काठमाडौं– मंसिरको अन्तिम साता नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्था अनुगमन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन वित्तीय कारबाही कार्यदल ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स’ (एफएटीएफ)को टोली नेपाल आयो। पुस १ गते उक्त टोलीले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी लगानी तथा गैरकानुनी आर्जनका विषयमा अध्ययन गर्दै एक प्रतिवेदन दियो। उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा रहेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनि आतंकवादमा वित्तीय प्रयोग रोक्नेसम्बन्धी काम-कारबाहीको अध्ययन गर्न अक्टोबर र डिसेम्बर महिनामा एपीजीको टोलीले नेपाल आउने जानकारी पहिला नै गराएका थियो। नेपालले उक्त अवधिसम्म आवश्यक कानुन संरचना निर्माण गरोस् र सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरुमा काम गरोस् भन्दै उक्त जानकारी दिइएको थियो। तर नेपालमा उक्त अवधिमा कानुन संरचना बनाउनेभन्दा झन् शंकास्पद रकम भित्र्याउने अनि सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्य भएको थियो।
आवश्यक कानुन संरचना निर्माण नगरेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई रोक्नेभन्दा अवैध आर्जनका लागि मद्दत गर्नेमा राज्य संरचनामा रहेकाहरु नै संलग्न देखिएको एक्सन टास्क फोर्सले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार एपीजीले केही सुझाव बुँदागत रुपमा दिएको छ। केही शंकास्पद कारोबारमा संलग्न देखिएका व्यक्तिहरुमाथि तत्काल एक्सनदेखि १८ वटासम्म कानुन संशोधन तत्काल गर्नुपर्ने उसको सुझावमा उल्लेख छ।
मुख्य सुझाव
- राजनीतिक नेतृत्वले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्यो।
- कानुन निर्माण प्रक्रियामा चलखेल भयो।
- शंकास्पद लगानीलाई रोक्नेभन्दा त्यसलाई वैधानिकता दिने प्रयास राजनीतिक संलग्नतामा भयो।
- आतंकवादी लगानी वा शंकास्पद लगानी जफत गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई गराउनुपर्ने सदस्य राष्ट्रको दायित्व पूरा भएन।
- विगतमा पूरा गर्ने भनी गरिएका प्रतिवद्धताहरु पूरा भएनन्।
विभागले दिएको उक्त सुझावपछि पछिल्ला दिनहरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले केही एक्सन सुरु गरेको छ। पृथ्वीबहादुर शाह र दीपक भट्टमाथि कारबाही सुरु भएको छ। विभागले उक्त प्रतिवेदनपछि करिब २० जनामाथि गम्भीर अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
विभाग उच्च स्रोतका अनुसार अनुसन्धानको दायरामा केही राजनीतिक उच्च तहका व्यक्तिहरु छन्। केही व्यापारी र बैंकका सिईओसम्म रहेका छन्। बैंकमार्फत शंकास्पद रकम कारोबार भएको देखिएकोले उनीहरु पनि छानविनको दायरमा आउन सक्ने विभागको दावी छ।
नेपाल एसीजीको सदस्य हो भने विगतमा कानुन निर्माणमा तदारुकता देखाउन नसक्दा सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल उक्त समूहको निगरानी सूचीमा एक पटक परिसकेको छ।
पछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियम-कानुन अनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानी गर्ने वित्तीय जानकारी एकाई, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता संरचना स्थापना गरेपछि नेपाल उक्त सूचीबाट जोगिएको थियो।
भ्रमणपश्चात् टोलीले बनाएको समीक्षा प्रतिवेदनमाथि जुन/जुलाईमा छलफल हुन्छ र सेप्टेम्बरमा त्यसलाई सार्वजनिक गरिन्छ। उक्त अवधिमा अब नेपाल कालो सूचीमा पर्नबाट बचाउन निकै कठिन रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए। नेपाल सरकारले समयमा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि कानुन निर्माण नै गर्न नसक्दा मुलुक कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना बढेको ती अधिकारीको दावी छ।
उक्त प्रतिवेदन बुझाउँदा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार थियो। अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ। सरकारले पछिल्लो पटक उक्त प्रतिवेदनको आधारमा केही एक्सन सुरु गरेको छ भने कानुनी संरचना पनि निर्माण गर्ने बताएको छ।
सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा केही बुँदा समावेश गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण जोखिम न्यूनीकरण गर्न सोसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न कानुन संशोधन गर्ने सत्ता गठबन्धनको साझा कार्यक्रममा भनिएको छ।'
