पछिल्ला केही साता धर्मको विषयमा ठूलो बहस भयो नेपालमा। प्रधानमन्त्री केपी ओली मात्र होइन, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालदेखि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसम्म धर्मको विषयमा तठस्थ हुन सकेनन्। यसको पछाडिको एउटा कारण हो, युनिफिसिकेसन चर्चको नेपालमा आयोजना गरेको एसिया प्यासिफिक सम्मेलन।
कार्यक्रमका संयोजक थिए पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल। प्रधानमन्त्री ओलीले जिससकी तथाकथित छोरी श्रीमती मुनबाट एक लाख अमेरिकी डलरको पुरस्कार लिए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिना लिइएको पुरस्कार राष्ट्रिय कोषमा दाखिला भयो। यो हिसाबले हेर्दा उक्त पुरस्कार प्रधानमन्त्री ओलीकोभन्दा राष्ट्रको भयो।
धर्मनिरपेक्षताका पान्डाहरुले यसको व्याख्या पनि गरेका छन्। उनीहरु भन्छन्, ‘राज्यको कुनै धर्म हुँदैन। सबै धर्म र संस्कृतिको अभिभावक राज्य हो। राज्यले सबै धर्मको शंरक्षणमा जोड दिनुपर्छ।’ अर्थात् राज्य अभिभावक हो। यो तर्कलाई मान्ने हो भने राज्यले अहिलेसम्म नबिछ्याएको रातो कार्पेट मुनको स्वागतमा किन बिछ्यायो भन्ने हो।
सर्वसाधारणको हिँडडुल गर्न पाउने अधिकारलाई जोर–बिजोरमा कैद गरियो। एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थमा उडान प्रभावित भए। यी सबै काम देख्दा राज्य अभिभावकको भन्दा बढी सेवकको भूमिकामा रहेको जस्तो देखियो।
नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य त्यसै भएको होइन। यसको पछाडि पश्चिमाहरूको प्रभाव छ भन्ने विषयमा अब बहस गर्नु आवश्यक छैन। अर्को शब्दमा धर्मनिरपेक्षताको घोषणापछि देशमा इसाईको प्रभाव बढेको छ। बाइबलको आवरणमा नेपाललाई मात्र होइन, छिमेकी चीन र भारतलाई समेत असर पर्ने खालका कामहरु हुन थालेका छन्।
आज नेपालसँग सिमाना जोडिएको बिहार र उत्तर प्रदेशका गरिब बस्तीहरुलाई इसाइकरण गर्न थालिएको छ। दार्जिलिङबाट नेपालमा आएका बाइबलका भरियाहरु नेपालबाट बिहार र उत्तर प्रदेशतिर लागेका छन्। अर्थात् अबका केही वर्षमा भारतमा इसाइको प्रभाव नियन्त्रणबाहिर जाने अवस्थामा छ।
उत्तरको छिमेकी चीन पनि इसाइको प्रभावबाट मुक्त छैन। नेपालभन्दा चीनमा इसाइहरुले घृणाको पात्र हुनुपरेको इतिहास छ। कुनै समय ‘रातो टाउके सामुद्रिक भूत’को दर्जा पाएका इसाइहरु चीनमा समुद्रिक व्यापार मार्गबाट आएका थिए। उनीहरुलाई चीन र तिब्बतमा बस्न नदिइएपछि नेपाल आएका थिए। यो नेपाल एकीकरणभन्दा पहिलाको कुरा हो।
धर्मनिरपेक्षताको घोषणापछि देशमा इसाईको प्रभाव बढेको छ। बाइबलको आवरणमा नेपाललाई मात्र होइन, छिमेकी चीन र भारतलाई समेत असर पर्ने खालका कामहरु हुन थालेका छन्।
युरोपेली खासगरी पश्चिमालाई मन नपराउने चिनियाँ समाजमा अहिले उनीहरुको धर्मले विस्तारै जरा गाड्दै गएको छ। नेपालमा भने २०४६ सालको परिवर्तनपछि धर्म परिवर्तनको लहर चल्न थाल्यो। बेलायती संसद्को प्रतिनिधिमन्डलले २०४७ सालको संविधानमै धर्मनिरपेक्षताको विषय समावेश गराउने असफल प्रयास गरेको थियो। उनीहरुको प्रयास ४ जेठ २०६३ मा मात्र सम्भव भयो।
एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा भाग लिएर नेपालले पर्यटन बढाउन खोजको प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्रिया पनि अचम्मको छ। पर्यटकको विकास गर्ने हो भने हामीसँग गौतम बुद्धको जन्मभूमि छ। उत्तरका बौद्धमार्गी पर्यटकलाई ल्याउनसक्ने हो भने हामीलाई अबका केही समय पश्चिमा पर्यटक आवश्यक नपर्ने देखिन्छ।
अर्कोतर्फ भारतका हिन्दूहरुले मोक्ष धामको रुपमा मान्ने पशुपति हामीसँग छ। मुक्तिनाथ धाम छ। त्योभन्दा बढी नेपाल र भारतको आस्था जोडिएको धनुषाधाम छ। हिन्दू धर्मका भगवान् महादेवको बासस्थान कैलाश जाने बाटो नेपालमा छ।
चीनमा रहेको कैलासमा नेपाली बाटो भएर जान चाहने पर्यटकको संख्या ठूलो छ। त्यसैले नेपालले धार्मिक पर्यटकबाट फाइदा लिने हो भने हिन्दू र बौद्ध धर्मका अनुयायीहरुको ध्यान तान्नु आजको आवश्यकता हो। इसाइहरु हामीले नबोलाए पनि बाइबल बोकेर आएकै छन्। उनीहरुको बाटो फराकिलो बनाउने काम हामीले गरेकै छौं।
एसिया प्यासिफिक सम्मेलनले तताएको धर्मको बहसले नेकपाको बैठकमा समेत पाएको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ। यो बहस सजिलै सेलाउने सम्भावना देखिँदैन। राजा ज्ञानेन्द्रलाई दाम चढाएको पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको तस्विर झैं यो सम्मेलनको तस्विर पनि आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक हुँदै जानेछ।
मंसिर २६ गते नेपाल जन्त आएका भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको आगमन पनि धर्मको विषयलाई लिएर चर्चामा रह्यो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका प्रतिनिधिको रुपमा सीता–राम विवाह महोत्सवमा उनी जनकपुर आए। ६ घन्टे नेपाल बसाइमा उनको स्वागतमा नेपाल सरकारले केही कसर बाँकी राखेन।
कुनै बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग जोडिएका आदित्यनाथको विषय धर्मको घेराभन्दा बाहिर जाने कुरै भएन। आदित्यनाथ आफैंमा हिन्दू धर्मका पान्डा हुन्। उनी गोरखनाथ मठका पिठाधीश हुन्। गुरु गोरखनाथको आर्शिवादमा राजा पृथ्वीनारायण साहलाई नेपाल एकीकरणको आत्मबल मिलेको थियो। त्यसैले पनि गोरखनाथ पीठ वा गुरु गोरखनाथको सम्बन्ध परापूर्वकालदेखि दरबारसँग रहेको देखिन्छ।
अहिले नभएको दरबारका पछिल्ला सदस्य ज्ञानेन्द्र शाह गत वर्ष आदित्यनाथको अतिथि बनेर लखनउ पुगेका थिए। नेपालगञ्जको भ्रमणमा रहेका शाह त्यहाबाट सुटुक्क लखनउ पुगे। शाहको इच्छामा आदित्यले कुसपानी छर्के। अर्थात् नेपालमा राजतन्त्र फर्काउने शाहको लुप्त सोचमा उनले नैतिक बल दिने काम गरे, जसरी गोरखनाथले पृथ्वीनारायणलाई गरेका थिए।
खुलेर हिन्दू धर्मको पक्षमा वकालत गर्नेको संख्या बिस्तारै बढ्दो छ।
संसद्मा ताली पड्काएर धर्म निरपेक्षताको खुसी मनाइएको त्यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांगेसको २९ मंसिरमा सुरु महासमिति बैठकमा हिन्दू धर्मको विषयले निकै चर्चा पायो। उद्घाटनस्थलमा हिन्दू धर्मका पक्षमा राखिएका ब्यानरहरु देखिए। बन्द सत्रमा पार्टी धर्मको विषयमा जनमत संग्रहमा जानुपर्ने लाइनमा हस्ताक्षर संकलन भयो।
