काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले सामुदायिक वन फडानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका डडेल्धुराका विभिन्न सामुदायिक वनका कर्मचारी, उपभोक्तासहित १ सय ८६ जनाले सफाइ पाएका छन्। उनीहरुले ११ वर्षपछि भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाइ पाएका हुन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६९ असोजमा उनीहरुविरुद्ध ४३ करोड १० लाख १४ हजार ३ सय ७२ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
तत्कालीन सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशक विजयराज पौड्यालसहित तत्कालीन डीअफओ कृष्णप्रसाद वस्ती र धनिचन्द्र ठकुरीसहितले उक्त प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका थिए।
अख्तियारले सामुदायिक वन जथाभावी कटान गरी नोक्सान पुर्याएको भन्दै सहायक वन अधिकृतहरू राजेश साह, भोलाप्रसाद चौधरी देवशरण यादव, सुरेश सिंह, बुद्धिराज भट्ट, रामेश्वर खकुरेल, रामप्रसाद चौधरीलगायतविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले सोमबार अन्तिम फैसला सुनाउँदै अभियोग दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको हो। न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले सबै प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको हो।
तत्कालीन समयमा बिगो र प्रतिवादी दुवैका हिसाबले अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा यो सबैभन्दा ठूलो मुद्दा थियो। जथाभावी वन फडानीमा संलग्न रहेको भन्दै १ सय ८ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका सदस्य र कर्मचारीसहित १८५ जनाविरुद्ध उक्त बिगो भराउनुपर्ने माग दाबी गरिएको थियो।
डडेल्धुराका विभिन्न सामुदायिक वनमा व्यापक फडानी भएको र त्यसमा वनका कर्मचारी र उपभोक्ता तथा पदाधिकारीसमेत संलग्न भएको अख्तियारमा १८ वटा उजुरी परेपछि अख्तियारको टोली अनुसन्धानमा पुगेको थियो।
कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुको मिलेमतोमा साल, सल्ला र सिसौका गरी करिब ७ लाख ५३ हजार ३ सय १२.८३ सिएफटी काठ काटिएको दाबी अख्तियारको आरोपपत्रमा गरिएको थियो।
जसमध्ये ५ लाख ७ हजार साल, एक लाख १७ हजार ६सय १३ सल्ला र ३ हजार एक सय ५२ सिएफटी खयर काटिएको दाबी आरोपपत्रमा गरिएको थियो। विशेषले यीमध्ये केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो भने केहीलाई आशिक दोषी ठहर गरेको थियो।
विशेषको निर्णयविरुद्ध सरकारी पक्षले २०७३ पुसमा सर्वोच्च पुनरावेदन गरेको थियो। सर्वोच्चमा पुगेको ७ वर्षमा ५६ थान मुद्दा एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सफाइ दिने फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्चले अख्तियारले गरेको दाबीमा भ्रष्टाचार ठहर हुने प्रमाण पुष्टि हुन नसकेको भन्दै विशेषको फैसला उल्ट्याएको छ। सर्वोच्चको यो फैसलासँगै उनीहरुले मुद्दा लागेको ११ वर्षपछि भ्रष्टाचारको अभियोगमा क्लिन चिट पाएका छन्। कर्मचारीहरुले अब उमेर बाँकी रहेका पुन: जागिरमा फर्कन पाउने छन्। अवकाश पाएका कर्मचारीहरुको पनि यो अवधीको तलबभत्ता आउने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1746778331.png)
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