यससम्बन्धी अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने निकायको स्वायत्तता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने कुरा न्यूनतम साझा कार्यक्रमको ४ नम्बर बुदाँमा समेटिएको थियो।
‘एपीजीको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा प्रतिवेदन बुझाएर गएको छ। अब सरकारले त्यसलाई हेरेर उत्तर दिने काम गर्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसमा फेरl उनीहरुले अर्को स्टेपको काम गर्छन्। जुलाईमा गएर नेपालमा त्यसको विषयमा छलफल गरेर मात्र त्यसको आउटपुट आउँछ।’
सन् २०२१ को अन्त्यमा बनाइसक्नुपर्ने कानुन हालसम्म पनि बनाउन नसक्दा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) र फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) सँग सम्बन्धित मापदण्डअनुरूपका कानुन निर्माण गर्न नसक्दा कालो सूचीमा पर्ने जोखिममा परेको उनले बताए।
नेपालसँग यसका लागि काम गर्न समय निकै कम भएकाले अब तीव्र गतिमा कानुन संशोधनमा लाग्नुपर्ने अनि एपीजीले औंल्याएका कमजोरीमा सुधार गर्नुपर्ने कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीले स्वीकार गरे। उनले अब एक पटक एपीजीसँग छलफल गर्ने मौका नेपालले पाउने र उक्त अवधिसम्म यसअघि आएका सुझावहरुको आधारमा सुधार गर्नुपर्ने बताए।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले नेपाल कालो सूचीको खतराको डिलमा पुगेको र त्यसबाट बच्ने हो भने उसको सुझाव अनुसार कानुन संशोधन र अन्य सुधारमा तत्परता देखाउनुपर्ने बताए।
नेपाल सरकारसँग २०२१ को अन्त्यसम्म वित्तीय अपराध निवारणसँग सम्बन्धित करिब १५ भन्दा बढी कानुन संशोधन गर्ने समय थियो। नेपाल सरकार तथा केही सांसदहरुले यो विषयमा कुरा पनि उठाएका थिए।
पूर्व अर्थसचिव तथा अर्थशास्त्री खनाल भन्छन्, ‘यसका लागि सरकारको केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस पनि भएको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन सकेन। त्यसपछि सरकारले अध्यादेशका रूपमा अघि बढायो तर राष्ट्रपतिबाट जारी भएको छैन।’
नयाँ सरकार नआएसम्म यो कानुन बन्ने वा संशोधन नहुने निश्चित भएको थियो। अब नयाँ सरकार आएकाले संसद्बाट यस्तो कानुन बनाउन प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। देशलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुरामा सरकारले यसरी आनाकानी गर्न नहुने खनाल बताउँछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार एफएटीएफको टोलीले वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण र कार्यान्वयन पक्षलाई अध्ययन गरेर फर्किएको हो। तर टोलीले मूल्यांकनबारे के निष्कर्ष निकाल्यो त्यो विषयमा भने राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले खुलाउन चाएनन्।
एपिजीको टोली फर्केपछि नेपाललाई तत्काल कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने प्रेसर बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताए।
'विगतको सरकारले यो विषयमा खासै चासो देखाएको थिएन। तर अब चासो देखाउनुपर्छ, 'नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर नेपाल भन्छन्, 'जति ढिलो गर्छौं, हामी त्यति जोखिमको नजिक पुग्छौं।’
सरकारले यस विषयमा चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय लिनुपर्ने उनको बुझाइ छ। 'सरकारले यो विषयमा तत्कालन निर्णय लिएर कानुन संशोधन गरे अझै पनि देश कालो सूचीमा पर्नबाट बच्छ,’ नेपालले भने, 'कानुन संशोधन गर्न र लागू गर्न ढिला गरेको कारण एपिजीको टोली असन्तुष्ट भएर फर्केछ।’
नेपाललाई एफएटीएफको टोलीले पटक–पटक कानुन बनाउन समय दिँदै आएको। तर केही स्वार्थ बाझिएका समूहहरुले यो कानुनलाई पास गर्न नदिएका कारण समस्या भएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।
कानुन ल्याउन खोज्दा अवरोध नै अवरोध
भदौ १४ गते तत्कालीन कानुन मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालासँग प्रधानमन्त्री कार्यालयका दुई जना सचिव छलफल गर्दै थिए। उनीहरुले जसरी पनि संसद््को चालु अधिवेशनमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धी अप्ठ्यारो पर्ने कानुन संशोधन गराउनुपर्ने अवस्थाको बारेमा ब्रिफिङ गरे।
