निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको बहस : ‘नाच्न जान्दैन आँगन टेढो’ !

राजनीति

किशोर दहाल शुक्रबार, साउन २६, २०८० २०:०७

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको गत साउन २ देखि १० गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रदीप पौडेलले भने, ‘अहिलेको विद्यमान व्यवस्थाभित्रबाट कसैले पनि बहुमत ल्याउने स्थिति छैन। स्थिरता दिने स्थिति छैन। निर्वाचनभन्दा अगाडि गठबन्धन गर्नुहुँदैन भनिरहँदा त्यसको सान्दर्भिकता अन्त्य गर्ने स्थिति छैन। त्यसैले केही संवैधानिक प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्नका निम्ति नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ।’

कांग्रेस बैठकमा अहिलेको निर्वाचन प्रणालीप्रति असन्तुष्टि राख्ने केही सदस्यमध्येका हुन्, पौडेल। उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेर प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। उनले प्रतिनिधि सभामा २०१ सिटमा निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखे।

बैठकमा पौडेलका अतिरिक्त चिनकाजी श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, गोविन्द भट्टराई लगायतका नेताहरूले पनि अहिलेको निर्वाचन प्रणालीप्रति कटाक्ष गर्दै परिवर्तनको पक्षमा धारणा राखेका थिए।

स्थिरता र समृद्धिका लागि बहुमत?
यसअघि पार्टीहरूको बैठकमा निर्वाचन प्रणालीप्रति चर्चा हुने गरेको थियो। मुख्यतः प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन भड्किलो र खर्चिलो भएकाले इमानदार, आस्थाको राजनीति गरेका, तर पैसा खर्च गर्न नसक्नेहरूले उम्मेदवार नै बन्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको तर्क गरिन्थ्यो। र निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाइनुपर्ने उपाय खोजी हुनुपर्ने प्रस्ताव राखिन्थ्यो। तत्कालीन नेकपादेखि अहिलेका एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका सबै जसो पार्टीमा यो विषय जोडतोडका साथ उठ्ने गरेको थियो, छ।

यसपटकको कांग्रेस बैठकमा भने अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले स्थिरताको नदिने र त्यसले समृद्धि हासिल गर्न नसकिएको भन्दै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो। जस्तो कि, चिनकाजी श्रेष्ठले ‘हंग पार्लियामेन्ट’का कारण अस्थिर सरकार बन्ने र एकले अर्काको खुट्टा तान्ने गर्दा राजनीतिक अस्थिरता आएको बताए। अर्का नेता गोविन्द भट्टराईले राजनीतिक स्थिरतासँग सुशासन पनि जोडिएर आउने तर्क गर्दै निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको पक्षमा उभिए। ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राजनीतिक अस्थिरताकै कारण मुलुकले अपेक्षित समृद्धि हासिल गर्न नसकेको तर्क गरे।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरुले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणालीबाट मात्रै गरेर एउटा पार्टीको बहुमत आउने स्थिति बनाउनुपर्ने वकालत गरेको देखिन्छ। त्यसो गर्न सकिए स्थिर सरकार बन्ने र त्यसले समृद्धि र सुशासनको आकांक्षा पूरा हुने उनीहरुको पुरक तर्क देखिन्छ।

कांग्रेस बैठकमा उठेको र अन्यले पनि सरोकार राख्ने गरेको यो विषयलाई नेपालकै विगतले के भन्छ त? त्यस्ता दाबी कति तथ्यगत देखिन्छ? त्यसका लागि अस्थिर शासनको गणना गरिने २०४८ पछिको अवधिलाई केलाएर हेर्न सकिन्छ।

२०४८ र २०५६ मा कांग्रेसले एकल बहुमत पाएको थियो। र एकलौटी सरकार पनि बनाएको थियो। तर, आन्तरिक द्वन्द्वको सिकार भयो। २०४८ को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। २०५६ पछि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए। तर दलभित्रको किचलोका कारण एक वर्ष पनि सरकार चलाउन सकेनन्। निर्वाचनको ३ वर्षमा ३ वटा सरकार बन्यो, प्रतिनिधि सभा पनि विघटन गरियो।

