काठमाडौं- मेरो अवधारणा र कार्यविधिलाई सकारात्मक रुपमा लिइदिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्ययोजना सफलताको बारेमा जुन जिज्ञासा राख्नुभएको छ, म प्रतिबद्धता नै व्यक्त गर्न चाहन्छु- यो कार्यान्वयन शतप्रतिशत हुन्छ। यसलाई सबैको सहयोग भने आवश्यक छ।
न्यायाधीशलाई र न्यायालयलाई सम्मान गर्न सकियो भने जनताले न्याय पाउनेछन्। न्यायालयमा धेरै जिज्ञासा र गुनासो पछिल्लो समयमा बढेको छ। अदातलका आदेश र फैसलामाथि प्रश्न उठेका छन्। मैले यही कुरालाई महसुस गरेर केही गर्ने सोच बनाएको छु, जुन कुरा मेरो प्रतिबद्धतामा उल्लेख भएको छ।
संसद्ले गरेको र जनताले राखेको भरोसाप्रति पछाडि हट्ने अवस्था मेरो छैन। मविरुद्ध उजुरी गर्नुहुने र समाचार लेख्नुहुने सञ्चारमाध्यमले मलाई मेरा कमजोरी पहिचान गर्न मद्दत गरेको रुपमा मैले लिएको छु। यही कुरालाई भविष्यमा सम्झेर म न्याय सम्पादनमा काम गर्नेछु।
संविधानले अवलम्बन गरेको समावेशी सिद्धान्त अनुसार न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्छ। सेवाग्राहीलाई पहुँच विस्तार गर्ने कुरा मेरो कार्ययोजनामा उल्लेख छ। अदालतप्रतिका गुनासो र जिज्ञासा अब तत्कालै सम्बोधन हुनेछन्।
मैले फैसलामा यो बौद्धिक खेल भनेको थिइनँ तर सञ्चारमाध्यमले यसमा थप गरिदिएका हुन्। म्यारिज खेल जुवाभित्र नपर्ने भनिएको हो, बौद्धिक भनिएको छैन।
अदालत जहिले पनि कानुन र संविधान अनुसार चल्छ। नागरिकहरुलाई अधिकारवाट वन्चित गर्न मिल्दैन। त्यही क्रममा सरकारविरोधी जस्तो देखिने आदेशहरु अदालतवाट भएका लाग्न सक्छन तर त्यसो हुँदैन। सरकारले विकास र कानुन बमोजिम गर्ने निर्णयमा मेरो कुनै असहयोग हुनेछैन। राज्यका तीनै अंगले एक-अर्काको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। यही अनुरुप म आफ्नो कार्यकालमा काम गर्नेछु।
मेरो कार्ययोजनाहरु लागू नहुने हो कि भनेर यहाँ गरिएको चिन्ता स्वाभाविक हो। तर म चार वर्षसम्म हुने भएकाले यसमा काम गर्न सक्छु भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। न्यायाधीश र न्यायपालिकामा मर्यादित हुन जरुरी छ। अब अदालत सुदृढ रुपमा अघि बढ्छ। अब गौरवान्वित रुपमा अदालत अघि बढ्छ।
मेरो विषयमा परेका उजुरीहरुमा पहिला त्यसलाई स्विकार गर्दछु। मप्रति गरेको गुनासोले मलाई सुधार गर्ने मौका दिएको रुपमा लिएको छु। यहाँ उठेका विषयमा म भागेर जान्न। अफ द रेकर्ड यहाँ भन्न चाहन्छु- वीरगन्जको पोखरीका विषयमा फिल्ड बुकमा र तिरो तिरेको रसिद तथा यसअघि नै हदम्यादको आधारमा खारेज भएकाले फैसला गरेको हुँ। एक पटक हकदैया नभएको भनी खारेज भएको थियो। खारेज भएको पुरानो आधार लिएर गरेको हो। पोखरी निजी, सरकारी जे पनि हुन सक्छ। मेरो यसमा कुनै नियत छैन। मेरो आफन्तका भनी सोधिएको प्रश्नमा मेरो असहमति छ।
प्रेरणा राज्यलक्ष्मीको फैसलामा पनि मलाई यही आरोप लागेको थियो। यो सत्य होइन। म र पोखरीका निवेदकका बीचमा कुनै पनि नातेदारिता छैन। प्रेरणाको दाइजो पाएमा कुनै विवाद छैन। पूर्वराजा वीरेन्द्रको नामबाट ज्ञानेन्द्रको नाम हुँदै दाइजोको रुपमा गएको र नेपाल ट्रष्टको हुने कानुन नभएकाले तत्कालीन समयमा यस्तो फैसला भएको हो। यो मुद्दा पुनरावेदन भई किनारा भएकाले यसमा थप भन्न चाहिनँ।
जुवा भनेको तत्कालीन मुलुकी ऐन अनुसार सन्जोगको आधारमा खेलिने थियो। म्यारिजका बारेमा त्यसमा उल्लेख नहुँदा मैले यस्तो फैसला गरेको थिए। यो मुद्दामा सर्वोच्चबाट समेत प्रतिवादीहरुले सफाइ पाइसकेकाले थप भन्न चाहिनँ। मैले फैसलामा यो बौद्धिक खेल भनेको थिइनँ तर सञ्चारमाध्यमले यसमा थप गरिदिएका हुन्। म्यारिज खेल जुवाभित्र नपर्ने भनिएको हो, बौद्धिक भनिएको छैन।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको तीन थरी जन्ममिति देखिएपछि मैले आफ्नो छुट्टै राय मात्र जाहेर गरेको हुँ, इजलास बहिस्कार गरेको होइन।