कानुनमन्त्री शर्माले विधेयक ल्याउन ढिला भइसकेको र नियम निलम्बन वा अरु दलसँग सल्लाह गरेर मात्र पारित गर्न सकिने नत्र नसकिने जानकारी गराए। सरकारले पेस गरेको विधेयक पारित गर्न नसकिएमा अप्ठ्यारो हुने उनको तर्क थियो।
छिट्टै नै शुद्धीकरणको मामिलामा विश्वभरका मुलुकलाई निगरानी राख्ने वित्तीय कारबाही कार्यदल अर्थात् फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को टोली नेपालका अनुगमनमा आउने भएकाले यसलाई पारित गराउनुपर्ने अवस्था रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव मन्त्रीलाई जानकारी गराउँदै थिए।
तत्कालीन सरकारले १८ वटा कानुन संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभामा पेस पनि गर्यो। तर उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट अघि नै बढेन। संयोगले उक्त कानुन ल्याउन तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दौडधुप गरेका सचिव थिए धनराज ज्ञवालीले। उनी केही दिनअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कानुन मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन्।
विधेयक रोकेर अध्यादेश अनि बालुवाटारले चलखेल गरेपछि राष्ट्रपतिले रोकिन् अध्यादेश
अघिल्लो सरकारसँग प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैतिर बहुमत थियो। यही बहुमतका कारण नागरिकता विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो। त्यस्तै, सोही समयमा केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि तत्कालीन कानुन मन्त्री शर्माले पेस गरेका थिए। प्रतिनिधि सभामा नियम निलम्बन गरेर पनि विधेयक पास गरिएको थियो।
सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा १८ वटा कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। सरकारले मुख्य रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम क्षेत्रमा रहेका कानुनी व्यवस्थालाई कडाइ गर्ने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकले घरजग्गा कारोबार, हुन्डी, क्यासिनो, सहकारी, विदेशबाट आउने रकमको स्रोत र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट हुने अपारदर्शी कारोबारमा प्रश्न आउने नसक्ने बनाउने प्रयास स्वरुप विद्यमान मौजुदा कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको थियो। तर उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट अघि बढेन।
सरकारले कात्तिकको अन्तिम साता फेरि अध्यादेश पठायो। उक्त अध्यादेशमा विधेयकमा भएकोमध्ये क्यासिनोको कुरा झिकियो। केही स्वार्थ समूहको ठूलो चलखेलका आधारमा उक्त व्यवस्था झिकिएको थियो। मंसिर ४ गते निर्वाचन घोषणा भएको अनि एपीजीको टोली नेपाल रहेको समयमा उक्त अध्यादेश सरकारले जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त अध्यादेश जारी नै गरिनन्। १५ दिनसम्म राखेर फिर्तासम्म नपठाएपछि अध्यादेश निष्क्रिय भयो।
घरजग्गा, क्यासिनोदेखि हुन्डीसम्म
सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा १८ वटा कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। सरकारले मुख्य रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम क्षेत्रमा रहेका कानुनी व्यवस्थालाई कडाइ गर्ने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको थियो।
विधेयकले घरजग्गा कारोबार, हुन्डी, क्यासिनो, सहकारी, विदेशबाट आउने रकमको स्रोत र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट हुने अपारदर्शी कारोबारमा प्रश्न आउने नसक्ने बनाउने प्रयास स्वरुप विद्यमान मौजुदा कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ।
तर, उक्त कानुन पारित हुन सकेको छैन। उक्त कानुन चाँडोभन्दा चाँडो पास गर्न नसके मुलुक कालो सूचीमा पर्ने निश्चित रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्।
यसैगरी, पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गर्ने भनेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धीको मार्गदर्शन पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित रहेको र यसको विषयमा नै कुरा मिल्न नसक्दा अनुगमनमा आएको टोली नेपालसँग रिसाएर फर्किएको जानकारहरु बताउँछन्।
कालो सूचीमा परे मुलुकलाई कस्तो असर पर्छ?
