एक वर्षपछि माओवादीले टुंग्यायो जिम्मेवारी, संगठनमा जनार्दन र कार्यालयमा वर्षमान

राजनीति

नेपाल लाइभ बिहीबार, माघ २६, २०७९ १५:२३

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो महाधिवेशन भएको एक वर्षपछि पुरानै कार्यविभाजनलाई कायम राख्नेगरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ।

२०७८ पुसमा माओवादीले आठौं महाधिवेशन काठमाडौंमा सम्पन्न गरेको थियो। उक्त बैठकले अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिँदै पदाधिकारी निर्माण गरेको थिएन। उक्त रिक्तता पछिमात्र पूर्ति गरिएको थियो।

उक्त जिम्मेवारी अनुसार अहिले कार्यविभाजनलाई अन्तिम रुप दिएको हो। जस अन्तर्गत संगठन विभाग प्रमुखमा जनार्दन शर्मा प्रभाकरलाई कायम नै राखिएको छ।

त्यस्तै अर्थ तथा केन्द्रीय कार्यालय प्रमुखमा वर्षमान पुनले निरन्तरता पाएका छन्। दुवै उपमहासचिव हुन्। महासचिवको दाबी गरिरहेका उनीहरुलाई पछि राख्दै अध्यक्ष प्रचण्डले देव गुरुङलाई जिम्मेवारी दिएका थिए।

महाधिवेशनमा अनुपस्थित रहेका वर्षमानलाई देखाएर जनार्दनलाई महासचिव बन्नबाट तत्कालीन समयमा रोकिएको थियो। त्यस्तै पार्टीको वरीयता पनि टुंग्याइएको छ।

उक्त वरीयताअनुसार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पहिलो नम्बरमा छन् भने उनीपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरुमा कृष्णबहादुर महरा, अग्निप्रसाद सापकोटा, पम्फा भुसाल छन्।

मंगलबारमात्र उपाध्यक्षमा मनोनित भएका सापकोटा र भुसाल महरापछिको वरीयतामा छन्। उनीहरुपछि महासचिव देवप्रसाद गुरुङ र त्यसपछि उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत र मातृकाप्रसाद यादव छन्।

माघ १२ गतेदेखि २१ गतेसम्म बसेको स्थायी समितिको बैठकले पुरानै कार्यविभाजन निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो। २०७८ सालदेखि नै पुनले अर्थ तथा योजना विभाग र शर्माले संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

क्षेप्यास्त्र प्रहारको सन्देश बुझ्न अमेरिकालाई रूसको चेतावनी

बिआरआईमा अनुदान मात्र स्वीकार्यः नेता निधि

सडक फोहोर गरेको भन्दै एमालेलाई महानगरको १ लाख जरिवाना