२०७४ को निर्वाचनका क्रममा एमाले र माओवादी केन्द्रले स्थिरता र समृद्धिको नारा नै दिएका थिए। उनीहरूको अजेन्डालाई जनताले अनुमोदन पनि गरे। निर्वाचनपछि पार्टी एकता भएका कारण संसद्‌मा तत्कालीन नेकपाको एकल बहुमतको स्थिति बनेको थियो। तर त्यो पार्टी आन्तरिक द्वन्द्वकै सिकार भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। किचलोकै कारण पार्टी पनि विभाजन भयो।

एउटै पार्टीको बहुमत भएको ती समयमा पनि सुशासन कायम भएको थियो भनेर दाबी गर्ने उदाहरण छैन, त्यस्तो दाबीलाई बलियो तुल्याउने सैद्धान्तिक आधार पनि छैन। निर्वाचनको पर्यवेक्षण र विविध पाटोमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको संस्था ‘डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर’का रिसर्चर ईश्वरी भट्टराई भन्छन्, ‘कुनै एकल पार्टीको बहुमत र राजनीतिक स्थिरता तथा सुशासनको सिधा सम्बन्ध छैन, यसलाई अन्य धेरै कारकले प्रभाव पार्न सक्छन्।’

नेपालको हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) आफैंमा खराब नभएको, बरु पात्रहरू खराब छन् भन्न सकिने भट्टराईको तर्क छ। उनीहरुबाट आफैंले निर्माण गरेको विधि, पद्धति, कानुन मिच्ने काम भएको उनी बतताउँछन्। ‘जुन दल र राजनीतिक नेतृत्वले हालको निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्छ भनेका छन्, ती दलहरूभित्रै समस्या छ। तिनीहरु खास अर्थमा समानुपातिक समावेशिताको मूल उद्देश्य र प्रणाली र संविधानको मर्म अनुरूप चल्न नसकेका समूह हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘आन्दोलनको जगमा स्थापित यो संरचना भत्काउनका लागि परम्परागत वर्चस्वशाली वर्ग तथा जातीय समुदायका व्यक्तिहरूबाट बारम्बार आवाज उठ्ने गरेको छ। सीमान्तकृत पृष्ठभूमिका नागरिकहरूबाट यस्तो आवाज खासै उठेको पाइँदैन। त्यसैले नाच्न नजान्ने पात्रहरूले आँगन टेढो देखेको भन्न सकिन्छ।’

प्रहारको केन्द्रमा समानुपातिक प्रणाली
कांग्रेस बैठकमा चिनकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक प्रणालीलाई समस्याको रुपमा चित्रित गर्दै त्यसलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसो गर्न सकिए बहुमतको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना उनले प्रस्तुत गरेका थिए। ‘तपाईंहरूले प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकको व्यवस्था हटाउनुस् त, सबै सिट कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई बाँड्नुस् त, बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना करिबकरिब हुन्छ,’ उनको तर्क थियो, ‘यो मूल समस्यालाई हामीले हटायौँ भने, यसलाई समाधान गर्‍यौँ भने हाम्रा धेरै राजनीतिक समस्या हल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।’

प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचितहरुको मात्रै सभा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अन्य सदस्यको पनि थियो। जस्तै, कार्कीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै नेतृत्व लिएर प्रतिनिधि सभालाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको थलो र राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक समावेशीको थलो बनाएर देशलाई समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउनुपर्ने बताएका थिए। पौडेलले पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। भट्टराईको धारणा पनि उस्तै थियो।

प्रतिनिधि सभामा बहुमत आउँदैमा स्थिर सरकार बन्ने र स्थिर सरकार बन्दैमा समृद्धि र सुशासन आउने विषय जसरी सन्देहको घेरामा छ, समानुपातिक प्रणाली हटाउँदैमा एउटा पार्टीको बहुमत आउने विषय उसैगरी सन्देहको घेरामा छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समेत अपनाउन थालिएपछिका ४ वटा निर्वाचनले त्यो सन्देहलाई बलियो बनाउँछ। २०६४, २०७०, २०७४, २०७९ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको सिट संख्यालाई सदनको आकार मान्ने हो र पार्टीहरूले जितेको सिट संख्या हेर्ने हो भने एकल बहुमत पुग्ने हम्मे परेको देखिन्छ। २०६४ मा माओवादी केन्द्रले २४० मध्ये १२० सिट जितेको थियो। तर, तुलनात्मक रुपमा सो संख्या ठूलो भएता पनि बलियो सरकारका लागि पर्याप्त संख्या होइन।

