मनोरञ्जन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै कानुन बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड

समाचार

नेपाल लाइभ शनिबार, जेठ १२, २०८१ १२:५२

काठमाडौं‍- मनोरञ्जन क्षेत्र (दोहरी साँझ, डान्सबार , मसाज, क्याबिन र खाजाघर)लाई व्यवस्थापन र मर्यादित बनाउन छुट्टै कानुनको आवश्यकता रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।

महिलाको निम्ति महिला मञ्च नेपालको आयोजनामा गोदावरीमा भएको ४ दिने कार्यशालामा सहभागीहरूले कानुन अभावका कारण श्रमिकले उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र पेशाको सम्मान पाउन नसकेको बताए।

मनोरञ्जन क्षेत्रका विद्यमान सवाल र श्रमिकहरूको मानव अधिकार प्रत्याभूत गर्न गठन गरेको पहिचान सञ्जालका सदस्यहरूले श्रमजीवीहरूले न्युनतम पारिश्रमिक समेत नपाउने, समाजिक सुरक्षाको सवाल बहस हुनुपर्ने लगायतका विषयहरु उठाएका छन्।

करिब ४ दिनसम्म चलेको कार्यशालामा श्रमिकहरूले कानुनको अभाव भएकै कारण यस क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण र श्रमिकहरू प्रति गरिने व्यवहार मर्यादित नभएको समेत उल्लेख गरेका छन्।

मर्यादित एवं हिंसारहित वातावरणमा काम गर्न पाउनु पर्ने मौलिक हकसहित मनोरञ्जन क्षेत्रका श्रमिकहरुको मानव अधिकार संरक्षण गर्, र सं‌विधानमा प्रत्याभुत कानुनी व्यवस्थाको अनुभूति गराउनको लागि छुट्टै कानुन आवश्यकता रहेको महिलाको निम्ति महिला मञ्च नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक सिर्जना पुनले बताइन्।

देशभरीकै श्रमिक महिलाहरुको हकहितका विषय उठाउन, संगठित गर्न र प्रभावितमुखी दृष्टिकोणबाट काम गर्न राष्ट्रिय पहिचान सञ्जालको समेत गठन गरिएको छ। उपस्थित सवै जिल्लाका सहभागीहरु समेटेर सन्ध्या लामाको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय राष्ट्रिय पहिचान सञ्जाल गठन गरिएको हो। सञ्जालले महिला श्रमिकहरूको क्षमता अभिबृध्दि गर्ने, समन्वय सहकार्य गर्ने, श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत पैरवी गर्नेलगायतका उद्देश्य लिएको बताइएको छ।

कार्यक्रममा मकवानपुर, सुनसरी, काठमाडौं, चितवन, कास्की र रूपन्देही जिल्लामा कार्यरत श्रमिक महिलाहरू उपस्थित थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

जर्मन विकास बैंकद्वारा थानकोटमा प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ अस्पताल बनाउन प्रारम्भिक खाका स्वीकृत

एक महिना थपियो लेखा समितिका ४८ उजुरी छानबिन गर्ने कार्यदलको म्याद

विश्वभरका इजरायली मिसनहरूमा सुरक्षा बढाउने नेतान्याहुको आदेश