काठमाडौं– ‘म के भन्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा अहिले एमसीसीको बारेमा एकजना अधिकारी अमेरिकाबाट आउँदै हुनुहन्छ। प्रधानमन्त्री भएपछि भेट्ने कुरा स्वत: भइहाल्यो म त्यो व्याख्यात्मक घोषणापत्रलाई सम्झौताको अंक बनाउने हो या होइन भन्ने कुरालाई सिधा भाषामा राख्ने छु,’ मंगलबार बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त अभिव्यक्ति दिँदा सभाहलमा परर ताली बज्यो।
उनी त्यहाँ समाजवादी मोर्चा नेपालको सन्देश सभा सम्बोधन गर्न पुगेका थिए। बुधबारदेखि कार्यान्वनको चरणमा गएको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) लाई लिएर प्रधानमन्त्री स्वंयको शंका सार्वजनिक भएको हो। खासगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेपछि पार्टीको सहअध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले आफू निकटका सभामुखको अवसरलाई प्रयोग गर्दै संसद्मा लामो समय टेबुल हुन दिएनन्।
त्यसयता, सार्वजनिक मञ्चहरुमा उक्त परियोजनाको औचित्यमाथि अनेक सन्देह प्रकट गर्ने प्रचण्डले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित संयुक्त पत्र लेखेर समयावधि थप्न भनिरहे।
अन्तत: २०७८ फागुनमा उनकै पार्टी सहभागी सरकारले प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्यो। उक्त परियोजनाप्रति पार्टी भित्र र सार्वजनिक मञ्चहरुमा विपक्षमा देखिएका उनीलगायत एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको अनुहार छोप्न १२ बुँदै व्याख्यात्मक घोषणा पत्र तयार गरेका थिए।
उनै प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री भएर विभिन्न चरण पार गरेर काम प्रारम्भ हुने बेलाका परियोजनाहरु रोक्ने आसयका साथ उसैगरी विपक्षमा प्रस्तुत भएका छन्। जुन कुरा मंगलबार उनले बुटवलमा व्यक्त गरे।
प्रचण्डले उक्त व्याख्यात्मक बुँदाहरु एमसीसीको अंग नबनेमा सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिए। जबकी एमसीसी परियोजनाले तत्कालीन समयमा र अमेरिकी राजदूतावासमार्फत् मंगलबार पनि उक्त बुँदाहरुलाई गम्भीररुपमा लिँदै पालना गरिने बताइरहेको छ।
‘नेपालको राष्ट्रिय हित पनि प्रर्वद्धन हुने र अनुदान लिएर पनि विकास गर्न पाइने उपाय केही छ र भोली गडबड भयो भने त्यसलाई लिएर सडकमा जान सक्ने र आन्दोलन गर्न सक्ने उपाय के छ भन्दा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा। त्यसको गम्भीर अध्ययन र छलफलपछि त्यसलाई सदनबाट सर्वसम्मतरुपमा पारित गरिएको छ,’ सदनले अनुमोदन गरेकोलाई सम्पत्ति मान्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त बुँदाहरुको महत्ताको चर्चा गरे।
सोही कार्यक्रममा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले पनि सो सम्झौताबाट पछि हट्न आग्रह गरिरहेका थिए।
‘यसमा कुनै अनुचित कुरा छन् भने प्रधानमन्त्री ज्यूलाई आग्रह गर्छु कि जनतालाई जानकारी गराउनु होस्। समाजवादी मोर्चालाई जानकारी गराउनुहोस्। सरकार हाम्रो प्राथमिकता होइन,’ नेपालको आग्रह थियो।
देशका प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री नै पार्टीहरुको भेलामा उत्तेजित रुपमा प्रस्तुत हुनु र एकपटक स्पष्ट भइसकेको कुरालाई बारम्बार दोहोर्याउनु कूटनीतिक कच्चापन भएको कूटनीतिक मामलाका जानकारहरु बताउँछन्।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू, कार्यान्वयनमा जाने सम्झौतामा गत हप्ता नै हस्ताक्षर भैसक्यो। आजको त औपचारिकता मात्रै हो। अर्को महिना एमसीसीको झन् ठूलो डेलिगेसन आउँदैछ, फिल्ड भिजिट र भव्य सार्वजनिक कार्यक्रम हुँदैछन्। सबै कुराको तारतम्य मिलाएर झूट बोल्ने?,’ कूटनीतिक मामलाका जानकार तथा राष्ट्रपतिका पूर्व सल्लाहकारले ट्विटरमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन्।
यस्तै, कूटनीतिक मामलाका जानकार चन्द्रदेव भट्ट पनि प्रधानमन्त्रीको कच्चापन भएको बताउँछन्। ‘सम्झौता भएको डेढ वर्ष भयो। अब कार्यान्वयनमा जाँदैछ। देशको प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चहरुमा यस्तो बोल्नु कूटनीतिकरुपमा क्षति पुर्याउने काम हो। अस्पष्टताहरु भए कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्नुपर्छ,’ भट्ट भन्छन्।
सुरु हुँदै एमसीसीको काम
अमेरिकी सहायता नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना कार्यान्वयन इन्ट्री इन्टु फोर्स (इआईएफ) मा प्रवेश गरेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्डले बुधबार इआईएफ आदानप्रदान गरेपश्चात् परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको हो।
आयोजना कार्यान्वयनका लागि गठित एमसीए–नेपालअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजना सञ्चालन हुनेछन्। तोकिएको समयमा परियोजना पूरा नभए नेपालले एमसीसीमार्फत् रकम प्राप्त नगर्ने सर्त रहेको उल्लेख छ। उक्त परियोजना २०८५ भदौ १३ भित्रमा पूरा गर्नु पर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
