उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण, के छ प्रतिवेदनमा (पूर्णपाठ)

अर्थ समाचार

नेपाल लाइभ शुक्रबार, चैत २९, २०८१ ०९:५०

काठमाडौँ – उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोगले तत्काल गर्नु पर्ने विषय समेटेर उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल लाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ देखि आयोगले अध्ययन प्रारम्भ गरेको समयसम्मको तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धि दर सुस्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरू, सबै भौगोलिक क्षेत्रका व्यवसायीहरू प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र विज्ञहरूसँगको अन्तरक्रियामा पनि उपभोगको वृद्धि दर बढ्‌नु र लगानीमा ह्रास आउनु अर्थतन्त्रको वर्तमान चरित्र रहेको विषय मुख्य रूपमा उठाइए‌को थियो । कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वितीय प्रणालीमा ताखौं मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नु पर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नु, व्यापारिक उधारी असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समय माग पक्ष कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग पक्षीय नीतिहरू मात्र पर्याप्त छैनन् भन्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको छ । तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहे पनि सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरी लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पूर्णपाठः

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

अहिले चुनाव लागेको छैन, देश विकासमा पूर्वाग्रह नराखौं : प्रधानमन्त्री ओली

बारामा टिपर र कार ठोक्किँदा २ जनाको मृत्यु

यमनको इन्धन बन्दरगाहमा अमेरिकी आक्रमणमा परी ५८ जनाको मृत्यु