कमल थापाको राप्रपापछि हिन्दू धर्मको विषयमा खुलेर वकालत गर्ने काम यस पटकको बैठकमा भयो। नेता शशांक कोइरालाले अगाडि सारेको यो अवधारणा यसअघि खुमबहादुर खड्काले अगाडि सारेका थिए। खड्काको स्वागारोहणपछि कोइरालाले भाषण गर्दैआएको धर्मको विषय नेपाली कांग्रेसको आगामी महाअधिवेशनसम्म घनीभूत रुपमा छलफलमा आउने देखिन्छ।
हिन्दू धर्मको विषयमा बहस भइरहँदा कमल थापाको पार्टी किन खुम्चियो भन्ने चर्चा पनि चलेको पाइयो। खासगरी सभापतिका पूर्व प्रत्यासी कृष्ण सिटौलाले यो विषयलाई अगाडि ल्याए। यसो भनिरहँदा के बिर्सिनुहुँदैन भने कांग्रेस कमल थापाको जस्तो जनाधार नभएको पार्टी होइन। ऊसँग अहिले पनि नेपालमा ३० देखि ३५ प्रतिशत मत छ।
अर्कोतर्फ धेरै हिन्दू मात्र होइन, अल्पसंख्यक मुस्लिम प्रतिनिधिहरु समेत हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उभिँदा शशांकलाई नौतिक बल प्रदान हुन्छ। यो विषय कसैले नचाहेर पनि आगामी अधिवेशनमा प्रवेश गरेर मतदानको क्रममा जानसक्छ। जसले गर्दा कांग्रेसले संथागत रुपमै हिन्दू धर्मको विषयमा जनमत संग्रहको नीति बोक्नुपर्ने हुन्छ।
यो सबै बाध्यता २०६३ पछि धार्मिक स्वतन्त्रताका नाममा भएको इसाइकरणले गर्दा आएको हो। विवाद र प्रतिवादका बीचमा हिन्दू धर्म वा नेपाललाई फेरि हिन्दू राज्यमा फर्काउनुपर्छ भन्नेको आवाज विस्तारै सतहमा आउन थालेको छ। एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा नेकपाका नेताहरु नगएको भए हुन्थ्यो भन्ने आसयभित्र पनि नेताहरु इसाइको पछाडि नलागे हुन्थ्यो भन्ने आग्रह लुकेको देखिन्छ।
खुलेर हिन्दू धर्मको पक्षमा वकालत गर्नेको संख्या बिस्तारै बढ्दो छ। जनचाहनालाई ख्यालमा राखेर सरकारी क्रियाकलाप अर्थात् राजनीतिक दलका नेताहरु संयमित नहुने हो भने मुलुक नचोसेको दुर्घटनाको उकालो चढ्दै जानेमा कुनै शंका छैन।
धर्मको आवरण
नेपालमा सबैका लागि सजिलो आवरण बन्दै गएको छ, धर्म। नेपालमा लामो समय अर्थात् १७ मार्च १९५९ पछि स्वतन्त्र तिब्बतका पक्षधरहरु धर्मको आवरणमा छन्। तिब्बतका धार्मिक गुरु दलाई लामा भारतमा निर्वासित भएपछि नेपालको उत्तरी क्षेत्रलाई आधार बनाएर खम्पा विद्रोहको असफल प्रयास भयो। नेपालमा बसेर तिब्बतमा हान्ने सोचका साथ खम्पाहरुलाई आधुनिक हतियार मात्र होइन, तालिम र खर्चको व्यवस्था अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइएले गर्यो।
चीनको भूभाग साइपानको प्यासिफिक आइल्यान्ड, भारतको चक्राता र अमेरिकाको कोलोराडोमा तिब्बती युवाहरुलाई तालिम दिइएको थियो। सन् १९५९ मा भारतबाट हवाइ जहाजमा तिब्बती युवाहरु अमेरिका लगियो। तिब्बतबाट भागेर दार्जिलिङ, सिक्किम लगायतका क्षेत्रमा कुल्ली काम गर्ने बलिया युवाहरुले यो अवसर पाएका थिए।
अमेरिकाको धोम्ब्रामा अत्याधुनिक हतियार चलाउने तालिम लिएपछि उनीहरु भारत फर्के। लामो दूरीको मोर्टार हान्ने र मेसिन गनजस्ता हतियार चलाउन काममा दीक्षित तिब्बती युवाहरु भारतवाट स्थल मार्ग भएर तिब्बती सीमा क्षेत्र मुस्ताङ पुगे। मुस्ताङमा खम्पाको आधार शिविर स्थापना गरिएको थियो। उपल्लो मुस्ताङको दोराकोटी आसपासमा मात्रै सय सय जनाको १६ आधार शिविर थिए।
