काठमाडौं– सरकारले चक्रिय रुपमा ब्याज लिएर ठगी गरेको भन्दै मिटरब्याजमा कडाई गरिरहेको छ। यसको छानबिनको लागि आयोग बनाएको छ। विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोगले काम पनि गरिरहेको छ। सरकारले मिटरब्याज सम्वन्धी कारवाहीका लागि मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता पनि संशोधन गरेर मिटरब्याज लिने कार्य दण्डनिय अपराध भन्दै कडा सजायको व्यवस्था पनि गरेको छ।
मौजुदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ (क) थप गर्दै सरकारले मिटर ब्याजीलाई सजाय बढाएको हो। योसँगै अब पैसा सापट दिएर मिटर ब्याज उठाउनेलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने बनाइएको छ।
संशोधित कानुनअनुसार लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दा नै ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने सजायको भागिदार हुने भनिएको छ।
सरकारले यसरी मिटरब्याजलाई कडा कानुनी व्यवस्था गरिरहँदा एक बिटुमिन व्यापारीले १० जना भन्दा धेरै ठेकेदार र व्यापारीहरुलाई मिटर ब्याज लिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय उजुरी र अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
उनीहरुले सुरुमा कारोबार भएको र विवाद बढेपछि मिटरब्याजसम्म पुगेको र चेक लिँदै बैंकिङ कसुरमा लैजाने धम्की दिने गरेको दाबी उजुरीमा गरेका छन्। गाउँ घरमा कागज बनाएर ऋण दिएर जग्गा जमिन र घर कब्जा गरेको भन्दै केही समयअघि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा पीडितहरुले धर्ना नै दिएका थिए।
उनीहरुले अनसन नै सुरु गरेपछि सरकारले सहमति गरेर उनीहरुलाई फिर्ता पठाएको थियो। सरकारले कानुन संशोधन गर्दै केही मिटरब्याजीहरुलाई पक्राउ गरी मुद्दा समेत दायर गरेको छ।
तर एक अलकत्रा व्यापारीले आफूहरुबाट मिटर ब्याज लिएको दाबी गर्दै १६ जनाभन्दा धेरैले उजुरी दिएका छन्। पिसी इन्फ्राटेक प्रालिले मिटरब्याज लिएको भन्दै परिषतोष गुप्तासहितविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा नै दायर गरेको छ। नाम चलेका ठेकेदारहरु अलकत्रा व्यापारीसँग मिटरब्याजमा ठगीएको दाबी उजुरीमा छ।
उनीहरुले मिटरब्याज लिएको अनि चेक लिएर बैकिङ कसुरमा मुद्दासमेत दायरको धक्की दिएको विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेस गरेको उजुरीमा दाबी गरेका छन्। व्यापारी पवन गुप्ता अग्रवाल र उनका छोरा पारितोस गुप्ताविरुद्ध ठेकेदारहरुले यसरी उजुरी दिएका हुन्। उनीहरुले पाइनियर नेपाल, पाइनियर होल्डिङ र प्रिजा एक्जिम, भटेक्स एक्जिमजस्ता जस्ता बिटुमिन (अलकत्रा) आयात गर्ने कम्पनी सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
सुरुमा उनीहरुले ३ महिनामै बिटुमिन उपलब्ध गराउने भनेर सम्झौता गर्ने अनि निर्माण व्यवसायीलाई केही सामान उपलब्ध गराएपछि चेक लिएर मिटर ब्याज असुल गर्ने गरेको दाबी रिटमा छ। पिसीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पनि मिटरब्याजको उजुरी दिएको छ।
पवन गुप्ताले मिटरब्याज लिएको अनि चेक कटाएर बैंकिङ कसुरको जाहेरी दिएको र उक्त विवाद अहिले जिल्ला अदालतमा विचराधीन रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता कुमुध ढुंगेलले बताए। उनका अनुसार उक्त विवादमा अन्तरिम आदेश जारी भएकाले प्रहरीले थप कारबाही अघि बढाएको छैन।
यो विवादमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले गत जेठमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको र सोही अन्तरिम निरन्तर हुने आदेश भएको जिल्ला अदालत काठमाडौंले जनाएको छ। जिल्ला अदालतका अनुसार अहिले पवन गुप्ताका तर्फबाट भ्याकेटको निवेदन पनि दर्ता भएको छ। अब दुवै निवेदहरुलाई साथै राखेर अन्तिम सुनुवाइ हुने जिल्ला अदालतले जनाएको छ।
‘मैले थोक परिमाणमा बिटुमिन पाउने भएपछि ५ करोडभन्दा बढीको चेक काटेर दिएँ तर उनले केही बिटुमिन उपलब्ध गराएर पुरै भुक्तानी लैजाँदै मिटरब्याजमा ब्याजसमेत असुल गरे,’ एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘चेकको रकमभन्दा एक चौथाई मूल्यको मात्र बिटुमिन पाइयो र अहिले चेक देखाएर बैंकिङ कसुरमा मुद्दा लैजाने धम्की आइरहेको छ।’
तर, आरोप लागेका व्यापारी परितोष गुप्ताले कसैसँग मिटरब्याज नलिएको र यो बारे आफ्नो कुनै पनि टिप्पणी नरहेको दाबी गरे। ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दा के हो र किन दायर भयो, मैले किन भन्ने?’ भन्दै उनले यस बारेमा कुनै प्रतिक्रिया नरहेको बताए। तपाईंले मिट ब्याज लिएको र चेक बाउन्सको विषय के हो? भन्ने प्रश्नमा उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।
के छ अदालतको आदेशमा?
जिल्ला अदालतले साँवा रकमभन्दा धेरै ब्याज लिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। ‘अन्तरिम आदेशतर्फ विचार गर्दा निवेदकका तर्फबाट विपक्षीले साँवा रकमभन्दा बढी ब्याज निवेदकवाट लिएको, मिटरब्याज असुल गरेको, ब्याजको पनि ब्याज लिएको अवस्था छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘२०८० जेठ १५ मा मिटर ब्याज स्वरुप २ करोड ७ लाख तीस हजार पाँच सय रुपैयाँको चेक लिएको हुँदा उक्त चेक भुक्तानी भएमा निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुन जाने देखिन्छ।’
प्राईम बैंकको नाममा काटिएको पिसी इन्फ्राटेक प्रालिको नामबाट जारी भएको चेक यथास्थितिमा राखी पाउन माग भएकोमा विपक्षीको निवेदन परेमा पुनर्विचार गर्ने गरी हाललाई काटिएको चेक भुक्तानीको लागि स्वीकार गरी भुक्तानी नगर्नु नगराउन र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
