आर्थिक रुपमा सबल हुँदै जाँदा खरीद गर्ने क्षमता बढ्छ। अर्कातिर आधुनिकताले पनि जीवनशैली परिवर्तनको माग गर्छ। उपभोग वृद्धि नगरी आर्थिक वृद्धि सम्भव हुँदैन। यसै सन्दर्भमा अटोमाबाइल्सको विषय पनि उपभोगकै विषय हो। तर, अटोमोबाइल्स खरीद गर्ने विषय आम्दानी र क्षमतामा आधारित हुनुपर्छ।
गाडी चढ्न रहर लाग्नेले कमाएर किन्नुस्, ऋण लिएर होइन। ऋण तिर्ने क्षमता विकास नभइकन गाडी नकिन्नुस्।
क्रेडिट कार्डको अर्थतन्त्र कसरी धराशायी भयो भनेर हामीले सन् २००७÷०८ को विश्व आर्थिक मन्दीको अध्ययन गरे पुग्छ। हामीले सिक्ने त्यहीबाट हो।
ऋणमा आधारित उपभोगले भएको विकास दीगो हुँदैन।
मूलुक आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बन्नुपर्छ पनि भन्ने र अटोमोबाइल्स सम्बन्धी सबै गुनासो पनि राखिरहने? यसमा कहीं न कहीं तालमेल मिलेको छैन। तालमेल खोज्नुपर्छ।
हामीले अटोमोबाइल्समा अलि बढी नै कर लगाएका छौं। भन्सारमात्र होइन, हामीले आयात कर पनि लगाएका छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका मान्यता अनुरूप हामीले यस्ता कर मिलान गर्दै लैजानुपर्छ।
हाम्रो देशको कुल राजश्वको १५ प्रतिशत हिस्सा अटोमोबाइल्स क्षेत्रबाट आउँछ। अटोमाबाइल्सको आयात बढाएर भन्सार चाहिं घटाउँदै जाने अनि जति अटोमोबाइल्स थपिन्छ त्यही दरमा सडक पनि बढाउने भन्ने विषय मेल खाँदैन। आम्दानी बढाएर काम गर्नैपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, ऋण लिएर होइन।
सडक बनाउन राजश्व चाहियो, राजश्वका लागि आधार चाहियो। हाम्रो अर्थव्यवस्था भन्सारमा आधारित राजस्व प्रणालीमा आधारित हो। भन्सारमा आधारित राजश्व प्रणालीलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउँदै लैजानुपर्छ। तर, आन्तरिक उत्पादनमा पनि अलिकति करको कुरा गर्दा हाम्रो क्षमता, सरकारले संरक्षण दिनुपर्ने लगायतका विषय आउँछन्। बाल्यावस्थाका हाम्रा उद्योगलाई धेरै कर लगाउने कुरा पनि आएन।
राज्यले कर पनि नउठाउने विषय आइरहँदा, सडक विस्तार गर्नुपर्ने, विकास पनि धेरै गर्नुपर्ने अनि धेरै ऋण लियो भने त्यो ऋण तिर्ने क्षमता नपुग्ने जस्ता विषय हाम्रा सामु छन्। यी असम्भव विषयका बीच हामीले केही सम्भव समाधान त निकाल्नैपर्छ।
हामीले अटोमोबाइल्समा अलि बढी नै कर लगाएका छौं। भन्सारमात्र होइन, हामीले आयात कर पनि लगाएका छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका मान्यता अनुरूप हामीले यस्ता कर मिलान गर्दै लैजानुपर्छ।
जहाँ जे लाग्छ त्यही बोल्दिने अर्थमन्त्री त भएन नि! यसो माहोल हेरेर कुरा ग¥यो, फेरि अर्को दिन अर्कै कुरा ग¥यो, मेरो जीवनमा म त्यस्तो गर्दिन।
कतिपय विषयमा तत्काल नतिजा नआउन सक्छ। किनकी सुधार त्यति सजिलो हुँदैन। बोलेर सुधार गर्नुपर्ने भए त बोल्दिउँला, तर गरेर सुधार गर्नुपर्ने पनि हुन्छ।
हामीमा संरचनात्मक समस्या छन्, त्यसलाई हल गर्नुपर्छ।
