काठमाडौं- भारतको राजधानी दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई अदालतले सोमबार अप्रिल १५ सम्म न्यायीक हिरासतमा राख्ने अनुमति दिएको छ।
यो अनुमतिसँगै उनी अब कम्तिमा उक्त अवधिसम्म थुनामै रहने भएका छन्। योसँगै उनले आउँदो निर्वाचनअघि निर्वाचनसँग सम्बन्धित चुनावी र्यालीलाई सम्बोधन गर्नेदेखि निर्वाचनका गतिविधिमा सहभागी हुने सम्भवना न्यून भएको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध निर्माण भएको विपक्षी इन्डिया गठबन्धनका एक आकर्षण केजरीवाल नै थुनामा भएपछि विपक्षलाई असर पर्ने अनुमान सत्तापक्ष भारतीय जनता पार्टीले गरेको देखिन्छ।
यही रणनीतिअन्तर्गत नै उनलाई पक्राउ गरिएको आरोप विपक्षी गठबन्धनले लगाएको छ। निर्वाचनको मुखैमा केजरीवाललाई पक्राउ गरिएपछि विश्वभरी भारतको प्रजातन्त्र र नरेन्द्र मोदीको शासनशैलीको आलोचना जारी छ।
दिल्लीको राउज एभिन्यू अदालतले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो। यसअघि अरविन्द केजरीवाल प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) को हिरासतमा थिए।ईडीले अदालतमा केजरीवालले सोधपुछ गर्दा सहयोग नगरेको र मोबाइलको पासवर्डसमेत नदिएको दाबी गरेको थियो। केजरीवालले अदालतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जे गरिरहेका छन्, त्यो देशका लागि राम्रो नभएको बताएका थिए।
केजरीवाललाई दिल्ली सरकारको मदिरा नीतिमा अनियमितता गरेको आरोपमा गत मार्च २१ मा पक्राउ गरिएको थियो। केजरीवालका वकिल रमेश गुप्ताले अदालतसँग जेलमा केजरीवाललाई गीता, रामायण र नीरजा चौधरीको पुस्तक ‘हाऊ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड’ दिन माग गरेका छन्।
सुनवाइका क्रममा केजरीवालकी पत्नी सुनिता, दिल्ली सरकारकी मन्त्री आतिशी, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज लगायत अदालतमा उपस्थित थिए। आइतबार दिल्लीको राम लीला मैदानमा विपक्षी गठबन्धनले केजरीवालको अनुपस्थितिमा पहिलो चुनावी र्याली आयोजना गरे।
उक्त र्यालीमा उनीहरुले निर्वाचनमा जित हात पार्नेभन्दा आफूहरुविरुद्ध मोदी सरकारको कारबाही गलत भएको भन्दै मतदातासँग गुनासो गर्नमै व्यस्त रहे।
चुनावकाे मुखमा माेदी अस्त्र: विपक्षीविरुद्ध अनुसन्धान निकायहरूको प्रयोग
विपक्षी दलहरूले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले देशका अनुसन्धान निकायहरूलाई प्रयोग गरी आफ्ना नेताहरूलाई गिरफ्तार गरेको र उनीहरूलाई चुनावी अभियानबाट रोक्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन्। सरकारले ती आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएको छ।
भारतमा आगामी अप्रिल १९ बाट चरणबद्ध रूपमा निर्वाचनहरू तय भएका छन्।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तेस्रो कार्यकाल निर्वाचित हुने प्रयास गरिरहेका छन् भने विपक्षी गठबन्धन उनलाई रोक्ने कोसिसमा लागेका छन्।
मोदी यसपटक अघिल्ला निर्वाचनभन्दा धेरै सिट जितेर सत्तामा फर्कन चाहेका छन्। यसका लागि उनले अयोध्यामा निर्माण भइरहेको राम मन्दिरदेखि विपक्षीहरुमाथि एकपछि अर्को राज्य संयन्त्र प्रयोग गरी तह लगाउने अनि त्यसलाई नै देखाएर निर्वाचनमा मत बटुल्ने रणनीतिमा लागेको भनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले आलोचना गरिहेका छन्।
विपक्षी कांग्रेस पार्टीलाई चुनावअघि कर विभागले नियम मिचेको भन्दै २० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी जरिवाना गराएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष भारतीय कांग्रेसले आफ्नो खाता रोक्कादेखि केजरीवालको पक्राउसम्मलाई म्याच फिक्सिङ को संज्ञा दिएको छ।
