परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले हालै मात्र अमेरिकाको भ्रमण गरेका छन्। अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक आर पोम्पियोको औपचारिक निमन्त्रणामा डिसेम्बर १८ मा मन्त्री ज्ञवाली त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए। सन् २००२ मा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेलको नेपाल भ्रमणपछि विदेशमन्त्री तहमा नेपाल र अमेरिकाबीच औपचारिक भेटवार्ता नभएकाले पनि मन्त्री ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणलाई महत्वका साथ हेरिएको थियो। त्यस बेला पावेलले अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको ‘आतंकवाद विरुद्धको युद्धनीति'मा समर्थन जुटाउन नेपालको भ्रमण गरेका थिए। सन् २००१ सेक्टेम्बर ११ मा अल्कायदाले अमेरिकामा आक्रमण गरेपछि त्यस विरुद्ध विश्वको जनमत लिने प्रयासमा अमेरिका रहेको थियो। नेपालमा पनि त्यतिबेला गृहयुद्ध चलिरहेको थियो। नेपाल सरकारले राज्य विरुद्ध विद्रोह गर्ने समूहलाई आतंककारी घोषणा गरेको थियो भने शाही नेपाली सेना ती आतंककारी विरुद्ध लड्दै गरेको अवस्था थियो।
विगत केही समयदेखि नेपाललाई लाग्दै आएको दुई छिमेकी, भारत–चीन निर्देशित परराष्ट्रनीति सञ्चालनको आरोपबाट मुक्त पाउने अवसरका रुपमा आफ्नो अमेरिका भ्रमण प्रयोग गर्न चाहेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले प्रष्ट्याउँदै आएका थिए। नेपालले भारत-चीनलाई बढी महत्व दिने दिँदै गर्दा अमेरिका, बेलायत, जापान र अन्य नेपालका विकास साझेदार मुलुकलाई वास्ता नगरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो।
तर, मन्त्री ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमण सरकारलाई नै प्रत्युत्पादक सावित भएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समितिको बैठकमा नै मन्त्री ज्ञवाली र उनका अमेरिकी समकक्षी पोम्पियोबीचको भेटवार्तापछिको निकालिएको छुट्टाछुट्टै प्रेस विज्ञप्तिका विषयमा प्रश्न उठाइएको हो।
दुबै देशका तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिको आशय फरक परेको छ। भेटवार्तापछि सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिको भाषा मात्रै फरक होइन त्यसको आशय नै फरक रहेको टिपणी भएको छ।
नेपालले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल ‘इन्डो प्यासफिक’ रणनीतिको हिस्सेदार भएको कुरा कतै उल्लेख छैन। यस्तै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार ‘इन्डो प्यासफिक रणनीति’को हिस्सेदार नेपाल भएको र उत्तर कोरियासँगको शान्तिवार्तामा नेपालको भूमिका खोजी भएको छ। फलस्वरुप नेपालका अखबारका सम्पादकीयले अमेरिकाले नेपाललाई उसको उत्तरी छिमेकी देशका विरुद्ध उभ्याउन सफल भएको टिप्पणी गरे।
काठमाडौंका विदेश मामिला विज्ञहरू अमेरिकासँग यस्तो उच्चस्तरीय भ्रमणको प्रयास राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालदेखि नै भएको बताउँछन्। ओबामाको कार्यकालमा 'एसिया केन्द्रित रणनीति'को नाम दिइएको रणनीति हाल 'इन्डो प्यासफिक' नाम दिइएको छ। यो रणनीति अन्तर्गत नेपालको सहभागितालाई छिमेकी देश चीनलाई घेराबन्दी बनाउने प्रत्यन्तका रूपमा हेरिएको छ। अमेरिकाको इन्डो प्यासफिक रणनीतिमा भारतलाई महत्वपूर्ण साझेदारको रूपमा हेरिएको छ। भारत यो रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा किन पनि हो भने यो रणनीति हिन्द महासागर केन्द्रित छ। यसका साथै भारतको क्षेत्रफल चीनको भन्दा केही कम मात्र भएकाले हिमाली क्षेत्रसम्म भारतको फौलावट रहेको छ।
