काठमाडौं- लामो समयदेखि विवाद, चर्चा अनि चासोको विषय बन्दै आएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा छलफल सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले छलफल सुरु गरेको हो।
मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनपछि गठन भएको संसदका मिनी संसदहरु सुरु भएसँगै यो विधेयकमा पनि समितिले छलफल सुरु गरेको हो। राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय चासो र गम्भीरतापूर्वक हेरिएको यो विधेयक टुङ्गोमा छिटो पुग्नुपर्ने सांसदहरुको हतारो देखिन्थ्यो। समितिको छलफलमा भाग लिएका अधिकांश सांसदहरुले विधेयकलाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने र पीडितहरुलाई न्याय दिनुपर्ने साझा आवाज सुनिथ्यो।
समितिको बैठकमा भाग लिएका सबै सांसदहरुले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन तथा सत्य निरुपण मेलमिलापसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न पेस भएको विधेयक अब लामो समय छलफलमै रोकेर राख्न नहुने भन्दै यसमा सबै सरोकारवालासँग कुरा गरेर पास गर्नुपर्ने बताए।
नेकपा एमालेका महेश बर्तौलाबाट सुरु भएको भनाइ नेकपा एमालेकै सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङसम्म पुगेर टुङ्गिदा सबैको चासो र भनाइ एउटै थियो, ‘विधेयक पास गर्न समय धेरै छैन। छिटो गर्नुपर्छ।’
समितिमा सबै सांसदहरुको यही धारणा बुझेपछि समितिको सभापतिले ११ सदस्य उपसमिति घोषणा गरेर उक्त समितिलाई तीन साताको समय पनि दिएका छन्।
सुरुमा उक्त प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले राखेका थिए। लेखकको भनाइमा अन्य सांसदहरुले सहमति जनाएपछि सभापतिले त्यसलाई निर्णयका लागि पेस गरेका थिए। सांसदहरुले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए।
बैठकमा एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले बैठकमा टीआरसी विधेयक चार लट छलफल भएर पारित गर्नुपर्ने तर्क अघि सारे। २०७१ सालमा ऐन बनेको र यस बीचमा केके उपलब्धि भयो, त्यो पनि समितिले अध्ययन गर्नुपर्ने उनले बताए।
आयोगमा बसेर काम गरेका पूर्व पदाधिकारीहरुसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसपछि मात्र बाँकी काम र कति काम भयो भन्ने यकिन हुन सक्ने बताए। त्यस्तै उनले यो विधेयकसँग सरोकारवाला पहिलो पीडित समुदाय भएकाले उनीहरुसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने तर्क अघि सारे।
त्यस्तै विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बनाउने र मानवअधिकार आयोगसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए। त्यस्तै यो क्षेत्रका विज्ञहरुसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनीपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विधेयकको बारेमा कुरा राखे। उनले एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका विषयमा निरुपण गर्न विधेयक पेस भएकाले सहज नभएको दाबी गरे। उनले यो काम १६ वर्षदेखि बाँकी भएकाले सहज नभएको दाबी पनि गरे।
‘यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीमा छौं। छलफल सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई एउटा राम्रो कानुन बनाउन जरुरी छ। सबैको चित्त बुझाउन नसकिएला तर ठिकै छ भन्ने बनाउँ। सत्य जान्न पाउने, न्याय पाउने, परिपुरणको हक हुने र द्वन्द्वका घटनाहरु पुन: नदोहोरिने ग्यारेन्टीको कुरा विधेयकले समेट्नु पर्नेछ। यो विधेयक छिट्टै पास गर्नुपर्ने पनि छ।’
उनले सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्न जरुरी हुने र यसमा पनि पीडित, विधेयकमाथि दर्ता भएका संशोधनकर्ता सांसदहरु, नागरिकसँग छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्नेछ। उनले सबै कुरा मिलाउन उपसमिति बनाएर जाने प्रस्ताव अघि सारे।
उनीपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले आफ्ना कुरा राखे। उनले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा विगत लामो समयदेखि राज्यको लगानी भएको भन्दै यसलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने बताए। यसका लागि उपसमिति गठन गर्ने कुरामा आफ्नो सहमति रहेको उनले बताए।
उनीपछि राप्रपाका सांसद एवं पूर्व कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले आफ्नो कुरा राखे। उनले विगतमा एक पटक यो विधेयक सहमति हुने गरी छलफल भएको तर केही कुरा नमिलेका कारण रोकिएको भन्दै यसमा छलफल गरेर जानुपर्ने र ऐतिहासिक जिम्मेवारी समितिको काँधमा आएको टिप्पणी गरे।
जसपाका सांसद रञ्जुकुमार झाले विगतमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति सम्बन्धी आयोगहरुले गरेको कामहरुको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन्। त्यस्तै अब बन्ने आयोगले कति दिनमा पूरा काम गर्छ सक्छ त्यो पनि विधेयकमा निश्चित गर्नुपर्ने उनले माग गरिन्।
पीडित, द्वन्द्वका पक्ष र अन्य सबैको आँखाबाट नहेरी दुवै पक्षको जित हुने गरी विधेयक बनाउनुपर्ने उनको टिप्पणी थियो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले २०५२ सालमा पीडित भएको व्यक्तिले २८ वर्ष पुग्न लाग्दा समेत न्याय नपाउने कार्य अब समाप्त गर्नुपर्ने बताए।
दुवै आयोगले कति काम गरे र कति बाँकी छन्, त्यसलाई निर्क्योल गरेर विधेयकमा अघि बढ्नुपर्ने परियारले बताए। उनले विधेयकमा चार वटा कुरा मिलाएर छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा विगतमा काम भएकाले त्यसलाई साथै लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। द्वन्द्वको घटना जति लामो समय राख्यो त्यति अप्ठ्यारो आउने देखिएकाले न्याय दिने कुरामा ढिलाइ गर्न नहुने उनले बताए।
सांसद नैनकला थापाले यो १६ वर्षसम्म किन अल्झेको हो यसलाई अब टुङ्गोमा पुग्ने गरी विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताइन्।
त्यस्तै रास्वपाकी सांसद सोविता गौतमले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लामो समयदेखि अल्झिरहेको भन्दै ढिलो गर्न नहुने बताइन्। ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु बराबर हुने भन्दै उनले यसलाई गिजोल्ने नभई समाधान हुने गरी ऐन बनाउनुपर्ने तर्क गरिन्।
एकिकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले यो महत्वपूर्ण विधेयक भएकाले त्यही अनुसार छलफल हुनुपर्ने तर्क गरे। यो अन्तर्रास्ट्रिय जगतको पनि चासो रहेको विधेयक भएकाले समितिले त्यही स्तरमा काम गर्नुपर्ने उनले बताए।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले विगतमा भएका सहमतिहरुलाई हेरेर सहमति हुन नसकेको कुरामा छलफल गर्नुपर्ने बताए।
अन्तिममा नेकपा एमालेका सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले समय लिँदै यो विधेयक नयाँ नभएको तर सहज पनि नभएको धारणा राखे। उनले आफू कोलम्बियाको द्वन्द्व पनि हेर्न पुगेको भन्दै त्यहाँको भन्दा नेपालले धेरै राम्रो गरिरहेको दाबी गरे।
‘हिजोको भन्दा अहिलेको विधेयकमा धेरै परिमार्जन भएको छ। पुनरावेदनको अधिकार समावेश भएको छ। यसमा थप छलफल गर्न सकिन्छ। केही दिन समय भएको भए अघिल्लो पटक टुंगोमा पुर्याउन सकिन्थ्यो। तर यस पटक भने अवसर छ,’ उनले भने।
समितिले उक्त विधेयकमाथि छलफल गर्न ११ सदस्य उपसमिति गठन गरेको छ। उपसमितिमा नेपाली कांग्रेसबाट रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ, नेकपा एमालेबाट सुवास नेम्वाङ, महेश बर्तौला, माओवादी केन्द्रबाट पूर्णबहादुर घर्ती र गोमा लाभ सापकोटा, स्वतन्त्र पार्टीबाट सन्तोष परियार, जसपाबाट रञ्जुकुमारी झा, राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान र एकीकृत समाजवादीवाट शेरबहादुर केसी उक्त समितिमा रहेका छन्।
समितिले तीन साताको समय पाएको छ। उक्त अवधिमा विधेयकमाथि छलफल गरेर सहमति गर्दै समितिले प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749367495.jpg)
