अन्तर्वार्ता

जुनसुकै पक्षको भए पनि विरोधको आवाजलाई निषेध गर्नु हुँदैन: सञ्जीव उप्रेती [अन्तर्वार्ता]

किशोर दहाल बिहीबार, मंसिर ७, २०८० १९:२५

अघिल्लो हप्ता टिकटक बन्द गरेको सरकारले हालै काठमाडौं र ललितपुरका केही क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो। प्रतिबन्ध र निषेधको फैलावटले नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हनन हुन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। अर्कोतिर, एक डेढ दशकअघि नै सल्टिसकेका कतिपय राजनीतिक मुद्दा पुनः बहसमा आएका छन्। त्यसका निम्ति प्रदर्शन आयोजना गर्न थालिएका छन्। सरकारद्वारा सिर्जना गरिएका प्रतिबन्धदेखि व्यवस्था विरोधीका प्रदर्शनसम्मका विषयमा नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले नागरिक अभियन्ता सञ्जीव उप्रेतीसँग कुराकानी गरेका छन्।

सरकारले माइतीघर जस्ता विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। टिकटक बन्द गरेको छ। केही समयअघि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी गर्ने युवाहरूलाई प्रहरीले मुख थुनिदिएको थियो। सरकारद्वारा भइरहेका यस किसिमका यस्ता कामहरू नागरिकको नैसर्गिक अधिकार अनुरुप छ?
यस्ता कामहरू नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको विपक्षमा छ। लोकतन्त्रको मान्यताको पनि विपक्षमा छ। केही समययता सरकारद्वारा भइरहेका यस्ता कामका प्रवृत्ति केलाउँदा लोकतन्त्रलाई खुम्च्याउन खोजिएको छ भन्न सकिन्छ। हामीले त लोकतन्त्रलाई झन्‌झन् उन्नत बनाउँदै लैजानुपर्ने हो। हाम्रो देशमा जुन किसिमले लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ, त्यसमा हामी सन्तुष्ट हुने स्थिति छैन। त्यो छुट्टै कुरा हो। तर लोकतन्त्रलाई झन्‌झन् उन्नत र फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्छ। एक अर्काको फरक मतको सम्मान गर्नु र सुन्नु, वार्ताबाट विषयलाई सुल्झाउनु नै लोकतान्त्रिक संस्कृति हो। यहाँ भने फरक मतलाई निषेध गर्ने, सरकारको आलोचनालाई निषेध गर्ने, निषेधित क्षेत्र बढाउँदै लैजाने, सार्वजनिक क्षेत्रहरू घटाउँदै लैजाने जस्ता काम भइरहेको छ। यस्ता कामले लोकतान्त्रिक मान्यतामाथि अनादार गर्छ। नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको पनि हनन गर्छ।

राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’मार्फत् सत्ता हत्याएपछि निषेध र प्रतिबन्धलाई तीव्रता दिएका थिए। अहिले लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारले पनि त्यही बाटो समातेको देखिन्छ। लोकतान्त्रिक भनिने दलहरूमा समेत किन निरंकुश शासककै प्रवृत्ति देखिएको होला?
मलाई लाग्छ, लोकतान्त्रिक कहलिएका नेताहरूको भित्रि मनमा चाहिँ कताकता अधिनायकको छाप परेको छ। त्यसबाट उहाँहरू उन्मुक्त हुन सकिरहनुभएको छैन। अर्कोतिर, अहिले उहाँहरूले जे गरिरहनुभएको छ त्यो डराएको शासक र सत्ताले गर्ने काम हो। त्यतिबेला राजा ज्ञानेन्द्र डराएका थिए। त्यसैले उनले जनताको कुरा सुन्नुको सट्टा निषेध र दमनको बाटो समाते।

अहिलेका सत्ता सञ्चालकहरू पनि आफैंमा असफल भएका छन्। उहाँहरूमध्ये कतिपय भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। उहाँहरूको नैतिक बल पनि घट्दै गएको छ। यस्तो बेलामा मान्छेको मनमा त्रास सिर्जना हुन्छ। कसैले आएर बर्बादै गरिदिने हो कि भनेर उहाँहरूमा त्रास छ। जबकि राज्य त बलियो हुनुपर्छ।

