राजनीति

प्रचण्डको बहुमत भत्काउने देउवा दाउ

नवीन झा शुक्रबार, पुस २२, २०७९ १९:२३

काठमाडौं– १० पुसमा १६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आउँदो मंगलबार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन्। प्रचण्ड नेपाली कांग्रेससहितको पाँचदलीय गठबन्धन भत्काएर एमालेसहितको सात दलको समर्थनमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने।

दुई वर्ष अगाडि प्रचण्ड एमालेसँग टाढिएर काग्रेससँग ‘टाँसिएका’ थिए। प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालसहितको जोडबलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। त्यतिबेला देउवा र प्रचण्डबीच भएको सहमति अहिले कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रचण्ड पुनः एमालेसँग मिलेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पुगे। तर, उनले १० पुसमा समर्थन जुटाएको १६९ सांसदको संख्या पुुस २६ सम्म कायम राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेमा संशय उत्पन्न भएको छ।

किनकि यो बीचमा उनलाई समर्थन गरेका जसपा र राप्रपाका नेताहरुसँग कांग्रेस सभापति देउवाले भेटघाट बढाएका छन्। देउवाको पछिल्लो 'मूभ' ले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बहुमतको संख्या भत्किने त होइन भन्ने संशय राजनीतिकमा वृत्तमा देखिन्छ।

कांग्रेस सभापति देउवाले यो बीचमा माओवादीकै नेता जनार्दन शर्मादेखि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग आफ्नै निवासमा भेटका छन्। यी भेटको अन्तर्य सार्वजनिक भएको त छैन तर, आशंकाहरु थुप्रै उब्जिएका छन्। देउवाको तर्फबाट केही नेताहरु राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग पनि भेटिरहेका छन्। साथै, उनले शुक्रबार नै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग पनि भेटेका छन्। भेटपछि उनले आफ्नो पार्टीका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा चुनावको समीक्षा र आगामी रणनीतिका बारेका छलफल गरेको बताइएको छ। यी भेटमा देउवाले प्रचण्ड नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनवाट अलग्याउने प्रस्ताव गरेका बताइएकाे छ। जसका लागि कांग्रेसले राप्रपालाई प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य अफर गरेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। यद्यपि, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले त्यसलाई भ्रामक खबरको संज्ञा दिएका छन्।

राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले आफूहरु प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस दुवैसँग संवादमा रहेको बताए। ‘१० पुुसमा हामीले प्रधानमन्त्री बन्दा प्रचण्डलाई समर्थन दिएकै हो’, श्रेष्ठले भने, ‘यो बीचमा कांग्रेससँग पनि संवाद भएको छ। अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने विषयमा हामी आन्तरिक छलफलमै छौं।’

राप्रपाले २७ पुसमा पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सार्वजनिक बिदासहितको आफ्ना प्रमुख माग पूरा भएको खण्डमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जाने बताइसकेको छ। माग पूरा नभएको खण्डमा सरकारमा नजाने बरु बाहिरै बसेर समर्थन गर्ने जनाएको छ। सार्वजनिक रुपमा जे भने पनि राप्रपाले माओवादी र एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई बढी भाउ दिएको भन्दै पन्छिन खोजिरहेको नेताहरु बताउँछन्।

कांग्रेस सभापति देउवा र उनको समूह पनि माओवादी र एमाले गठबन्धनलाई नजिकबाट नियालेरै नयाँ प्रयास थालेको जानकारहरु बताउँछन्। पछिल्ला केही दिनयता कांग्रेस नेताहरु एमाले, माओवादी र रास्वपालाई छाडेर बाँकी सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने ध्येयमा देखिन्छन्। जसले सरकार बनाउन बहुमतदेखि गैरवामपन्थी धुव्रीकरणको बाटाे तय हुने उनीहरुको बुझाइ छ।

नयाँ प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका ८९ (एक निलम्बित), राप्रपासँग १४, जसपासँग १२, नेकपा एससँग १०, जनमत पार्टीसँग ६, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिसँग ४/४ र स्वतन्त्र सांसद चार जना छन्। रौतहतबाट स्वतन्त्र जितेका किरण साह एमाले प्रवेश गरिसकेका छन् भने बर्दियाबाट स्वतन्त्र जितेका लालबिर चौधरी उन्मुक्ति पार्टी प्रवेश गरिरसकेका छन्। यसरी प्रतिनिधि सभाका १४३ सांसद आफ्नो पक्षमा पार्न सकिने हिसाब देउवाले निकालेका छन्।

अन्य साना पार्टीहरु जनमतदेखि उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सासंदहरुलाई सजिलै ल्याउन सकिन्छ भन्ने आकलन देखिन्छ। नेकपा एसले शुक्रबार साँझसम्म नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गरिसकेको छैन। नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले नयाँ गठबन्धनप्रति लगातार असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्।

जसपा संसदीय दलका नेता रामसहाय यादवले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बिहीबार कांग्रेस सभापति देउवासँग उनकै बोलावटमा भेटेको नेपाल लाइभलाई बताए। ‘देउवाजीले बोलाएर हाम्रा अध्यक्षजी जानु भएको हो’, यादवले भने, ‘सामान्य समसामयिक राजनीतिक कुराकानी मात्रै भएको हो।’ यादवले यसो भने पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन जसपाले शर्त अघि सारिरहेको बेला भएको भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।

जसपाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेपनि सहभागी हुन आफ्ना मागहरु न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने र मन्त्रालय बाँडफाँड सम्मानजनक रुपमा हुनुपर्ने भनेको छ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले भने आफूहरु शनिबार बस्ने संसदीय दलको बैठक र पार्टी पदाधिकारी बैठकमा छलफल गरेपछि मात्रै संसद्मा प्रधानमन्त्रीको विश्वासका मतका बारेमा धारणा बनाउने दाबी गरे।