तर मुख्यतः नेपालमा समानुपातिक प्रणालीको समेत व्यवस्था गर्नुमा राज्यका लागि नीति निर्माण गर्ने स्थानमा राज्यको समग्र विशेषताको प्रतिनिधित्व होस् र त्यहाँबाट बन्ने नीतिमा सबैको अपनत्व स्थापित होस् भन्ने अभिप्राय निहित थियो। त्यो लोकतन्त्रको बृहत् मान्यतामा आधारित थियो। रिसर्चर भट्टराई भन्छन्, ‘समाजमा विद्यमान असमावेशिताको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने उपायस्वरूप अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र विशेषगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको हो। दलहरूले यसलाई विकृत बनाउन हरसम्भव प्रयास गर्दागर्दै पनि यसले सामाजिक विविधता तथा समावेशितालाई सम्बोधन गर्न कोसिस गरेको छ।’

नेपालमा प्रजातन्त्र पुन:स्थापना (२०४६) भएपछिका सबैजसो निर्वाचनमा संसद्/निर्वाचित प्रतिनिधिहरू असमावेशी थिए। आधा जनसंख्या ओगट्ने महिलाको उम्मेदवारी अनुपातलाई हेर्दा नै धेरै चित्र प्रष्ट हुन्छ। २०४८ मा कुल १३४५ उम्मेदवारमध्ये महिला केवल ८१ जना थिए, त्यसमध्ये ७ जनाले जितेका थिए। २०५१ मा कुल १४४२ उम्मेदवारमध्ये महिला ८६ जना थिए, ७ जनाले जितेका थिए। २०५६ मा २२३८ उम्मेदवारमध्ये महिला १४३ जना थिए, १२ जनाले जितेका थिए। २०६४ को निर्वाचनपछि पनि प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवारीको अनुपात उल्लेखनीय रुपमा बढेको छैन तर समानुपातिक प्रणालीका कारण सदनमा झन्डै एक तिहाइ प्रतिनिधित्व भने सुनिश्चित हुने गरेको छ। यस्तै गरी विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व पनि बढेको छ।

समावेशिता प्रवर्द्धन गर्न, समाजिक विविधतालाई समेट्न र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपालको हकमा अत्यन्त सान्दर्भिक रहेको रिसर्चर भट्टराईको भनाइ छ। ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सौन्दर्य भनेको यसले नेपालको सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्यबाट उब्जिएका विभेद लगायत धेरै सामाजिक चुनौतीहरूलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्छ र यसलाई दलहरूले विकृत नबनाएमा राजनीतिक प्रक्रियामा नागरिकको आवाज सुनिने माध्यम बन्छ,’ उनी भन्छन्।

यद्यपि, नेपालमा समानुपातिक प्रणालीको अभ्यासमा विकृति भित्रिएको गुनासो नसुनिने होइन। समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बन्ने क्रममा पैसाको चलखेल हुने गरेको, शीर्ष नेताका आफन्त र पहुँचवालालाई सहज रुपमा निर्वाचित हुने वैकल्पिक उपायको रुपमा उपयोग भइरहेको गुनासो पनि सुनिने गरेको छ। जसले गर्दा यो प्रणालीको काम नै छैन भनेर आक्रोशित हुनेहरू पनि छन्। समानुपातिक प्रणालीप्रति यस किसिमको आलोचना र आक्रोश दलहरूको निकम्मापनको कारणले आएको भट्टराईको बुझाइ छ। ‘आक्रोशलाई कम गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचनमै पनि जनसंख्याको अनुपातमा समावेशितालाई ध्यान दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रत्यक्ष उम्मेदवारी समावेशी हुन पुगेमा समानुपातिकमा अझ समावेशी बनाउन सकिन्छ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।