सबस्टेसन बनाउने क्षेत्र। सबस्टेसन हुँदै जानेगरी प्रसारणलाइन बन्नेछन्।
काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोजिनीमा बिहीबारदेखि सबस्टेसन निर्माणको काम सुरु गरेको छ।
स्थानीवासीयको चर्को विरोधका बाबजुद प्राधिकरणले उक्त स्थानमा लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माण सुरु गरेको हो।बिहीबार प्राधिकरणले प्रहरीको सहयोगमा सबस्टेसनको निर्माण सुरु गरेपछि स्थानीयहरू निर्माण कार्य रोक्न निर्माणस्थलमा पुगेका थिए।
यसरी स्थानीयहरू काम रोक्न निर्माणस्थल पुग्दा झडपको अवस्था सिर्जना भयो। झडपमा केही स्थानीयवासी घाइते भए भने दुई जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको शंखरापुर वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङले नेपाल लाइभलाई बताए।
‘मंगलबार हामी नगरपरिषद्को बैठकमा थियौं। त्यही बेला प्राधिकरणले सबस्टेसन बनाउने काम सुरु गरेछ’, वडाध्यक्ष तामाङ भन्छन्, ‘स्थानीयले विरोध गर्दागर्दै बस्ती बीचमा सबस्टेसन बनाउन प्राधिकरणले जिद्धी गर्दा झडपको अवस्था सिर्जना भएको हो। हामीले लामो समयदेखि यहाँ सबस्टेसन बन्नु हुँदैन भनेर भन्दै आएका छौं।’
यता, प्राधिकरणले बोजिनीमा स्थानीय प्रभावितहरूले राखेका जायज मागलाई सम्बोधन गरी लप्सीफेदी सबस्टेसनको निर्माण अगाडि बढाइएको प्रष्ट पारेको छ।
सबस्टेसन निर्माणस्थलको जग्गा अधिग्रहण गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीहरूले राजीखुशीले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बुझेको, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) तथा पूरक आईआईलगायतका सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको, उपलब्ध विकल्पहरूमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेको भनिएको छ।
र, सोही अनुसार प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि बोलपत्र स्वीकृत भई ठेक्का सम्झौता गरिएकोमा अहिले आएर सबस्टेसन अन्यत्र सार्न नसकिने प्राधिकरणले प्रष्ट पारेको हो।
प्रसारण लाइनले छुने सबस्टेसन नजिकको बस्ती।
जनप्रतिनिधिको चुनावी मुद्दा नै सबस्टेसन बनाउन नदिने!
अपरतामाकोशी जलविद्युत आयोजना सुरु भएपछि उक्त आयोजनाबाट उत्पादिन विद्युत काठमाडौंसम्म ल्याउनका लागि प्रसारणलाइन सुरु गरेको थियो। १० वर्षअघि सुरु भएको उक्त आयोजना निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले सन् २०१२ मा ऋण स्वीकृत गरेको थियो। त्यसको ५ वर्षपछि अर्थात् सन् २०१७ मा थप ऋण स्विकृत गरेको थियो।
त्यही वर्ष सबस्टेसन निर्माणको टेन्डर आह्वान गर्नुपूर्व नै उस्त स्थानमा जग्गा अधिग्रहणको कार्य सुरु भएको थियो। सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीहरूको १७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो।
‘जजसको लालपूर्जा छ उहाँहरूले पैसा लिनु भयो। उहाँहरू त छिटो छिटो पैसा चाहियो भनेर लिन नै आउनु भएको थियो। हामीले तात्कालीन वडा अध्यक्षले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई नै मुआब्जा दिएका थियौं। त्यतिबेला कसैले समस्या सिर्जना गरेका थिएनन्’, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भन्छन्।
उनका अनुसार एक जना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुशीले बुझिसकेका छन्। मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिबापत करिब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। क्षतिपूर्ति नपाएको एक जनाको हकमा कानुनी समस्या उत्पन्न भएको छ। उक्त व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको भएतापनि पर्ती जग्गाको रुपमा रहेकोले मुआब्जा दिन समस्या भएको छ। कानुनी समस्या समाधान गरी क्षतिपूर्ति वितरणका लागि पहल भइरहेको बताइएको छ।
