काठमाडौं– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले एक मात्र सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई फकाउन शुक्रबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफू पहिचानको पक्षमा रहेको र प्रदेश नामकरणको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे। उनले भने, ‘नामकरणलाई लिएर देखिएको असन्तुष्टि र विरोधलाई वार्ता तथा संवादको माध्यमबाट सम्बोधन गर्नु प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको कर्तव्य हो।’
थापाले यति प्रतिबद्धता जनाएपछि जसपा पनि विश्वस्त भयो र शुक्रबार नै सांसद निर्मला लिम्बूलाई सरकारमा पठायो। र, उनले स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत लिइन्।
साउन १६ गते मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गर्ने अन्तिम समयमा जसपाले थापाबाट यही प्रतिबद्धता खोजेको थियो। उसलाई सत्तामा पनि जानुपर्ने, पहिचानको कुरामा पनि छोड्न नहुने अवस्थाबाट ‘रेस्क्यू’ गर्ने काम थापाबाट भएको हो। थापालाई आफ्नो सरकार जोगाउन निर्णायक मत ‘१’ बोकेको जसपाको माग अनुसारको प्रतिबद्धता दिनुपर्ने बाध्यता आएको उनकै पार्टीका सांसद बताउँछन्।
मुख्यमन्त्री थापा आफूलाई प्राप्त भएको सत्तालाई बहुमतमा टिकाइरहन जुनसुकै सम्झौता गर्न तयार हुने आरोप प्रतिपक्षी एमालेका सचेतक रेवतीरमण भण्डारी लगाउँछन्।
‘यसअघि कांग्रेस–एमाले एकैमत भएर कोशी प्रदेश नामकरण गरिएको हो। अहिले सत्ताका लागि कांग्रेसले जस्तो पनि सम्झौता गर्दैछ। तर कांग्रेसलाई चेतावनी दिन चाहन्छौं कि दूरगामी सम्झौता गर्दा विचार गरियोस्’, भण्डारीले नेपाल लाइभसँग भने।
फागुन १७ गते सदनबाट सो नाम पारित हुँदै गर्दा कांग्रेस–एमाले–माओवादी पक्षमा हुँदा ४ सांसद रहेको एकीकृत समाजवादी र एक सांसद भएको जसपा विपक्षमा थिए।
सम्झौताले ४७ अंक पुर्याएका थापा संसद्मा पास होलान्?
थापालाई १६ गते साँझ ५ गतेसम्ममा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नु थियो। तर बहुमतका लागि आवश्यक ४७ सांसद पुर्याउन १ हस्ताक्षरका लागि उनको पर्खाइ थियो सभामुखको राजीनामा। सभामुख बाबुराम गौतम भने काठमाडौंबाट विराटनगर निकै ढिलाइ गरेर पुगेका थिए। गौतम अर्थमन्त्री पाउने सहमतिमा सभामुख पद त्याग्न जाँदै थिए।
थापाले अन्तिम मिनेटमा ४७ सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। जसलाई प्रदेश प्रमुखले तत्काल सकारेका थिए।
अर्थमन्त्री भएपछि गौतमको औचित्य तत्काललाई सकिएको थियो। सोही अंकलाई स्थिर राख्न एकमात्र सांसद रहेको जसपासँग शुक्रबार सम्झौता गरेर ढुक्कको अवस्थामा छन् थापा।
तर, बहुमत ४७ सांसदको समर्थनलाई कायम राख्न अनेक सम्झौतामा फसिरहेका थापाले त्यसलाई सिद्ध भने संसद्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि उनीसँग समय साउन १६ गतेका दिनबाट ३० दिन भदौ १६ गतेसम्मका लागि छ। तर यो बीचमा सदन चलेको छैन। प्रदेश सभा सचिवालयले भाद्र १ गतेका लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेको छ।
सत्तामा रहँदा ४७ रहेको संसदीय गणित सदनमा पुग्दा कम हुने सम्भावना बन्न सक्ने कारण भनेको कोशी प्रदेशको संसदीय अंकमाथिको राजनीतिले हो। सभामुखलाई राजीनामा दिलाएर ४७ पुर्याउन बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको अहिलेको गठबन्धनलाई प्रतिपक्षी राप्रपा–एमालेले संसद्मा चुनौती दिने अवस्था छ।
सभामुख रिक्त रहँदा उपसभामुखले सदन चलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। एमालेबाट उपसभामुख बनेकी सिर्जना दनुवारले पनि पद त्यागेमा ज्येष्ठ सदस्यले सदन चलाउनुपर्ने संविधानमै व्यवस्था छ।
संविधानको धारा १८२ को उपधारा ५ मा उल्लेख छ, ‘दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश सभाको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछन्।’
यो व्यवस्था अनुसार कांग्रेसका सांसद गयानन्द मण्डलले सभा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। जसले थापाको पक्षमा रहेको ४७ अंकको बहुमत गुम्ने अवस्था बन्नेछ।