नेपाल र भुटान दुई हिमाली देश हुन्। यी दुबै देशको सीमाना इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका शक्तिशाली राष्ट्र मानिने भारत र चीनसँग जोडिएको छ। त्यसैले पनि अमेरिका र भारत यी दुवै देशलाई इन्डो प्यासफिक रणनीति अन्तर्गत समाहित गरेर आफ्नो भू-राजनीतिक र रणनीतिक उपस्थिति प्रभावकारी बनाउने अभिप्रायले अघि बढेका छन्।
नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थितिका कारण पनि अमेरिका नेपाललाई चीन घेर्ने रणनीतिको हिस्सेदार बनाउन चहान्छ। एसियाका दुई ठूला देश भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपाल विश्व राजनीतिमा चीनको बढ्दो प्रभाव नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण हिस्सेदार हुन सक्ने अमेरिकाको विगत देखिकै बुझाइ हो। भारतको व्यवहारका कारण नेपालले चीनको महत्वपूर्ण योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)मा हस्ताक्षर गरेको छ। जसकारण भारत अब दक्षिण एसियामा कमजोर भएको छ।
चीनका अन्य महत्वपूर्ण योजनाजस्तै एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक, बाज्रिल, रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मेलित (ब्रिक्स), सांघाई सहयोग संगठनजस्ता चीनको नेतृत्वका संगठनमा भारत हिस्सेदार भएपनि बिआरआईमा हालसम्म हस्ताक्षर गरेको छैन। अमेरिकाको इन्डो प्यासफिक रणनीतिको सहयोगी भारत भएकाले पनि बिआरआइमा हस्ताक्षर नगरेको मान्ने गरिएको छ। सन् २०१६ मा अमेरिका र भारतबीच भएको लजेस्टिक एक्सचेंज मेमोरेन्डम अफ एग्रिमेन्टलाई अर्को कारण मानिन्छ। सन् २०१७ मा चीन र भारतबीच भएको डोक्लाम विवादमा सोही सम्झौतालाई एक कारण मानिएको थियो।
नेपालका केही अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू अमेरिका र भारत आफ्नो बृहत्तर स्वार्थ प्राप्तिका लागि नेपाललाई खेलमैदान बनाउन उद्धत रहेको बताउँछन्। नेपालले अमेरिकाको कुनै पनि योजनामा सहमत हुनुपूर्व त्यसको प्रभावको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। वर्तमान विश्वका सबै मुद्दामा अमेरिका 'नियम निर्धारक' राष्ट्र भएपनि उसलाई विश्वास गर्न नसकिने दुई कारण रहेको उनीहरूको मत रहेको छ।
पहिलो कारण व्यापक र सर्वविदित नै छ। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति बहुलट्ठी प्रकृतिका र अविश्वसनीय किसिमका छन्। उनको बोली र व्यवहार आवेगी प्रवृत्तिका कारण विश्वनीय मान्न नसकिने बताइँदै आएको छ। यसैगरी, अमेरिकालाई प्रजातन्त्र, खुला बजार, स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका विषयमा अन्य देशलाई सिकाउने कुनै अधिकार छैन। हत्या गरिएका साउदी अरेबियाका पत्रकार जमाल खसोग्गी हत्यामा अमेरिकी नीति, विभिन्न देशबाट आएका आप्रवासीप्रतिको अमेरिकी व्यवहार र हालै विश्वमा देखिएका समस्यामा अमेरिकी तथस्टताले उसको हैसियत कमजोर भएको हो।
दोस्रो कारण झन् विशिष्ट छ। अमेरिकासँग नेपालको पूर्वअनुभव खासै राम्रो छैन। उदाहरणका रूपमा नेपालमा दुई दशकभन्दा बढी बसोबास गरेका भूटानी शरणार्थीका विषयमा अमेरिकाले लिएको नीति खासै सन्तोषजनक थिएन। अमेरिकाले प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका विषयमा दिने दुवाइलाई उसको व्यवहारले गिज्याइरहेको छ।
नेपालका सात राजनीतिक पार्टी र विद्रोही माओवादीले नेपालबाट निरकुंश राजतन्त्र फ्याली नेपालमा शान्ति स्थापना गर्न २०६२ मंसिर ७ गते बाह्र बुँदे सहमति गरे। नेपालका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जेम्स मोरियार्टीले उक्त सहमतिको विरोध गरेका थिए। उनले नेपालको उक्त कदमको विरोध मात्रै गरेनन्, राजतन्त्रप्रति आफ्नो आस्था देखाइराखे। नेपालका आम मानिस निरकुंश राजतन्त्रका विरुद्ध सडकमा संर्घष गर्दा राजदूत मोरियार्टी तत्कालीन राजकुमार पारस शाहसँग गल्फ खेल्दै थिए।
