चैत्र ३ गते उपपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। उक्त पदमा आसिन व्यक्तिको कुनै अधिकार र भूमिकाहरु संविधानत: छैनन्। यस्तै, ०७२ को संविधानले परिकल्पना गरेका राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभाका सभामुखको कार्यकालको हुँदाको भूमिका र त्यसपछिको भूमिकालाई लिएर पनि बहस हुने गरेको छ।
सोही विषयहरुलगायत अन्य विषयलाई लिएर संविधानको व्याख्या वा पुनर्व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै बहस हुने गरेको पनि छ। यिनै विषयहरुलाई केन्द्रमा राखेर संविधान सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य तथा संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंशः
चैत्र ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। यो पदको कुनै भूमिका र अधिकार नरहेको भन्दै उक्त पदकै औचित्यमाथl प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यसलाई कसरी हेर्नु हुन्छ?
यो पदलाई लिएर संविधान बनाउँदै पनि छलफल भएको थियो। यो पद राख्ने कि नराख्ने भन्ने पक्षबाट र राखेमा उसलाई कुन भूमिका दिने भन्नेमा छलफल केन्द्रित थियो। छलफलपछि राजनीतिक रुपमा एउटा समझदारी पनि बनेको थियो।
उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नै बनाउनु परेन तर उसलाई उक्त भूमिकामा राख्न सकिन्छ। जसले उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भए उसको भूमिकालाई भार पुग्छ भन्ने कोणमा पनि छलफल भएको थियो। तर पछि के भयो भने राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष–उपाध्यक्ष छुट्टै राख्ने र उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति नभएको बेलाको भूमिका दिने भन्नेमा सहमति भयो।
तत्कालीन समयमा संविधान बनाउने विषयले राजनीतिक गरमागरम थियो। उपरोक्त विषयमा छलफल बहस जे–जे भए पनि पछि उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति नभएको बेलाको भूमिका दिने भनेर संविधान जारी गरियो। र बाँकी चाहिँ संघीय कानुनले जे भन्छ त्यही अनुसार गर्ने भनियो।
अहिले उपराष्ट्रपति पदको भूमिकालाई हेर्दा के भन्नै पर्छ भने, त्यति महत्वपूर्ण पदलाई त्यसै झुन्ड्याइराख्नु उचित हुँदैन।त्यो पदलाई उचित काम पनि दिनुपर्छ। यस्तो अभ्यास भारत र अमेरिका लगायत अन्य मुलुकमा पनि छ। तर उपराष्ट्रपतिलाई काम,कर्तव्य र अधिकार प्रत्यायोजन गर्न संविधान संसोधन नगरी हुँदैन।
हाम्रा निर्वतमान र पूर्व सभामुखहरु आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि पुन पार्टीमा फर्किने र पार्टीका समितिहरुमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहने गर्छन्। सभामुख हुँदा उनीहरुले हासिल गरेको ज्ञान र राज्यले उनीहरुलाई गरेको लगानी फेरि उपयोग गर्नुपर्ने भन्ने कोणबाट पनि बहस हुने गरको छ नि?