अहिले दुर्गा प्रसाईको कुरा आइरहेको छ। उनी राजतन्त्र फर्काउनुपर्ने, ऋण मिनाह हुनुपर्ने भनिरहेका छन्। यस्ता कुराप्रति ‘बृहत् नागरिक आन्दोलन’को सख्त विरोध छ। राजतन्त्र फर्किन सक्दैन। खोलालाई उल्टो बगाएर सगरमाथा चढाउन सकिँदैन। ठूला मान्छेहरूले लिएको करोडौं ऋण त मिनाह हुन सक्दैन। किनकि, त्यो कुनै मिटरब्याज पीडितको ऋण मिनाह गर्ने भनिएको त होइन। त्यसैले हामीले प्रसाईको कुरामा विरोध गर्ने हो। तर उनको कुरा भन्न दिनुपर्छ। उनले आफ्नो कुरा भनेपछि तर्कको जवाफ तर्कले नै दिनुपर्छ। त्यही आत्मविश्वास नभएर सरकार नै डराएको जस्तो देखिएको हो।

अहिलेको सरकार त जनताबाटै निर्वाचित भएको हो। सरकारसँग जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने वैधानिकता त छ नि! तर उहाँहरूले कोसँग, किन डराउनुपरेको होला?
जनताका प्रतिनिधिहरूबाट बनेको सरकारले किन डराउनुपरेको होला भन्ने मैले पनि बुझ्न सकेको छैन। कि त उहाँहरू भ्रष्टाचार, अनैतिक लेनदेन जस्ता जञ्जालमा पर्नुभएको छ। त्यसले नै हाम्रा नेताहरूको आत्मविश्वास स्खलन हुँदै गएको हो कि! नत्र भने डराउनुपर्ने त कुनै कारण देखिँदैन। दुर्गा प्रसाईले राजतन्त्र फर्काऔँ भन्ने बित्तिकै राजतन्त्र फर्किन्छ त? हाम्रो लोकतन्त्रको जग त्यति कमजोर छ त? लोकतन्त्रको जग त बलियो छ नि। लोकतन्त्रको संसारभर अभ्यास भएको छ। यसको पछाडि विचार छ। त्यसबाट पनि शक्ति आउँछ। तर यस्ता कुरा छाडेर उहाँहरूले डराएको मानसिकता प्रदर्शन गरिरहनुभएको छ। यसमा उहाँहरूको व्यक्तिगत कारण छ कि! मलाई पनि बुझ्न कठिन भइरहेको छ।

जुनसुकै विचार अँगालेको होस्, त्यस्ता व्यक्ति वा समूहले गर्ने आन्दोलन, धर्ना वा प्रदर्शनप्रति सरकारदेखि सरोकारवालको व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ?
तोडफोड गर्न वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउन थालियो भने छुट्टै कुरा हो। नत्र भने शान्तिपूर्ण रुपमा कसैले विरोध गर्न चाहन्छ, आफ्ना माग राख्न चाहन्छ भने त्यसो गर्न दिनुपर्छ। फरक विचार राख्नेहरूलाई पनि आफ्नो कुरा भन्ने अवसर दिनुपर्छ। त्यसले नै लोकतन्त्र उन्नत हुँदै गएको पुष्टि हुन्छ। लोकतन्त्रमा त प्रतिमागी र प्रगतिशील विचारहरू आउँछन् नै। त्यो सबैलाई पचाउन सक्ने लोकतन्त्र नै वास्तवमा दह्रो लोकतन्त्र हुन्छ। एक पक्षलाई निषेध गर्ने, बोल्न नदिने, निषेधित क्षेत्र बनाउने जस्ता कामले हाम्रो देशमा लोकतन्त्र संस्थागत भइसकेको छैन भन्ने देखिन्छ। हामीकहाँ लोकतन्त्र मन-मनमा पुग्न सकेको छैन। बरू सरकारद्वारा राजतन्त्रकालीन अधिनायकवादी शैली देखाउने र आफ्नो डर प्रदर्शन गर्ने काम भइरहको छ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता दलहरूसँग लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विरासत छ। तर प्रतिबन्ध र निषेधप्रति उनीहरू सबैको सहमति भएको जस्तो देखिन्छ। उनीहरूमा किन यस्तो साझा चरित्र विकास भयो होला?
तपाईंले भनेका तीन वटै पार्टीहरू विभिन्न रुपमा, विभिन्न समयमा, विभिन्न किसिमले लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा मिसिएर आएका हुन्। २०६२/६३ को आन्दोलनमा हामी (नागरिक समाज) पनि सँगै थियौँ। तर अहिले आएर उनीहरूमा प्रतिबन्ध र निषेधको साझा चरित्र विकास हुनुमा विभिन्न कारण हुनसक्छन्। म मुख्यतः दुईवटाको चर्चा गर्छु। पहिलो, उहाँहरूको नैतिक पतन। पद र भागबण्डाका लागि जे पनि गर्न तयार हुने उहाँहरूको चरित्र छ। उहाँहरूमा आस्था र निष्ठा हराउँदै गएको छ। यसो हुँदै गएपछि नेताहरू पनि लुते हुँदै जान्छन्। नैतिक शक्ति घट्दै जान्छ।

