भारतमा बलियो सरकार र त्यस्तै बलिया प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि टाउको दुखाइको विषय भएको केही ‘षड्यन्त्र सिद्धान्त’मा विश्वास राख्नेहरूको विश्लेषण छ। भारतीय लोकसभाको कुल ५ सय ४५ सिटमध्ये २ सय ८२ सिट प्राप्त गरी सन् २०१४ मा शक्तिमा आएको नरेन्द्र मोदी सरकार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भारतलाई एक मजबुत राष्ट्रको रुपमा प्रस्तुत गर्न सफल भएको छ।
विश्व शाक्ति राष्ट्र अमेरिकाले नचाहँदा–नचाहँदै पनि भारतले रसियासँग सैन्य प्रयोजनका लागि ‘एस–४००’ विमान खरिद गरेको छ भने इरानसँगको उसको सम्बन्धमा कुनै आँच आउन दिएको छैन।
खासगरी एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफनो प्रभुत्व कायम राख्न पनि पश्चिमा मुलुकहरूलाई नरेन्द्र मोदी जस्ता बलिया भारतीय प्रधानमन्त्री उपयुक्त थिएनन्।
भारतमा २०१९ मा हुने लोकसभाको निर्वाचन अघि नै प्रधानमन्त्रीका रुपमा मोदी सत्ताको निरन्तरता सम्भव छ/छैन भन्ने बहस चल्दै आएको छ। हालै सम्पन्न भारतका ५ राज्यको विधानसभा निर्वाचन परिणामले आगामी लोकसभा निर्वाचनपछि वर्तमान सरकारजस्तो मजबुत सरकार बन्न नसक्ने संकेत दिएको छ।
भारतका ५ राज्यमा भएको निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को पराजयसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र उनको सरकारले गत ४ वर्षमा लिएको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमाथि नै विश्लेषण गर्न थालिएको छ। विभिन्न चरणमा गरी गत एक महिनाबीचमा भारतका ५ राज्यमा भएको विधानसभा निर्माचनमा भाजपाले अनपेक्षित पराजयसँगै मोदी सरकारको नीतिमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको हो। ५ राज्यमध्ये मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ र राजस्थानमा कांगे्रस नेतृत्वको सरकार गठन हुने भएको छ भने तेलङ्गाना र मिजोरममा क्षेत्रीय दल शक्तिमा आउने निश्चित भएको छ। राजस्थान र छत्तीसगढमा कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेकाे छ भने मध्यप्रदेशमा भने बहुमतका लागि एक सिटले पछाडि छ।
भारतका २९ राज्यमध्ये यी ५ राज्यको निर्वाचन परिणाम मात्रैले मोदी सरकारको असफलतालाई प्रतिनिधित्व नगरे पनि आगामी निर्वाचन परिणामको सम्भावित छनक भने दिएको विषयलाई नकार्न सकिँदैन।
विशेषगरी गएको ३० वर्ष यता भारतमा भाजपा एक दलीय सरकार बनाउने पहिलो पार्टी बनेको थियो। मोदीको नेतृत्व क्षमता र वाककटुताले नै २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा भाजपाले भारतीय जनतालाई आफूतिर आकर्षित गर्न सफल भएको थियो। ‘धेरै भयो भ्रष्टाचार, अबको पालो मोदी सरकार’ भन्ने नारासहित २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा होमिएको भाजपालाई अन्ततः यही नारा र मोदी नेतृत्वले एक दलीय सरकार बनाउने हैसियत प्रदान गरेको थियो।