यसमा छलफल गर्नुपूर्व हामीले एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको निर्वाचनबाट दमननाथ ढुंगाना सभामुख हुनुभयो। उहाँ सभामुख हुँदा गरेको कामको सबैले तारिफ गर्ने गरेका छन्। सभामुखहरुको कामलाई सम्झिनुपर्यो भने दमननाथ जस्तो सभामुख भन्छन्। तर, उहाँलाई पनि चुनावमा जानुपर्यो। ५१ को मध्यावधि निर्वाचनमै पराजय व्यहोर्नुपर्यो।
बेलायतको अभ्यास के हो भने एकचोटी सभामुख भएपछि पुन निर्वाचनमा जाँदा अरुले उम्मेदवारी नउठाउने मतलब छोडिदिने। सभामुख हुनुपूर्व कुनै अमुख पार्टीबाट चुनाव लड्छ तर सभामुख भएपछि पनि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेमा उसविरुद्ध कसैले उम्मेदवारी नदिने अभ्यास हुने गरेको छ। यद्यपि, बेलायतमा सभामुखहरुको निकै नमिठो पनि अनुभव छ। उनीहरुले निकै तितो व्यहोर्नुपरेको पनि छ।
हामीले त्यस्तो गर्न सकेका छैनौं। आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि पुन पार्टीमै फर्किनुपर्यो। पार्टीबाटै चुनाव लड्नुपर्यो। त्यसकारण कार्यसम्पदान गर्दै उनीहरुमा पार्टीको छाप परेको देखिन्छ।
हाम्रोमा के छ भने सभामुखहरुले पार्टीहरुको साथ नलिँदा के हुन्छ भने नेपालमा संसद् कहिले ३ वर्षमा भंग हुन्छ कहिले ४ मा कहिले ५ वर्षमा भंग हुन्छ। यसलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। यदि हामीले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई विकास गर्ने हो भने एकपटकको सभामुख सधैंको सभामुख बनाउने हो कि? त्यसमा सोच्नुपर्यो। त्यसो भए उसले पार्टीसँगको आबद्धता सहजै त्याग्न सक्छ। नत्र त स्वभाविक रुपमा पार्टीसँगको आबद्धता हुने नै भयो।
यससम्बन्धी भारतको एउटा उदाहरणीय प्रसंग छ। भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादीका नेता सोमनाथ च्याट्टर्जी ९ पटकसम्म सो पार्टीबाट लोकसभामा सांसद चुनिनुभयो। त्यसपछि उहाँ सभामुख हुनुभयो। त्यसपछि स्वाभाविकरुपमा पार्टीसँगको आबद्धता त्याग्नुभयो। तर उहाँले संसद्मा पनि आफ्नो पूर्व पार्टीले लिएको संसदीय नीतिलाई त्याग्नु भयो। मतलब सो पार्टीले लिएका नीतिलाई र उसको प्रभाव आफू सभामुख हुँदा नदेखाई तटस्थरुपमा कार्यसम्पादन गर्नुभयो। उहाँको नाम संसदीय मामिलामा खुबै सहराइन्छ। त्यसकारण यस्ता कुराहरु चाहिँ ऐन, कानुन र संविधानलेभन्दा पनि लोकतान्त्रिक संस्कृतिले बाँध्ने कुरा हुन्।
राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको विषयमा केही सोच्न वा फरक गर्न सकिन्छ?
राष्ट्रिय सभाको मात्र होइन। राष्ट्रिय सभाको कुरा मात्र गरेर एउटा कुरा मात्र के उठाउनु। सग्रममा अहिलेसम्म सात वर्ष भयो। २०७२ साल असोजमा संविधान जारी भएको हो। हामी ८ औं वर्षमा गुर्जिँदै छौं। मलाई के लाग्छ भनेपछि अब समय भयो। धेरै किसिमका कुराहरु अदालतले व्यवस्थापन गरेको छ।
अदालतले गरेको व्यवस्थापमा हाम्रो चित्त पनि बुझेको पनि छ। नबुझेको पनि छ। कुनै पार्टीलाई चित्त बुझेको होला। कुनै पार्टीलाई चित्त नबुझेको होला। राजनीतिक डिस्कोर्स हुने भनेको त संसद् नै हो। त्यो संसद्लाई सहयोग गर्नका निम्ति अब के बेला भयोभन्दा संविधानमा रहेका जे जति प्रावधानहरु छन्। कयौं आयोगका विषयमा १० वर्षसम्म मूल्यांकन गरेर यीनलाई राख्ने कि नराख्ने? भनेर रिभ्यू गर्छौं भनेका छौं। त्यसलाई पनि रिभ्यू गर्नुपर्यो। १० वर्ष पुग्न तीन वर्षमात्र बाँकी छ।
