कांग्रेसको शेखर-गगनपक्ष सरकारमा जाने शर्त के हुन्?

राजनीति

नेपाल लाइभ शनिबार, चैत १८, २०७९ १४:०१

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको क्रममा नेपाली कांग्रेसले चार मन्त्री मात्रै पठाएको छ। भागमा परेको ८ मन्त्रालयमै मन्त्री बनाउने कांग्रेसको प्रयास आन्तरिक विवादका कारण सफल हुन सकेन।

सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षलाई जम्मा दुई मन्त्रालय छुट्याएपछि शेखर-गगन पक्षले आफ्नो तर्फबाट मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न अस्वीकार गरेको हो। देउवाकाे निर्णयमा परिवर्तन नभए यो चरणमा सरकारमै नजाने तयारी उक्त पक्षको रहेको छ।

कांग्रेसको कार्य सम्पादन समितिले समावेशी, प्रदेशको सन्तुलन, योगदान र योग्यताका आधारमा मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यो मापदण्डको समेत पालना गर्न सभापति देउवाले नचाहेकाले नाम सिफारिस नगरेको महामन्त्री गगन थापाले जानकारी दिए। देउवाले चार मन्त्री बनाउँदा मधेशी र दलित समुदायलाई समेटेका छैनन्। मधेश प्रदेशबाट समेत रमेश रिजाल मन्त्री बनाइएपछि त्यो सम्भावना कमजोर भएको छ। अहिले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का (कर्णाली), अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत (बागमती) र शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ (कोशी) बाट छन्। यसरी हेर्दा सुदूरपश्चिम, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबाट मन्त्री बनाउनुपर्नेछ। जसको सम्भावना न्यून बनेको संस्थापनइतरको बुझाइ छ।

सहमहामन्त्री जीवन परियारले सम्माजनक सहभागिताबिना नाम मात्रका मन्त्रीका लागि आफूहरु सरकारमा नजाने बताए। ‘सभापतिजी पार्टीको कार्यसम्पादन समितिले बनाएको मापदण्ड समेत पालन गर्न तयार देखिनु भएन,’ परियारले भने, ‘यसबारेमा पार्टीमा विस्तारै छलफल होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।’

शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि आफ्नो समूहका शिर्ष नेता र आकांक्षीसँग छलफल गर्दै संस्थापन इतर समूहले यी मापदण्ड समेत पूरा गर्दै महत्वपूर्ण सहभागिता खोजेको हो। कांग्रेस महामन्त्री थापाले आफूहरु कार्य सम्पादन समितिको निर्णयअनुसार अघि बढ्न चाहेको बताए। समूहका हिसाबले सम्मानजनक उपस्थितिका लागि तीनवटा मन्त्रालयको माग राखिएको उल्लेख गरे। त्यसमा पनि काम गरेर देखाउने मन्त्रालयमा मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्ने आफ्नो तयारीमा सभापति देउवा सहमत नभएको उनको भनाइ छ।

कांग्रेससँग अब मन्त्री सिफारिस गर्न बाँकी चार मन्त्रालय छन्। तीमध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्याबाहेकका दुई रोज्न सभापति देउवाले भनेका थिए। परराष्ट्र, कानुन तथा न्याय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बाँकी हुन आउँछन्। त्यसमा पनि कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा देउवा पक्षले पहिल्यै नाम तय गरेको छ। देउवा पक्षका आकांक्षी नभएको परराष्ट्र र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय संस्थापन इतर पक्षको भागमा बाँकी रहने अवस्था बनेको छ।

सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता गराउन सभापति देउवाले नचाहेपछि संस्थापन इतर पक्षले कुनैपनि मन्त्रालय लिन नचाहेको हो। यसअघि कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेता शेखर कोइरालालगायतले समूहमा र छुट्टाछुट्टै भेटेर तीन मन्त्रालय र त्यहाँ जाने सम्भावित नाम समेत उल्लेख गरेका थिए।

मन्त्रीमा संस्थापनइतरबाट बन्नेहरुमा उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्रीद्वय बद्री पाण्डे र जीवन परियार, सांसदहरु प्रदीप पौडेल र डिकबहादुर लिम्बु प्राथमिकतामा थिए। यीमध्ये गुरुङ र लिम्बु तय जस्तै थिए भने अन्य तीन युवा नेताहरुमा एकले मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग संस्थापनइतर पक्षको थियो। अहिले एमाले वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेललाई पराजित गरेर सांसद् बनेका पौडेलको सम्भावना बढी थियो।

संस्थापनइतरका एक नेताका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जाने उनको रुचि थियो। तर, पौडेलको नाममा कांग्रेस सभापति देउवाले असहमति जनाउँदै दुईटा मन्त्रालयमै नाम पठाउन अड्डी कसे।

यहीबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत कांग्रेसको संस्थापनइतरका नेताहरुसँग संवाद गरेका थिए। शेखर-गगन पक्षले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत आफ्नो बटमलाइन प्रष्टसँग राखेको थियो। दुई मन्त्रालय त्यसमा पनि देउवा पक्षका आकांक्षी नभएकोमा मन्त्री नाम सिफारिस भने आफूहरुले नगर्ने महामन्त्री थापाले बताए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयमा एउटै कर्मचारी व्यवस्था गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसद खतिवडाको सुझाव

प्रेम सुवालले भने : प्रधानमन्त्रीज्यू! जनताको बहुदलीय जनवाद पुँजीवादी सरकारमा जाने भर्‍याङ मात्र हो ?

मार्सी चामल व्यापकै चर्चित छ, मैले पनि चाखेको छु : प्रधानमन्त्री