काठमाडौं- महिला कर्मचारीमाथि यौन हिंसा गरेको पुष्टि भएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढेपछि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) योगबहादुर पालले सुटुक्क राजीनामा बुझाए।
छानबिनका क्रममा यौन हिंसा पुष्टि गरेको ठहर भएपछि बर्खास्तीका लागि स्पष्टीकरण सोधेपछि उनले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गत शुक्रबार राजीनामा नै बुझाएका थिए। एसएसपी पालले बुझाएको राजीनामा स्वीकृतिका लागि आइतबार गृह मन्त्रालयमा समेत पठाइएको प्रहरी प्रवक्ता तथा डीआईजी कुवेर कडायतले जानकारी दिए।
पालले एक जना महिला प्रहरी (सहायक हवल्दार)माथि यौन हिंसा गरेको घटना बाहिरिएको थियो। उक्त प्रकरणको अनुसन्धानका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) सुरेन्द्र मैनाली नेतृत्वको छानबिन समिति गठन गरिएको थियो।
समितिले एसएसपी पालले यौन हिंसा गरेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदनपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पाललाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
सुदूरपश्चिमको महेन्द्रनगरस्थित प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत एसएसपी पालले बिदा मागेकी एक महिला सहायक हवल्दारलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको घटना बाहिरिएको थियो।
घटना गत जेठ १९ गतेको हो। महिला सहायक हवल्दार घर बिदा स्वीकृत गराएर बिदामा जान लागेकी थिइन्। बिदा स्वीकृत गरेर कार्यालय प्रमुख रहेका एसएसपी पाललाई जानकारी गराइएको थियो।
त्यसपछि एसएसपी पालले सञ्चार सेटमै ती महिला हवल्दारलाई आफूलाई भेट्न पठाइदिनू भन्दै आदेश दिएका थिए। त्यसपछि ती महिला एसएसपी बसेको क्वार्टरमा पुगेकी थिइन्। क्वार्टरमा एसएसपीले महिला हवल्दारलाई भनेका थिए, ‘तिमी मलाई मन पर्यो, आज गुड फ्राइडे मनाऔं।’
एसएसपीले यस्तो प्रस्ताव गरेपछि चकित बनेकी ती महिलाले प्रतिवाद गर्दै घटनाबारे ड्यूटी अफिसरलाई जानकारी गराएकी थिइन्। पछि उनले प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा उजुरी हालेपछि घटना बाहिर आएको थियो।
गम्भीर यौन हिंसा गरेको पुष्टि भएपछि बर्खास्ती तथा फौजदारी कारबाहीसम्म हुनुपर्ने देखिएपछि पाल सुटुक्क राजीनामा बुझाएर उम्किएका छन्। केही अघिसम्म ती महिला प्रहरीलाई समेत प्रभावमा पारेर बयान फेर्न लगाएर घटना सामसुम पार्न आफन्तमार्फत उनले प्रयास समेत गरेका थिए। उक्त प्रयास समेत असफल भएपछि बर्खास्ती र फौजदारी कारबाहीसम्म हुने देखेपछि पाल राजीनामा बुझाएर उम्किएका छन्।
छानबिन सुरु भएपछि राजीनामा बुझाएर उम्किने प्रवृत्ति प्रहरीमा भने नौलो होइन। यसअघि पनि यस्तै किसिमका फौजदारी आरोप लागेपछि सुटुक्क राजीनामा बुझाएर उन्मुक्ति पाउने गरेका घटना प्रहरीमा व्याप्त छन्।
काठमाडौं बागबजारका विश्वप्रकाश भेटवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई बोधार्थ दिँदै गत फागुन ३ गते प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अशोक सिंहमाथि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गराए।