भूटानको जलविद्युत् आयोजनामा विश्व बैंकको १ दशमलव ५ प्रतिशत अमेरिकी डलर लगानीलाई भारतले स्वीकार गरेपछि मात्र अमेरिकाले नेपालमा रहेका भूटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देश स्थानान्तरणको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। करिब १ लाख १० हजार भूटानी शरणाथीहरू अमेरिका, अष्ट्रेलिया, डेनमार्क, बेलायत, नर्वेजस्ता देशमा पुनःस्थापित भएका थिए। तेस्रो देश पुनर्बासका कारण हजारौं भूटानी देशविहिन बन्न पुगेका थिए।
नेपालमा रहेका भूटानी शरणार्थी भने अमेरिकाले आफूहरुलाई भूटानमा नै पुनर्स्थापित गर्न सहयोग गर्ने आशामा थिए। अमेरिकाले भारतका माध्यमबाट थिम्पुलाई रिझाएर स्वदेश फिर्तीमा सहयोग गरी प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्ने आशा भूटानी शरणार्थीले गरेका थिए। तर भूटानको राज्य संयन्त्रले चाहे बमोजिम अमेरिकाले १ लाख १० हजार भूटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा पुनर्स्थापना गरी राज्यविहिन बनाउन सहयोग गर्यो। पुनर्बासपछि कयौं भूटानी शरणार्थीले पुनर्बासपछिका आकांक्षा पूरा हुन नसक्दा आत्महत्या समेत गरेका थिए।
नेपालका लागि अमेरिका भरपर्दो सहयोगी हुन सक्ने विषयलाई शंकाका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। सन् २०१५ मा ९० प्रतिशत जनमतसहित जारी गरेको संविधानको विरोधमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा अमेरिकाले कुनै प्रतिक्रिया दिएन। यो विषयमा केही नबोलेर अमेरिका आफ्नो एसिया केन्द्रित रणनीतिक साझेदार भारतलाई खुशी बनाउन लागेको बुझ्न सकिन्छ।
अमेरिकाले विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व गर्दै भारतको यस्तो अमानवीय कार्यको भर्त्सना गरोस् भन्ने नेपालको चाहना थियो। तर, यो विषयलाई अमेरिकाले कुनै पनि अन्तराष्ट्रिय फोरममा कुरा उठाएन। भारतसँगको साझेदारी नखल्बलाओस् र सम्भावित अमेरिका-भारतबीचको हतियार सम्झौतालाई प्रभावित नहोस् भनेर अमेरिकाले नेपालका पक्षमा कुनै पनि फोरममा कुरा नउठाएको बुझ्न सकिन्छ।
अर्कोतर्फ चीन नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने र आर्थिक सहयोग गर्ने प्रमुख देश हो। नेपालको पूर्वाधार विकासमा चीनको ठूलो लगानी रहेको छ। सन् २०१५ को ७ दशमलव ९ रिक्टर स्केलको महाभूकम्पपछि पनि चीनले नेपालको पुनर्निर्माणमा ठूलै रकम खर्च गरिरहेको छ। चीनबाट नेपाललाई प्राप्त हुने सहयोग भारत र अमेरिकाले संयुक्त रूपमा नेपालमा गर्ने लगानीभन्दा पनि बढी छ।
जब भारतले नेपालको संविधानलाई अस्वीकार गर्दै आर्थिक नाकाबन्दी लगायो। त्यस बेला चीनले नेपालको संविधानलाई स्वीकार मात्रै गरेन, नाकाबन्दीबाट प्रताडित नेपाललाई १ दशमलव १३ मिलियन लिटर पेटोलियम पदार्थ रसुवागढी नाका हुँदै सहयोग गर्यो। जुन सहयोगले नेपाल र चीनबीच व्यापार तथा पारवाहन सम्झौताको लागि समेत मार्गप्रशस्त गर्यो। उक्त सन्धिपछि नेपालको समुद्रसतहसँगको पहुँचमा भारतको एकाधिकार पनि समाप्त भयो।
अमेरिका आफ्नो रणनीति प्राप्तिका लागि सफ्टपावर प्रयोग गर्ने कुरालाई तिलाञ्जली दिँदै गइरहेको छ। उदाहरणका लागि प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता, खुलाबजार अर्थतन्त्र, स्वतन्त्रता र मानव अधिकार जस्ता कुरामा अमेरिकाले प्राथमिकता कम गर्दै लगेको छ। नेपालका नीतिनिर्माताहरूले भने चिनियाँ प्रभावलाई खुम्चाउने कुनै पनि ठूलो र दीर्घकालीन महत्वका रणनीतिको हिस्सेदार हुन नहुने कुरामा जोड दिएका छन्।
(एसिया टाइम्सबाट)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