जेपी गुप्ताको फैसलामा न्यायिक विचलन भएको आरोप ममाथि उठाइएको थियो। विशेषमा म तेस्रो न्यायाधीश थिए। तत्कालीन समयमा आयव्यय हिसाब गर्दा पुगेको देखिएको र सोही अनुरुप फैसला भएको हो। पछि सर्वोच्चबाट उल्टी हुँदै ठहर भएको थियो। उक्त फैसला न्याय परिषद्मा लेखी पठाइएको थियो। तपसिल खण्डमा फेखिएको कुरा कार्यान्वयनमा जाँदैन भनी निर्णय भएपछि म सर्वोच्चको न्यायाधीश २०७१ सालमा सिफारिस भएको हुँ। तत्कालीन समयमा यो किनारा भइसकेको छ।
मविरुद्ध परेको अर्को उजुरी क्यासिनो सम्बन्धी रहेको छ। यो मुद्दा फैसला भएको छैन। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा विचाराधिन छ। नियमावली निर्माण गरी चलाएको कारण अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। मलाई ब्ल्याकमेल गरेर न्यायाधीश भएको आरोप लागेको छ। तत्कालीन समयमा उक्त मुद्दा मैले होइन निरञ्जन प्रसादले हालेका थिए। म वहाँको वकिल मात्र थिएँ। यो विषयमा पछि अर्कौ प्रमाण आएपछि खारेज भएको हो।
इजलास बहिस्कारको आरोप ममाथि लागेको छ। इजलासमा बसेपछि कठोर बनेर आदेश गर्न बाध्य हुनुपर्ने परिस्थिति मैले भोगेको हुँ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको तीन थरी जन्ममिति देखिएपछि मैले आफ्नो छुट्टै राय मात्र जाहेर गरेको हुँ, इजलास बहिस्कार गरेको होइन। उहाँले प्रमाणपत्र देखाउँदा दुई प्रकारको थियो। तर, तीन प्रकारको भएको रहस्य खुलेपछि मैले अलग्गै राय राखेको हुँ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट २०११ को नयाँ जन्ममिति फेला पर्दा उहाँले नै स्वीकार गर्नुभयो। फेरि उहाँले आफू थप खानुपर्ने माग गर्नुभयो। कानुनको परिधि नाघेर कसैले खान पाउँदैन। हामीले राजीनामा दिन आग्रह गर्दा नमानेपछि अदालत बचाउनबाहेक विकल्प नदेखेर मैले यस्तो गरेको हुँ। पछि पराजुलीले उक्त कुरा स्विकार गरेर राजीनामा दिएकाले इजलास बहिस्कारको आरोप गलत हो भन्ने पुष्टि हुन्छ।
सर्वोच्चबाट बिदाइ हुँदा अनुहारमा कालो पोतेर र बदनाम भएर आफैले अनुहार छोपेर हिँड्ने अवस्था आउन नदिनेमा म सचेत छु।
अवकाश पाएको व्यक्तिसगै काम गर्न नसक्ने र अदालत बचाउन यसो गरेको हुँ।
अदालतमा बाह्य हस्तक्षेप धेरै छ। खासगरी बिचौलियाको चलखेल र न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ। यसका लागि पनि मैले आफ्नो कार्ययोजनामा उल्लेख गरेको छु। म अदालतको सम्मानमा आँच आउने काम गर्न दिन्नँ। सहयोग पाएँ भने म सफल हुनेछु। मैले गरेको कामबाट पछुताउनुपर्ने अवस्था आउनेछैन।
सर्वोच्चबाट बिदाइ हुँदा अनुहारमा कालो पोतेर र बदनाम भएर आफैले अनुहार छोपेर हिँड्ने अवस्था आउन नदिनेमा म सचेत छु।
जिल्ला र उच्च अदालतको समस्या समाधान गर्न बहसनोट अनिवार्य गर्न सकिन्छ। तल्लो तहमा न्यायाधीशको उजुरी अब छिटै सुनुवाइ हुन्छन्। 'कज लिस्ट' वैज्ञानिक व्यवस्थापन समस्या छ। दक्षिण एसियामा प्रधानन्यायाधीशले नै तोक्ने परम्परा रहेको छ। मुद्दा र न्यायाधीशको प्रकृति फरक हुन्छ। सबै न्यायाधीश एकै विषयमा विज्ञ हुदैनन्। हेरेर तोक्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। गोलाप्रथामा पनि समस्या आएपछि प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने परम्परा नेपालमा सुरु भएको हो। अब भविष्यमा यसमा प्रश्न नउठ्ने बनाउने मेरो प्रतिबद्धता छ।
(संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठकमा राणाले मंगलबार राखेको धारणाको सम्पादित अंश।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
