टिप्पणी : २०४७ पछिका प्रकरणको छानबिन प्रस्तावबारे तीन बुँदा

राजनीति

किशोर दहाल बुधबार, चैत २८, २०८० २०:२९

काठमाडौं- सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको संलग्नताको विषय जोडेर नेपाली कांग्रेसले सदनमा निरन्तर आवाज उठाइरहेपछि आक्रोशित भएका रास्वपाका उपसभापति तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य स्वर्णिम वाग्लेले २०४७ सालपछिका काण्डहरूको छानबिन हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे।

मंगलबार संघीय संसद् भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग उनले भने, 'कुनै पनि कालखण्डमा घटेका भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई उत्खनन् गर्ने गरेर एउटा 'ग्र्यान्ड पब्लिक इन्क्वायरी' गर्ने हिसाबले हामी आह्वान गर्दछौँ। यो एउटा व्यक्तिलाई खुइल्याउने, भर्खर एकदुई वर्ष अगाडिका आरोपका भरमा कुनै पात्रलाई खुइल्याउने किसिमले होइन, 'ग्र्यान्ड पब्लिक इन्क्वायरी' मा हामी जानुपर्छ। त्यो हाम्रो आह्वान छ।'

उनले थपे, 'सहकारी ठगी-ठगी भनेर भन्दा-भन्दा मान्छेहरूले पत्याउँछन् कि भन्ने छ। हामी राज्यविरुद्धकै ठगीको पनि उत्खनन् गर्न चाहन्छौँ। राज्य र जनताबीचको ठगी जुन भइरहेको छ, २०४७ पछिको। अब उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति नै हाम्रो माग हो।'

वाग्लेको जस्तो प्रस्ताव बेलाबखत अन्य पार्टीका नेताहरू तथा बुद्धिजीवीहरूबाट पनि प्रस्ताव हुने गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा तिनै मध्येका एक नेता हुन्। उनले सार्वजनिक भाषणहरूमै यस्तो प्रस्ताव राख्ने गरेका छन्। अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि मंगलबार नै सामाजिक सञ्जालमार्फत् यही प्रस्ताव राखेका छन्। राप्रपाका कतिपय नेताहरूले पनि बेलाबखत यस्तो प्रस्ताव राख्ने गरेका छन्। मंगलबार र बुधबार यो विषयले अतिरिक्त चर्चा पाएको देखिन्छ।

कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचारीहरू, अनियमततामा संलग्नहरूमाथि छानबिन र कारबाही हुनु स्वागतयोग्य कुरा नै हो। यसले गलत गर्नेहरूले कुनै पनि समयमा सजाय पाउनेछन् भन्ने स्थापित हुन्थ्यो। समग्र राजनीतिले नै सुशासनको टेकोमा अडिने प्रचलन सुरु हुनसक्थ्यो। पटकपटक लाभको पदमा बसेका तर पदीय जिम्मेवारी सम्हालेबापत प्राप्त सुविधाले धान्नै नसक्ने खालको व्यक्तिगत र पारिवारिक विलासिताको जीवन बाँचेकाहरूमाथि पनि अनुसन्धान र कारबाही हुने हो भने त्यसले समाजमा इमानदार मान्छेहरूको मनोबल बढ्ने थियो।

तर अहिले, जुन समयमा यो विषय उठिरहेको छ, यो परिणाममुखी छ कि छैन? यो प्रस्ताव कति व्यावहारिक छ?

पहिलो, रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले विभिन्न सहकारीको रकम अवैधानिक ढंगले गोरखा मिडिया प्रालीमा लगानी गरेको आरोप लागिरहेको छ। यो विषय उठ्न थालेको केही महिना भएको छ। पत्रपत्रिकाले त्यसलाई समाचारको विषय बनाएका छन्। त्यस सन्दर्भमा लामिछानले आफ्नो ढंगले बचाउ र प्रतिवाद पनि गरिरहेका छन्।

तर सत्ता समीकरणमा भएको पछिल्लो फेरबदलसँगै नेपाली कांग्रेसले यो विषयलाई सदनमा पनि प्रवेश गराएको छ। उसले यस प्रकरणमा छानबिनका लागि संसदीय समितिको माग गरेको छ। यसबाट लामिछाने र रास्वपाका सांसदहरू आक्रोशित भएका छन्। त्यसैले उनीहरूले नयाँ दल, सबैभन्दा बढी मत ल्याएको व्यक्तिमाथि प्रश्न उठाइएको जस्तो तर्क गरेर लामिछानेमाथिको प्रश्नलाई विषयान्तर गर्न खोजिरहेका छन्।