तपाईंले उपराष्ट्रपतिको कुरा गर्नुभयो। उहाँलाई अधिकार दिने कि नदिने? वा उपराष्ट्रपति पद नै पो नचाहिने हो कि? उपराष्ट्रपति नहुँदा राष्ट्रपतिलाई तलमाथि पर्दा त्यो काम कसले गर्ने? त्यो पनि प्रष्ट हुनुपर्यो। जस्तो अमेरिकामा राष्ट्रपतिको पदमा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भएन भने, त्यहाँको सभामुखलाई राख्ने गरेको पाइन्छ। तह–तह राखेका छन् उनीहरुले। त्यसरी पनि चल्छ। तर राजनीतिक संस्कारले त्यसलाई व्याख्या गर्नुपर्दछ।
मेरिकामा कुनै बेला गेलाल फोल्ड भन्ने मान्छे राष्ट्रपति हुनुभयो। रिसानेक्सनपछि एग्नी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको उपराष्ट्रपति। उहाँलाई वाटर एड काण्ड लागिरहेको थियो। तर उहाँ पदमै हुनुहुन्थ्यो। त्यहीबीचमा एग्नीलाई चाहिँ थप अर्को मुद्दा लाग्यो। उहाँले राजीनामा दिएपछि उपराष्ट्रपतिमा सभामुख हुनुभयो। पछि उहाँ पनि हट्नु भयो। त्यसपछि त्यसको जिम्मेवारी फोल्डले समाल्नुभयो। त्यहाँको राजनीतिक प्रणालीलाई पनि सहज रुपमा लिइयो। यस्तो किसिमको कुराहरु हरेक मुलुकमा आ–आफ्नो विशिष्टताका साथ अगाडि बढ्छन्।
हामीले पनि त्यसैगरी राजनीतिक संस्कारलाई बाँध्न सकिन्छ। त्यो हिसाबले हेरेर के–के कुरामा चलाउनुपर्छ। नचलाउनु पर्ने ठाउँमा चलाउनुपर्छ मैले भनेको छैन। चलाउनुपर्ने ठाउँमा अब छोड्नु भएन। हामीले विचार गरेर संविधानलाई अध्ययन गर्ने एउटा कार्यदल भनौं या आयोग बनाएर संविधानलाई अध्ययन गर्ने कार्यदल बनाउनुपर्छ। जसले यी सबै कुराको समस्याको समाधान दिन सकोस्। त्यो सुझाव दिनेमात्रै हुन्छ। त्यो सुझाव मान्ने नमान्ने भन्ने कुरा संसद्ले गर्छ। तर सुझाव जायज ठहिरियो भने अध्ययन गरेर बुझाएको चीजलाई यति कुरा हामी मान्न सक्छौं, यति कुरा हामी मान्न सक्दैनौं भनेर जे आवश्यक ठानिन्छ त्यो कुरा संसद्को दुई तिहाईबाट पास गर्नुपर्छ।
यो सात वर्षको अवधिमा शीर्ष नेतृत्वहरुबाट नै संविधानको पुर्नव्याख्या आवश्यक छ। कार्यान्वयनको चरणमा केही अपुग जस्तो, अस्पष्ट भयो भन्ने पनि सुनिन्छ नि?
संविधानको पुर्नव्याखा होइन। यो संविधानले जम्मा–जम्मी चारवटा कुरा ल्याएको हो। गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशी र संघीयता। यी चारवटा कुरा चाहिँ हल्लाउन पाइएन। यी चारवटा संविधानका पिल्लर हुन्। यसबाट लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता झिकिदिनुभयो भने पनि संविधान आवश्यक छैन। यसको बनोट नै त्यही किसिमको छ।
अर्को समानुपातिक/समावेशीको सिद्धान्त छ। त्यसलाई झिकिदिनु भयो भने पनि यो संविधानको आवश्यकता नपर्ला। यी चारवटा कुरालाई बल प्रदान गर्नको निम्ति कहाँ–कहाँ अफ्ठ्यारो परेको छ? त्यहाँ–त्यहाँ छुनुपर्यो। जस्तो उदाहरणका लागि अनुसूचीको फेरबदल आवश्यक छ कि? अनुसूचीको ४ देखि ९ सम्म जुन बाँडफाँट गरेका छौं। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको कुरा, साझा अधिकारको विषयमा हेरफेर गर्नुपर्छ कि? फेरि त्यो हेरफेर गर्ने कुरा सम्बन्धित प्रदेशले समेत पास गर्नुपर्छ। यहाँबाट मात्रै पास गरेर पुग्दैन। साझा अधिकारमा चाहिँ देशभरी नै चलायमान हुन्छ। कहाँ–कहाँ अफ्ठ्यारो परेको छ। ती कुरा खोल्ने गरेर हामीले अहिले काम गर्नुपर्छ।
राष्ट्रपतिको विषयमा दलहरुको जुन दौडधुप देखियो। त्यो आवश्यक थियो?