दोस्रो, ती दलका शीर्ष नेताहरूको बाल्यकाल, शिक्षा दीक्षा र राजनीतिक यात्रा त अधिनायकवादकै छायामा बित्यो। उहाँहरूमा अधिनायवादको संस्कृति आन्तरिकीकरण गरेका विचारहरू छन्, त्यसबाट मुक्त हुनुभएको छैन। उहाँहरुको दिमागमा लोकतन्त्र आए पनि मनमा लोकतन्त्र आएको छैन।

ठूला पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै बेलाबेलामा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी जस्ता पछिल्ला उपलब्धिमाथि खतरा रहेको बताइरहनुहुन्छ। के ती उपलब्धि गुम्ने खतरा देखिन्छ?
कुनै किसिमको व्यवधान जहिले पनि आइरहेको हुन्छ। तर लोकतन्त्र वा गणतन्त्रमै खतरा छ भन्नेचाहिँ मलाई लाग्दैन। हामी अगाडि नै बढिरहेका छौँ। तर संघीयता र धर्म निरपेक्षताको विषयमा चाहिँ स्वर उठेका छन्। त्यो गाढा हुँदै जाने सम्भावना पनि छ। मोदी शैलीको उग्रवादी हिन्दूत्व विचारको प्रभाव यहाँ कस्तो हुन्छ, त्यसमा पनि निर्भर गर्छ। नेपालको मात्रै कुरा छैन।

जुनसुकै पक्षको भए पनि, विरोधको आवाजलाई निषेध गर्नु हुँदैन। राजतन्त्र ल्याउँछु भन्ने, धर्म निरपेक्षता हटाउँछु भन्ने, संघीयता हटाउनुपर्छ भन्नेहरूलाई पनि निषेध गरेर हुँदैन। उनीहरूलाई पनि छलफल र बहसमा ल्याउनुपर्छ। त्यतिबेला हामीमा हाम्रो तर्क बलियो छ भन्ने आत्मविश्वास हुनुपर्छ। लोकतन्त्र दह्रो छ। लोकतन्त्रलाई नै उन्नत लोकतन्त्र बनाउने हो। एक्काइसौँ शताब्दीमा गणतन्त्रको आवश्यकता छ। संघीयतालाई पनि राम्रोसँग काम गर्न सक्ने, कम खर्चिलो, कम भ्रष्टाचार हुने बनाउने हो। यसका पक्षधरहरू आफ्नो तर्कमा आश्वस्त हुनुपर्छ। तर नेताहरूले जे–जे प्रतिबद्धता गरेर आउनुभयो, त्यसमा आफैं आश्वस्त हुनुहुन्न कि जस्तो लाग्छ।

हामीले उपलब्धि भन्ने गरेका कतिपय विषय एक दशकअघि नै, कुनै डेढ दशकअघि नै टुंगिसकेका विषयहरू छन्। त्यसलाई संस्थागत गरिँदै छ भनिन्छ। तर ती विषयमाथि पछिल्लो समय प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। यसको कारण के हुनसक्छ?
एक कोणबाट हेर्दा यस्तो हुनु स्वाभाविक हो। किनकि, कुनै पनि प्रणाली पूर्ण त हुँदैन नि। संसारको कुनै पनि देशको लोकतन्त्र पूर्ण छैन। तर लोकतन्त्रको पूर्णताका लागि निरन्तर प्रयत्न गरिरहने हो। लोकतन्त्रलाई जगेर्ना गर्ने संस्थाहरूलाई दह्रो बनाउँदै लैजाने हो। बेलाबेलामा ती संस्थाहरूमा पनि समस्या आउँछन्, प्रश्न उठ्छन्। त्यसलाई एकएक गर्दै केलाउँदै र समस्या समाधान गर्दै जानुपर्छ। तर लोकतन्त्रमा समस्या आयो भनेर उल्टो दिशातिर हिँड्न सकिँदैन। समुद्रलाई हिमाल चढाउन सकिँदैन।

अहिले व्यवस्था विरोधीहरूले आन्दोलन र प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूले व्यवस्था उल्ट्याउने वा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ?
उहाँहरूले अवरोध सिर्जना त गर्न सक्नुहोला। तर व्यवस्थामै परिवर्तन हुने, पुनः राजतन्त्र वा अधिनायकवादतिर जाने सम्भावना मैले देखेको छैन।