काठमाडौं- विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई सशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक- २०८०’ संसद्मा दर्ता भएको छ। बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले संसद्को विधेयक शाखामा उक्त विधेयक दर्ता गरे।
विधेयकमा एसईई खारेज गरी माध्यामिक तह उतीर्ण परीक्षा १२ कक्षामा मात्रै लिने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई परीक्षा लिइरहेको छ। कक्षा ८ को परीक्षा भने स्थानीय तहले लिने प्रस्ताव गरिएको छ। माध्यामिक तहमा प्राविधिक, साधारण र परम्परागत शिक्षा पढाइ हुनेछ। शिक्षणको माध्यमभाषा नेपाली, संस्कृति, मातृभाषा वा अँग्रेजी हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन स्थानीय तहले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालय स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति प्रदान गर्दा स्थानीय तहले तोकेबमोजिम सञ्चालन हुनेछ भने स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमामा निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने बताइएको छ।
सार्वजनिक विद्यालयले भने शुल्क लिन पाउने छैनन्। नयाँ निजी विद्यालयको सञ्चालन गुठी (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को मातहत हुनेछ भने हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय गुठीमा जान भने बाध्य हुने छैन।
यस विधेयकले शिक्षकको तलब वृद्धिको अधिकतम् दर, मिति २०७५ चैत ४ पछि नियुक्त हुने शिक्षकको निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ को व्यवस्था समेतका आधारमा कट्टा हुने र थप हुने रकम नियमावलीबमोजिम निर्धारण हुने प्रबन्ध गरेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकमध्येबाट चयन हुनेछ। प्रधानाध्यापक चयन भने स्थानीय तहले गर्नेछ।
सार्वजनिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको छनोटका लागि जिल्लास्थित शिक्षा कायालयको प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत वा शिक्षा शाखाको प्रमुख र शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद्को समितिले गरेको सिफारिसअनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रधानाध्याकको जिम्मेवारी तोक्ने बतााइएको छ।
यस्तै माध्यामिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर एमए उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी विद्यालय कर्मचारीका लागि कर्मचारीका लागि सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा नेपाल शिक्षक महासंघका पेसागत मागलाई अधिकतम् सम्बोधन गरिएको जनाइएको छ।
दर्तापछि विधेयकलाई सङ्घीय संसद् सचिवालयले वेभसाइटमा समावेश गरेको छ। यस विधेयकमा विद्यालय स्थापनाका आधारलाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाइएको छ।
यसअघि विधेयकमा भएको प्रावधान चुहावट भएपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विरोध जनाएका थिए। प्याब्सन, एनप्याब्सनहरुको विरोधपछि सरकार विधेयक दर्ता गर्न पन्छिएको थियो।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको विरोधपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधेयक सच्याएर दर्ता गर्ने आश्वासन दिएका थिए। नेपालमा २०२८ सालको शिक्षा विधेयक संशोधन गरेर सञ्चालन भएको भए पनि नयाँ विधेयक आउन सकिरहेको थिएन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