अहिलेका वडाध्यक्ष सूर्य तामाङले पनि सो जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनका लागि सिफारिस गरेको घिसिङको दाबी छ। प्राधिकरणले सबस्टेसन निर्माण गर्नका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो। २०१७ मा नै उक्त कम्पनीले लप्सीफेदीमा करिब एक वर्ष काम गर्यो। ठाउँ सम्याउने काम गरिरहेको कम्पनी ‘बैंकक्रप्ट’ भएपछि प्राधिरकणले ठेक्का सम्झौता तोड्यो।
त्यसको २ वर्षपछि सन् २०२० मा नयाँ कम्पनीले ठेक्का पाएर काम सुरु गर्ने बेलादेखि उक्त स्थानमा विवाद सुरु भएको प्राधिकरणको भनाइ छ। ‘नयाँ कम्पनीले काम सुरु गरेसँगै समस्या सुरु भएको हो। स्थानीयले भन्दा पनि बाहिरका मानिसले राजनीतिक मुद्दाको रुपमा अगाडि सारियो’ उनी भन्छन्, ‘गत स्थानीय चुनावमा त त्यो स्थानमा सबस्टेसन बनाउन नदिने राजनीतिक मुद्दा नै बन्यो।’
वर्तमान वडाध्यक्ष तामाङले उक्त जग्गा फिर्ता पनि गर्नु नपर्ने र पैसा पनि फिर्ता गर्नु नपर्ने स्थानीयहरूलाई आश्वासन दिए। उनले सोही मुद्दाका कारण वडाध्यक्षको चुनाव पनि जिते। चुनावपछि शंखरापुर नगरपालिको पहिलो कार्यपालिका बैठकले नै उक्त सबस्टेसन सार्नुपर्ने निर्णय गर्यो।
लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माण नभए काठमाडौंमा लोडसेडिङ
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने स्थानीयको विरोधका बाबुजद पनि लप्सीफेदी सबस्टेसन बनाउने मूडमा देखिन्छन्। स्थानीयले सडक मर्मत तथा विस्तार, खानेपानी योजना, विद्यालय भवन, गुम्बा निर्माण, स्थानीयलाई रोजगारीलगायतमा राखेको जायज मागलाई आयोजना निर्माणका क्रममा प्राधिकरणले सम्बोधन गर्दै जाने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउँदै आएका छन्।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारणलाइनको मार्गधिकारमा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारण अधिकतम लचकता अपनाएर गरिने भएकोले निर्माणमा अवरोध नगरी काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत आपूर्तिको मेरुदण्डको रुपमा रहेको आयोजनाको निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह समेत गरेका छन्।
केही दिन पहिले स्थानीय र प्रहरीबीच झडपको अवस्था सिर्जना भएपछि उनी आफैं निर्माणस्थलमा पुगेका थिए। लामो समयसम्म स्थानीयसँग छलफल गर्दा पनि निष्कर्ष ननिस्किएपछि उनी फर्किएका थिए।
घिसिङ फर्किएपछि सञ्चारमाध्यमहरूसँग कुरा गर्दै प्रसारणलाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा अहिले आएर केही व्यक्तिको उक्साहटमा असम्बन्धित व्यक्तिहरूको माग बमोजिम सबस्टेसन अन्यत्र सार्न नसकिने बताए।
‘जग्गा अधिग्रहण गर्दा जग्गाधनीहरूबाट छिटो मुआब्जा निर्धारण गरी रकम दिन अनुरोध गरिएको थियो, सबैले निर्वतमान वडाध्यक्ष र हालका वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङको सिफारिसमा राजीखुशीले मुआब्जा बुझ्नुभएको हो। अहिले केही व्यक्तिबाट अन्यत्र दुई सय रोपनी जग्गा किनिदिनुपर्यो हामी मिलाउँछौं भन्दै प्रस्ताव आएको छ। यस्तो विषय प्राविधिक र कानुनी रुपले सम्भव छैन,’ घिसिङले भने, ‘केही व्यक्तिको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैह्रसरकारी संस्थाको उक्साहटमा अनुचित फाइदा लिन आयोजना नै बन्न नदिने क्रियाकलाप भइरहेका छन्। यस्ता क्रियाकलापले यस आयोजनालाई मात्र नभई राष्ट्रिय रुपमा नै दीर्घकालीन असर पार्नेछ।’
उनले एनजीओ तथा आईएनजीओले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको लगानी रहेका आयोजनाहरूमा स्थानीयलाई उचालेर अवरोध सिर्जना गरी दुःख दिने गरेको बताएका छन्।