फरक-फरक जन्म मिति र शैक्षिक प्रमाणपत्र नै नक्कली भएको भन्दै उजुरी परेपछि प्रहरी महानिरीक्षक (डीआईजी) अशोक सिंह छानबिनको दायरामा तानिए।
उजुरीपछि अख्तियारले तदारुकता देखाउँदै सिंहका कागजात प्रहरी हेडक्वाटरसँग माग्यो। प्रहरी हेडक्वाटरले लैनचौरस्थित किताबखानालाई सिंहका सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउने भन्दै पत्राचार गरेपछि जन्म मिति फरक-फरक रहेको तथ्य सार्वजनिक भयो।
सिंहको २०४२ जेठ २२ गते कैलालीबाट जारी भएको एउटा नागरिकताको प्रतिलिपि समेत फेला परेको थियो। उक्त नागरिकता प्रमाणपत्रमा नागरिकता जारी भएको बेला सिंह १८ वर्ष उमेर पूरा भएको उल्लेख छ।
नागरिकता लगायतका प्रमाणपत्रमा जन्म मितिको विवरणमा वर्ष मात्रै उल्लेख भएको अवस्थामा जारी भएको मितिलाई नै जन्म भएको मिति तथा महिना र गते कायम हुने भनेर प्रहरी निमायवलीमा उल्लेख गरिएको छ। जसअनुसार सिंहको जन्म मिति २०२४ जेठ २२ गते हुन्छ।
तर, शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायत अन्य कागजातमा तथा सिट रोलमा भने सिंहको जन्म मिति २०२५ पुस १६ गते उल्लेख छ। सोही जन्म मितिको आधारमा उनले २०५० सालमा प्रहरी निरीक्षक भर्नाका लागि आवेदन दिएका थिए। प्रहरी नियमावली जन्म मितिको अन्तर एक वर्षभन्दा बढीको देखिएमा वर्ष मात्रै उल्लेख भएको प्रमाणपत्र अनुसार उमेर गणना हुनुपर्ने हुन्छ।
जसअनुसार उनको जन्म मिति २०२४ जेठ २२ गते कायम हुन्छ। उक्त जन्म मितिलाई आधार मान्दा सिंहको प्रहरी सेवा प्रवेश नै अवैधानिक हुन्छ। अर्कोतर्फ भने ५५ वर्ष पूरा भएपछि एसएसपी अनिवार्य अवकाशमा जाने प्रावधान नियमावली छ। सिंह गत जेठ २२ गते ५५ वर्ष पूरा भएको देखिन्छ। त्यसपछि अवकाशमा जानुपर्ने उनी अवकाशमा नगई एक महिनापछि डीआईजीमा बढुवा भएका थिए। उक्त तथ्य सार्वजनिक भएपछि गत फागुन १० गते प्रहरी प्रधान कार्यालयमा डीआईजी सिंह राजीनामा दिएर बिदा भए।
उनीभन्दा केही समयअघि बलात्कार जस्तो गम्भीर आरोप लागेपछि डीएसपी राजकुमार खिउजु पनि राजीनामा दिएर उम्किएका थिए। प्रहरी वृत्त चापागाउँ ललितपुरमा कार्यरत रहेका बेला डीएसपी खिउजुले एक महिलालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेको थियो।
घटना २०७५ माघ ३० गतेको हो। प्रहरी रिपोर्ट बनाउन भन्दै उक्त कार्यालयमा पुगेकी एक महिलालाई सहयोग गरिदिने भन्दै खिउजुले आफूमाथि बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी दिएकी थिइन्।
त्यसपछि २०७६ मंसिरमा डीएसपी खिउजुले प्रहरीबाट राजीनामा दिएका थिए। राजीनामा दिएपछि उनी बलात्कार आरोपमा पक्राउ समेत परेर पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका थिए। कारागार बसेको १ वर्षपछि अदालतले उनलाई निर्दोष ठहर गरेको थियो।
डीआईजी सिंह र खिउजु जस्तै अर्का चर्चित प्रहरी तथा फुटबलर हरि खड्काले पनि आफूमाथि छानबिन सुरु भएपछि राजीनामा दिएर उम्केका थिए। अख्तियारले नक्कली शैक्षिक प्रमाणबारे छानबिन सुरु गरेको सुइको पाएपछि चर्चित फुटबलर समेत रहेका सई खड्काले सुटुक्क राजीनामा दिएका थिए।