हेर्नुहोस् त्यो राजनीतिक पद हो। सम्मानित पद पनि हो। हाम्रो मुलुकको हिसाबमा एक नम्बरको पद पनि हो। त्यस हिसाबले रस्काकस्सी त हुने नै भयो। राजनीतिमा पदको हिसाबले पनि रस्काकस्सी हुनेभयो। मान्छेको त्यो उत्कर्ष हो। पदमा पुग्ने इच्छा पनि भयो। कार्यकारी जसलाई बन्नु छैन, त्यो मान्छे चाहिँ अन्तिममा गएर बस्ने ठाउँ पनि भयो। सम्मानित भएर रिटायर्ट बन्ने ठाउँ पनि भयो।
दलहरुको रस्साकस्तीले उपराष्ट्रपति पनि कार्यकारी पदजस्तो भयो नि?
हो। अहिले कार्यकारी जसरी उपराष्ट्रपतिलाई चर्चा भएको छ। हामीले संविधान बनाउँदा यसलाई कार्यकारी पद बनाएको हैन। कसैले कार्यकारीको कुरा गरिरहेका छन् भने त्यो गलत हो। यसलाई संविधान बमोजिम के–के गर्न दिएको छ त्यही मात्र गर्ने अधिकार हुन्छ।
राष्ट्रपतिको हकमा पनि संविधान बमोजिम यो–यो गर्ने भनेर तोकेको छ। राष्ट्रपतिले त्यो नगर्नु संविधान मिच्नु हो। संविधानले तोकेकोभन्दा अरु अधिकार प्रयोग गर्नु भनेको संविधान मिच्नु नै हो। संविधान विपरीत काम राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले गर्छ भने त्यो संविधान मिचेको ठहर हुनैपर्छ। त्यही भएर मैले संविधानको संशोधन र अध्ययन गर्न जरुरी छ भनेको हो। महाभियोग सामान्य अवस्थामा हुने कुरा होइन।
यो असाधारण अवस्थामा हुने हो। यो पारित हुन सहज छैन। पदमा रहदा राम्रो काम गरेन भने उक्त अवधिमा उसले गरेको कामबारे अब रिभ्यू गर्नुपर्ने बेला भएको छ। उदाहारण हेरौं: राष्ट्रपतिलाई आर्थिक विधेयक बाहेक अरुलाई विचार गर भनेर एकपटक फिर्ता पठाउने अधिकार संविधानले दिएको छ। तर, त्यसरी फिर्ता भएको विधेयकलाई फेरि संसद्ले पास गरेर पठाएपछि रोक्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन। तर त्यो गरियो। उहाँलाई के भयो त। उहाँलाई त हामीले भव्यपूर्वक बिदाई गर्यौं। उहाँले गर्न नहुने काम गर्नुभयो भनेर रेकर्डमा त राखियो। कसैले पनि ठीक छ भनेनन्। यो जुन जत्तिकै छर्लङ्ग छ।
उहाँले मलाई देशको हितमा छ लाग्यो अनि गरेँ भन्नुभयो। यो यत्तिकै छोड्न मिल्छ? यसलाई जिम्मेवारी वा टुंगोमा पुर्याउन पर्दैन। त्यसै छोड्दिन मिल्छ, तर नछोडी उपाय छैन। यसका लागि अनुसन्धान गर्ने वा कारबाही गर्ने कुनै कानुन छैन। कानुन नभएपछि चुप लाग्नुको विकल्प छैन। त्यस्तै कुनै प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले पदमा रहँदा गलत कार्य गर्यो, उसविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने कानुन