भारतीय सञ्चार माध्यमले अदालतको आदेश टेरेनन्

विश्व

नेपाल लाइभ शुक्रबार, असोज १९, २०७५ १३:२७

एजेन्सीः भारतको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार भारतीय सञ्चार माध्यमको व्यवहारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। बलात्कार र यौन हिंसा सम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण र प्रकाशन गर्दा कानुनतः अपनाउनु पर्ने वैधानिक प्रावधानका विषयमा अदालतलाई सहयोग गर्न छापा र विद्युतीय सञ्चार माध्यम सम्बन्धी ४ वटा निकायलाई छलफलमा बोलाइएकोमा एक मात्र समाचार संस्था उपस्थित भएपछि अदालतले गम्भीर आपत्ति जनाएको हो।

_x000D_ _x000D_

समाचार प्रशारणको मानक निकायबाट पनि यस विषयमा सर्वोच्चले जानकारी लिन चाहेको थियो। उक्त निकायले सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधि र पत्रकारहरुले बलात्कार र यौन हिंसाका विषयमा कानुनमा रहेको प्रवधान विपरित समाचार प्रकाशित वा प्रसारित गरेमा उनीहरुलाई कानुनी तवरमा सजाय दिन सक्ने हैसियत राख्दछ।

_x000D_ _x000D_

गत सक्टेम्बर २० मा सर्वोच्च अदालतले सञ्चार माध्यम सम्बन्धी ४ निकायलाई कानुनी वैधानिकता विपरीत बलात्कार र यौन हिंसामा परेका पीडितहरुको पहिचान खुलाउने पत्रकारलाई कारबाहीका लागि सहयोग पुर्याउन आग्रह गरेको थियो।

_x000D_ _x000D_

न्यायाधीश मदन बि लोकुर, एस अब्लुल नजिर, दीपक गुप्ताको संयुक्त बेन्चले सञ्चार माध्यमलाई परिपत्र गर्दै यस्तो विषयमा कडाइका साथ लागी कानुन पालनामा अदालतलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो।

_x000D_ _x000D_

अदालतले बोलाएको छलफलमा ‘एनबिएस’ मात्रै उपस्थित भएको थियो। छलफलमा बोलाइएका प्रेस काउन्सिल, सम्पादक समाज र प्रशासन सम्बन्धि संस्था कुनैपनि उपस्थित भएका थिएनन्। न्यायाधीश बेन्चका एक सदस्यले जनाए अनुसार सञ्चार माध्यमले अदालतको निमन्त्रणालाई गम्भीर रुपमा नलिएकाले उपस्थित नभएको जनाएका छन्।

_x000D_ _x000D_

सञ्चार माध्यमको प्रतिनिधित्व गर्दै छलफलमा गएको एनबिएसएले सञ्चार माध्यम र त्यसका प्रतिनिधिलाई यस विषयमा बाँध्ने प्रयाप्त कानुन सञ्चार सम्बन्धी आचारसंहितामा नै भएको बताएको छ।

_x000D_ _x000D_

अदालतले भने प्रयाप्त कानुन भएपनि त्यसको पालना भएको छ वा छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने स्पष्ट पारेको छ। ‘गल्ती भेटाएका कति पत्रकारहरुलाई कारबाही गरिएको छ?’, अदालतले प्रश्न गरेको छ।

_x000D_ _x000D_

एनबिएसले सञ्चार माध्यमको बचाउमा कारबाही गरिने बताउँदा अदालतले त्यसको प्रमाण मागेको छ। एनबिएसएले तीन दिनभित्र कानुनी कारबाहीको सूची बुझाउने उल्लेख गरेको थियो।

_x000D_ _x000D_

सञ्चार माध्यममा प्रकाशित र प्रसारित यस्ता समाग्रीलाई खुल्ला छोड्न नमिल्ने बताउँदै न्यायाधीशको बेन्चले सञ्चार माध्यमले निरन्तर कानुनको विपरीत पिडितको पहिचान खुलाउने गरेको आरोप लगाएको छ।

_x000D_ _x000D_

अब यस सम्बन्धी अर्को छलफल अगामी अक्टोबर २० मा हुनेछ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

दक्षिण कोरियाको अध्ययन अनुमति रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सुडानमा हैजाको प्रकोपबाट एक सातामा १७२ जनाको मृत्यु

दिगो र समावेशी खानेपानी आयोजनालाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउँछौँ : मन्त्री यादव