काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन अन्त्य गरी एमाले लगायतका दलसँग नयाँ गठबन्धन बनाएपछि संघीय सरकार मात्रै होइन, प्रदेश सरकारहरूमा पनि हलचल उत्पन्न भएको छ। संघीय सरकारमा मन्त्रीहरू मात्रै फेरिने देखिए पनि प्रदेशहरूमा भने मुख्यमन्त्री नै परिवर्तन हुनसक्ने देखिएको छ। कतिपय प्रदेशमा त मध्यावधिको आकलन समेत गरिएको छ।
कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन्। उनी कांग्रेसका ८ र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर कांग्रेस-माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूको तत्कालीन गठबन्धनले कार्कीको अपनत्व लिएको थियो। परिणामतः कार्कीले एमालेसँगको सहमति छाडेर गठबन्धनकै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। नयाँ गठबन्धन बनेसँगै उनको पद धरापमा परेको छ। किनकि, प्रदेश सभामा कांग्रेसको एकल बहुमत छैन। अन्य दलले साथ दिएर बहुमत पुर्याउन सक्ने स्थिति पनि छैन।
तर कार्की संविधानको धारा १६८ (५) अनुसारको मुख्यमन्त्री हुन्। संविधानमा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि धारा १६८ (५) लाई अन्तिम विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैले कार्की पदमुक्त भएमा त्यसपछिको परिदृश्य प्रष्ट छैन। त्यस प्रदेशमा पुनः संविधानको धारा १६८ (२) अनुसारको प्रक्रिया आरम्भ हुन पनि सक्छ वा कार्कीकै नेतृत्व मध्यावधि निर्वाचन हुन सक्छ।
मधेश प्रदेश
मधेश प्रदेशमा अहिले जसपाका सरोज यादव मुख्यमन्त्री छन्। जसपाले पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेकाले संघीय गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले आवश्यकता अनुसार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा सघाउने देखिन्छ। एमाले, जसपा, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका सांसद संख्या मिलाउँदा मुख्यमन्त्री यादवले बहुमत पाउन सक्छन्। तर बलियो स्थितिमा रहन भने उनलाई अन्य दल वा स्वतन्त्र सांसदको मत आवश्यक पर्न सक्छ।
मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जसपा तेस्रो ठूलो दल हो। यो प्रदेशमा एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल हुन्। एमालेले पनि सरकारको नेतृत्व दाबी गर्न सक्छ। वा कांग्रेसले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि वैकल्पिक गठबन्धन निर्माणको प्रयत्न गर्न सक्छ। त्यतिबेला यादवले केही वर्ष सत्ता साझेदारी गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेशमा अहिले माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री छन्। प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्र तेस्रो ठूलो दल भए पनि कांग्रेसको मुख्य साथ रहँदा जम्कट्टेललाई सहज थियो। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय सरकारमा गठबन्धन परिवर्तन गरेसँगै प्रदेश सरकारबाट कांग्रेसका मन्त्रीहरू सामूहिक राजीनामा दिइसकेका छन्। यस्तो स्थितिमा प्रदेश सभामा बहुमत सिद्ध गर्न मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलाई मुस्किल छ। गठबन्धनमा आबद्ध तीन दलहरू एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको प्रदेश सभामा ५५ सांसद मात्रै छन्। बहुमतका लागि ५६ सांसद चाहिन्छ। तर गठबन्धनबाहेकका दलहरू कांग्रेस रनेमकिपाले सघाउने सम्भावना लगभग छैन। बहुमतका लागि २ सिट रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ।
यो प्रदेशमा एमाले दोस्रो ठूलो दल हो। गठबन्धनका दलहरूबीच बाँडफाँट हुँदा एमालेले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने सम्भावना पनि छ। तर एमाले वा माओवादी केन्द्र जसले नेतृत्व गरे पनि हाम्रो नेपाली पार्टीको मत लिन सक्नुपर्ने छ। नत्र प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने र क्रमशः मध्यावधितिर जाने सम्भावना रहन्छ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री छन्। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन रहँदा उनलाई बहुमतको चिन्ता थिएन। तर, प्रचण्डले सरकारका लागि गठबन्धन परिवर्तन गरेसँगै उनले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरिसकेका छन्। त्यसैले अब गठबन्धनबाहेकका दलहरूको साथ लिएर बहुमत जुटाउनुपर्नेछ। गण्डकीमा बहुमतका लागि ३१ सिट चाहिन्छ। कांग्रेस एक्लैसँग २७ सिट छ। बहुमतका लागि उनले एमाले र माओवादी केन्द्रको साथ पाउने सम्भावना छैन। त्यसैले २ सांसद रहेको राप्रपा र एक जना स्वतन्त्र सांसदको सहयोग पाए पनि बहुमत पुग्दैन। त्यसैले उनको सरकार जोगिने सम्भावना कम छ।