खै। उसले पदबाट अवकाश पाएपछि उन्मुक्ति नै पाउनुपर्छ र? त्यस्तै निर्वाचन आयोगले केही समय अघि एउटा निर्देशन दियो। उपराष्ट्रपति महिला नै हुनुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगले भन्यो। तर निर्वाचन अधिकृतले संविधान हेर्दा त्यस्तो देख्दिनँ भने। आखिर निर्देशन त उनले नमानेको देखियो। मेरो अधिकार प्रयोग गरेर पुरुषलाई पनि दिनसक्छु भने। अब को गलत भयो त।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले संविधानलाई जानाजान बंग्याउन खोजेको रहेछ भने उसमाथि के कारबाही हुन्छ त? केही पनि हुँदैन। कि त महाभियोग दर्ता गर्नपर्यो। यति सानो कुराका लागि महाभियोग कसरी प्रयोग गर्ने। हैन नगर्ने हो भने यस्ता गलत निर्देशनहरु किन दिन दिइरहने? उ संविधानप्रति कतै जवाफदेही हुनुपर्दैन भन्ने प्रश्न देखियो। यी सबै कुरालाई हामीले मसिनो ढंगले अध्ययन गर्ने समय भएको छ। यसका लागि संविधान अध्यनका लागि एउटा टोली बनाउन जरुरी देखियो।
यस्तो टोली चै जुनसुकै सरकार आए पनि निरन्तर रुपमा काम गर्न सकोस्। यसले अन्तरिम प्रतिवेदन दिन सक्ने र अन्तिम प्रतिवेदन पनि दिनसक्ने अधिकार दिइनुपर्दछ। यसले मसिनोसँग संविधानमा देखिएका समस्याहरुको अध्ययन गर्छ। ३–४ वर्ष जति लागोस् यसमा केही विस्तृत अध्ययन जरुरी देखिएको छ।
संविधानमाथि खतरा बढ्यो भन्ने चर्चा सुनिन्छ। पटक–पटक संविधानमाथि अतिक्रमण पनि दलहरुले गरेको देखिन्छ। यसरी संविधान खतरामा पर्दै जानुमा दोष चै कसको र जिम्मेवारी कसको कति हो?
यसमा केही राजनीतिक दल र नेताको महत्वकांक्षा र केही व्यक्ति विशेषको पनि होला। यसैबीचमा अदालतको पनि केही भूमिका होला। जस्तो अदालतमा मुद्दा पर्यो भने त्यसलाई समयमा फैसला नगरिदनु पनि होला। जसले गर्दा अन्याय भइरह्यो। संविधानले त कसैलाई पनि न्याय नदिनु भन्दैन। समयमा न्याय दिने भनिएको छ। यो पनि संविधानको उल्लंघन नै हो। जस्तो दुईवटा राजकाजसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छन्।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा सही नगरेको र अर्को ५२ जनाको नियुक्ति विवादसम्बन्धी। तर यो अवधि सकिएपछि फैसला गरेपछि के फाइदा। सर्वोच्चले यो मुद्दा फैसला त गरिरहेको छैन। उ पनि जोखना हेरिरहेको छ। त्यसैले हिजो भएका गल्तीहरुका बारेमा अध्ययन गर्ने कानुन जरुरी भइसक्यो।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकालबारे धेरै चर्चा सुनिन्छ। यसबारे तपाईंको धारणा के हो?