उनीहरु तिब्बतमा रहेका चिनियाँ सेनालाई सताउने र आक्रमण प्रयास गर्दथे। तिब्बत छिर्ने प्रयास असफल भएपछि उनीहरु फेरि नेपाल फर्कंन्थे। खाम प्रान्तका युवाहरुको बाहुल्यता रहेको उक्त विद्रोही दस्तासँग त्यतिबेलाको शाही नेपाली सेनासँग समेत नभएको हतियार थियो।
०१७ सालको कुपछि राजा महेन्द्रविरुद्ध दलहरु केन्द्रित थिए। सरकारको ध्यान काठमाडौं वरपर मात्र रहेको अवस्थामा काठमाडौंबाट निकै पर रहेको मुस्ताङका सबैजसो गतिविधिमा सरकार बेखबर जस्तै थियो। अर्थात्, अमेरिकी योजनामा सरकारले नेपाली भूमि उनीहरुका लागि खुल्लमखुला प्रयोग गर्न दियो।
यो त भयो हिजोको कुरा। आज पनि काठमाडौंका बौद्धलगायतका गुम्बामा स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा वकालत गर्नेहरुले शरण लिँदै आएका छन्। बेलाबेलामा उनीहरुका स्वरहरु सार्वजनिक हुँदैआएका छन्।
हिन्दू धर्मका कट्टर अनुयायी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि इसाइको प्रभाव बढ्न दिनु आत्महत्या गर्नु बराबर हो।
धार्मिक गुरु दलाई लामाका दाइको बारेमा एउटा किताब लेखिएको छ, ‘द नुडल मेर्कस अफ कालिङपोङ।’ उनले उक्त किताबमा अमेरिकी गुप्तचर संस्थाले तिब्बतका महत्वपूर्ण सूचना कसरी लिन्थ्यो भन्ने विषलाई प्रष्ट पारेका छन्। त्यतिबेला दलाई लामा धर्मको आवरणमा थिए, अहिले पनि उनी धर्म र परम्पपराको आवरणमै छन्। उनको आवरणभित्र पश्चिमाहरुले कसरी चलखेल गरेका छन् भन्ने प्रष्ट पारेका छन्।
स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा पश्चिमाहरुले काम गर्नुको पछाडि चीनलाई अप्ठेरो पार्नु एउटा मात्र कारण हो। त्यसैले उनीहरुले नेपाललाई सधैं आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चाहन्छन्। अर्थात नेपालमा पश्चिमाहरु सधैं खेल्ने उचित वातावरणको खोजीमा हुन्छन्।
पछिल्ला वर्षमा हिन्दू धर्मभित्र पनि विस्तारै उनीहरुको उपस्थिति बढ्न थालेको छ। श्रीमद्भागवत गीतालाई केन्द्रमा राखेर इस्कोन नामक संस्था प्रचारप्रसारमा लागेको छ। अमेरिकामा सन् १९६६ मा दर्ता भएको इस्कोनसँग अहिले विभिन्न देशमा ५ सय केन्द्र रहेका छन्।
सन् १९८० सम्म भारत भ्रमणमा आएका अमेरिकीहरु मात्र सदस्य रहेको इस्कोनमा अहिले भारतका लाखौं नागरिक जोडिएका छन्। नेपालमा पनि त्यो क्रम जारी छ। इस्कोनको भारतमा बढ्दो गतिविधिका बारेमा शंकराचार्य स्वामी सम्पूर्णानन्द सरस्वतीले शंका व्यक्त गरेका छन्। उनले लखनउमा भनेका छन्, ‘इस्कोनले धर्म र अध्यात्मको क्षेत्रमा नभएर अरु कुनै काम गर्छ।’
भारतमा फैलँदो इस्कोनको प्रभाव त्यहाँका हिन्दू मठाधीशहरुलाई समेत चिन्ताको विषय बन्दै आएको छ। भारतबाट अमेरिकामा पैसा लैजानेसम्मको काममा इस्कोन लागेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यही हिसाबले इस्कोनको विस्तार हुँदैजाँदा शैव र कृष्ण प्रणामीका बीचमा दूरी बढ्दै गएको छ।
