काठमाडौं– एक अध्ययनमा सहभागी सबैभन्दा बढी ९१.२ प्रतिशतले नेपाली सेनालाई विश्वास गर्ने बताएका छन्। उनीहरुमध्ये सबैभन्दा कम ४४ प्रतिशतले राजनीतिक दललाई विश्वास गर्ने बताएका छन्।
‘नेपाली जनमत सर्वेक्षण, २०२२’ अनुसार, सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूमा उत्तरदाताको विश्वासको स्तरलाई मापन गर्दा नेपाली सेना भन्नेहरू ९१.२ प्रतिशत, लोकसेवा आयोग भन्नेहरु ८८.८ प्रतिशत, सञ्चार माध्यम भन्नेहरु ८८ प्रतिशत र राजनीतिक दल भन्नेहरु ४४ प्रतिशत पाइएको हो।
देशको समग्र अवस्थाप्रतिको जनधारणा, सुरक्षा र विवाद समाधान, पहिचान र सामाजिक सम्बन्ध, शासन र राजनीतिमा सहभागिता तथा आर्थिक दृष्टिकोण र सूचनामा पहुँच गरी ५ वटा विषयका वरिपरि उत्तरदाताको विचार संकलन गरेर ती तथ्यांकलाई ‘नेपाली जनमत सर्वेक्षण, २०२२’ को नाममा सार्वजनिक गरिएको हो।
सोमबार काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राध्यापक डा अच्युत वाग्ले, नेपालका लागि अस्ट्रियाली राजदूत फेलिसिटी भोल्क, नेपालस्थित स्विस राजदूतावासका कार्यवाहक प्रमुख सिल्भाना हग र स्कुल अफ आर्टसका डिन एक्कुमाया पुनले संयुक्त रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्।
सन् २०१७ मा सुरु गरिएको यो सर्वेक्षण सन् २०१८ र सन् २०२० हुँदै चौथो पटक सन् २०२२ मा सम्पन्न भएको हो। सन् २०१८ देखि काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ आर्ट्सको समग्र नेतृत्वमा इन्टरडिसिप्लिनरी एनालिस्ट्स (आईडीए) र स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रमले नेपालका सात प्रदेशका ५८८ वडाहरूमा १८ वर्ष या सोभन्दा माथिको उमेरका ७०६० प्रतिनिधि उत्तरदाताहरूलाई नमुना छनोट विधिका आधारमा चयन गर्दै आएकोमा यस पटकको सर्वेक्षणका लागि विकास र सहकार्यका लागि स्विस संस्थाले पनि सहकार्य गरेको थियो।
हरेक सर्वेक्षणमा जनतामार्फत् आउने अभिमतहरू सर्वेक्षण गरिएको समयको प्रतिबिम्बका रूपमा आउँने र सर्वेक्षणको नतिजामा पनि तथ्यांक संकलन गर्न घरघरमा जाँदाको समय र परिस्थिति झल्कने काठमाडौं विश्विविद्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
जेठ महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन भएलगत्तै प्रदेश र संघको चुनावमा होमिने तयारीमा लागिसकेका नेपालीहरूमाझ साउन र भदौमा यस वर्षको तथ्यांक संकलनको काम भएको थियो। त्यसैले त्यस बेला जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गरेका भावना अध्ययनमा आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘यसअघिको सर्वेक्षण कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै बन्दाबन्दीमा लैजानुभन्दा केही दिन अगाडि सम्पन्न भएको अवस्था थियो भने यो सर्वेक्षण कोरोना भाइरसले दुई वर्षभन्दा बढी समय थिल्थिल्याएको सामाजिक र आर्थिक धरातलमा भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अध्ययन प्रतिवेदनअनसार, सर्वेक्षणमा ४१.७ प्रतिशत सहभागीहरू मात्र देशको समग्र अवस्थाप्रति धेरै आशावादी देखिएको उल्लेख छ। ‘यसरी आशावादी हुनुमा बाटोघाटोको अवस्था राम्रो हुनु (४६.२ प्रतिशत), शिक्षाको पहुँचमा बृद्धि हुनु (२१.२ प्रतिशत) तथा विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुनु (१५.६ प्रतिशत) मुख्य तीन कारण रहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपाल सरकारले सुरु गरेका विभिन्न सामाजिक सुरक्षा सुविधाहरूका बारेमा सोध्दा प्रतिक्रिया दिनेहरूको ठूलो सङ्ख्याले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता (९७ प्रतिशत), एकल महिला भत्ता(९३.६ प्रतिशत) र अपांगता भत्ता (८६.३ प्रतिशत) का बारेमा जानकारी रहेको बताएका छन्।
सेवा लिएबापत घुस दिएको भनी सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदाताहरू सन् २०१७ देखि यता घट्दै गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘तर २.२ प्रतिशतले जग्गा जमिन बेचविखनसँग सम्बन्धित सेवाका लागि, १.९ प्रतिशतले सवारी साधन सम्बन्धी सेवा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्दा र १.८ प्रतिशतले व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउँदा घुस दिनुपरेको बताएका छन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751879619.webp)
-1749826086.png)