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने संविधानको व्यवस्था ठिकै देखिन्छ। संविधानले तोकेको अवधिभन्दा पुन: दोस्रो कार्यकाल पनि दिनु राम्रै अभ्यास हुनसक्छ। मेरो विचारमा राष्ट्रपति नफेर्नु राम्रो हो। उसले ठीक रुपमा काम गरेको छ र स्वस्थ्य छ भने दिनु राम्रो हुन्छ। राष्ट्रिय सभालाई कसरी धेरै प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ? प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो। राष्ट्रिय सभामा बजेट पेस गरे हुँदैन? संकटकाल लगाउँदा चै राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने अनि बजेट चै किन पास गर्न नहुने। राष्ट्रिय सभा झन स्थायी सभा हो नि।
बजेट त्यहिँ पेस गरेर छलफल गराए पनि हुन्छ। यो पनि निर्वाचितहरुकै संस्था हो। तर अहिलेसम्म पेस गरिएको छैन। त्यस्तै सुनुवाइ समितिको कुरा छ। सुनुवाइ समिति राख्ने कि नराख्ने बहस आफ्नै ठाउँमा छ। सुनुवाइ समिति राख्ने हो राष्ट्रिय सभालाई नै किन नदिने। राष्ट्रिय सभामा पाका मानिसहरु गइरहेका हुन्छन्। त्यो स्थायी सदन हो। सुनुवाइ कहिले पनि रोकिँदैन। सुनुवाइ समिति राष्ट्रिय सभालाई दिए के हुन्छ? बजेट त्यहाँबाट पारित गरे के हुन्छ? त्यस्तै प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएका विधेयकहरुलाई निष्क्रिय पार्नुभन्दा राष्ट्रिय सभाबाट छलफल गरेर पारित गर्दा के हुन्छ? राष्ट्रअध्यक्षले यसलाई नै प्रमाणीकरण गरे हुन्छ नि। यसरी राष्ट्रिय सभालाई धेरै प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। तर अहिलेको समस्या यो हुन सकिरहेको छैन।
संघीय संसद्का समितिहरु छन्। उसले छलफल र अध्ययन गरेर निर्देशन दिन्छ तर समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नै हुँदैन। यस्तो किन हुन्छ?
यसमा दुईवटा कुरा छ। समितिमा बस्नेहरुले पनि सोच्नुपर्यो। समितिहरुबाट कहाँ बिग्रन्छ म भन्छु। जस्तो कुनै विषय आयो त्यो कुन समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ भने त्यसमा सभामुखले भूमिका खेल्नुपर्छ। आवश्यक परे हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। एक भन्दा धेरै विषय एउटै समितिलाई उठाउन दिन हुँदैन। हामीले देखेका छौं एकभन्दा धेरै समितिले एउटै विषयमा थरी–थरीका निर्देशन दिने गरेका छन्।
एउटै विषय सार्वजनिक लेखा समितिले पनि हेर्छ, आर्थिक समितिले पनि हेर्छ अनि अर्को विषयगत समितिले पनि हेर्छ। यसरी हेर्न हुँदैन। जसको जुन क्षेत्राधिकार अन्तर्गत छ त्यसैले हेर्नुपर्छ। अनि त्यसले दिएको निर्देशन पालना भएन भने सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ। कतिपय विषयमा के हुन्छ भने तीनवटा समितिले तीनथरी निर्देशन दिन्छन्। अनि सरकारलाई जुन सहज हुन्छ त्यही गर्छ।
सकभर नगर्न पनि खोज्छ। यसले संसद्लाई कमजोर बनाउँछ। कार्यकारीका निम्ति सुविधाजनक होला तर त्यो मुलुकका लागि हानिकारक हुन्छ। नगर्नुपर्ने गर्छ। त्यसकारणले यसरी गर्न दिनुहुँदैन। संसद्लाई कमजोर बनाउने कोसिस हुन्छ।
तर, समितिमा विचाराधीन रहेका कतिपय विधेयकहरुमा त पार्टीहरुले आफ्नो कमिटीबाटै निर्णय गरेको पनि देखेका छौं। त्यसपछि समितिबाट अनुमोदन गरेको देखिन्छ। समितिहरु किन यति निरीह भइरहेछन्?