इस्कोनका मान्छेहरु ‘हरे कृष्ण’ गाउँदै गाउँगाउँ पुग्न थालेका छन्। उनीहरुले गीतालगायत कृष्णसँग सम्बन्धित साहित्य बेच्ने गर्छन्। यो उनीहरुको आर्थिक संकलनको लागि देखाउने पाटो हो। अझै गोरो छालाका कतिपय व्यक्तिहरु ‘हरे कृष्ण’ गाउँदै इस्कोनका कार्यक्रममा अगुवाइ गर्छन्।
धर्म अफिम हो भन्ने कार्ल मार्क्सको मान्यतालाई मान्ने हो त्यही अफिम बोकेर पश्चिमाहरु संसारका कमजोर देश घुम्दैछन्। बाइबल बाँड्दैछन्।
आफूलाई भगवान शिवको भक्तको रुपमा प्रचार गर्दै आएको ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विद्यालयका ‘सेतो वस्त्र’ धारण गर्नेहरु समेत अहिले नरम हुँदैछन्। संयुक्त राष्ट्र संघमा दर्ता भएपछि उनीहरुको स्वर फेरिंदै गएको छ। उनीहरुले कुरुक्षेत्रको लडाईंलाई कल्पना वा मिथ मान्छन् भने इस्कोनले वास्तविकता।
धर्म अफिम हो भन्ने कार्ल मार्क्सको मान्यतालाई मान्ने हो त्यही अफिम बोकेर पश्चिमाहरु संसारका कमजोर देश घुम्दैछन्। बाइबल बाँड्दैछन्। महत्वपूर्ण सूचना आफ्नो देश लैजाँदैछन्। त्यसैले धर्मसँग आएको पश्चिमाहरुको प्रभाव अहिले संसारभर चिन्ताको विषय भएको छ।
उपचार र शिक्षाको नाममा समेत उनीहरु नेपालमा आफ्नो जरा बलियो बनाउँदै गएका छन्। ‘हामी उपचार गर्दछौं प्रभु निको पार्नुहुन्छ’ भन्ने नाराका साथ आएका मिसन अस्पतालहरुले पाल्पा, गोरखा र ओखलढुंगा जस्ता नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा इसाइ प्रभाव विस्तार गरेका घटना हाम्रा लागि नमिठो पाठ हो।
इसाइकरणको चर्चा चलिरहँदा हिन्दू वा वौद्ध धर्मभित्रै दुई सम्प्रदायका बीचमा बढ्दो फाटोको विषयलाई बिर्सनु पनि हुँदैन। ‘फुटाउ र मोज गर’ भन्ने सोचका साथ पश्चिमाहरुले धर्मको आवरणमा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका देशहरुमा आफ्ना एजेन्डा लागू गर्दै आएका छन्।
प्रयोगशाला नेपाल
सन् १९८६ मा सिंगापुरमा क्रिश्चियनको एसिया साउथ प्यासिफिक कंग्रेसको सम्मेलन भयो। उक्त सम्मेलनले एसियामा स्थानीय मौलिक धर्म–संस्कृतिलाई समाप्त पारेर क्रिश्चियानिटी फैलाउन एसियनकै प्रयोग गर्ने रणनीति पास गर्यो। त्यो रणनीतिको नेतृत्व गरे पास्टर सन म्योङ्ग मुनले। उनकै श्रीमती मुनले आफूलाई जिससको एक मात्र छोरी भएको दाबी गर्दै आएकी छन्।
युनिभर्सल पिस फेडरेसन उनीहरुले सञ्चालक गरेको संस्था हो। काठमाडौंमा पछिल्लो पटक एसिया प्यासिफिक समिटको आयोजनामा सहभागीको संख्या देख्दा क्रिश्चियनको सिंगापुर मिसन सफल भएको देखिन्छ। उक्त कार्यक्रममा कार्यपत्र पेस गरेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिका पुगेर दुई देशबीचको उच्चस्तरीय वार्तामा सहभागी भइसकेका छन्।
पछिल्लो समयमा अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा प्रभाव बढाउँदै लगेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको विवरणअनुसार मन्त्री ज्ञवालीले नेपालले इन्डो प्यासिफिक र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा स्वतन्त्र, खुला र सम्मानजनक रुपमा केन्द्रीय भूमिका खेल्न सहमति जनाएको बताइएको छ। यो भूमिका दक्षिण कोरियाको जस्तो