रामलीला मैदानमा भएको इन्डिया गठबन्धनको र्यालीमा कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले लोकसभा चुनावमा भाजपाले ‘म्याच फिक्सिङ’ गर्न प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए। राहुल गान्धीले भने, ‘यदि तपाईँहरूले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर भोट दिनुभएन भने उनीहरूको ुम्याच फिक्सिङु सफल हुन्छ। उनीहरूको म्याच फिक्सिङ सफल हुँदा हाम्रो संविधान समाप्त हुन्छ।’
उनले संविधान समाप्त भए सबै सबैको मनमा ठूलो चोट लाग्ने बताए।
‘यो सामान्य चुनाव होइन, यो संविधान बचाउन, देश बचाउन, वञ्चित र गरिबको अधिकार बचाउने चुनाव हो। यो चुनावमा म्याच फिक्सिङ स्पष्ट देखिन्छ र भाजपाका मानिसहरू त्यसमा सामेल छन्,’ राहुलले भने।
उनले प्रधानमन्त्री मोदीले ‘आफ्ना मानिसहरूलाई निर्वाचन आयोगमा नियुक्त’ गरेको र निर्वाचन आयोगले पनि सोही अनुरुपको व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाए। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम र भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले गरेको जनमत सर्वेक्षणहरु मोदी फेरि सत्तामा फर्केर आउने नै देखाएका छन्।
मोदी सत्तामा रहँदा मानवाधिकारवादी समूहहरूमाथि दबाव बढेको, पत्रकार र अभियानकर्ताहरूले धम्की खेपिरहेको र विशेषतः मुसलमान समुदायमाथि आक्रमण भइरहेको भनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आलोचना भइरहेको छ। विपक्षी गठबन्धनले पनि यही कुरा उठाएको छ।
यसले भारतमा राजनीतिक र नागरिक स्वतन्त्रता कमजोर बनाएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनले पनि उल्लेख गरेका छन्।
फ्रीडम हाउसले सन् २०१४ मा मोदी सत्तामा आएयता भारतमा नागरिक स्वतन्त्रता खस्किँदै गएको र ‘स्वतन्त्र देशहरूको उपल्लो स्थानबाट भारतको स्तर खस्किँदा’ त्यसले विश्वको लोकतन्त्रको मापदण्डलाई क्षति पु(याउने उल्लेख गरेको थियो। विपक्षी नेता राहुल गान्धीले विपक्षी मोर्चाको पहिलो चुनावी (यालीमा यही कुराको संकेत गर्दै जनतासँग मत मागिरहेका थिए।
सन् २०१९ मा भाजपाले ५४३ सदस्यीय तल्लो सदन लोकसभामा ३०० भन्दा धेरै सिट जितेको थियो। भारतका झन्डै १५ राज्यमा स्वयं वा गठबन्धनको हिस्साका रूपमा भाजपाको सरकार छ ९त्यहाँ २८ राज्य र आठ संघ प्रशासित क्षेत्र छन्।
यो घोषित आम्दानीका हिसाबमा भारतको सबैभन्दा धनी दल हो जसको सन् २०२१–२२ को आम्दानी १९।१७ अर्ब भारतीय रूपैयाँ छ। राष्ट्रिय निर्वाचनमा उक्त दलको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियता हो।
राज्य तहका निर्वाचनमा भिन्न दल रोज्नेहरूको मत तान्नसमेत उनी सफल देखिन्छन्।
भारतमा भइरहेको निर्वाचनले नेपालमा के असर पर्ला?
नेपाल भारतको छिमेकी साथै भौगोलिक र सांस्कृतिक रुपमा जोडिएको देश हो। आफूलाई प्रजातान्त्रिक मुलुक कहलाउन चाहने भारतमा हुने निर्वाचन र त्यसबाट आउने परिणामले नेपालमा ठूलो अर्थ राख्ने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको तर्क छ। त्यस्तै संवैधानिक कानुन र भूराजनीतिक मामिलाका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले पनि भारतमा हुन गइरहेको निर्वाचन र त्यसबाट आउने परिणामले नेपालमा ठूलो र दीर्घकालीन अर्थ राख्ने बताए। निर्वाचन एवं भूराजनीतिका विज्ञहरुले भारतमा हुने निर्वाचन नेपालका लागि निकै महत्वको हुने स्वीकार गर्दछन्।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले भारत लोकतन्त्रको एक जननीको रुपमा आफूलाई दाबी गर्दै आएको र लामो अभ्याससमेत भएकाले त्यहाँ हुने सबै निर्वाचनको गतिविधिबाट नेपाल प्रभावित हुने बताए। अहिले संसार नै चुनावमय भएको र अझ भारतसँग त हाम्रो सिमा सहित धेरै कुरा जोडिएकाले यसलाई सवैले नजिकबाटै हेरिरहेको उनले टिप्पणी गरे। त्यस्तै पछिल्लो पटक निर्वाचनको मुखमा भाजपाको सरकारले जे गतिविधि गरिहेको छ त्यसलाई अलग नगरी जोडेर नै हेर्नुपर्ने उनले बताए।