पहिले सांसद्ले संसद्को कुरा बुझ्नुपर्यो। सांसदहरु कहाँ–कहाँ ह्विप लाग्छ, कहाँ–कहाँ लाग्दैन, सांसदहरु कति स्वतन्त्र र स्वायत्त हुने, कति नहुने, कति पार्टीप्रति बफादार हुने, यी कुराहरु सांसद आफैंले सोच्नुपर्छ। सांसदले आफ्नो भूमिकालाई बुझ्यो भने समितिमा ह्विप लाग्दैन।
त्यस्तो कुरामा पनि पार्टीभित्र पास गरेर आएर खुरुक्क पास गर्नु त हुँदैन नि। त्यसो गर्छन् भने त्यो गल्ती हो। सांसदहरुले आफ्नो अधिकारलाई पार्टीमा छाडिदिए। त्यसको केही निदान छैन। जति कानुन लेख्नुस्, जति संविधान बनाउनुस्, जति नियम बनाउनुस्। त्यसको अर्थ छैन। हामीहरु हरेक सांसदहरु स्वायत्त र स्वतन्त्र छन् भनेर हामी सोच्छौं। उनीहरुले मुलुकको हितमा निर्णय गर्न बसेका हुन्। त्यसो भएन भने उपाय के छ त?
कुनै पनि विषय चर्चामा आउँदा संविधानमै अलमल देखिन्छ। संविधानमै कमजोरी भएर हो कि, जसरी पनि व्याख्या गर्न मिल्छ भन्ने हाम्रो मानसिकता हो कि अरु केही हो?
कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो मनोदशा नै गलत छ। हामी संघीयतामा गइसकेपछि पनि यसलाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनौं। हाम्रो केन्द्रीय मानसिकता जहाँ पनि हाबी भएको छ। यसबारे संविधानमा जति लेखे पनि काम लाग्दैन। त्यसका लागि त्यो मनोदशामै परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। संविधानमा ठाउँ–ठाउँमा नमिलेका कुराहरु धेरै छन्। ती देखापरिसकेका छन्। एक ठाउँको भाषा अर्को ठाउँमा, अर्को ठाउँको भाषाले अझै अर्को ठाउँमा असर पारिरहेका छन्। संविधान बनाउँदा ती कुरामा हेक्का पुर्याउन नसकिएको देखिएको छ।
ती कमिकमजोरी हटाउनुपर्ने छ। अर्को कुरा, संरचनागत रुपमा पनि केही कुरा सुधार गर्नुपर्ने छ। जस्तो– राष्ट्रिय सभालाई अधिकार थप्ने कि? उपराष्ट्रपतिलाई केही गर्ने कि? महाभियोग लगाइएका व्यक्तिको पद सकिएपछि कारबाही गर्ने कि नगर्ने? यस्ता विषयमा त नयाँ कुराहरु आएका छन् नि। संवैधानिक परिषद् आवश्यक छ कि छैन, संसदीय सुनुवाइ समिति छ कि छैन, न्याय परिषद् आवश्यक छ कि छैन, न्यायपालिकामा नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक क्षेत्र हाबी भइरहेको छ, त्यसो हुन दिने कि नदिने? यी सबै विषय राजनीतिक पनि भयो, संवैधानिक पनि भयो। यो संरचनागत एरेन्जमेन्टभित्र मिलाउनुपर्ने भयो। यी व्यवस्थापनका कुराहरु छन्।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, संविधान लेखिसकेपछि पाँच दलभित्रमा धेरै परिवर्तन भएको देखिन्छ। भारतमा त्यही भएको छ। अमेरिकामा त्यही भएको छ। लिखित संविधान लेख्दाखेरी हामीले कल्पना गरेर बनाइरहेका हुन्छौं। तर प्रयोग गर्दा जहाँ–जहाँ भ्वाङ पर्छ, त्यो टाल्नुपर्यो नि। त्यो काम बाँकी नै छ। त्यो काम हामीले गरेका छैनौं। त्यसैले संविधानको बारेमा अध्ययन गरौं, त्यसका लागि कानुन बमोजिमको आयोग चाहिन्छ।
संविधानमा परेका भ्वाङ टाल्ने अग्रसरता अहिलेसम्म देखिएको छ नि?
देखिएको छैन। केही विषयमा सर्वोच्च अदालतले सेटल गर्दैछ। उसलाई धेरै भारी भइसकेको छ। हामीले राजनीतिक रुपमै यी एरेन्जमेन्टहरु मिलाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1752319244.png)
-1749826086.png)
