काठमाडौं– नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हट्ने भएको छ। ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनका लागि गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका प्रस्तावलाई अर्थले स्वीकृत गरेसँगै ३० वर्षे सेवा अवधि हट्ने भएको हो।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका प्रेस संयोजक कमल गिरीले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनेबारे अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दिएको नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए। तर ऐन बनेको एक वर्षपछि कार्यान्वयन हुने शर्त अर्थले राखेको छ।
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ५८ वर्ष नपुग्दै प्रहरी अधिकारीहरू अवकाशमा जाने अवस्था आएको र राज्यलाई आर्थिक भारसमेत थपिने भन्दै सेवा अवधि हटाउन लागिएको हो।
प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूले जम्माजम्मी तीन किसिमबाट अनिवार्य अवकाशमा जान्छन्- ३० वर्षे सेवा अवधि, पदावधि र उमेर हद। तर, ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण पदावधि र उमेर हद अनुसारसम्मको अवधिभन्दा अघि नै अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था आएकाले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन लागिएको बताइएको छ।
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा हटाउने र राख्ने खेल हुन थालेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको सेवा अवधि प्रहरी ऐनमै राख्न आदेश दिएको थियो।
संघीय प्रहरी ऐन अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। सर्वोच्चले ऐनमै सेवा अवधि खुलाउनुपर्ने भनेपछि पूर्वआईजी कुवेरसिंह राणा नेतृत्वको समितिले मस्यौदा गरेको संघीय ऐनमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर पदावधि र उमेर हदका कारण मात्रै अनिवार्य अवकाश हुने प्रावधान राख्न लागिएको छ।
संघीयता लागू भएर एउटा चुनाव सकिएर अर्को चुनाव भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत संघीय प्रहरी ऐन बन्न सकेको छैन। केही दिनअघि मात्रै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूसँग आफ्नो निजी निवासमा छलफल गर्दै संघीय ऐन जतिसक्दो चाँडो बन्ने, ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने र प्रहरी समायोजन गरिने बताएका थिए।
जसकारण ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्नेबारे गृह मन्त्रालयले यसअघि विभिन्न कार्यदलले दिएका सुझावहरूलाई कारण बनाएर फाइल अघि बढाएको छ।
सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ ले प्रहरीमा अवकाशको आधार उमेर र पदावधि मात्रै कायम राख्दै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। प्रशासन पुनर्संरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६६ ले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो।
पूर्वआईजीपी कुबेरसिंह राणा नेतृत्वको आयोगले पनि २०७४ मा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो। यी विभिन्न आयोगका सुझावबाट ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुको विकल्प नरहेको भन्दै अब बन्ने संघीय ऐनमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन लागिएको हो।
१६ वर्षे पेन्सनलाई रेडकार्ड
३० वर्षेसँगै जागिर खाएको १६ वर्षमा पेन्सन हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृतका लागि गृहले अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो।
जागिरमा प्रवेश गरेको १६ वर्षमै पेन्सन पाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न भन्दै यसअघि पनि पटकपटक लबिङ भएको थियो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल दुवै संगठनले पेन्सन अवधि २० बाट १६ वर्षमा झार्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव अघि बढाएका थिए।
तत्कालीन गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतदेखि विमलेन्द्र निधि, जनार्दन शर्मा, रामबहादुर थापा ‘बादल’ हुँदै बालकृष्ण खाँण,रवि लामिछाने र अहिले नारायणकाजी श्रेष्ठसम्मलाई १६ वर्षे पेन्सन अवधि कायम हुनुपर्ने प्रस्ताव दुवै प्रहरी संगठनले गर्दै आएका थिए।
सशस्त्र प्रहरीमा २०६० चैत २६ गतेभन्दा पछि भर्ना भएकाहरूको पेन्सन अवघि २० वर्ष बनाइएको थियो। अब भने दर्जाअनुसार १६ देखि २० वर्षे पेन्सन अवधि बनाउनुपर्ने प्रस्ताव हल्चोकले गरेको थियो।
जसअनुसार सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकदेखि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकसम्म २० वर्ष, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)देखि सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ निरीक्षक (वरिष्ठ सई) सम्मको १८ वर्ष र सशस्त्र परिचरदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मको १६ वर्षे पेन्सन अवधि बनाउने प्रस्ताव हल्चोकको थियो।
सशस्त्र जस्तै नेपाल प्रहरीमा पनि १६ वर्षदेखि २० वर्षसम्मको पेन्सन अवधि बनाउनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव लगिएको थियो।
प्रहरीमा पनि सशस्त्रको जस्तै प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मको २० वर्ष, असईदेखि वरिष्ठ सईको १८ वर्ष र कार्यालय सहयोगीदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मको १६ वर्ष पेन्सन अवधि बनाउन प्रस्ताव पठाइएको थियो।
सेनामासमेत यस्तै पेनसन अवधि लागू भइसकेकाले प्रहरीमा पनि लागू हुनुपर्ने माग तल्लो दर्जाको थियो। सोही अनुसार गृहमन्त्री श्रेष्ठले उक्त प्रस्ताव स्वीकृतका लाथि अर्थ मन्त्रालय पठाएका थिए। तर अर्थले भने आर्थिक भार बढ्ने कारण देखाउँदै उक्त प्रस्ताव भने तत्कालका लागि अस्वीकृत गरेको गृह स्रोतले भन्यो।
‘अहिले उक्त प्रस्ताव पारित भएको छैन। हामी अझै पनि पारित होस् भनेर लागिरहेका छौं। यो पारित भएको अवस्थामा तल्लो दर्जाका प्रहरी र सशस्त्र कर्मचारीहरूले ठूलो राहत पाउँछन्’ गृह स्रोतले भन्यो।
यो पनि :
सुरक्षा निकायमा विभेद: सेनालाई १६ वर्षमै पेन्सन हुँदा प्रहरीलाई २० किन ?
प्रहरी जवानलाई यातना: २० वर्षसम्म 'फ्रस्ट्रेटेड दैनिकी'
प्रहरीलाई किन चाहियो १६ वर्षमै पेन्सन?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
