नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गर्ने गिरोहका सदस्यहरु र उनीहरुलाई सहयोग पुर्याउने राजनीतिक दलका केही नेताहरु यतिबेला अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन्। प्रहरीले बुधबार बिहान मात्रै पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पुर्जी जारी भएका एमाले सचिव (हाल निलम्बित) टोपबहादुर रायमाझी भने फरार नै छन्।
यो प्रकरणमा अझै प्रभावशाली नेताहरु पनि तानिनसक्ने प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। कतिपय अप्रमाणित अडिओमा नाम मुछिएका कारण कांग्रेस नेता आरजु राणा, जो सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नीसमेत हुन्, माथि प्रश्न उठेको छ। भलै उनले अडिओबारे छानबिन गर्न माग गर्दै साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिएकी छिन्। तर, उनीमाथि यसअघि पनि विभिन्न टिकाटिप्पणी हुने गरेका थिए। त्यसैले उनीमाथि उठेको प्रश्नले आम मान्छेको ध्यान खिंचिरहेको छ।
यतिबेला यो प्रकरणमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। खाण त देउवा नेतृत्वको अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्री नै थिए। उनले पदमा रहँदा गिरोहको योजनामा काम गरेको आधार पाएपछि प्रहरीले पक्राउ परेको हो। पक्राउ परेका वा पक्राउ पुर्जी जारी भएका अन्य व्यक्तिहरुले पनि गिरोहलाई कुनै न कुनै रुपमा सहयोग गरेको र आर्थिक लाभ लिएको आधार पाइएको प्रहरीको भनाइ छ।
यतिबेला आमरुपमा चर्चा चलेका अन्य पात्रहरु पनि छन्। जसलाई पक्रन प्रहरीले थप प्रमाण संकलन गरिरहेको बताइन्छ। त्यस्तो चर्चामा खासगरी कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट रहेका केही नेताहरुकै नाम छ। उनीहरुको हकमा पनि प्रहरीले पारदर्शी र विश्वासिलो छानबिन प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ। दोषीहरुमाथि कारबाही हुने र निर्दोषहरुको चरित्रहत्या हुन नदिने सवालमा सबै सचेत बन्नुपर्छ। कानुनले पनि दोषी छुट्न नहुने र निर्दोष फस्न नहुने कल्पना गर्दछ।
यतिबेला गिरोहका समूह वा गिरोहलाई सहयोग पुर्याउने राजनीतिक नेतृत्वमाथि जति प्रश्न उठेको छ, आरोपितलाई संरक्षण गर्न सम्बन्धित दलको मूल नेतृत्व सक्रिय भइरहेको सन्दर्भमा सोही प्रश्न उनीहरुतर्फ सोझिएको छ।
जस्तो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्री खाणको सवाल हेरौँ। पहिलो विषय, मन्त्रीका हरेक निर्णयहरुमा स्वतः प्रधानमन्त्रीको अपनत्व रहन्छ। रहनुपर्छ। अर्कोतिर, देउवा र खाण एकअर्काका राजनीतिक सारथि हुन्। अब खाणको संलग्नताको जुन आरोप छ, त्यसको अन्तिम निर्क्यौल भविष्यमा हुने नै छ, तर अहिले खाणमाथिको आरोपको नैतिक जिम्मेवारी देउवाले पनि लिनु पर्ने हुन्छ। आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्य जो आफू निकट छन् उनी पक्राउ पर्दा देउवा चैं दुधले नुहाएको झैं चोखो हुन सक्छन् र ? तर आज पार्टी सभापति रहेका देउवाले संगीन आरोपमा पक्राउ परिसक्दा पनि खाणलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्न आवश्यक ठानेका छैनन्। उनी आफू निकट नेताहरुलाई खाणकाे बचाउमा लगाउँदै निलम्बनलाई धकेलिरहेका छन्।
अर्कोतिर, टोपबहादुर रायमाझीको सवालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दोहोरो भूमिका देखिएको छ। उनी एकातिर रायमाझी नभाग्ने बताइरहेका थिए, आफूले कुराकानी गरिरहेको पनि दाबी गरिरहेका थिए। तर रायमाझी सम्पर्कविहीन छन्, त्यो पनि उनले प्रत्यक्ष कुराकानी गरेकै समयदेखि। ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पनि ओली र रायमाझीबीच प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संवाद भइरहेको सहज आकलन गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक दबाब थेग्न नसकेपछि बुधबार एमालेले रायमाझीलाई निलम्बन गरेको घाम जत्तिकै छर्लंग छ। तर ओली भने शरणार्थी प्रकरणलाई पार्टीविरुद्धको षड्यन्त्रको रुपमा स्थापित गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्।
ओलीमाथिको प्रश्न पनि त्यही हो, रायमाझीलाई एक आरोपितको रुपमा स्वतन्त्र अनुसन्धानमा सघाउन छाडेर उनी किन उत्तेजित भइरहेका छन्? उनी किन परस्पर नमिल्दा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्? उनी किन अन्य विषयलाई पनि जोड्दै ‘पख्लास्!’ भन्ने शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन्?
