काठमाडौँ – गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्व अध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा. शेष घलेले संसारभरि रहेका गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आउँदो मे मा काठमाडौँमा भेला भएर संस्थालाई एकजुट बनाउन र नयाँ विधान पारित गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उच्चस्तरीय समितिद्वारा बिहीबार भर्चुएल माध्यमद्वारा आयोजित अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै घलेले संघको इतिहासमा आगामी अधिवेशन एक कोशे ढुंगा हुने बताए । ‘यो एनआरएनएको जग हाल्ने अवसर हो । हाम्रो संस्थालाई रुपान्तरण गर्ने अवसर हो । हामीले अधिवेशनबाट नयाँ विधान बनाउने छौं । यो कमिटिको एकदमै बलियो म्यान्डेट छ । कसैलाई दोष दिनु भन्दा पनि ऐतिहासिक उपलब्धिको रुपमा लिएर कहिल्यै पनि विवाद नहुने गरी अगाडी बढ्ने अवसर हो,’ उनले भने ।
‘हाम्रो संस्था अहिले सम्म (२२ वर्ष सम्म) टप डाउन रुपमा चलेको छ । समस्या सदस्यतामा छ । समस्या प्रतिनिधि छनोटमा छ । सर्वोच्चले समस्या पहिल्यायो । त्यसैले हामीले सबैलाई डेलिगेट्स बन्न खुला ग¥यौं। अब नयाँ विधानमा यो कुरा राख्नु प¥यो । बढीभन्दा बढी साथीहरु काठमाडौँमा आउनु भयो भने ठूलो सफलता हुने छ । तपाईंहरुको सहभागिता विना यो सम्भव छैन,’ उनले भने ।
घलेले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठित उच्चस्तरीय समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्र पाएपछि अहिले सम्म १० ओटा बैठक गरिसकेको बताए । ‘अब (एकता महाधिवेशनका लागि) झन्डै २ महिना बाँकी छ । रात दिन काम गरौँ । हामीले कति दुख गर्यौं आफ्नै भवन बनाउन, तर अहिले उक्त भवन अहिले भाडामा लगाएको छ । त्यो लिजमा दिने, मुनाफा गर्ने ठाउँ होइन । हामीलाई आफ्नै भवनमा बैठक गर्न नदिए पछि हामीले क्याफेमा, होटेलमा गएर पनि बैठक ग¥यौं। अब पछाडी सर्दैनौं, अब कसैले पनि हामीलाई रोक्न सक्दैन,’ उनले भने ।
आफ्नो स्वागत मन्तव्यमा उच्चस्तरीय समितिका सदस्य कुल आचार्यले आफुहरुले हिजो पनि एकता गर्नु पर्छ भनेर प्रयास गरेको र तत्कालिन प्रधानमंत्रीको रोहबरमा पनि एकताका लागि प्रयास गरेको बताए । ‘हाम्रो एकता नहुँदा गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको हालत कस्तो भएको छ ? सामाजिक सुरक्षा कोषमा हामीले गरेको सहकार्यका कारण विदेशमा निधन भएका नेपालीहरुको शव स्वदेश ल्याउने व्यवस्था भै रहेको छ। अब सर्वोच्चको फैसला र परराष्ट्रको निर्देशन अनुसार एकताको सूत्रमा जोडिन म आग्रह गर्छु,’ उनले भने ।
उच्चस्तरीय समितिका सदस्य बिनोद कुँवरले कतिपय राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरुले अप्रिल महिनाभित्रै अधिवेशन गर्न समस्या भै रहेको जनाएको बताए । उच्चस्तरीय समितिकी सदस्य जानकी गुरुङले उच्चस्तरीय समितिको पोर्टलमा सदस्यताको लागि निवेदन आइरहेको र समितिले छानबिन गरी सदस्यता दिने काम सुरु गरि सकेको जनाइन् । उनले आवेदकहरुलाई भिसा भएको पासपोर्टको फोटो अपलोड गर्न पनि अनुरोध गरिन् ।
उच्चस्तरीय समितिकी सदस्य रबिना थापाले एकताको लागि समितिले निकै प्रयास गरिरहेको जनाउँदै आगामी मे महिनामा काठमाडौँमा हुन गइ रहेको अधिवेशन नै एकमात्र वैधानिक अधिवेशन भएको बताइन् । उनले संस्थामा लामो समयदेखि चलिरहेको विवादलाई समाधान गरी एकताबद्ध एनआरएनए बनाउन सबैलाई अपिल पनि गरिन् ।
अन्तरक्रियामा सहभागी एनआरएन अगुवा तथा पदाधिकारीहरुले एनआरएनएका सबै पक्षलाई एकता अधिवेशनमा भाग लिन र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको निर्देशन अनुरुप संघको केन्द्रीय सचिवालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उच्चस्तरीय समितिलाई बुझाउन आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले सदस्यता निवेदनका लागि बुझाइएका कागजातहरु गोप्य र सुरक्षित रहने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार गठित एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले अहिलेसम्म गरेका कामकारवाही तथा आउँदो मे ३–५, २०२५ मा काठमाडौँमा आयोजना हुन गइरहेको एकता महाधिवेशनको तयारीको बारेमा जानकारी दिन जुम बैठक आयोजना गरेको थियो ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
