काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुको प्रतिबद्धता बिना त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना गर्न नसकिने बताएकी छन्।
आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको प्रतिबद्धता बिना त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना गर्न नसकिने बताइन्।
उनले आफूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुधारका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग अनौपचारिक रुपमा छलफल गर्न चाहेको भएपनि समय नपाएको बताइन्।
उनले विश्वविद्यालयलाई दलिय राजनीतिकरण नगर्नका लागि दलहरु सहमत भएमा विश्वविद्यालयमा सुधार सम्भव हुने बताइन्। उनले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट अलग राख्न सहयोग गर्न सांसदहरुलाई आग्रह पनि गरिन्।
उनले विश्वविद्यालयलाई दलिय राजनीतिमुक्त क्षेत्र बनाउने प्रतिवद्धता गर्नुपर्ने बताइन्। मन्त्री श्रेष्ठले प्रशासन र कर्मचारीहरुको दलिय आबद्धताका कारण पनि काम गर्न गाह्रो भएको बताइन्।
उनले एउटा कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा समेत धम्कि आउने गरेको सुनाए। उनले विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले मौखिक रुपमा त्रिविमा अनावश्यक राजनीतिकरण नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै कर्मचारी प्रशासनको सन्दर्भमा भने एउटा निचोडमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्।
मन्त्री श्रेष्ठले बङ्गलादेशमा छात्रवृत्तिमा मेडिकल शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुको सूचि सरकारले सिफारिस गरेको भन्दा फरक आएको विषयको जानकारी लिन आफू लागिरहेको बताइन्। उनले यो विषय दुई देशबीचको सम्बन्धसँग पनि जोडिएको विषय भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित भएको भन्दै परराष्ट्रमन्त्रीसँग आफू संवादमा रहेको जानकारी दिइन्।
उनले विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरुको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पूर्वसचिव शंकर कोईरालाको अध्यक्षतामा समिति बनाइएको बताउनु भयो । त्यस्ता कलेजहरुलाई अनुगमन गर्ने भन्दै उहाँले अनुगमनका लागि टोली बनाइरहेको पनि उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।