यसका अलावा भाजपाको मुल आधारको रुपमा रहेको हिन्दु धर्मको आडले पनि निर्वाचनमा विजयी बनाउन ठूलो सहयोग पुगेको विश्वास गरिन्छ। जुन कुरालाई भाजपाका नेताहरू स्वयम् स्वीकार गर्छन्। कुल ८० प्रतिशतको हाराहारीमा हिन्दु जनसंख्या रहेको भारतमा हिन्दु धर्मको मुद्धा निर्वाचनमा प्राथमिकताका साथ भाजपाले नै अघि ल्याएको हो। तर, मोदी सरकारको नीतिगत असफलतासँगै ४ वर्षअघि जनतामाझ रहेको मोदी र उनको सरकारप्रतिको विश्वास गुमेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
खासगरी हालै भएको विधानसभा निर्वाचनमा मध्यप्रदेश, राजस्थान र छत्तीसगढतीनै राज्यमा भाजपाको पराजयले मोदी सरकारको नीतिगत असफलताप्रति विश्लेषकहरूको रुझान बढेको पाइन्छ। यी तीनै राज्य भाजपाको गढका रुपमा परिचित राज्य हुन्। यसअघिको विधानसभाको निर्वाचनमा मिजोरममा कांग्रेस विजयी भए पनि यो निर्वाचनमा कांग्रेस पराजित भएको छ। तर, यो विषय भाजपाको सबै स्थानमा भएको पराजयले ओझेलमा पर्न गयो।
यस्तै, गत वर्षको अन्त्यमा भएको गुजरात विधानसभा निर्वाचनमा पनि भाजपाले अपेक्षाकृत मत परिणाम प्राप्त गर्न सकेन। मोदीको गृह राज्यमै विधानसभाको निर्वाचनमा भाजपा हार्ने स्थितिबीच निर्वाचन प्रचारको क्रममा मोदीले गरेको आलापले काम गरेको थियो। ‘के मेरै राज्यमा मेरा जनताले मलाई विश्वास गर्दैनन्?’ मोदीले निर्वाचन प्रचारका क्रममा भनेका थिए। भाजपा गुजरातमा विजयी भए पनि अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा १६ सिट कम ल्याएको थियो। कुल १ सय ८२ सिट रहेको गुजरातमा भाजपाले ९९ सिटमा जित हात पार्दा भारतीय कांग्रेसले ७७ स्थानमा विजयको झन्डा गाडेको थियो। अघिल्लो विधानसभा निर्वाचनको तुलनामा कांग्रेसको यो सुधारिएको नतिजा थियो।
कार्नाटकजस्ता केही राज्यमा भाजपाले आफ्नो उपस्थिति बढाएको पाइए पनि मध्यप्रदेश, राजस्थान र छत्तीसगढको निर्वाचन परिणामले मोदी नेतृत्वको भाजपालाई गम्भीर आन्तरिक कमजोरीका विषयमा सोच्न बाध्य तुल्याएको छ।
विधानसभा निर्वाचनमा धर्मको प्रभाव
२०१९ को लोकसभा निर्वाचनमार्फत कांग्रेसरहित देश बनाउने उद्घोष गरेको भाजपालाई ५ राज्यको मत परिणामले स्तब्ध बनाएको विश्लेषण गरिएको छ। विशेषगरी मध्यप्रदेश, राजस्थान र छत्तीसगढको पराजय भाजपालाई आगामी वर्ष हुने लोकसभा निर्वाचनलाई खतराको घन्टी हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ। कांग्रेससँग ठूलो अन्तरको हार नव्यहोरेको भए पनि आफ्नो विरासतका रुपमा रहेका ठाउँमा पराजय भोग्दा भाजपालाई पीडाबोध हुनु स्वाभाविक रहन्छ।
केही महिना अघि कार्नाटकमा भएको विधानसभा निर्वाचनमा भाजपाले अप्रत्यासित नतिजा निकालेको थियो। कूल २ सय २२ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा भाजपाले गत निर्वाचनको तुलनामा ६४ सिटको बढोत्तरी कायम गर्दै १ सय ४ स्थानमा जित हात पारेको थियो। यो राज्यमा भारतीय कांग्रेसले ४२ सिट गुमाउँदै ८० सिटमा चित्त बुझाउन परेको थियो। तर, उक्त राज्यमा भाजपाले गरेको निर्वाचन प्रचारशैलीलाई पछ्याउँदा कांग्रेस आईलाई हालको निर्वाचनमा फाइदा पुगेको छ।
