काठमाडौं– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थको भन्सारबाट जाँचपाससमेत भइसकेको अवस्थामा बरामद भएको तस्करीको ६० किलो ७१६ किलो सुन तस्करी प्रकरण अहिले अदालतमा छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान सकेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दा अदालत टेकाएको हो।
अहिलेसम्म उक्त प्रकरणमा प्रतिवादी बनाएकाहरुमध्ये १८ जनाको बयान सकिएको छ। अदालती बयान सकिएपछि थुनछेक बहस हुनेछ। त्यसपछि अदालतले आरोपीहरुलाई तारेख, धरौटी वा थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्ने आदेश दिनेछ।
पछिल्लो २ महिनादेखि चर्चामा रहेको सुन तस्करी प्रकरण अहिलेसम्म पनि चर्चामै छ। मोटरसाइकलको ब्रेकप्याडको रुपमा भित्र्याएको सुन बरामद भएपछि नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै साउन महिनाभरी संघीय संसद्का बैठक अवरोध गर्दै आएको थियो।
एमालेले संसद् अवरोध जारी राखेपछि सरकार उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न राजी भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आह्वान गरेको गत भदौ ६ गतेको सर्वदलीय बैठकमा दलहरुबीच सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतकले सुन तस्करीको छानबिनका लागि सरकारले आयोग गठन गर्नेसम्बन्धमा सहमति गरेका थिए।
दलहरुले गरेको सहमतिमा असोज ५ गते आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो। तर, आज (सोमबार) असोज ८ गते बितिसक्दा समेत आयोग गठन बारे कुनै निर्णय हुन सकेको छैन।
यसअघि आइतबार असोज ७ गते बसेको सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि आयोग गठनबारे दलहरुबीच भएको छलफलमा सत्तापक्षले तीन बुँदे प्रस्ताव राखेको थियो। जहाँ कानुन परिमार्जन गर्ने भए सुझाव पेस गर्ने, संरचना परिवर्तनका लागि सुझाव पेस गर्ने तथा सीआईबीको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने विषय समावेश गरिएको थियो।
आयोगको कामबारेको यो प्रस्तावबारे प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले भने असन्तुष्ट देखिएको थियो। आइतबारको बैठकपछि नेपाल लाइभसँग प्रतिक्रिया दिँदै एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले यसबारे पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिने बताएका थिए।
तर सोमबार एक कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले छानबिन नै नगर्ने आयोग किन चाहियो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। एमालेकै मागअनुसार सहमति भएको आयोग गठनको कार्यादेश तस्करी रोक्न कानुन सच्याउने कुरातर्फ केन्द्रीत गर्न खोजिएको भन्दै यस्तो बताएका हुन्।
उनले भनेका छन्, ‘सय किलो भनिएको सुन ६१ कसरी भयो? सरकारसँग सुन पगाल्ने एउटा मेसिन छ। पाँच वटा सुन पगाल्ने मेसिन तस्करसँग कसरी भयो? कसरी भयो? अनि अर्काले ठाउँ देखाइदिएपछि जाने? सरकारको अनुसन्धान गर्ने निकाय छैन? यी सब अनुसन्धान अरुले देखाएर बाध्य भएपछि गरिएका हुन्। त्यसैले हामीले छानबिन आयोग भनेका हौं। छानबिन नगर्ने आयोग किन चाहियो? कानुन संशोधन गर्न किन आयोग चाहियो? त्यो कानुन संशोधन सुझाव आयोग छँदैछ नि।’
अहिलेसम्म आयोगले गर्ने कामकारबाही बारे कुरा नमिल्दा आयोग गठनले पूर्णता पाउन सकेको छैन। यता गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव विजय गौतमले भने यसअघि भएका आयोग गठनको सम्झौता अक्षरस पालना गर्न गृहमन्त्रालय र सरकार प्रतिबद्ध रहेको सोही अनुसार छलफलको क्रम जारी रहेको बताए।
यसअघि गत शुक्रबार पनि अयोग गठनबारे छलफल भएको थियो। त्यतिबेलाको छलफल पनि बिना निष्कर्ष सकिएको थियो। उक्त छलफलमा सत्तापक्षले तीन बुँदे प्रस्ताव राखेको थियो। यसअघि शुक्रबार छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसक्दा आयोग गठन हुन सकेको थिएन।
सत्तापक्षको तीन बुँदे प्रस्तावलाई एमाले मान्न तयार छैन जसकारण पनि आयोग गठनले पूणता नपाएको बताइन्छ। भेप तथा ब्रेकप्याण्डमा लुकाएर ल्याइएको सुन प्रकरणका बारेमा आयोगले नै छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्नेसम्मका अधिकार हुनुपर्ने एमालेको अडान छ। यसअघि सीआईबीले गरेको अनुसन्धान चित्तबुझ्दो नभएकाले त्यसलाई आधार मानेर थप अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया आयोगले समेत गर्नुपर्ने एमालेको माग छ ।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबीच आयोगको क्षेत्राधिकार तथा काम कारबाहीका बारेमा कुरा नमिल्दा अहिलेसम्म आयोग गठनको प्रक्रियाले मुर्त रुप लिन सकेको छैन। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत देश बाहिर रहेका छन्।
उनी विदेशमा रहेकालेसमेत आयोग गठनमा ढिलाइ भएको बताइन्छ। उनी स्वदेश फर्किएपछि आयोग गठन हुने कुरा गृहमन्त्री निकट स्रोतको बुझाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
