जनकपुर– नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संसद् विघटन नगर्न आफूसहित तत्कालीन मन्त्रिमण्डलका केही सदस्यले रोक्न खोजेको भए पनि उनले नमानेका कारण मुलुकको राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको बताएका छन्।
आइतबार मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरस्थित महेन्द्र नारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानमा आयोजित राष्ट्रिय सभाका लागि सत्ता गठबन्धनले खडा गेरका उम्मेदवार र मतदाताबीचको अभिमूखीकरण्ण कार्यक्रममा पुनले आफूले ओलीलाई संसद् विघटन नगर्न आग्रहसहित रोक्ने प्रयास गरेको बताए।
ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारमा पुन ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री थिए। ओलीले आफैंले स्वामित्व लिएको संविधानको मर्म र भावना तथा नेपाली जनताको १०औं हजारको बलिदानबाट स्थापित गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता सामाजिक न्यायलगायतका शासन प्रणालीका आधारहरुमाथि प्रहार गरेका कारण आफूहरु सरकारबाट बाहिरिएको उनको भनाइ थियो।
‘संसद् विघटनको निर्णय गर्ने क्याबिनेटमा म आफैं थिएँ। मसहित केही साथीहरुले त्यतिखेरका प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली जनताको १०औं हजारको बलिदानबाट स्थापित गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता सामाजिक न्याय लगायतका शासन प्रणालीका आधारहरुमाथिको प्रहार र घात हुने गरी संसद् विघटन नगर्नुस् भनेका थियौं’, पुनले भने, ‘उहाँले मान्नुभएन र संसद् विघटन गर्नुभयो। यसले एकातिर तत्कालीन सत्तारुढ पार्टी नेकपा एक ठाउँमा रहन सकेन। अर्कोतिर हामी सरकारमा एउटै पार्टीको हुँदा हुँदै पनि रहन सकेनौं। नेपाली जनताको इतिहासको लामो ऋंखलामा गरेको लामो बलिदान, संघर्षमाथिको प्रहार हुन्छ घात हुन्छ भनेर मलगायत केही मन्त्रीले प्रयास गरेका थियौं। उहाँले मान्नुभएन, विघटन गर्नुभयो।’
पुनले ओलीको असंवैधानिक कदम रोक्न बाम–लोकतान्त्रिक शक्तिबीच सहकार्य गर्ने क्रममा वर्तमान सत्ता गठबन्धनको निर्माण भएको चर्चा गरे। गठबन्धन इतिहासको त्याग, तपश्या, समर्पण र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि बनेकाले पाँचै वर्ष टिक्ने पुनले बताए। उनले केही नेता आलोपालो प्रधानमन्त्री तथा केही मन्त्री र मुख्यमन्त्री बन्नका लागि नभई संविधान र व्यवस्थाको रक्षाका लागि गठबन्धन बनेको दाबी गरे। गठबन्धन दलबीच बेलाबेला सामान्य असमझदारी उत्पन्न हुनु स्वाभाविक भन्दै उनले असमझदारीहरु शीर्ष नेताको छलफलले समाधान हुने गरेको उल्लेख गरे।
फरक प्रसंगमा उनले विगको ब्युरोक्रेटिक चरित्रको प्रक्रियालाई बदलेर आमजनता र सांसदहरुको समेत सहभागितामा बजेट ल्याउने गरी सरकारले अध्यादेश जारी गरेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749307650.png)
-1749200817.png)
