारी खोजी दिने काम हुन्छ। तर यसको प्रभावकारिताको आलोचना हुँदै आएको छ। पत्रिकामा प्रकाशित विज्ञापन मात्र अपडेट गर्दै आएको पोर्टलले रोजगारदाता र जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रुपमा जोड्न सकेको छैन।
कतार, युएई, ओमन, मारिसस र जापानसँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। जसका लागि सबै देशसँग प्रविधिक छलफल भइरहेकाले सचेतता अपनाउन जरुरी छ।
चुनौती
विगतका तुलनामा वर्तमान सरकारले श्रम तथा रोजगारी क्षेत्रमा केही उपलब्धि हासिल गरेको देखिन्छ। तर यो क्षेत्रका समस्या निराकरण भए भन्ने अवस्था छैन। यो थोरै समयको दौरानमा हुने कुरा पनि होइन। तर उपलब्धि सँगै चुनौतीका चाङ पनि उतिकै छन्।
श्रम नियमावली पारित भएसँगै यसको सफल कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निधारण भए पनि चिया उत्पादन क्षेत्र लगायतका श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिककै लागि आन्दोल गरिरहेको अवस्था छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गरिएको बताइएको छ। तर यसको दायर विस्तार गर्न चुनौती देखिन्छ।
निर्वाह भत्ता, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता रोजगार सञ्चालनमा आउनु भन्दा पनि प्रभावकारिताका कसीमा सफलता मापन हुने हो। रोजगार पोर्टल सञ्चालनमा आएपनि श्रम बजारसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिन सकेको छैन। आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न धेरै काम गर्न बाँकी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