के क्याबिनेटको शक्तिशाली मन्त्री यस्ता प्रकरणमा मुछिने, तर त्यही क्याबिनेटको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री भने अन्जान थिए भनेर नागरिकले पत्याउँछन्? मन्त्रीमाथि दाग लाग्दा प्रधानमन्त्री कसरी दागरहित हुनसक्छ? के कुनै पार्टीका शक्तिशाली नेता यस्ता प्रकरणमा मुछिने, तर त्यही पार्टीको नेतृत्व प्रश्नबाहिर हुनसक्छ? हाम्रा पार्टीहरु कसरी चल्छन्, नेता-नेताबीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने विषय आम बुझाइमा छैन र? कोही शीर्ष नेताले आफूलाई सफा देखाउन खोज्दैमा आम नागरिकले पत्याउने अवस्था अहिले छ र?
त्यसैले यतिबेला शीर्ष नेताहरुले यो प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता छैन र आरोपितलाई सहयोग पनि गरेको छैन भनेर नागरिकलाई आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ। अर्कोतिर, अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका नेताहरुलाई चोख्याउन कुनै खालको अवरोध गर्ने छैन भनी आश्वस्त तुल्याउनुपर्छ। शीर्ष नेताहरुको प्रारम्भिक सक्रियताको समय सन्दर्भले त्यस्तो वातावरण सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। बरु आरोपितलाई बचाउन र अन्य कतिपयमाथि अनुसन्धान नै नगर्न दबाब बढाउने रणनीति अनुसार भेटघाट गरिरहेको सन्देश प्रवाह भइरहेको छ। उनीहरु नागरिकको प्रश्न र आशंकाप्रति सचेत बन्नुपर्छ।
अन्तिममा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति प्रश्न सोधिनु वाञ्छनीय छ। उनले स्वतन्त्र रुपमा छानबिन हुने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। कसैमाथि नियत राखेर अनुसन्धान गरिएको होइन, बरु आगामी दिनमा यी र यस्तै प्रकरणहरुको क्रमैसँग छानबिन हुँदै जानेछ, त्यसमा पार्टी विशेषका नेताहरुकाे संलग्नतालाई आधार बनाइने छैन भनेर स्थापित गर्न सक्नुपर्छ।
समय यस्तो आएको छ, पुराना दलहरुप्रति आम नागरिकमा अविश्वास बढ्दो छ। त्यसको कैयौँ कारणमध्ये एक हो, आर्थिक अनियमिततामा ती पार्टीका नेताहरुको संलग्नता र पार्टीहरुको संरक्षण। त्यसैले यो प्रकरण पुराना दलहरुबीच आफूलाई शुद्धीकरण गर्ने अवसर पनि हो। खासगरी ती पार्टीभित्र रहेका पार्टी शुद्धीकरणका अभियन्ताहरुले यसलाई बढी महत्त्व दिनु जरुरी छ। जसबाट आरोपितलाई अनुसन्धान र कानुनी दायरामा ल्याउन बल पुगोस् र पार्टीहरूले संस्थागत रुपमा आरोपितको संरक्षण गर्ने प्रचलन अन्त्य होस्। होइन भने, ती पार्टीप्रति अविश्वास त गहिरिँदै जाने छ नै, थप पतनको बाटोमा पनि लैजाने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789010467.jpg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