त्यसैले वाग्लेबाट आएको यो प्रस्तावमा सहकारी ठगीमा संलग्नहरूमाथि कारबाही र पीडितलाई न्याय होस् भन्ने उद्देश्य देखिँदैन। किनकि, कुनै पनि विषयलाई एउटा तहभन्दा बृहत् ढंगले प्रस्तुत गरिदिएपछि त्यो सामान्य घटना जस्तै बन्छ। जस्तै, मानौं, एउटा हवाइ दुर्घटनामा २० व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने तत्कालका लागि त्यो एउटा ठूलो घटना हो। तर पचास वर्षयताका हवाइ दुर्घटनामा भएका मृत्युको चर्चा र विश्लेषण गर्न थालियो भने फेरि त्यही घटना नै खासै ठूलो हो भन्ने नलाग्न सक्छ। बरु सामान्य र स्वाभाविक देखिन्छ। यस्तो त पटकपटक भइराख्ने रहेछ भन्ने लाग्छ।

अर्को उदाहरण, कोही लोकप्रिय व्यक्तिलाई हत्या आरोप लाग्यो। अब हुनुपर्ने के हो? उसमाथि अनुसन्धान र दोषी प्रमाणित भए कारबाही। तर आरोपित पक्षले '२०४७ पछिका सबै हत्या आरोपको एकै साथ छानबिन हुनुपर्छ, पहिले पनि कतिपय हत्याको आरोपितमाथि अनुसन्धान र कारबाही भएको छैन, त्यसैले अहिले मलाई आरोप लागेको घटनाको मात्रै अनुसन्धान हुन हुँदैन' भन्यो भने के हुन्छ? वाग्लेको प्रस्ताव यस्तै हो। त्यसमा खास विषयलाई बहकाउने उद्देश्य देखिन्छ। नत्र त दुई महिनामा सहकारी ठगीबारे छानबिन गरेर, दोषीलाई कारबाही गरेर, अनि २०४७ देखिका सबै उच्चपदस्थ पात्र र चर्चा पाएका प्रकरणमा अनुसन्धान गरे भइहाल्छ नि! आखिर गृहमन्त्रालय उनीहरूकै नेतृत्वमा छ। नभए, सदनमै प्रस्ताव लगे पनि भयो।

दोस्रो, मानौं २०४७ पछि उच्च पदमा पुगेकाहरूमाथि छानबिन गर्ने सहमति जुट्यो। त्यसयताका ठूलासाना सबै अनियमितताका काण्ड र प्रकरणमाथि छानबिन गर्ने सहमति जुट्यो। तर के निष्पक्ष छानबिन हुन्छ? त्यसको आधार छ? किनकि, २०४७ पछिका उल्लेखित विषयमा छानबिन गर्नु भनेको मुख्यरुपमा अहिले ठूला पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक नेताहरूमाथि नै छानबिन गर्ने हो। किनकि, तीन दशकदेखि उनीहरूकै हालिमुहाली छ। उनीहरूलाई अलग्याएर कर्मचारी वा अन्य विचौलियाको सिङ र पुच्छर समात्नुको अर्थ छैन।

अनेक प्रकरणमा त्यस्ता राजनीतिक नेतृत्व जोडिएका छन्। उनीहरूले आफूमाथि निष्पक्ष छानबिन र कारबाहीका लागि त्यस्तो शक्तिशाली समिति बनाउन तयार होलान्? तयार भए पनि आफूलाई नै कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्ने व्यक्तिहरू समितिमा राख्न तयार होलान्? एउटा सामान्य घटनामाथि छानबिन गर्न त आफ्नो पार्टी निकटका व्यक्तिहरू खोज्ने नेतृत्व वर्गले 'पान्डोरा बक्स' नै खोल्नका लागि निष्पक्ष व्यक्तिहरूको हातमा चाबी थमाउलान्? पत्याउन सकिन्छ?

