काठमाडौं– मिटरब्याजविरुद्ध प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नो आवाज सुनाउनका लागि महोत्तरीको बर्दिवासबाट मार्च सुरु गरेका पीडितहरु ११ दिनपछि काठमाडौं पुगेका थिए।
उनीहरु सरकारलाई आफ्ना माग सुनाउनका लागि विभिन्न मागसहितका ‘प्लेकार्ड’ बोकेर काठमाडौंमा भौँतारिरहेका छन्। उनीहरुको आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक दल र स्वच्छेकी ढंगबाट समर्थन जनाउनेहरुसमेत बढ्दै गएका छन्।
यसै सन्दर्भमा बुधबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमासमेत विभिन्न राजनीति दलका नेताहरुले उनीहरुका मागप्रति सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्।
सदनमा गर्जिए सांसदहरु
संसद्मा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सिरहादेखि ६ महिनाको शिशु बोकेर १३ दिन हिँडेर मिटरब्याज पीडितहरु काठमाडौं पुगेको बताए।
उनले मिटरब्याज पीडतिहरुका लागि स्थानीय सरकारले समन्वय नगरेको, प्रशासनले बेवास्ता गरेको र केही सांसदहरुले पीडकको संरक्षण गरेको आरोप लगाए। लघुवित्तको नाममासमेत जनतामाथि अन्याय भएको उनको भनाइ थियो। यस्ता विषयमा राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनले बताए।
त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिंङ्देनले आफ्ना सांसदले मिटरब्याज पीडितहरुका मागबारे ऐक्यबद्धता जनाउन जाँदा सत्ता पक्षका व्यक्तिहरुबाट दुर्व्यवहार भएको भन्दै आपत्ति जनाए।
उनले भने, ‘के सरकार मुटभेडतर्फ जान खोजेको हो? के यो गणतन्त्रमा राजावादी हुने छुट कुनै राजावादीलाई छैन?’ उनले सरकार आफैं मुडभेडतर्फ उन्मुख नहुने चेतावनीसमेत दिए। मिटरब्याज पीडितलाई चाँडोभन्दा चाँडो न्याय दिन उनले माग गरे।
सांसद रञ्जु कुमारी झाले मिटरब्याज पीडितहरुको प्रमुख माग कानुन बनेर राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने रहेको दाबी गरिन्। उनले तमसुक व्यवस्था खारेज र मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा सरकारले यसलाई गम्भीर रुपमा नलिएको बताए।
गृहमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा केही समिति निर्माण गरेर ढाकछोप गर्न खोजिएको र उक्त क्षेत्रका सांसदहरुलाई जानकारी नगराएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन्। आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले तराईका विभिन्न जिल्लाका मिटरब्याज पीडितहरु न्यायको माग गर्दै दर्जनौं दिन लगाएर काठमाडौंमा आएको भन्दै सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखे।
उनले भने, ‘अहिले हाम्रो सदन चलिरहेको छ। म सम्मानित सभामुखमार्फत् आग्रह गर्न चाहन्छु कि सम्मानित सदनको ठोस् निर्णय होस्।’ उनले सुदखोरका कारण हजारौं नागरिकहरु घरबारविहीन भएको बताउँदै राज्यले ठोस् कदम चाल्नुपर्ने बताए।
कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले ११ दिनको कठिन यात्रापछि काठमाडौं पुगेका मिटरब्याज पीडितहरुलाई सरकारले न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले मिटरब्याज पीडितको संयोजकलाई भेटेको र ठूलो संख्यामा अरु पीडितहरु पनि काठमाडौं आउन थालेको बताए।
पीडितहरु काठमाडौं आउने र सरकारले सहमति गर्ने तर त्यस्ता सहमतिहरु कार्यान्वयनमा नआउने गरेको भन्दै मिटरब्याज पीडितहरुलाई पनि त्यसरी अल्झाउने काम नगर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
यसअघि नपलपरासीका पीडितहरु ६१ दिन काठमाडौंमा मिटरब्याजीविरुद्ध धर्ना बसेको स्मरण गराउँदै उनले सरकारले अध्ययन कार्यदल बनाएको र मिटरब्याजलाई अपराध स्वीकार गर्दासमेत पीडितहरुले न्याय नपाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
त्यसैगरी शून्य समयमा बोल्दै सांसद डा अमरेस कुमार सिंहले सरकारले गरिबलाई झन गरिब बनाएर शासन गरिरहेको आरोप लगाए।
‘मिटरब्याज अहिलेको समाजको ऐना हो। सरकारका अगुवाहरुले यसमा संरक्षण गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मिटरब्याजको जड सरकार हो। सरकारले गरिबलाई झन गरिब बनाएर शासन गरिरहेको छ। राजनीति गर्नलाई गरिबलाई झन गरिब बनाइरहेको छ।’
सरकारले गरिब जनतालाई शिक्षाको अवसर पनि नदिएको र सहज रुपमा ऋण लिनसक्ने संयन्त्र नबनाएर मिटरब्याजीमार्फत ठगीमा पर्न बाध्य बनाएको उनले बताए।
यस्तै नेपाली काग्रेसका सांसद एवं कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले मिटरब्याज मधेसको मात्र नभई देशभरको समस्या भएको बताए। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद परियारले यसलाई एउटैमात्र निर्णय गरेर नहुने बताए। ‘यो मधेसको मात्र समस्या हैन। देशभरको समस्या हो,’ उनले भने, ‘सबैको समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ।’
सांसद हितबहादुर तामाङले संसद्को विशेष समयमा बोल्दै पूर्वी नेपालबाट पैदल यात्रा गरी न्यायका लागि राजधानी आएकोमा सरकारले निराश पारेर फर्काउन नहुने बताए।
उनले भने, ‘बालकसमेतका महिला र बृद्धबृद्धासहितको ठूलो टिम बाध्यताका साथ काठमाडौं आए। नाजायज सम्बन्धबाट नागरिकहरुबाट फाइदा लिने सम्पत्तिका मालिकहरुले गरिब, किसानहरुको शोषण गरेको छ।’ उनले ठूला शक्ति र पहुँचमा भएका मान्छेहरुले गैरकानुनी ढंगबाट सम्पत्ति कमाउने गरेको पनि बताए।
त्यसैगरी सांसद अनितादेवीले तराई–मधेसबाट न्यायका लागि आएका मिटरब्याज पीडितहरुको अवस्थाबारे सरकार बेखबर भएको बताइन्। उनले मिटरब्याज रहरले नभई बाध्यताले लिएको बताउँदै सरकारका कारण नै नागरिकहरु पीडित बन्न पुगेको उनको भनाइ थियो। उनले किसानहरुले मलखाद किन्नका लागिसमेत मिटरब्याजीबाट ऋण लिने गरेको गुनासो गर्दै सरकार कानमा कपास राखेर बसेको बताइन्।
सांसद रामकुमार श्रेष्ठले संसद्मा मिटरब्याज पीडितको आवाज आफूले नै सबैभन्दा पहिला उठाएको दाबी गर्दै मिटरब्याज पीडितहरुको गुनासो सम्बोधन हुने दाबी गरे। उनले मिटरब्याज पीडितहरुको आन्दोलनमा राजनीतिक घुसपैठ भएको बताए। उनले पीडितको आवाज जो कसैले पनि उठाउन पाइने भन्दै राजनीतिक श्रेय लिनुपर्ने आवश्यकता नभएको बताए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद रञ्जिता श्रेष्ठले सुदखोरविरुद्ध कानुन निर्माण गर्नु ढिलाइ गर्न नहुने बताइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
