काठमाडौं– कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले ‘कृषि विधेयक, २०८३’ यसै आर्थिक वर्षभित्र संघीय संसदमा दर्ता गर्ने तयारी रहेको बताएकी छन् । साथै, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमलाई भदौको अन्तिम सातासम्म २५ दिनको अवधिमा झार्ने दाबी समेत उनले गरेकी छन् ।
संघीय संसदको बैठकमा सांसद निष्कल राईले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले उक्त कुरा बताएकी हुन् ।
संसद बैठकमा सांसद निष्कल राईले मुलुकमा कृषि ऐन नहुँदा कृषि क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कृषि क्षेत्र कानुनविहीन अवस्थामा चलिरहेको भन्दै उनले सरकारलाई प्रश्न गरे ।
सांसद राईको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले कृषि विधेयक निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिइन् ।
‘कृषि विधेयक, २०८३ यसै आर्थिक वर्षभित्र संघीय संसदमा दर्ता गर्ने लक्ष्यका साथ राय र सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ। यो मेरो मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा परेको विषय हो र पहिलो विधेयक नै मैले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छु,’ उनले भने ।
मन्त्री चौधरीले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले विगतमा १० महिनासम्म पुगेको भुक्तानी अवधिलाई अहिले २ देखि ३ महिनामा झारिएको दाबी गरिन् । हाल भदौ १ गतेसम्म करिब २३५ वटा दुग्ध सहकारी संस्थालाई ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको तथ्यांक मन्त्रीले संसदमा पेश गरेकी छन् ।
उनले भनिन्, ‘८ महिनाको भुक्तानी अवधिलाई अहिले कुनै ठाउँमा ३ महिना र कुनै ठाउँमा २ महिनाभित्र पु¥याइसकेका छौं। भदौको अन्तिम हप्ताभित्र भुक्तानीको अवधि २५ दिनभित्र ल्याउने गरी संस्थानले काम गरिरहेको छ। २०८३ वैशाख २० गतेदेखि भाद्र १ गतेसम्म संस्थानले ६० करोड बराबरको रकम किसानलाई भुक्तानी गरिसकेको छ।’
राईले नेपालमा दुध पाउडर थन्किरहँदा भारतीय दुध पाउडर आयात भइरहेकोतर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै पूरक प्रश्न सोधेका थिए । सो प्रश्नको जवाफमा मन्त्री चौधरीले स्वदेशमा उत्पादन हुने दुग्ध पदार्थको आयातमा रोक लगाइएको स्पष्ट पारेकी छन् ।
उनले भनिन्, ‘नेपालमा नबन्ने (उत्पादन नहुने) दुग्धजन्य पदार्थ बाहेक अरू सबैलाई हामीले अहिले तत्कालका लागि कानुनी रूपमा ल्याउन रोक लगाएका छौं ।’
मन्त्री चौधरीका अनुसार हाल डीडीसीमा १५० मेट्रिक टन दुध पाउडर, १३० मेट्रिक टन नौनी गरी करिब २४ करोड बराबरको मौज्दात रहेको छ । संस्थानभित्रको कमजोर नेतृत्व, वित्तीय अनुशासनहीनता र प्रशासनिक खर्चका कारण डीडीसी घाटामा गएको स्वीकार गर्दै मन्त्रालयले सुधारका लागि ९ बुँदे निर्देशन जारी गरिसकेको र घिउ निर्यातका लागि खाडी मुलुक र चीनमा प्रक्रिया सुरु गरिएको समेत मन्त्रीले जानकारी दिइन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