हुनेछ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यो भेट ऐतिहासिक भएको पनि जनाएको छ। अमेरिकाले प्रस्ताव गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले गुल्मीको छत्रकोटमा रहेको जनजागृति माविको स्वर्ण महत्सवको उद्घाटन गरे। उद्घाटन भाषणमा मन्त्री ज्ञवालीले १७ वर्षपछि अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको बताए। ‘यसअघि अमेरिकाले नेपाललाई दिल्लीको आँखाबाट हेर्ने गरेको थियो’, मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘अमेरिकाले औपचारिक वार्ताका लागि निम्ता दिनु नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। यो वार्तापछि अमेरिकाले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परीवर्तन आउँछ।’
बढ्दो इसाईं प्रभावलाई कमजोर पार्न पनि चीन र भारतका बीचमा बढ्दो दूरी घट्न थालेको देखिन्छ।
नेपालमा खासगरी यो क्षेत्रमा विभिन्न प्रयोग गर्दै आएको अमेरिकालाई नेपालको सहयोग किन चाहियो? यो प्रश्नको जवाफ सरकारमा बसेका कसैले पनि अहिलेसम्म दिएका छैनन्। नत अमेरिकाले नै मुख खोलेको छ। मन्त्री ज्ञवालीको तर्कलाई मान्ने हो भने अमेरिकाले भारतीय आँखामा जलबिन्दू लाएर नेपाली आँखा खोजेको हो। उपचार गर्न सकिने मोतिविन्दु लागेर केही समयका लागि नेपाली आँखा प्रयोग गर्न खोजेको हो भन्ने विषय पछिल्ला घटनाक्रमसँग जोडेर हेर्नु आवश्यक छ।
क्षेत्रमा आर्थिक र सामरिक रुपमा चीनको प्रभाव बढ्दै जाँदा भारतले अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलियाको साथ खोज्यो। गत अगस्टमा सिंगापुरमा आसियन राष्ट्रहरुको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक सम्पन्न भयो। बैठकमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियो सहभागी थिए।
उनले ४ अगस्ट २०१८ मा ३० करोड अमेरिकी डलरको नयाँ सुरक्षा सहयोगको घोषणा गरे। दक्षिण पूर्वी एसियामा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई निस्तेज पार्ने काममा त्यो सहयोग केन्द्रित छ। व्यापार युद्धका कारण अमेरिकाले अगाडि सारेको यो सहयोगले प्रभावकारी काम गर्न सकेन। जसको फलस्वरुप चीनलाई धेर्ने सोचका साथ अगाडि सारिएका देशहरुसँग चीनको सम्बन्ध राम्रो हुन पुग्यो।
भारतको राजधानी दिल्लीमा २२ अक्टुबरमा चीन र भारतको सुरक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठक भयो। दुई देशका बीचमा सुरक्षाको विषयमा भएको यो पहिलो बैठक हो। भारतीय गृह्य मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार बैठकमा दुई देशबीचका सुरक्षा चासोका विविध पक्षको विषयमा छलफल भएको छ।
उक्त बैठकमा चीन र भारतको बीचमा सीमा विवाद हुँदै आएको अरुणाचलका सांसद तथा केन्द्रीय गृह राज्यमन्त्री किरण रिजिजु समेत सहभागी थिए। सन् २०१७ मा अरुणाञ्चलमा भएको तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाको भ्रमणलाई समेत चीनले आपत्ति जनाएको थियो।
