काठमाडौं- पछिल्लो समय साउन १० गतेदेखि प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध छ। दुई वटा सुन प्रकरणलाई लिएर उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अडान र त्यस्तो समिति आवश्यक नरहेको सत्तापक्षीयको बुझाइका बीच सभाको नियमित गतिविधिहरु प्रभावित भइरहेका छन्। कैयौँ दिनका बैठकहरु अन्तिम समयमा स्थगित भइरहेका छन्। राष्ट्रिय सभाका बैठक पनि प्रभावित भइरहेका छन्।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको असमझदारीले सदन अवरोध भइरहँदा अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने आफ्नो आवाज चेपिएको महसुस गरेको देखिन्छ। परिणामतः सो पार्टीका केही सांसदहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत सदन खुलाउनुपर्ने बताइरहेका छन्।
रास्वपाकी एक सांसद सुमना श्रेष्ठले 'फ्रिदपार्लियामेन्ट' ह्यासट्याग नै राखेर संसद्लाई बन्धनमुक्त बनाउन भनेकी छिन्। 'संसद जनताको हो। यो आधार हो। यो बिना सरकार छैन, कर छैन, केही छैन। धेरै लामो समयदेखि पर्दा पछाडि वार्ता गरिरहनुभएको छ। भ्रष्टाचार लुकाउन र भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन जनतालाई भ्रममा पार्न धेरै आयोगहरू प्रयोग भएका छन्। जनताका लागि संसद खोल्नुपर्छ,' श्रेष्ठले लेखेकी छिन्।
श्रेष्ठको ट्विटमा दुई वटा विषय देखिन्छ। पहिलो, पर्दा पछाडि वार्ता भइरहेकोमा असन्तुष्टि। दोस्रो, एमालेले माग गरेको जस्तो आयोग जनतालाई भ्रम पार्न मात्रै हो।
हुन पनि पछिल्लो पटक सुन काण्ड सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच संवादहरु भइरहेका छन्। सभामुखको अग्रसरतामा पनि तीन मुख्य दलहरु कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिबीच छलफल भइरहेका छन्। सदन खुलाउनका लागि वार्ता भइरहेको भनिए पनि ती वार्ता अनेकथरी भागबण्डामा पनि केन्द्रित हुने गरेको हालै सार्वजनिक एक विषयले प्रष्ट पार्छ।
सोमबार बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलहरुबीच संसदीय समितिको नेतृत्वको भागबण्डा टुंगिसकेको ब्रिफिङ गरेका थिए। उनका अनुसार कांग्रेसले ४, एमालेले ३, माओवादी केन्द्रले २, जसपाले १, एकीकृत समाजवादीले १ र जनमत पार्टीले १ समितिको सभापति पाउने सहमति भइसकेको छ। रोचक चाहिँ के छ भने, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टीले समेत समितिको नेतृत्व पाउने गरी 'पर्दाबाहिर' भागबण्डा गरिँदा तीभन्दा ठूलो दल रास्वपा र राप्रपालाई भने बेवास्ता गरिएको छ।
तीन दलबीचको छलफल र भागबण्डाप्रति रास्वपाका सांसदहरुको असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सभापति रवि लामिछानेले लेखेका छन्, 'वर्षौंदेखि देशलाई कसरी प्यारलाइज्ड गरिएको रहेछ भन्ने राम्ररी बुझ्दैछौं। कैयौँ कानुन बनाउनु पर्नेछ, कैयौँ कानुनमा संशोधन छन्। जन सरोकारका कैयौँ मुद्दामा छलफल र निर्णय गर्नु छ। तर संसद चल्दैन, बार्गेनिङ चल्छ, मात्र बार्गेनिङ। दु:खद..।'
रास्वापकै सांसद सोबिता गौतमले नेपालको सार्वभौम संसद दलीय भागबन्डाको बन्धक भएको उल्लेख गरेकी छिन्। 'कति विधेयकमा छलफल थियो, संशोधन थियो, जनताको आवाज बोल्नु थियो तर नेपालको सार्वभौम संसद दलीय स्वार्थको जालोमा जेलिएको छ। चल्नै सकेन !!!', उनले लेखेकी छिन्।
अर्की सांसद तोसिमा कार्कीले जनताको मुद्दा उठाउने ठाउँ चल्नै नदिएपछि मुद्दा कहाँ उठाउने? छलफल कहाँ गर्ने? भन्दै प्रश्न गरेकी छिन्। कविता- शैलीमा कार्कीले लेखेकी छिन्- 'सदन चल्छ भनि बोलाउने। अनि फेरि बन्द गर्ने। एक दिन हैन, दुई दिन हैन। पटक पटक यस्तै। सदन कसको हो? जनताको होइन? कसका लागि हो? जनताका लागि होइन? हामी प्रतिपक्षले सरकारलाई प्रश्न सोध्ने हो। अरे बाबा, प्रश्न सोध्नलाई सदन त चल्न दिनुपर्यो नि!'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