कर्नाटक विधानसभा निर्वाचन अघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले मठ–मन्दिरमा पूजाआजा गरेका थिए। सोही निर्वाचन प्रचारका लागि मोदी नेपालको धार्मिक भ्रमणमा आएको आरोप पनि भारतीय विश्लेषकहरूको थियो। निर्वाचन अघिको मौन अवधिमा मोदी नेपालको जनकपुरधाम, पशुपतिनाथको मन्दिर र मुक्तिनाथको दर्शन गरी धार्मिक भ्रमणका माध्यमले निर्वाचन प्रचार गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो। वैष्णव सम्प्रदायको बाहुल्य रहेको कर्नाटक क्षेत्रको निर्वाचन अघि मोदी नेपालको मुक्तिनाथ पुग्दा त्यसको असर जनमतमा परेको भारतीय सञ्चार माध्यमको विश्लेषण थियो। मुक्तिनाथ विष्णु भगवानको मन्दिर हो।
सम्भवतः कर्नाटकमा भाजपाले अपनाएको निर्वाचन प्रचारशैलीलाई अन्य राज्यमा भएका विधानसभाको निर्वाचनमा कांगे्रसले पछ्याउँदा निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको दाबी गरिएको छ। निर्वाचन अघि मध्यप्रदेश, राजस्थान राज्यमा पर्ने मन्दिरमा कंगे्रस आई अध्यक्ष राहुल गान्धीले पूजापाठ गरेका थिए। समाचारमा जनाइएअनुसार मध्यप्रदेशमा यसको प्रभाव ४० सिटमा परेको छ भने राजस्थानमा करीब ३० सिटमा परेको छ।
यसबीचमा कांग्रेस आई अध्यक्ष गान्धी पूजापाठका लागि मन्दिर जानेक्रम बढिरहेको छ। केही समयअघि कैलाश मानसरोवर गएका उनी सोही क्रममा नेपालको पशुपतिनाथको दर्शन पनि गरेका थिए।
भाजपाको कमजोर प्रदर्शनको कारण
हालै सम्पन्न भएको भारतीय विधानसभा निर्वाचन परिणामले जनताले कुरामा भन्दा काममा बढी विश्वास गरेको देखाउँछ। जनताका दैनिक काममा असर पार्नेगरी विकास गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले जनताको विश्वास गुमाउने विधानसभाको निर्वाचन परिणामले स्पष्ट पारेको विश्लेषकहरुको दाबी छ।
अघिल्लो लोकसभा निर्वाचनमा ग्रामिण जनताबीच गरेको वाचा पुरा गर्न नसक्दा मोदी नेतृत्वको भाजपाले पराजयको शिकार बन्नु परेको हो। आदिवासी र विद्रोही समूहको उपस्थिति बढी भएको छत्तीसगढ राज्यमा भाजपाको प्रदर्शन निरासाजनक छ। छत्तीसगढमा माओवादीले पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेको छ।
यस्तै, मंसिर १३ र १४ गते भारतका विभिन्न राज्यबाट हजारौंको संख्यामा आएका कृषकहरू नयाँ दिल्लीको रामलिला मैदानमा जम्मा भए। सरकारसँग विभिन्न समयमा ऋण मिनाहाको माग गर्दा पनि सुनुवाई नभएपछि दबाब दिन भन्दै उनीहरू रामलिला मैदानमा भेला भएका हुन्। मोदीले अघिल्लो लोकसभा निर्वाचनमा आफ्नो सरकारले कृषकहरूको सबै ऋण मिनाहा गर्ने वाचा गरेका थिए। उक्त वाचालाई पुरा गर्न नसक्दा कृषकसँगै ग्रामिण भेगका जनता मोदी सरकारसँग असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ।
मोदी सरकारको नोटबन्दी, जिएसटी ‘गुड एन्ड सर्भिस ट्याक्स’लगायतका नीतिलाई पनि भाजपाको पराजयको अर्को कारणको रुपमा विश्लेषण गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