हामीले बजेट कार्यान्वयन गरेको दुई महिना हुन लागेको छ। परिणाम खोज्नका लागि केही समय पर्खनुपर्छ। कृत्रिम रुपमा देखाइएका उपलब्धि दरिलो रुपमा प्राप्त गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्छ।
मेरो अनुरोध छ, तपाईंहरूले सरकारलाई पर्ख र हेरको अवस्थामा राखिदिनुस्। सरकारले ६ महिनामा केही गरेन भनिरहँदा यसअघि यति लामो समयसम्म नभएका विषयहरू, बिसौं÷तिसौं वर्षदेखिका विकृतिहरू र आर्थिक अनुशासनहीनता र अनियमिततामा पु¥याइएको स्थितिबाट सुधारका काम अघि बढाइरहेका छौं। ६ महिनामै सबै मिलिसक्छ भन्ने सदासयताका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर, त्यो व्यवाहारिक छैन।
हामी सहकार्यको बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ। अरुलाई दोष दिएर आफ्ना कमजोरी लुकाउनु पनि हुँदैन। सरकार यसमा सचेत छ। म आफू अझ बढी सचेत छु। निजी क्षेत्रसँग हामी सहयोग र सहकार्यको वातावरण बनाउँछौं।
लगानीसम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कतिपय कानूनलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउँदै छौं। बैंकिङ क्षेत्रको तरलतालाई समाधान गर्नेतर्फ हामीले धेरै प्रयास गरेका छौं। बाहिरबाट ऋण लिएर पनि तरलताको समस्या न्यूनीकरण गर्ने वातावरण बनेको छ। ब्याजदरमा पनि क्रमिक सुधार हुँदै जाला। यसले बजारमा पूँजीको उपलब्धता बढाउला। यसबाट अटो उद्योगले पनि सहज ऋण पाउने अवस्था आउला।
तर, हामीले एउटा के विषय बुझ्नुपर्छ भने जब आर्थिक वृद्धि र विकासको एउटा चरणमा प्रवेश गर्छौं, हामीलाई स्रोतको अत्यधिक माग हुन्छ। यस मानेमा बैंकको ऋणको पनि माग हुन्छ। त्यस्तो माग पूरा गर्नका लागि बैंकिङ प्रणालीमा थप स्रोत साधन परिचालन गर्नुपर्छ। आन्तरिक रुपमा यसो गर्ने भनेको बचतबाटै हो। फेरि यसो भनेको राजस्व बढाउने नै हो। तसर्थ यहीं निर बचत बढाउने र वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढाउने विषयमा कतै सम्झौता गर्न सकिँदैन।
हामी आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्दै छौं। उद्योगको विषय आएको छ, वातावरणमैत्री वातावरण, सार्वजनिक सवारीमा ‘मास ट्रान्सपोर्टेसन’, विद्युतीय सवारीलगायतका विषय छन्। यी विषय सरकारका प्राथमिकतामा छन्। यसमा निजी क्षेत्रको सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा गरेका छौं।
अटोमोबाइल्समा स्पेयर्स पार्टस्को विषय छ। त्यहाँ चोरीपैठारीको प्रसंग पनि छ। अनि प्रतीतपत्र (एलसी)का माध्यमबाट हुने व्यापारमा पनि प्रश्न छ।
हामी शुद्ध र पारदर्शी व्यापारका पक्षमा छौं। व्यापार यथार्थ र कारोबार मूल्यमा भएको प्रमाणस्वरुप भन्सार लिन पाइयोस् भन्ने उद्देश्यले नै भारतबाट हुने व्यापार पनि एलसीको माध्यमबाट हुनुपर्छ भनेर ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापारलाई एलसिको माध्मबाट गर्ने भनेका छौं। एलसीको माध्यमबाट हुने व्यापारमा कारोबार मूल्य आउँछ। त्यो व्यवहारिक र पत्यारिलो पनि हुन्छ। यसले सरकारलाई यथार्थ ढंगमा कर निरुपण गर्न सघाउँछ। यसमा व्यापारीहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ।