तर पाण्डेको विकल्पमा सरकार गठन गर्न पनि गठिनाइ छ। किनकि, एमाले र माओवादी केन्द्रसँग पनि ३० सांसद मात्रै छन्। त्यसमध्ये माओवादीका एक सांसद त सभामुख नै छन्। संघीय सरकारमा राप्रपालाई नराख्ने सहमति गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले गण्डकी प्रदेशमा राप्रपालाई साथ नलिने हो भने सरकार गठन गर्न सक्ने छैनन्। त्यसैले गण्डकी प्रदेशमा पनि सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने र मध्यावधि हुने सम्भावना देखिन्छ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन गरेसँगै यस प्रदेशको सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने र मुख्यमन्त्रीले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरू बर्खास्त गर्ने काम भइसकेको छ। अब उनका लागि संघीय गठबन्धनमा रहेका दल बाहेकको समर्थन जुटाउनुपर्ने भएको छ।उनलेराप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी,जनमत पार्टी, लोसपा, राजमोर स्वतन्त्र सांसदहरुको मत सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अर्कोतिर, यो प्रदेशमा एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादी बहुमत नजिक रहेकाले उनीहरूले थप एक वा दुई दलको मत लिन सके पुग्छ।
मुख्यमन्त्री चौधरी पदमुक्त भएमा यो प्रदेशमा एमालेको सरकार गठन हुनसक्छ। किनकि, अघिल्लो वर्ष एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका दलबीच गठबन्धन हुँदा पनि त्यस गठबन्धनबाट एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री भएका थिए। यसपटक पनि उनैले अवसर पाउने सम्भावना देखिन्छ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन्। सुरुवातमा एमालेको र अलिपछि कांग्रेसको साथ पाएर उनी मुख्यमन्त्रीमा कायम छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय सरकारका लागि गठबन्धन परिवर्तन गरेसँगै कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन्। साथै कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ। शर्मालाई विश्वासको मत लिन कठिनाइ छैन। किनकि, एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको सहज बहुमत पुग्छ।
तर यो प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वमा एमालेको पनि दाबी रहँदै आएको छ। अघिल्लो वर्ष पुसमा शर्मा मुख्यमन्त्री हुँदै गर्दा पनि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो। यसपटक पनि तत्काललाई शर्मा नै मुख्यमन्त्री रहने र केही समयपछि एमालेले पाउने सहमति हुनसक्छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन परिवर्तन गरेसँगै उनले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरिसकेका छन्। साथै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई थप मन्त्रालय दिँदै मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। उनको प्रयत्न राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने रहेको छ। उनको त्यो प्रयत्न सफल भएमा उनले प्रदेश सभामा बहुमत पाउन सक्छन् र सरकारले निरन्तरता पाउने छ।
यो प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मुख्य निर्णायक दल हो। ७ सिट रहेको यो दल जता उभिन्छ, त्यतैतिर बहुमत जुट्ने आधार बन्छ। सायद त्यो बुझेरै मुख्यमन्त्री शाहले यो पार्टीलाई थप मन्त्रालयसहित सरकारमा बलियो उपस्थिति गराएका हुन्। अर्कोतिर, एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पनि बहुमत नजिक पुग्छन्। उनीहरूलाई पनि नागरिक उन्मुक्तिकै सहयोग चाहिन्छ। त्यही कारण पनि यो पार्टीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेको छ। कांग्रेसकै मुख्यमन्त्री शाह मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर रहे वा नयाँ गठबन्धनको सरकार बने पनि कुनै समयमा नागरिक उन्मुक्तिलाई केही समय मुख्यमन्त्रीमा सघाउनुपर्ने हुनसक्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