‘निर्वाचन र सरकारले गरिरहेका गतिविधिलाई जोडेर हेर्नुपर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि यस्ता गतिविधि गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विश्लेषण पनि यहीवाट गरिने हो।’
विपक्षी दल काँग्रेसको खाता रोक्का गर्ने त्यस्तै मोदीलाई चुनौती दिइरहेका नेता केजरीवाल अहिले नै पक्राउ पर्नुले निर्वाचनको विश्वसनियतामा प्रश्न उठेको उनले बताए।
‘यो निर्वाचनले कुनै एउटा दल वा गठबन्धनलाई सत्तामा पुर्याउने र भावी पाँच वर्ष कसले सरकार चलाउँछ र कसरी राज्य सञ्चालन गर्छ भन्ने अधिकार दिने भएकाले महत्वपूर्ण छ, ’ उनले भने, ‘यो वर्ष विश्वको आधा जनसंख्या निार्वचनमा जादै छ। निर्वाचनको इतिहासका लागि यो महत्वपूर्ण हो।’
अहिले विश्वभर प्रजातन्त्र ह्रासोन्मुख अवस्थामा गइरहेको उनको बुझाई छ। खस्केको प्रजातन्त्रको साखलाई सकारात्मक दिशा निर्वाचनले प्रदान गर्छ कि गर्दैैन भन्ने मुख्य प्रश्न देखिएको उनले बताए। उनले भारतलाई पनि यसमा राखेर हेर्नुपर्ने बताए।
‘निर्वाचनको मिति घोषणा हुन लागेको समयमा राज्यशक्ति जसरी परिचालन भएको सुनियो। यो पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश हैन,’ उनले भने, ‘अर्को पाटो हेर्दा साउथ एशियामा छुट्टै खालका प्रजातन्त्र छन्। बांगलादेश ,पाकिस्तानका अलग अलग अभ्यास छन्। श्रीलंकाको प्रजातन्त्र संकटमा छ। माल्दिभ्सको निर्वाचनप नि विावदरहित हुन सकेको छैन। प्रजातन्त्रको लागि रोल मोडल मानिने भारतमा जे संकेत देखा परेको छ यो राम्रो छैन।’
भारतमा मात्र हैन विश्वमा अहिले यो समस्या देखिएको उनले बताए। यी निर्वाचनहरुले निर्वाचित अधिनायकवाद ल्याउन सक्ने डर देखिएको पोखरेलको भनाइ छ। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले नरेन्द्र मोदीले भारतको राजनीतिलाई स्थायीत्व दिएता पनि सँगसँगै हिन्दूत्वको अजेण्डा उठाएर छिमेकी देशहरुमा अस्थिरता बढाउने प्रयास पनि भइरहेको बताए।
‘मोदी आफूलाई शासनमा स्थायी बनाउन गलत अजेण्डामा हिँडिरहेका छन्। आम मानिसलाई हिन्दू राज्यको नारा लगाएर ध्रुवीकृत गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘भारतकै थिङ्कट्यांकहरु पनि मोदी शासन प्रजातन्त्रको दीर्घकालीन हितमा छैन भन्न थालेका छन्।’
अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउनेदेखि अन्य काम भए यसले भारतीय प्रजातन्त्रमा असर परेको अधिकारीले बताए। केजरीवालको प्रशंगलाई मोदीको राजनीतिसँग जोडेर हेर्न थालिएको भन्दै उनले सञ्चार माध्यमबाट प्राप्त सूचनाहरुको विश्लेषण गर्दा सकारात्मक प्रजातन्त्रको अभ्यासको रुपमा लिन नसकिने उनले बताए।
‘मोदी सरकारको केजरीवाललाई जेल पठाउने र कांग्रेस पार्टीको खाता रोक्का गर्ने निर्णय चुनावी स्वार्थप्रेरित देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कि हामीसँग नत्र अन्यत्र हैन भन्ने देखिन्छ।’ त्यस्तै भारतमा मोदीको पुनः जित हुँदा नेपालमा के असर पर्ला भन्ने प्रश्नमा डा अधिकारीले नेपालमा धेरै फरक पर्ने बताए।
‘मोदीको नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध छैन। जसरी नेपालमा भारतीय अजेण्डाहरु प्रवेश हुँदैछ यसले केही समस्या ल्याउने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘अहिले कन्फरटेवल सरकार होला। तर उनले यसलाई स्थिर हुन दिन्छन भन्ने देखिँदैन।’
छिमेकी भारतमा हुने निर्वाचनको असर नेपालको राजनीतिमा पर्ने गरेको विगतमा पनि देखिएकाले अव पनि पर्ने उनको अनुमान छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749277953.jpg)
-1764146706.png)