यो नियमावली बन्न नसक्दा अहिले नै देशमा समस्याहरु देखिन थालिसकेको जानकारहरु बताउँछन्। कालो सूचीमा परे देशलाई धेरै असर पर्ने अर्थविज्ञ रामेश्वर खनाल बताउँछन्।
'नेपाल कालो सूचीमा पर्नेवित्तिकै यहाँको सम्पत्तिको अबमूल्यन हुन्छ। नेपाललाई कुनै पनि दातृ निकायले ऋण दिन सक्ने अवस्था रहँदैन। विश्वका कुनै पनि संगठनहरुले हाम्रो वित्तीय क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रलाई नै विश्वास गर्दैनन्,'’खनाल भन्छन्।
यसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै देशको आर्थिक अवस्था खराब देखिने खनालको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, 'वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली लगायत विदेश जाने नागरिकलाई समस्या हुन्छ। मुलुक कालो सूचीमा परे देशमा हुन्डीको कारोबार बढेर रेमिट्यान्समा घट्ने, नेपालीहरुले विदेशमा रकम बोकेर जान नपाउने हुनसक्छ।'’
उनका अनुसार नेपाल कालो सूचीमा परेमा नेपाली दूतावासहरुको बैंक खाता खोल्न अन्तर्राष्ट्रिय बैंकले अस्वीकार गर्नेछन्। 'नेपालमा लगानीको जोखिम बढ्ने भएकाले लगानी रोकिन्छ। वैदेशिक सहायता रोकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली बैंकहरुको सम्बन्धविच्छेद हुन्छ। देशले आयात र निर्यातमै समस्या भोग्नुपर्छ,' खनाल भन्छन्।
यसैगरी, नेपाल कालो सूचीमा पर्यो भने देशमा भएको पुँजी पलायन हुने र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने उनको बुझाइ छ। 'अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालीको लगानी र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्छ,’ खनाल भन्छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा विश्वभरका मुलुकलाई निगरानी राख्ने वित्तीय कारबाही कार्यदल अर्थात् फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र यसको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको नेपालको अडिट र मूल्यांकन १८ महिनाअघि नै थालेको हो।
एपीजीले नेपालमाथिको मूल्यांकन गत असारदेखि नै सुरु गरेको थियो। उक्त बैठकदेखि नै नेपालमाथि उसले कानुन संशोधनको दबाब सिर्जना गरेको थियो। मूल्यांकनको यो चक्र पूरा हुन १८ महिना लाग्छ। त्यसको अन्तिम चक्रमा आइपुग्दा मात्र नेपालले कानुन संशोधन थालेको थियो तर त्यो असफल भयो।
पहिलो चरणको स्थलगत भ्रमणपछि एपीजीले नेपाललाई प्रतिवेदनको एक मस्यौदा उपलब्ध गराएको थियो। त्यसपछि अन्तिम चरणको मूल्यांकन गर्न अर्को टोली नेपाल आएको थियो। यी सबै क्रम सकेर नेपालले अन्तिम प्रतिवेदन २०८० वैशाखमा प्राप्त गर्नेछ।
पछिल्लो पटक म्यानमार कालो सूचीमा परेको छ। एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ४० वटाभन्दा बढी मानकमा रहेर हेर्ने र त्यसको मूल्यांकनका क्रममा ती मानकको परिपालना नभएको पाइएमा कालो सूचीमा राख्ने गर्छ। यस्तो अनुसन्धानमा विगतमा नेपालको अवस्था कमजोर देखिएको थियो।
एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरुमा दोहोरोपन देखिएको, कारबाही कम हुने गरेको र सहज रुपमा शंकास्पद पैसा भित्रने क्रम जारी रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787821304.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