‘विश्व बैंकको लगानी रहेको भरतपुर–बर्दघाट प्रसारणलाइनमा एक एनजीओले स्थानीयलाई उचालेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको र सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदा वर्षौंसम्म काम रोकिएर पूर्वबाट विद्युत पश्चिमतिर लैजान नसकी ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्यो’, घिसिङले भने, ‘प्रसारणलाइन बन्ने ठाउँमा स्थानीयको, जनप्रतिनिधिको अवरोध, वनले सहमति नदिँदा वर्षौंसम्म काम रोकिने अवस्था छ। नदीको पानी तथा बगरमा समेत काम गर्न नदिने, निजी जग्गामा अवरोध हुने, अनि प्रसारणलाइन कहाँ बनाउनु? आकाशमा त बनाउन सकिँदैन।’
काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत माग सन् २०५० सम्ममा तीन हजार दुई सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यसैका लागि काठमाडौं वरिपरि र भित्री सडकमा २२० केभी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तार गरिरहेको घिसिङले बताए। उनका अनुसार उपत्यकाभित्रै २० वटा सबस्टेसन थप बनाउनु पर्नेछ।
‘यसरी अवरोध हुने हो भने कसरी काम गर्नु? विद्युत उपलब्धता भएता पनि माग अनुसार विद्युत आपूर्ति गर्न संरचनाको क्षमताले नधान्ने भएकोले काठमाडौं उपत्यकामा बाध्यात्मक लोडसेडिङ गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ’, घिसिङले भने।
प्राधिकरणले शुक्रबार मात्र स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। उनीहरूबीच प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्कमा छलफल हुनेछ।
फिल्डमा मोही कायम भएको तर लालपूर्जा नभएका जग्गाधनीलाई समेत क्षतिपूर्ति
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणस्थलभित्र लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएका दर्ता बाँकी अर्थात फिल्डबुकमा मोहीको नाम कायम भएको तर, लालपूर्जा नभएका जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति (मुआब्जा) दिएको छ।
आनन्द शम्शेर राणाको नाममा रहेकोे उक्त जग्गा हदबन्दीमा परेर नेपाल सरकार र मोहीको नाममा आउनु पर्नेमा २५ जनाको करिब ४५ रोपनी जग्गाको मोहीको लालपूर्जा बनेको थिएन। जग्गाको स्वामित्व अन्योल थियो भने जग्गाको मोही फिल्डबुकमा मात्र देखिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मोहीको आधा भागको शतप्रतिशत र नेपाल सरकारको आधा भागको पनि भोगचलनको आधारमा ९० प्रतिशत गरी कूल ९५ प्रतिशत मुआब्जा रकम २५ जना लालपूर्जा नभएका मोहीलाई दिइएको छ।
करोडौं पेनाल्टी र लगानी अन्योलताको जोखिम
तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनीहरूका सहायक खोलाहरूमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रुपमा आपूर्तिका लागि लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको प्राधिकरणले हो।
अहिले बन्न लागेको सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदी सम्मको ४०० केभी प्रसारणलाइन जोडिने छ।
नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्। चाँगुनारायण १३२ केभी सबस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ‘विद्युत प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’मार्फत प्रवाह भएको सहुलितपूर्ण ऋणमा सबस्टेसनहरू तथा प्रसारणलाइन निर्माण भइरहेको हो।
नयाँ खिम्ती–काठमाडौं ४०० केभी तथा लम्सीफेदी–चाँगुनारायण १३२ केभी प्रसारणलाइन र चार वटा सबस्टेसनहरू गरी अनुमानित लागत करिब १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। लप्सीफेदी सबस्टेसनको काम हालसम्म हुन नसकेका कारण ठेक्का सम्झौताको म्याद १५ पुस २०८० (३१ डिसेम्बर २०२३) सम्म कायम गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
सबस्टेसनमा रहने ट्रान्सफर्मरलगायतका मुख्य–मुख्य उपकरण आपूर्ति भइसकेको छ। निर्माणस्थल उपलब्ध गराउन नसक्दा प्राधिकरणले करोडौं रुपैयाँ पेनाल्टी ठेकेदारलाई तिर्नुपर्ने र एडीबीसँगको ऋण सम्झौता बमोजिम तोकिएको समयमा काम हुन नसक्दा लगानी रकमको अन्योलताको जोखिम उत्पन्न भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1787821306.jpg)
-1786513116.png)