आन्तरिक रुपमा स्पेयर्स पाट्स् उत्पादन गर्न सकिन्छ भने त्यहाँ सरकारको संरक्षण रहन्छ। यसका लागि गोरखकाली टायर उद्योग निजी क्षेत्रले चलाउन चाहन्छ भने आउनुस् भनेर आह्वान गर्न सक्छौं।
चोरीपैठारी र भन्सार दरका बीच केही सम्बन्ध छ। चौरीपैठारी हुन्छ भनेर भन्सारका दर घटाउँदै शून्यमा पुर्याए पनि यो रोकिएलाजस्तो लाग्दैन। किनकी त्यसपछिका अरु प्रक्रिया त बाँकी नै रहन्छन्।
भन्सार दर घटाएपछि बढी राजस्व आउँछ भन्ने एउटा सिद्धान्त पनि विकसित भएको थियो, विगतमा। त्यसले भन्सार शून्यमा पु¥यायो भने असीमित राजस्व बढ्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गर्छ। यो अर्थशास्त्रको कुनै पनि सिद्धान्तले दिँदैन।
चोरीपैठारी हुने बिन्दूमा प्रशासनिक संयन्त्रबाट रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रयास हो। भन्सारका दर र अटोमोबाइल्सका दर संरचना परिवर्तन गर्दै जाँदा केही सुधार हुँदै जान्छ। यसमा सरकारले ध्यान दिन्छ।
आन्तरिक रुपमा स्पेयर्स पाट्स् उत्पादन गर्न सकिन्छ भने त्यहाँ सरकारको संरक्षण रहन्छ। यसका लागि गोरखकाली टायर उद्योग निजी क्षेत्रले चलाउन चाहन्छ भने आउनुस् भनेर आह्वान गर्न सक्छौं।
भन्सारका दरहरू क्रमशः सुधार हुँदै जान्छन्, चोरीपैठारी पनि कम हुँदै जाला। विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ), दक्षिण एसिया स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा), बंगालका खाडी राष्ट्रको लागि आर्थिक तथा प्राविधि सहयोगका लागि पहल (बिम्स्टेक)का प्रावधानलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै जान्छौं। यसबाट अन्ततः हामी सन्तुलित भन्सार नीतिमै पुग्ने हो। त्यहाँ नपुगुन्जेल क्षमता बढाउनका लागि केही समय आवश्यक छ।
कुल राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा २ तिहाइ पुग्ने अवस्था बनेपछि हामी भन्सारमा विचार गर्छौं। भन्सार, भन्सारमा आधारित मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), ती वस्तुको नाफामा लाग्ने आयकर लगायतको हिसाब गर्दा ५५ देखि ६० प्रतिशत आम्दानी व्यापारमा आधारित छ। व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई आन्तरिक उद्योगमा आधारित बनाउनका लागि केही प्रयास गरेका छौं। यसका लागि औद्योगिक संरक्षणको प्रयास गरेका छौं।
तसर्थ मैले भनेको छु, केही समय हामीले तपाईंहरूसँग मागेका छौं। यी सुधारहरू क्रमशः हुँदै जानेछन्। भन्सार प्रशासनलाई शुद्ध र पारदर्शी बनाउनेमा हाम्रो जोड रहनेछ।
व्यवहारमा कतै गल्ती भएको छ, हार्मेनाइजेसन कोर्ड बिगारेर बदमासी गरिएको छ भने सोझै हामीलाई उजुरी गर्नुस्, हामी ती ठाउँमा कारबाही गर्न पछि पर्नेछैनौं।
(नाडा अटो शो, २०१८ को सुभारम्भ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेका विचारको सम्पादित अंश)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