८ पुस अर्थात् २३ डिसेम्बरका दिन चीन र भारतको बीचमा भएको सीमा विवाद समाधान गर्ने हिसाबले भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल चीन जाँदैछन्। सन् २००३ मा चीन र भारतको बीचमा बनेको ‘स्पेसल रिप्रिजेन्टेटिभ डाइलग म्यकानिजम’ को यो २१ औं बैठक हो। भारतीय पत्रिका हिन्दूस्तान टाइम्सको अनलाइन संस्करणअनुसार यो बैठकले यसपछिका बैठकमा सीमा समस्या समाधानको बाटो खोज्नेछ।
पश्चिमाहरुको प्रभावबाट संघीयताबाट पनि नेपाल पछि फर्कने अवस्था नआउला भन्न सकिंदैन।
पत्रिका लेख्छ, ‘चुनाव अगाडि मोदी सरकार चीनसँगको सीमा विवादको विषयमा एक पटक वार्ताको प्रयास गर्दैछ।’ सुरक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा भएको विवादका विषय थाती राखेर अगाडि बढ्ने निर्णयले पनि भारत र चीनको स्वर विस्तारै क्षेत्रीय विकासमा एकै हुने देखिन्छ।
भारत र चीन नजिकिंदै गर्दा अमेरिकाले विशेष ध्यानमा राखेको दक्षिण एसिया र समग्र इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा नयाँ शक्तिको आवश्यकता पर्दछ। भारतलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्ने सोचमा रहेको अमेरिकाले भारतको विश्वास जित्न सकेको छैन। यसको एउटा कारण हो, धर्मको आडमा आएको पश्चिमा प्रभाव।
अर्को शब्दमा हिन्दू धर्मका कट्टर अनुयायी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि इसाइको प्रभाव बढ्न दिनु आत्महत्या गर्नु बराबर हो। त्यसमाथि अर्का धार्मिक अनुयायी आदित्यनाथको प्रदेश अहिले इसाइकरणको चेपमा परेको छ।
यो क्षेत्रमा बढ्दो इसाईं प्रभावलाई कमजोर पार्न पनि चीन र भारतका बीचमा बढ्दो दूरी घट्न थालेको देखिन्छ। पछिल्ला घटनाले त्यो कुराको संकेत गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल पश्चिमाका लागि दुवै देशलाई घेर्ने केन्द्रको रुपमा प्रयोग हुन सक्छ।
पछिल्लो पटक परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको चीन भ्रमणको बेला भएका भनिएका सहमतिले यही अनिष्ठको संकेत गर्दछ। एसिया आर्थिक क्रियालापको केन्द्रका रुपमा विकसित हुँदैगर्दा नेपालले त्यसबाट अहिलेसम्म लाभ लिन सकेको छैन। स्वतन्त्र तिब्बतको नाममा चीनविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग भइसकेको छ।
पछिल्लो समयमा पश्चिमाहरुको यो हतियार पनि भुत्ते भइसकेको देखिन्छ। खासगरी भारतमा मोदीको सरकार आएपछि दलाई लामाका गतिविधि धर्मशालाबाट बाहिर आउन सकेका छैनन्। नेपालमा भने गुम्बाको आवरणमा रहेका पश्चिमाहरु अहिले ‘होम स्टे’को नाममा तल्लो तहसम्म पुगेका छन्। संघीयताको नाममा प्रदेशका योजना बनाउन थालेका छन्।
यी सबै क्रियाकलापले नेपाल पश्चिमाको गतिविधि नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। चीन र भारत एक ठाउँमा आउँदा नेपाललाई धर्मनिरपेक्षताबाट फिर्ता हुन दबाब पर्नेछ।
योसँगै पश्चिमाहरुको प्रभावबाट संघीयताबाट पनि नेपाल पछि फर्कने अवस्था नआउला भन्न सकिंदैन। त्योभन्दा बढी, भारतले लगाएको अमेरिकी चस्मा वा अमेरिकाले लगाएको भारतीय चस्मा चीनतिर रुपान्तर हुने अवस्था भयो भने नेपालमा नसोचेको द्वन्द्व हुनेछ। त्यो द्वन्द्वले कसलाई कहाँ पुर्याउला अहिले नै अनुमान लगाउन सकिंदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।