यो अवस्थाको जानकार सत्तापक्षले कुनै पनि हिसाबमा सभा सञ्चालन नगर्ने बताउँछन् कांग्रेस कोशीका सचेतक भुपेन्द्र राई।‘हाम्रो पक्षले सदन चलाउनुपर्ने अवस्था आउनै मिल्दैन। उपसभामुख हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँले सदन सञ्चालन गर्नुहुन्छ,’ राई भन्छन्।
यता, उपसभामुख निकट एक सांसद भने उपसभामुखले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिने बताउँछन्। उनी उपसभामुखले राजीनामा दिने परिस्थिति बन्दै गएको संकेत गर्छन्।
‘सत्तापक्षको नियत हेर्दा हामीले चुप बस्ने अवस्था छैन। उपसभामुखले आवश्यकता अनुसार ठोस निर्णय गर्नुहुन्छ,’ ती सांसदले भने।
एमाले सचेतक भण्डारी पनि उपसभामुखलाई पार्टीले केही नभन्ने, उनले आफैं उचित निर्णय लिने बताउँछन्। ‘हामीले भन्ने पद होइन त्यो। उहाँले सिंगो प्रदेशको हितमा निर्णय लिनुहुन्छ भन्ने लाग्छ,’ भण्डारी भन्छन्।
एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसदसहित ४६ सांसद यो प्रदेशका विपक्षमा छन्।
प्रतिपक्षी एमालेको बजेट कार्यान्वयन गर्दै थापा सरकार
अल्पमतमा परेपछि असार १ गते अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले असार १४ गते सदनमा टेबुल गरे। लगत्तै उनी सरकारबाट बाहिरिए। त्यसयता सरकार बन्ने र भत्किने क्रममै बजेट साउन १ गतेबाट स्वत: कार्यान्वयनमा गयो। अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई भदौ १४ गते अर्थात् सदनमा टेबुल भएको ६० दिनभित्रमा पास नगरे स्वत: निष्क्रिय हुने अवस्था बन्छ। यदि त्यसो भएमा सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउने छैन।
थापासँग अब करिब १७ दिन समय बाँकी छ। उनले कि एमालेले ल्याएको बजेट स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ वा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ। मुख्यमन्त्री थापा भने बजेट प्रतिस्थापन गर्ने बताउँछन्।
‘अहिलेको बजेटलाई हामी प्रतिस्थापन गर्छौं, सर्वदलीय सहमतिबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेका छौं। विस्थापन भएपछि त्यो समयसीमाबाट मुक्त हुन्छ र सबै दलको सहमतिबाट नै गरिनेछ,’ थापाको दाबी छ।
तर, थापाले दाबी गरेजस्तो सहज भने छैन। एमाले भने आफूले ल्याएको बजेट नै पास गराउने राणनीतिमा देखिन्छ। एमाले कोशीका एक सांसद भन्छन्, ‘यहाँनेर भने हामी संसदीय खेल खेल्न सक्छौं। एक अंकको फरक हो। हामी थापाबाट अंक घटाएर धारा ३ अन्तर्गत आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउँछौं र हामीले ल्याएको बजेट पनि पारित गराउँछौं।’
मुख्यमन्त्री थापा पनि विश्वासको मत लिनुभन्दा पहिला बजेट पारित गर्ने तयारीमा छन्। यसका लागि उनि राप्रपासँग पनि घनिभूत छलफलमा रहेको कांग्रेसी नेताहरु बताउँछन्।
कुनै समयका राजनीतिक सहकर्मी राप्रपा कोशीका सचेतक भक्तिप्रसाद सिटौला र थापा बीच व्यक्तितहमै दरार रहेकाले उनै थापाको सरकारलाई राप्रपाले काँध नहाल्ने राप्रपाका नेताहरु बताउँछन्। सिटौला कांग्रेस परित्याग गरेर २०७० मा मात्र राप्रपामा प्रवेश गरेका हुन्। उनी प्रथम जनआन्दोलन र दोस्रो जनआन्दोलनमा झापा कांग्रेसको तर्फबाट अग्रमोर्चामा थिए। उनै सिटौला पार्टी भित्रको अन्तरसंघर्षले उछिटिएर राप्रपा आइपुगेका हुन्।
६ सांसद रहेको राप्रपाले थापालाई समर्थन गरिदिए उनीसँग स्पष्ट बहुमत हुन्छ। राप्रपा भने आफूहरु सत्ताको वैशाखी नहुने बताउँछ। ‘हामी सत्ताकै लागि कसैको वैशाखी हुँदैनौं,’ राप्रपा नेता सिटौला भन्छन्,‘हामी अहिले तटस्थ भूमिकामा हुन्छौं।’
थापा भने राप्रपालाई सत्तामा ल्याउन जुनसुकै सम्झौता पनि गर्न तयारीमा रहेको कांग्रेसकै नेताहरु बताउँछन्। उनी राप्रपालाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिनसम्मको सम्झौता गरेर सरकारमा सहभागी गराउने छलफलमा रहेको एक नेता बताउँछन्।
नाम नखुलाउने शर्तमा ती नेता भन्छन्,‘उद्धव दाई राप्रपालाई मुख्यमन्त्रीसमेत दिने तहको छलफलमा हुनुहुन्छ। यदि मान्यो भने उसलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने प्रस्ताव छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
