राजविराज– डेढ वर्षअघि सप्तरीको मलेठमा ५ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनाको छानबिन गर्न प्रदेश २ को सरकारद्वारा गठित समितिले काम सुरु गरेको छ।
प्रदेश सरकारको साउन ७ गते बसेको बैठकले छानबिनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोकत्वमा ३ सदस्यीय मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गरेको थियो।
समितिले सोमबार सप्तरीका सञ्चारकर्मीहरुसँग अन्तरक्रिया गरी घटनाको जानकारी लिएको छ। सञ्चारकर्मीले घटनाको विषयमा आ–आफुले देखेका विषय जानकारी गराउँदै प्रतिवेदनलाई तोडमोड नगरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न समिति समक्ष आग्रह गरेका छन्।
घटनाको छानबिन गर्न संघीय सरकारद्वारा गठित समितिले यथार्थ विषय बंग्याएर एकतर्फी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको केही पत्रकारहरुले आरोप लगाएका थिए।
प्रशासन र प्रदर्शनकारी दुवै पक्ष संयमित हुन नसक्दा घटना घटेको र प्रहरी/प्रशासन आवश्यकता भन्दा बढी उत्तेजित भएर गोली चलाउँदा ५ जनाको ज्यान गएको उनीहरुको भनाइ थियो। ‘एमालेको कार्यक्रम लगभग अन्त्य भइसकेपछि प्रहरीले एक्कासी गोली चलायो’, केही सञ्चारकर्मीहरुले भने, ‘जबकी गोली चलाउनु पर्ने अवस्था नै थिएन।’
समितिलाई सञ्चारकर्मीको प्रश्न
संयोजक यादव, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह र सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहसहितको छानबिन टोलीलाई सञ्चारकर्मीहरुले ‘मलेठ घटनाको मात्रै छानबिन किन’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
मधेश आन्दोलनका क्रममा सप्तरीदेखि पर्सासम्म विभिन्न ठाउँमा आन्दोलनकारी तथा प्रहरी मारिए पनि प्रदेश सरकार मलेठ घटनामा मात्रै केन्द्रित भएको विषयमा उनीहरुले जिज्ञासा राखेका थिए। ‘मधेश आन्दोलनमा सप्तरीमै भारदह, रुपनीलगायतका ठाउँमा प्रदर्शनकारीहरु मारिएका छन्। महोत्तरीमा आन्दोलनकारीले नै सुरक्षाकर्मी थमन विकको हत्या गरेका थिए।’, सञ्चारकर्मी हेमशंकर सिंहले प्रश्न गरे, ‘तर ति कुनै पनि घटनामा छानबिनको कुरा किन उठेन?’
समितिका संयोजक यादवले मलेठ आन्दोलनमा संघीय सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा जनताले असन्तुष्टि जनाएको र विभिन्न ठाउँमा आन्दोनलनसमेत सुरु भएपछि यथार्थ विवरण जनता समक्ष पुर्याउन मलेठ घटनाको छानबिन गर्न लागिएको बताए।
अन्य ठाउँमा भएका घटना सरकार र सर्वसाधारण दुवै पक्षले स्विकारी सकेकाले छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था नआएको भन्दै उनले आवश्यकता देखिए अन्य घटनाको पनि प्रदेश सरकारले छानबिन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।
छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि दोषी देखिएकालाई सरकारले कारबाही गर्ने समेत यादवले बताए।
तत्कालिन एमालेले छलफलमा बस्न मानेन
छानबिन समितिले सोमबार नै तत्कालीन नेकपा एमालेका नेताकार्यकर्तासँग पनि छलफलको प्रयास गरेको थियो। तर सप्तरीका सिडिओ सुरेन्द्र पौडेलको निवासमा बोलाइएको छलफलमा एमालेका नेता÷कार्यकर्ता भने उपस्थित भएनन्।
आफूहरुको अनिच्छाका कारण छलफल नभएको नेता गोविन्द न्यौपानेले जानकारी दिए। ‘उद्देश्य राम्रै भएपनि यो समिति स्वतन्त्र छैन।’, उनले भने, ‘आन्दोलनको एक पक्ष रहेको तत्कालिन लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाकै नेता÷कार्यकर्ता सदस्य रहेको समितिसँग छलफल गर्न हामीले इच्छा देखाएनौं।’
प्रदेश सांसद तथा तत्कालिन एमालेका जिल्ला अध्यक्ष न्यौपानेले स्वतन्त्र रुपमा समिति गठन भए आफूहरु जुनसुकै समयमा छलफल तथा अन्तरक्रियाका लागि तयार रहेको जिकिर गरे।
के छ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा?
मलेठ घटनाबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन मानवअधिकार आयोगले गत साउन ४ गते सार्वजनिक गरेको थियो।
प्रतिवेदनमा ‘फागुन २३ मा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको सुझाव विपरीत औद्योगिक क्षेत्रमा सभा गर्ने एमाले, त्यसलाई जुन मूल्य चुकाएर भए पनि हुन नदिने वा बिथोल्न कटिबद्ध भई त्यहाँ जाइलाग्ने प्रदर्शनकारीहरुको अगुवाई गर्ने सप्तरी जिल्लाको मधेसी मोर्चा नै मुख्य दोषी रहेको’ उल्लेख छ।
दुवै पक्षबाट सुरक्षा निकाय र प्रशासनलाई निरीह बनाइएको र कार्यक्रम स्थलमा केपी शर्मा ओलीले बोल्दै गर्दा मोर्चाका कार्यकर्ताहरु आक्रोशित भई पर्खाल नाघेर कार्यक्रम स्थलमै प्रवेश गर्न खोज्दा तैनाथ सशस्त्र प्रहरीले गोली चलाएको उल्लेख छ।
यसैगरी, प्रहरीले चलाएको गोली लागि ३ जनाको घटनास्थलमै र २ जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको, केही घाइते भएका र केही घाइतेको शरीरमा अहिले पनि गोली रहेको बताइएको छ।
२०७३ फागुन २३ मा तत्कालीन नेकपा एमालेको मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियानका क्रममा मलेठमा आयोजित सभाको विरोधमा उत्रिएका तत्कालीन लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा ५ जनाको मृत्यु भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
