काठमाडौँ-नेपालले हिमालमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असरका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो नेतृत्वसहित स्थापित गर्न काठमाडौँमा यही जेठ ९ र १० गते ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ गर्दैछ । संवादको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तन : विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ मा २५ देशका विशेषज्ञको सहभागिता हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस संवादमा नेपाललगायत पर्वतीय र साना टापु देश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरी दुई सयभन्दा बढीको सहभागिता हुने जनाइएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले यो विज्ञ संवादको उद्देश्य पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित जलवायु उत्थानशील कार्यहरूलाई सुदृढ, समन्वय र प्राथमिकता दिने रहेको बताए । जलवायु अन्तर्राष्ट्रिय एजेण्डा भएको र नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले यसको समस्या बढी सामना गर्दै आएको बताउँदै उनले सम्मेलनमार्फत् अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर नेपालले पर्वतीय क्षेत्रमा परेको जलवायुका प्रभावलाई नेतृत्व गर्ने उल्लेख गरे ।
संवादमा सहभागी हुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा) का अध्यक्ष ह्यारी ब्रेउल्स नेपाल आइसकेका छन् । त्यस्तै युएनएफसिसिसीको सचिवालयका प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायका प्रतिनिधि, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत निकायका प्रतिनिधि संवादमा सहभागी हुनेछन् ।
पर्वतीय देशहरू र सरोकारवालालाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिअन्तर्गतका कार्यक्रममा सहकार्य गर्न वातावरण बनाउने सम्मेलनको लक्ष्य छ । संवादको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्ने कार्यक्रम छ । संवाद क्रममा तीन वटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा आधारित रहेर विभिन्न विधाका १० वटा सत्र सञ्चालन गर्नेगरी तयारी गरिएको छ ।
संवादको उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा) को ६०औँ सत्रमा आयोजना हुने हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेषज्ञको संवादमा पर्वतीय समस्या समाधान गर्न ठोस मार्गचित्र तयार गर्नु रहेको छ । उक्त निष्कर्षलाई आगामी जुनमा जर्मनीको बोनमा हुने साब्टाको ६०औँ सत्रमा जोड्ने र त्यसपछि आगामी कोप–२९ का एजेण्डामा प्रवेश गराई संस्थागत गराउने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पर्वतीय क्षेत्रले विश्वको १५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई बास, गाँस र कपासको आधारशिलाको प्रत्याभूति गरेको छ । साथै ५० प्रतिशतभन्दा बढी वनस्पति र वन्यजन्तुलाई आश्रयस्थलसमेत प्रदान गरेको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