अनि मानौं, त्यस्तो समितिले निष्पक्ष छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझायो। समितिले कारबाही सिफारिस गरेकाहरूमाथि कारबाही हुन्छ? कसले कारबाही गर्ने? कसले कसलाई कारबाही गर्ने? एकले अर्कालाई? आफू स्वयंलाई? कारबाही त परको कुरा, प्रतिवेदन नै सार्वजनिक हुने आधार छैन। टीकापुर काण्डको त प्रतिवेदन सार्वजनिक नसक्ने सरकार/राजनीतिक नेतृत्वले सम्भावित त्यति बृहत् प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र कारबाही गर्ने आँट गर्छन् भनेर पत्याउन सकिँदैन। त्यसैले अहिलेको प्रस्ताव र त्यसबाट परिणाममुखी नतिजा आउने कुरा 'झुटको निम्तो खाइ पत्याउनु' भने जस्तै हो।

तेस्रो, अनियमितताको छानबिन र कारबाहीको प्रस्ताव राख्नेहरूले २०४७ लाई 'कट अफ डेट'को रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्। २०४६ को जनआन्दोलनले तीस वर्षे पञ्चायती शासन ढलायो। तत्‌पश्चात् २०४७ सालमा अन्तरिम सरकार बन्यो। संविधान बन्यो। २०४८ पछि संसद्को निर्वाचन र निर्वाचित सरकारले काम सुरु गर्‍यो। पछिल्ला ३३/३४ वर्षमा मुलुकले लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्त गरेको छ। नयाँनयाँ राजनीतिक खेलाडीहरू पनि प्राप्त गरेको छ। उनीहरूलाई पनि नेपाली विशेषताको राजनीतिक खेलमा पारंगत बनाएको छ। यसबीचमा कैयौं अनियमितताका काण्डहरू सार्वजनिक भएका छन्। उच्च पदमा पुगेका र निर्णायक जिम्मेवारी लिएकाहरू बदनाम भएका छन्। यसमा प्रतितर्क गर्ने मान्छे सायदै होलान्।

तर २०४७ पछिको मात्रै किन छानबिन गर्ने? त्यसअघि रामराज्य थियो? पञ्चायतकाल, २००७-२०१७ को अवधि, त्यसअघिको राणा शासनहरू अनियमिततामुक्त थिए? २०१४ सालमा प्रधानमन्त्री भएका डा केआई सिंहले पदमुक्त भएपछि भनेका थिए, 'मेरो पालामा भ्रष्टाचार निर्मुल पारूँ भनी त्यसको मूल पत्ता लगाउँदै गएँ। जाँदा जाँदा म त राजदरबारको मूल ढोकामै पो पुगें।' त्यतिबेला दरबार र दरबारको आडमा हुने भ्रष्टाचारको संकेत सिंहको अभिव्यक्तिले प्रष्ट पार्छ। पञ्चायतकालका अनेक प्रकरण त अद्यापि चर्चा हुन्छ।

कम्तीमा बहुदलकालका प्रकरण र पात्रमाथि छानबिन भयो र गलत गर्नेमाथि कारबाही भयो भने 'जनताको व्यवस्था' भनिएको यो व्यवस्था स्वयंले शुद्धीकरणको मार्ग पहिल्याउँछ। त्यतिसम्म मात्रै छानबिन हुनसक्यो भने पनि राम्रै हो। यद्यपि, यस्तो प्रस्तावको अन्तर्यप्रति सचेत हुन पनि जरुरी छ।

अहिले '२०४७ पछिका प्रकरण र पात्रमाथि मात्रै छानबिन गरौँ' भन्ने प्रस्तावमा बहुदलमा मात्रै खराबी भयो भन्ने र त्यसअघिका व्यवस्था स्वच्छ थिए, पारदर्शी थिए भन्ने उद्देश्य निहित छ। पञ्चायती विरासतका राप्रपा वा पञ्चायती व्यवस्थाप्रति मोह राख्ने अन्य व्यक्तिहरूले बहुदल आएपछि मात्रै भ्रष्टाचार र अनियमितता शब्द सिर्जना भएका हुन् भन्ने उद्देश्यसहित २०४७ लाई 'कट अफ डेट' बनाउन खोज्नु स्वाभाविक छ। किनकि, बहुदलीय शासन प्रणाली, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई बदनाम गराउन सक्दा मात्रै उनीहरूको राजनीतिक अस्तित्व कायम रहन्छ। तर गणतन्त्र र लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका नेताहरूले नै राप्रपा शैलीको प्रस्ताव राख्नु उदेकलाग्दो छ। उनीहरूले पञ्चायतकालमा हालीमुहाली गर्नेहरूलाई पनि जोडेर छानबिनको प्रस्ताव राख्नुपर्ने होइन?

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।