उनको राजीनामाले धेरैलाई अचम्मित समेत बनाएको थियो। उनले यस्तो बेलामा राजीनामा दिएका थिए कि त्यतिबेला उनी सईबाट इन्स्पेक्टर बन्ने तयारीमा थिए। खड्का विरुद्ध गत वर्षको माघ १० गते अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले २०७८ फागुन ५ गते खड्कालाई दोषी ठहर गरेको थियो। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा दोषी ठहर भएका खड्कालाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना समेत सुनाइएको थियो।
उनीहरुभन्दा अघि नक्कली सर्टिफिकेटमा छानबिन सुरु भएपछि डीआईजी सारदाप्रसाद रन्जित, डीएसपी सुरेन्द्र सिंहले समेत राजीनामा दिएका थिए। प्रहरीमा छानबिन सुरु भएसँगै राजीनामा दिएर उम्कने प्रवृत्ति व्यापक छ। छानबिन सुरु भएपछि राजीनामा दिएर उम्कनुमा दुई/तीन वटा कारणहरु जोडिएर आउने नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्।
छानबिनको क्रममा रहेका व्यक्तिले राजीनामा नदिएको अवस्थामा भोलि डकुमेन्ट तथा नागरिकता लगायतका कागजात नक्कली तथा कीर्ते रहेको पुष्टि भएमा सेवा प्रवेशदेखिकै बुझ्दै आएको तलब-भत्ता समेत फिर्तासम्म गर्नुपर्ने भएका कारण राजीनामा दिने प्रवृत्ति देखिएको मल्ल बताउँछन्।
‘राजीनामा नदिएको अवस्थामा सेवा प्रवेश नै अवैधानिक ठहरियो भने सेवा प्रवेशदेखि बुझ्दै आएको तलब-भत्ता समेत अदालतले फिर्ता गराउन सक्छ। जस कारण प्रहरीमा मात्रै होइन, कर्मचारीदेखि न्यायपालिकासम्म यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ,’ मल्लले भने।
अर्कोतर्फ भने बहालमै रहेको अवस्थामा दोषी ठहर भएको खण्डमा अवकाशपछि पाउने सेवा-सुविधाबाट समेत बञ्चित हुने भएकाले पनि छानबिन सुरु भएपछि राजीनामा दिने प्रवृत्ति देखिन्छ। अवकाशबाट पाउने सेवा सुविधाबाट बञ्चित नहुनका लागि राजीनामा दिएर उनीहरु बाहिरिने गरेका छन्।
छानबिन सुरु भएपछि राजीनामा दिएका डीएसपी खिउजु तथा सई खड्का बहालमै रहेको अवस्थामा दोषी ठहर भएको भए निवृत्तिभरणदेखि अवकाशपछि पाउने सेवा-सुविधाबाट बञ्चित हुने थिए। तर छानबिनकै क्रममा रहेको बेला राजीनामा दिएकाले उनीहरुले पेन्सन लगायतका सेवा-सुविधाहरु दोषी ठहर भए पनि पाइरहेका छन्।
नेपाल प्रहरीको कर्मचारी प्रशासनमा लामो समय काम गरेर अवकाश भएका पूर्वएसपी रवीन्द्र रेग्मी पनि मल्लको कुरामा सहमति जनाउँदै अर्को सामाजिक पाटोबाट पनि राजीनामालाई हेर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘राजीनामा दिएपछि एउटा व्यक्तिको पछि कोही नलाग्ने र काम गरे बापतको तलब-भत्ता त लिएको किन तिराउनुपर्यो भन्ने समाजको सहानुभूति जान्छ। जसका कारण पनि राजीनामा दिने प्रचलन छ,’ रेग्मीले भने।
छानबिन सुरु भएपछि राजीनामा दिएर उम्कने प्रवृत्तिले भने दण्डहीनता बढाउने मल्लको ठहर छ। ‘प्रहरी मात्रै होइन, अन्य निकायका कर्मचारी पनि छानबिन सुरु भएपछि राजीनामा दिएर उम्कने गरेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले समाजमा दण्डहीनता निम्त्याउँछ,’ मल्ल भन्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
